आगामी महिनादेखि देशका विभिन्न सातवटा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुँदैछन्। परिणामतः सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म नयाँ नियुक्तिका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्व चयनमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्तीको पुरानै परम्परा पछ्याउँछ वा क्रमभङ्ग गरेर नयाँ कोर्स सुरु गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। हाल मिडियामा उपकुलपतिका लागि चर्चा भएका नामको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन। बरु उच्च शिक्षा थप धराशायी हुने र समृद्ध नेपालको सरकारी सपना तुहिने निश्चित देखिन्छ।

पश्चिमा मुलुकमा मात्र होइन, छिमेकी भारतका विश्वविद्यालयहरू पनि अनुसन्धानका लागि २४ घण्टा खुलेका देखिन्छ। विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई भारत र चीनले उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। तर नेपालमा दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढी विश्वविद्यालय खुल्दैनन्। नेपालमा अनुसन्धान हुँदैन भनुँ त वर्षको करिब १४ सय जर्नल प्रकाशित भएको सुनिन्छ तर ती शोधकार्य नेपालस्थित विश्वविद्यालयको प्रयासबाट मात्र भएका होइनन्। कुनै पनि स्तरीय जर्नलमा केमिकल र बायोलोजिकल विषयका शोध लेख प्रकाशन गर्न ‘स्याम्पल’ परीक्षणका लागि विदेश पठाउनैपर्छ किनकि नेपालमा त्यस्तो सुविधा छैन। यसरी ‘स्याम्पल’ विदेश पठाउनुलाई अनुसन्धान सहकार्य भनेर सकारात्मक विश्लेषण गरिनुहुँदैन। सहकार्य ‘नलेज’ आदान–प्रदानमा मात्र सीमित हुनुपर्छ, प्रयोगशाला परीक्षणमा होइन। प्राविधिक काममा विदेशमा ‘स्याम्पल’ पठाउँदा देशकै बेइज्जत भइरहेको छ।

पश्चिमा मुलुकमा मात्र होइन, छिमेकी भारतका विश्वविद्यालयहरू पनि अनुसन्धानका लागि २४ घण्टा खुलेका देखिन्छन् तर नेपालमा दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढी विश्वविद्यालय खुल्दैनन्।

प्राकृतिक स्रोतको बौद्धिक अपचलन भइरहेको छ। तर यो विषयमा सरकार र विश्वविद्यालय दुवैको बुझाइमा कमजोरी देखिन्छ। फलस्वरूप उनीहरू कहिल्यै पनि विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन अग्रसर भएनन्। नेतृत्वमा बस्नेले यतिसम्म अज्ञानी निर्णय गरेका छन् कि उच्च शिक्षाको अनुसन्धान अनुदानका लागि उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकलाई फरक फरक मापदण्ड तोकिएको छ। एउटा अनुसन्धान प्रोजेक्ट भएको फ्याकल्टीलाई अर्को प्रोजेक्ट नदिने भनिएको छ। संसारमा उच्च शिक्षाको अनुसन्धानमा यस्तो गैरप्राज्ञिक ‘सिन्डिकेट’ तोकेको पाइँदैन।  

देशको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन नसकेको असर समाज र देशका हरेक अङ्गमा देखिनु स्वाभाविक हो। मुख्यतः विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गतिविधि स्तरीय नभएका कारण यस्ता घटना छरपष्ट भएका हुन्। सरकारी क्षेत्र र विश्वविद्यालयमा कमजोर प्रयोगशाला भएका कारण नेपाल के÷कसरी पछाडि धकेलिएको छ सोको चर्चा यस लेखमा गरेको छु। युरोपले भारतबाट आयात हुने वासमती चामलमा ढुसीनाशक विषादी ‘ट्राइसाइक्लाजोल’ को अवशेष बढी भेटिएपछि त्यसको आयातमा रोक लगाएको छ। तर नेपालले चामलमा ‘ट्राइसाइक्याजोल’ को परीक्षण गरेको पाइँदैन। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘ट्राइसाइक्याजोल’ को परीक्षण गर्न सके पनि त्यसको मात्रा (परिणाम) एकिन गर्न हालको अवस्थामा सक्दैन।

विश्वविद्यालय सफल हुन नसकेको मूल कारण अत्यन्त कमजोर अनुसन्धान नै हो। त्यसैले सरकारले अब विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्दा अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान सक्ने कुशल नेतृत्व ल्याउनुपर्छ।

त्यसैगरी आयुर्वेद वा हर्बलमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हेभी मेटल (रसायन) जस्तै ‘आर्सेनिक’, ‘लिड’, ‘मर्करी’, ‘क्याडमियम’ भेटिएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। ‘आर्सेनिक’ ले मुटु रोग, कलेजो बिग्रने आदि स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। त्यस्तै अर्को ‘लिड’ का कारण स्मरण शक्ति हराउने र मानसिक रोग देखिन्छ। ‘मर्करी’ का कारण सम्झना शक्ति कम हुने, बोल्ने सुन्ने र हेर्ने शक्ति कमजोर हुन्छ। तर सरकारले आयुर्वेद औषधीमा त्यस्ता रसायन नभएको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा ती रसायन परीक्षण गर्ने उपकरण नै छैन।

ससाना प्लास्टिकका कण अर्थात् ‘माइक्रोप्लास्टिक र माइक्रोबिड्स’ ले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याउने असर सम्बन्धमा विदेशमा परीक्षण भएको छ। कैयौँ शृङ्गारका सामग्रीमा ‘माइक्रोप्लास्टिक र माइक्रोबिड्स’ भेटिएका छन्। नेपाली बजारमा पनि तिनको परीक्षण हुनुपर्ने हो। तेलमा तारेको तरकारीमा हिस्टामिनको मात्रा बढी हुन्छ जसले फुड पोइजनिङ र एलर्जी हुन्छ। खाद्य विभागले बजारमा खाद्यान्नमा ‘हिस्टामिन’ को लेभल मापन गरेको सुनेको छैन। सुगर बढी भएको खाद्यवस्तुलाई बढी तापक्रममा पकाएमा त्यसबाट ‘एक्रिलामाइड’ भन्ने रासायनिक पदार्थ पैदा हुन सक्छ जसले क्यान्सर गराउन सक्छ। यस सम्बन्धमा पनि बजारको अनुगमन भएको पाइँदैन। विश्वविद्यालयमा पनि ती रसायन परीक्षण गर्ने उपकरण नै छैन।

त्यसैगरी महमा पनि ग्रानोटक्सिनलगायतका अन्य विषालु रसायनको अवशेष भएको शंका छ। खाद्य विभागले महमा सामान्य मिसावट भए÷नभएको मात्र मापन गर्छ। तर महमा हुन सक्ने विषालु रसायनको अवशेष परीक्षण न सरकारी प्रयोगशालामा हुन्छ न त विश्वविद्यालयमा।

नेपालको विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान क्षमता ज्यादै कमजोर भएको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन्। नेपाली माटोबाट एन्टिबायोटिक पैदा गर्न सक्ने ब्याक्टेरिया निकाल्न सकिन्थ्यो तर नेपाली माटो विदेशी प्रयोगशालामा परीक्षण भएर त्यसबाट विदेशीले फाइदा लिन सक्ने जति काम गरिसके। औषधीजन्य वनस्पतिको हालत त्यही छ। सम्भवतः प्रायः सबै औषधीजन्य वनस्पति विदेशी प्रयोगशालामा अप्रत्यक्षरूपमा पुगिसके। आजभन्दा ३० वर्षअगाडि नै नेपालबाट विदेश जाने कुनै पनि प्राकृतिक वस्तुको ‘डिएनए वारकोडिङ’ गर्ने सरकारी नीति हुनुपथ्र्याे तर त्यसतर्फ कसैले सोचेनन्। अझै पनि त्यो सोचमा परिवर्तन आएको छैन।

सरकारी र विश्वविद्यालयहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपाली इतिहास वैज्ञानिकीकरण हुन सकेको छैन। मानवशास्त्रको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि ‘मानव डिएनए वारकोडिङ’ हुनुपर्छ तर पछिल्लो समय अन्तर्जातीय विवाहका कारण निश्चित जातिको पुस्ता पहिचान र विकास क्रम तय गर्न कठिन हुँदै गएको छ किनकि अन्तर्जातीय विवाहले निश्चित जातिको ‘डिएनए’ क्रस भएको छ। हुन त मानव डिएनए परीक्षण अत्यन्तै विवादित विषय पनि हो तर सरकार आफैँले कडा सुरक्षाका बीच मानव इतिहास पहिचान (पुष्टि) गर्न संकलित सूचना अति गोप्य रहने गरी सबै नेपाली जातिको ‘डिएनए वारकोडिङ’ गर्दा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्ने थियो। कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सूचना स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम लाग्ने थियो निश्चित औषधीको गुण÷दोष पहिचान गर्न। तर विडम्बना, हामीका सामान्य डिएनए परीक्षण नै शङ्काको घेरामा तानिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको स्याब परीक्षणमा नेपाली प्रयोगशाला असफल देखिएका छन्। त्यसैगरी गोदामचौर बलात्कार घटनामा पनि डिएनए परीक्षण गलत रह्यो। तर यस्तो कमजोर अवस्था सिर्जना हुनुमा विश्वविद्यालय र सरकार दुवैको हात छ। नेपालमा बायोटेक्नोलोजी पढाइ सुरु भएको १५ वर्ष भइसके पनि विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक ज्ञान दिन सम्झौता भएको छ। बायोटेक्नोलोजीको मेरुदण्ड मानिने ‘मलिक्युलर बायोलोजी र जेनेटिक इन्जिनेरिङ’ मा नेपालमा खासै अनुसन्धान हुन सकेको छैन।

समस्याको जड  
माथि चर्चा गरिएजस्तो नेपालमा यसरी वैज्ञानिक अनुसन्धान दयनीय स्थितिमा पुग्नुमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व, सरकार र प्राध्यापकहरू जिम्मेवार छन्। विश्वविद्यालयको नेतृत्व कहिल्यै पनि विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा लगानी गर्न सकारात्मक देखिएन। उल्टो नेपालमा कसले के आविष्कार गरेको छ भनेर उनीहरूले आफ्नो सार्वजनिक बचाउ गरेको सुनिन्छ। सरकारको समृद्धिको नाराभित्र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा विश्वविद्यालयमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाउने र अनुसन्धानमा अनुदान बढाउने विषयले प्रवेश नै पाएको देखिँदैन। यसो हुनुमा समस्याको जड के हो भने जो जसको पहुँच सरकारी अधिकारीसँग छ उनीहरूको ध्यान केवल आफ्नो नियुक्ति र पदको निरन्तरतामा मात्र सीमित भएकाले हो। विश्वविद्यालयमा आमूल परिवर्तन गर्ने योजनाभन्दा पनि कतिपय प्राध्यापकहरूको व्यक्तिगत सत्तामोहले स्थिति दिन÷प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको हो। सरकारी अधिकारीको मन अमिलो हुने सत्य बोलेर जोखिम मोल्न कोही चाहँदैनन्। अन्तमा, विश्वविद्यालय सफल हुन नसकेको मूल कारण अत्यन्त कमजोर अनुसन्धान नै हो। त्यसैले सरकारले अब विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्दा अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान सक्ने कुशल नेतृत्व ल्याउनुपर्छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७६ ०३:५५ सोमबार