आफू मातहतमा परेको वन संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सम्बद्ध पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जे जसरी रिट निवेदन दर्ता गराएको छ, त्यसले आगामी दिनमा संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने कुरालाई संकेत गरेको छ। प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल बबरमहल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। झट्ट हेर्दा सहायक भूसंरक्षण अधिकृतले मुद्दा दर्ता गराएको भए पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नै गरी यस किसिमको रिट दर्ता हुनु आफैंमा आश्चर्यको विषय भएको छ। प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २९ गते संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक तथा कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेबमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो। यस हिसाबले संघीय र प्रादेशिक सरकार एकअर्कामा मुद्दामामिलामा जानु आफैंमा दुःखलाग्दो विषय हो।

संघीय सरकारले प्रदेशका कतिपय अधिकार कटौती गर्न खोजेको र समन्वयकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ भने कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारहरू एकअर्काप्रति असहयोगी हुनुभन्दा पनि समन्वयकारी भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

यता संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनेर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारको विपक्षमा उभिएको हो। संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा १९ ले व्याख्या गरेबमोजिम प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन कुनै समन्वय नै नगरी संघीय सरकारले अवैधानिक रूपमा कब्जा गर्न खोजेको प्रदेश सरकारको आरोप छ। जेठ २३ गते संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित समितिलाई विघटन गरी वन पैदावार विकास समितिको स्थायी कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा सार्ने र वन पैदावार विकास समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। नेपालको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा मर्ज गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिटमा सागरनाथ वन विकास परियोजना वन निगममा दर्ता हुनसक्ने प्रावधान कहीँकतै नभएको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको अन्य राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारअन्तर्गत व्यवस्थापन हुँदै आए पनि वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सरकारले कम्पनीमातहत लग्न खोजेर प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको प्रदेश सरकारको आरोप छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गराएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।

पहिलो कुरा संविधानतः प्रदेश सरकारमातहत परेको वन संघीय सरकारले जानाजान आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो गलत हो। यस्ता किसिमका निर्णयले केन्द्र र प्रदेशबीच अनावश्यक झमेला बढ्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन हिसाबले प्रभाव पर्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। यस्ता निर्णयले संघीय र प्रदेश सरकारबीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुँदा संघीयताविरोधीलाई शासकीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पनि संघीय सरकारले यस्ता विषयलाई विचार गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यता प्रदेश सरकारले पनि यस्ता विषयमा विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा पनि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरी यो विषयलाई सल्ट्याउन सक्थे। तर एकअर्काबीच मुद्दामामिलामा जाँदा समस्या झनै पेचिलो बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई संघ र प्रदेश सरकारले अदालतमा पु¥याउने होइन, आपसी कुराकानीमार्फत सल्ट्याउने हो। संघीय सरकारले प्रदेशका कतिपय अधिकार कटौती गर्न खोजेको र समन्वयकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ भने कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारहरू एकअर्काप्रति असहयोगी हुनभन्दा पनि समन्वयकारी भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। अन्यथा भर्खरै अभ्यासमा रहेको संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। संघ र प्रदेश सरकारहरूले यो पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ।  

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०३:२६ आइतबार