हामी नेपालीले आफूलाई विकासपीडितका रूपमा चित्रण गरे कुनै अत्युक्ति हुनेछैन। विकास नचाहने कोही छैन। मन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मको एकमात्र ध्येय विकास रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि विकासको काम किन हुँदैन ? विकासलाई राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा टाठोबाठो वर्ग मुलुकमा सक्रिय छ। यसलाई विकास आयोजनाको ठेक्का हत्याउने तरिका थाहा छ। त्योभन्दा बढ्ता त्यस्ता आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी लिन पनि उत्तिकै जानेको छ। यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणको काम समयमै सम्पन्न भएन भनेर सर्वसाधारणले अरण्यरोदन गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राज्यका सरोकारवाला निकाय सबैको यसमा मिलेमतो छ। देखाउनका लागि बेलाबेलामा कारबाही गर्नें भने पनि त्यो धम्कीको रूपमा मात्र रहेको छ। विकासका काम लथालिंग छाडेर परिचालनबापत् पाएको रकम व्यक्तिगत व्यवसाय सुधारका लागि प्रयोग गरिरहेका ठेकेदार मात्र यो मुलुकको भ्रष्ट प्रणाली बुझ्न सिपालु छन्। तिनले यो प्रणालीमा शोषण गरेका छन्। र, सर्वसाधारणको कष्टमा आफ्नो समृद्धिको इँटा थपिरहेका छन्। विकासपीडित नागरिकबाहेक को भुक्तभोगी होला र अहिलेको नेपालमा। वर्षौंसम्म काम नभएर सडकको धुलो खाएर पनि बाँचिरहेका जिउँदा सहिदलाई यसबारे सोधे पुग्छ। आफ्नो र परिवारको उपचारका लागि तिनको खर्च कति बढेको छ ? भन्ने सर्वेक्षण राज्यले गरेर हेरे पनि हुन्छ। सडक, पुल आदि समयमा नबनेर व्यक्तिको जीवन र जीविकामा परेका समस्याको पनि कुनै लेखाजोखा छैन।

केही वर्षदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका सडकको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। राजधानी काठमाडौंकै चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डको निर्माणका लागि पटकपटक सरकारबाट पहल भएको भने पनि काम भएन। त्यस क्षेत्रको सडकमा मन्त्री र सत्तारुढ नेकपा नेताको भ्रमणसमेत भएको भए पनि स्थिति उस्तै छ। थानकोट सडकको अवस्थाले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको अवस्था चिन्ताजनक रहेको लामो समय भइसकेको छ। टोखा जाने सडकको अवस्था अहिले झन् विकराल भएको छ। यी केही प्रतिनिधि सडकको मात्र प्रस्तुति हो। अन्य धेरै सडकको पनि त्यस्तै अवस्था रहेको छ। कालोपत्रे सडकको मात्र होइन, टालटुल भएका ठाउँमा समेत उप्किएर खाल्डाखुल्डी भएका छन्। वर्षा सुरु भएसँगै यस्तो अवस्था देखिएको छ। अझ पछि स्थिति के हुने हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना मृगमरिचिकाजस्तो बन्न पुगेको छ। २०७४ सालको दसैंताका यो आयोजना सम्पन्न हुने भनी ठूलो चर्चा भएको थियो। दसैंमा पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन गाह्रो भएको खबर नागरिकले लेख्दा आयोजनाको नेतृत्व गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका तर्फबाट ठुलै आपत्ति भएको थियो। समय बित्दै गएको छ। अबको दसैंमा पनि यो आयोजना सम्पन्न हुनेछैन। आयोजनाको दैनिक प्रगति समीक्षा गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न केले रोकेको होला ? यो अवस्था राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो आयोजनाको हो। ती आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यालयबाट यस्ता आयोजनाको अनुगमनसमेत थालिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि काम भएको छैन।

छिमेकी भारतले भर्खरै ‘चन्द्रयान २’ नामक अभियानअन्तर्गत रकेट पठाइसकेको छ। अर्को छिमेकी चीनले चन्द्रमामा बिरुवा उमार्ने अभ्यास गरिसकेको छ। यी दुवै देशको विकासको गति लोभलाग्दो छ। ‘चन्दयान २’ ले यतिबेला भारतमा राष्ट्रिय भावना भलिभाँती बढाएको छ। छिमेकी मुलुकको चन्द्र अभियानको समाचार छापिरहेका बेला हामीले भने काम नगर्ने १८ सय ठेकेदारमाथि छानबिन र कारबाही हुने भन्ने खबर छाप्नुपरेको छ। वास्तवमा विकास निर्माण नियमित हुँदा आमनागरिकमा मुलुकप्रति गौरवबोध बढी हुन्छ। जलविद्युत्, सडक, पुललगायत आयोजनामा निर्माणबापत सरकारी निकायबाट परिचालन खर्च १० प्रतिशत ठेकेदारले लिइसकेका छन्। तर, विकासका कामलाई थाती राखेर उनीहरूले त्यसलाई आफ्ना अन्य व्यवसायमा लगाएको देखिन्छ। घरजग्गामा लगानी गरेर रातारात थप आर्जन गर्ने मौका यसरी लिइएको परिचालन खर्चले दिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी काम पूरा नगर्ने यस्ता ठेकेदारको पहिचान गरेको छ। तिनीहरूमाथि गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताइरहेको छ। यथार्थमै उनीहरूमाथि कारबाही हुने हो वा सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्र यी तथ्य अघि सारिएका हुन्, हेर्न बाँकी छ। विद्यमान कानुनले सरकारी काममा लापर्बाही गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न रोकेको छैन। तोकिएको काम नगरी उन्मुक्ति पाइरहेका ठेकेदारको संख्या १८ सय छ भन्दा आफैंमा आश्चर्य लाग्छ। र, यो स्थितिका निम्ति ठेकेदार मात्र जिम्मेवार छैनन्। यस्तो कामको अनुगमन गरेर बस्ने सरकारी निकायको जिम्मेवारी कहाँनेर छ ? विकासनिर्माणका ठूला सपना देखाउनु एउटा पक्ष हो। तर, त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा आउनु अर्को पक्ष हो। कार्यान्वयन नहुने आयोजना जति राम्रा भए पनि के अर्थ हुन्छ र ? यो मुलुकमा विकासनिर्माणका सपना देख्दादेख्दा हामी थालिसकेका छौं। पञ्चायतका बेलामा ‘विकासको मूल फुटाऔं’देखि ‘एसियाली मापदण्ड’सम्म सुनेर हुर्किएका हामी ‘समृद्ध नेपाल’का लागि तडपिइरहेका छौं।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०४:०५ बिहीबार