अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढीपहिरोमा परी ४४ जनाको मृत्युका साथै ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनु दुःखलाग्दो विषय हो। यो विपत्तिले विशेष गरी प्रदेश १, २ र ३ मा मानवीय एवं भौतिक क्षति बढी भएको छ। प्रदेश २ अन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन्। रौतहटका धेरै भाग जलमग्न हुँदा एक हजारभन्दा बढी घर भत्किएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरिएको तथ्यांक छ। यतिसम्म कि रौतहटमा मात्रै पाँच लाखभन्दा बढी मानिस बाढीबाट प्रभावित भएको प्रहरीको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने यसले बाढीको डरलाग्दो अवस्थालाई चित्रण गर्छ। जिल्लाभित्र पर्ने बागमती र लालबकैया नदीमा आएको बाढीले तटबन्ध भत्काएकाले जिल्लाका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका छन्। साथै तराई मधेसका धेरैजसो जिल्लाको अवस्था रौतहटको जस्तै छ।

कुनकुन स्थानमा राहत पुग्न सकिरहेको छैन वा पुगेको राहत पनि सही तरिकाले वितरण हुन सकिरहेको छैन भनी सरकारले अनुगमन गर्न जरुरी छ। र, यसैको आधारमा राहत पुग्न नसकेका स्थानमा छिटोभन्दा छिटो राहत पु¥याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। राहत वितरणमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको छ।

मुलुकको व्यापारिक नगरीको रूपमा रहेको वीरगन्ज जलमग्न भएको छ। तीन दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सपोर्टमार्फत मुलुकलाई चाहिने आवश्यक सामग्री आयात गरिने यो स्थान पनि अवरुद्ध भएको छ। दर्जनौं व्यापारिक प्रतिष्ठान वर्षे पानी र सिर्सिया नदीको बाढीको चपेटामा परेका छन्। बाढीले कृषि क्षेत्रमा त ठूलो क्षति पु¥याएको छ नै साथै तराई मधेसका माछा पोखरीमा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ। माछापोखरीमा बाढीको पानी पसेपछि माछा बगाएर लगेको छ। कुखुरा फार्ममा पनि बाढीले क्षति पु¥याएको छ। खाद्य सामग्रीदेखि अन्य विभिन्न किसिमका पसल र गोदाम नै डुबानमा परेका छन् जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ। बाढीका कारण कतिपय जिल्लामा टेलिफोन र विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध छ। पहाडी जिल्लामा पनि पहिरो र खोलामा आएको बाढीले मानवीय क्षति बढी भएको छ। यतिसम्म कि काठमाडौंमै तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने ललितपुरमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा पाँचजना र ओखलढुंगामा चारजनाको मृत्यु भएको छ। यसका साथै अन्य पहाडी जिल्लामा पनि पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको छ। त्यस्तै पश्चिमी भेगमा पनि बाढीपहिरोले प्रभाव पारेको छ। डोल्पामा मात्रै पहिरोमा परी ९ जना बेपत्ता भएका छन्। यस हिसाबले भन्ने हो भने देशभर नै बाढीपहिरोको प्रभाव परेको छ। त्यसैले समुदायका साथसाथै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकाय उद्धार तथा राहत कार्यमा जुटेका छन्। बाढीपहिरोका कारण मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई प्रदेश सरकारहरूले राहत रकम दिने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो सराहनीय छ।

प्रदेश २ सरकारले मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले र प्रदेश ३ सरकारले एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेका छन्। प्रदेश ३ सरकारले घाइते भएकाहरूको प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिदिने र अन्य अस्पतालमा उपचार गराए जनही २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यता बाढीबाट उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका टोली खटिरहेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ। यसका साथै अझ बढी जनशक्ति उद्धारमा खटाउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। बाढीप्रभावित क्षेत्रमा सरकारले राहत पठाए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। विगतमा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा कतै राहत थुप्रिने त कतै पुग्दै नपुग्ने अवस्था देखिने गर्दथ्यो। यस पटक पनि त्यस्तै समस्या देखिन थालेको छ। त्यसैले यो अवस्थालाई ध्यान राखी कुनकुन स्थानमा राहत पुग्न सकिरहेको छैन वा पुगेको राहत पनि सही तरिकाले वितरण हुन सकिरहेको छैन भनी सरकारले अनुगमन गर्न जरुरी छ। र, यसैको आधारमा राहत नपुगेका स्थानमा छिटोभन्दा छिटो राहत पु¥याउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। राहत वितरणमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। यसका साथै तटबन्ध भत्केका ठाउँमा तत्कालै अस्थायी मर्मत गर्न आवश्यक छ भने दीर्घकालीन हिसाबले पनि यो समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी छ। विशेषगरी तराई मधेसका जिल्लामा सीमावर्ती संरचनाका कारण बढी डुबान भएको कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको स्थायी समाधान खोज्ने कुरा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०२:३१ आइतबार