हामी कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ– असार १६, नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण दिन ‘संसद्् दिवस’ हो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि यही दिनमा संसद््को पहिलो बैठक बसेको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसको सेरोफेरोमा राजधानीमा केही कार्यक्रम गरेर यो दिवसको औपचारिकता निर्वाह गरियो, यस वर्ष पनि। यसलाई २०५६ देखि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको अग्रसरतामा मनाउन थालिएको हो। २०१५ सालपछिको १८ महिना र २०४६ को १ दशकभन्दा बढी समयसम्म यसको अभ्यास भयो।

०६२/०६३ सालको सफल जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद््बाट व्यवस्थापिका संसद्् हुँदै अहिले संघीय संसद्मा यो संसद्ीय अभ्यास जारी छ। दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएर सरकार बनेको छ। तथापि सरकार कति जवाफदेही र जिम्मेवार छ भन्ने मूल्यांकन आजका दिनमा कुनै राजनीतिक विश्लेषकले गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। आमनागरिकले राम्ररी बुझेका÷जानेका छन्, सरकार कसरी चल्दैछ भनेर। यसको क्षमता, अन्तरिक समन्वय, कार्यशैली एवं प्रभावकरिताको मूल्यांकन जनता स्वयंले गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यसप्रति देखिने प्रतिक्रियाले पनि सरकारको मूल्यांकन प्रतिबिम्बन गर्छन्।

सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदा पनि संसद् मुकदर्शक भएर बस्नु किमार्थ ठीक होइन। हनुमानले आफ्नो शक्ति चाल नपाएजस्तै संसद्ले पनि आफ्नो सामथ्र्य पहिचान गर्न सकेको छैन।

लाग्छ, हिजोआज सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसद्को भूमिका सामाजिक सञ्जालले निर्वाह गरेको छ। यो सञ्जाल कतिपय प्रसंगमा सशक्त एवं जिम्मेवार हुँदै गएको महसुस हुन्छ। सरकारका भ्रामक सूचनाको उजागर पनि जनतामाझ यसलै गरेको छ। सार्वजनिक भएका खबरका सत्यतथ्य केलाउन त्यति कुर्नु पर्दैन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नै यसका वास्तविकता खोलिदिन्छन्। यो नागरिकको सूचनाको प्रमुख स्रोत बनेको छ। विचार अभिव्यक्त गर्ने थलोका रूपमा यो प्रयोग भएको छ। यसबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाको प्रभावले कतिपय गलत निर्णयबाट सरकार पछि हटेको पनि छ। तथापि केन्द्रीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रमुख दायित्व जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्को हो। त्यसैले यसको प्रभावकारिता र संस्थागत जवाफदेहिताका सवालमा समेत यो आलेख केन्द्रित छ।
निर्वाचनद्वारा मतदाताको आदेशबमोजिम संसद् बन्छ।

अनि संसद्ले सरकार जन्माउँछ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो गठन भए पनि यसको छुट्टै गरिमा तथा अस्तित्व हुन्छ। यसले जनताको विश्वास बोकेको हुन्छ। त्यसैले जनताप्रति यो प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनाका साथै राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि यसको हो। यस अर्थमा सांसदलार्ई ‘ल मेकर’ (कानुन निर्माता) भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। सरकार यसप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुन्छ र हुने गर्छ। तथापि लामो संसदीय अभ्यासपछि पनि हाम्रो मुलुक यसमा त्यति परिपक्व भएको छैन। यसको गरिमा खस्कँदै गएको महसुस हुन्छ। यो सही लिकमा चलेको जस्तो लाग्दैन, मलाई। सरकारलाई नागरिक तथा पीडितका हकप्रति जिम्मेवार बनाउने भूमिकाबाट कतिपय अवस्थामा यो चुकेको छ। उसलाई जवाफदेही बनाउनुको सट्टा आफँै नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले क्षमा मागेपछि अथवा सर्वोच्च अदालतले ‘विषादी जाँच नरोक्ने’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रकरण त्यसै सामसुम हुनु हुँदैन। यस प्रकरणको चुरोसम्म पुग्नुपर्छ। राष्ट्र तथा जनताका अहितमा लाग्ने खेलाडीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। चाहे यसमा प्रभावशाली नेताकै नै संलग्नता किन नहोस्।

किनभने सरकारबाट संसद्मा आउने गरेका कतिपय जवाफले औपचारिकता मात्र निर्वाह गरेको पाइन्छ। सरकार, संसद्प्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने वास्तविकता ‘विषादी प्रकरण’ले पनि प्रस्ट पारेको छ। नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा समेत सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट बाझिने अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक हो। यसबाट मन्त्रीहरूबीच समन्वय नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि बिनाछलफल निर्णय हुने प्रथा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

नागरिकको स्वास्थ्य ध्यानमा राखेर भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण गरेपछि मात्र भित्रिन दिने निर्णय सरकारले ग¥यो। जनताका हितमा गरिएको यो निर्णय प्रशंसनीय हो। तर सरकारको यो निर्णय दुई हप्ता पनि टिक्न सकेन। जाँच गर्ने भौतिक पूर्वाधार नभएको भन्दै निर्णय फिर्ता लियो। संसद्भन्दा बाहिर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा यसविरुद्व सशक्त आवाज उठे। प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासको दबाबमा निर्णय फिर्ता लिएको ‘आरोप’ अस्वीकार गरे। दूतावासको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै कुन पत्र ? कसको पत्र ? कसलाई पठाएको पत्र ? भने। तर त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत यो पत्र आएको खुलासा भइसकेको थियो, जुन सूचना गलत भएको जस्तो गरेर अभिव्यक्ति दिए, प्रधानमन्त्रीले।  

भारतीय राजदूतावासको कूटनीतिक पहल तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा पठाएको पत्रबाट विषादी परीक्षण रोकिएको वास्तविकता अब गोप्य रहेन। कूटनीतिक पहल ‘आउट अफ द बक्स’ (आधिकारिक सीमाभन्दा बाहिर) गएर भएको पनि पाइयो। तर एक मन्त्रीले कूटनीतिक दबाबका कारण फिर्ता नभएर आफ्नै प्राविधिक र आन्तरिक क्षमता अभावले गर्दा निर्णय रोकिएको दाबी गरे, संसद्मा। यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले झुक्याएको आरोप लगाए। त्यही क्याबिनेटका अर्का मन्त्रीले भने कर्णालीबाहेक सात क्षेत्रमा परीक्षण व्यवस्था भएको दाबी गरे। विडम्बना, दुवै मन्त्री  रहेका एकैथलो मन्त्रिपरिषद्बाट विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको हो।

यस प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अन्धकारमा राखिएको, झुक्याइएको, पत्र गोप्य राखिएको र कूटनीतिक पहलसमेत भएको कुरा थाहा नदिएको सार्वजनिक रूपर्मै स्वीकार गरे। जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गरेकामा माफीसमेत मागे। यस परिस्थितिसम्म आइपुग्नु प्रधानमन्त्रीका लागि अवश्य सहज अवस्था होइन। लज्जाबोध भएको भनाइ समीक्षा बैठकमा समेत राखे। उनको यस स्वीकारोक्तिको हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ। राष्ट्रप्रति उनले देखाएको इमान्दारिता हो यो। तथापि यस प्रसंगले मुलुकसामु कूटनीतिक मर्यादाका साथै राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सरकारी शासन शैलीमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले क्षमा मागेपछि अथवा सर्वोच्च अदालतले ‘विषादी जाँच नरोक्ने’ अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रकरण त्यसै सामसुम हुनु हुँदैन। यस प्रकरणको चुरोसम्म पुग्नुपर्छ। राष्ट्र तथा जनताका अहितमा लाग्ने खेलाडीहरूको पहिचान गर्नुपर्छ। चाहे यसमा प्रभावशाली नेताकै संलग्नता किन नहोस्। अमुक नेताबाट खण्डनको विज्ञप्ति आए पनि यसको छानबिन रोकिनु हुँदैन। किनभने यो राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको सवाल हो। पदीय दायित्व बोकेकाको गैरजिम्मेवार हर्कतको पर्दाफास हुनुपर्छ। हरेक सचेत नागरिकको चासोको सवाल हो यो। यसमा संसद्को हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्छ, तर त्यस्तो हुने अवस्था देखिँदैन। यो संसद्मा पक्ष–विपक्ष वा होहल्लामा सीमित राखिने विषय मात्र बन्नु हुँदैन। संसद् पनि जनताको विश्वासको कसीमा छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उसको दायित्व हो। यसका लागि विभिन्न समिति गठन भएका हुन् र ती सक्रिय पनि छन्।

हालसालै काठमाडौँमा द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी एक अन्तक्र्रियामा सांसदहरूको भूमिकाबारे केही सवाल उठेका थिए। यसबारे संसद् किन जिम्मेवार हुन नसकेको भन्ने प्रमुख भनाइ मैले राखेको थिएँ। किनभने शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल र सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्न लागेको छ। यसमा संसद् चिन्तित हुनुपर्ने हो कि होइन ? किन अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन भएन ? किन यो टुंगोमा पुगेन ? यससम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश किन पालना भएन ? विस्तृत शान्ति सम्झौताप्रतिको जवाफदेहिता संसद्ले खोज्नुपर्ने हो कि होइन ? हस्ताक्षरकर्तालाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ?
तर राष्ट्रको भविष्य तथा दण्डहीनतासँग गाँसिएको यो विषयमा संसदीय समिति मौन छन्। काठमाडौँवासीको सरोकार रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता विषयमा संसदीय समितिले सम्बन्धित मन्त्री तथा जिम्मेवार व्यक्ति बोलाउने गर्छ, तर संक्रमणकालीन न्याय जुन मुलुकको राजनीतिक भविष्य र पीडितको न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, त्यसमा किन चासो राख्दैन ? फेरि यो विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार दुवै समितिको भएर पनि ती किन चुप छन् ? जिम्मेवारी बहन गराउनुपर्ने सरकारका कार्यकारी प्रमुख र पुष्पकमल दाहाललाई किन बोलाउन सकेका छैनन्, आजसम्म ? के संसद्भन्दा माथि प्रधानमन्त्री अथवा दाहाल हुन् ?

यस्ता गम्भीर विषयमा कार्यक्रममा उपस्थित प्रायः सांसदले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। कतिपयले राजनीतिक धरातलीय वास्तविकता र विवशता प्रकट गरे। सरकारका तर्फबाट जे–जस्ता जवाफ आए पनि अथवा काम–कारबाही भए पनि ताली बजाउने अथवा समर्थन गर्नेबाहेक स्वविवेकले अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बाध्यता एवं बुझाइ भएको केही सत्ताधारी सांसदले बताए।

यस परिस्थितिबाट लाग्छ– यति लामो संसदीय अभ्यासपछि पनि हामी अपूर्ण छौँ। जनताबाट प्राप्त शक्तिको पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। सत्ता र शक्तिमा संसद् अलमलिएको छ। अर्धमनले संसदीय अभ्यास भएको छ। सरकारबाट गैरन्यायिक हत्या भएको आशंका गरिएको घटनामा ज्यान गुमाएका सर्लाहीका कुमार पौडेलबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सक्दैन। सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहँदा पनि संसद् मुकदर्शक भएर बस्नु किमार्थ ठीक होइन। हनुमानले आफ्नो शक्ति चाल नपाएजस्तै संसद्ले पनि आफ्नो सामथ्र्य पहिचान गरेको छैनजस्तो लाग्छ, मलाई।
अउचबकबष्२नmबष्।िअयm

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०२:२९ आइतबार