सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी वा फलफूलमा हुन सक्ने जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय हस्तक्षेपका कारण विषादी परीक्षण रोकिएको यथार्थ लुकाउँदै सरकारले ‘आवश्यक तयारी नुगेकोले’ रोक्नुपरेको तर्क दिएको छ। गत असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकिएको थियो। नेपालमा प्रतिमहिना अर्बौँको तरकारी तथा फलफूल भारतबाट आयात हुन्छ। भारतले विगतका सन्धि र सम्झौतालाई देखाएर नेपाललाई आयातित वस्तुमा विषादीको परीक्षण रोक्न दबाब दिँदा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताअनुसार विषादीयुक्त वस्तुको व्यापार गर्न नपाउने ‘डब्लुटिओ’ र ‘एफएओ’ का दस्तावेज देखाउन सक्थ्यो तर विवादमा जान चाहेन। निःसन्देह देश प्रवेश हुने वस्तुमा विषादीको परीक्षण निर्वाध गर्न पाउनु नेपालको अधिकार हो।

मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषादी परीक्षण रोकेर नेपालले भारतको गलत हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन।

सरकारले ‘विषादी परीक्षणका लागि तयारी नपुगेकाले हाललाई सो काम रोकेको’ भन्नु सही होइन। वर्तमान स्थितिमा नेपालमा उपलब्ध साधनस्रोत र वैज्ञानिकबाट यो काम सम्भव नै देखिन्छ। दुई वर्ष अगाडिसम्म सरकारी निकाय ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन एवम विषादी व्यवस्थापन केन्द्र’ मा १ सय ३९ किसिमका विषादी दर्ता भएका छन्। नेपालमा बढी प्रयोग हुने विषादीमा अर्गानोक्लोरिन, अर्गानोफोस्पेट, पाइरिथ्रोइडस र कार्बामाइट पर्छन् र भारतीय सरकारी निकायमा करिब २३४ किसिमका विषादी दर्ता भएको बताइन्छ। नेपालमा भन्दा भारतमा तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढी हुने अनुमान छ। विगतमा नेपालमा अर्गानोक्लोरिन बढी प्रयोग हुन्थ्यो तर हाल अर्गानोफोस्पेटको प्रयोग बढेको छ र नेपालमा भन्दा भारतमा कृषि क्षेत्रमा धेरै विषादी प्रयोग गरिन्छ।

भारतले विगतका सन्धि–सम्झौता देखाएर आयातित वस्तुमा विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दिँदा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताअनुसार विषादीयुक्त वस्तुको व्यापार गर्न नपाउने ‘डब्लुटिओ’ र ‘एफएओ’ का दस्तावेज देखाउन सक्थ्यो।

हाल नेपालमा विषादीको परीक्षण गर्न ताइवानबाट आयातित ‘एसिटाइल हाइड्रोलेज’ नामक इन्जाइम भएको किट, ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’, ‘लिक्विड क्रोमाटोग्राफी’ र ‘मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’ को प्रयोग हुँदै आएको छ। तर कालीमाटीमा खोलिएको विषादी परीक्षण एकाइमा ती कुनै पनि उपकरण छैनन्। ताइवानी किटमा इन्जाइमको प्रयोग हुन्छ र रिआक्सनलाई ‘स्पेक्ट्रोफोटोमिटर’बाट जाँचिन्छ। यो किटबाट अर्गानोफोस्पेट, कार्बामाइट र फंगिसाइड समूहका विषादीको अवशेषमात्र परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अन्य विषादी परीक्षणका लागि ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’, ‘लिक्विड क्रोमाटोग्राफी’ र ‘मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’ आवश्यक पर्छ। नेपालमा ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ मा यी उपकरण छन्। त्यसैगरी ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’ वनस्पति विभागमा पनि छ।

ताइवानी किट विधि निकै सरल र सस्तो भए पनि परीक्षणमा कमी कमजोरी भने देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २५ सय तरकारीका नमुनामा कालीमाटीको उक्त एकाइले परीक्षण गर्दा जम्मा ४ वटा तरकारीका नमुनामा मात्र विषादीको अवशेष तोकिएको सीमाभन्दा बढी भेटिनुलाई सही पटक्कै मान्न सकिँदैन। पक्कै पनि सरकारी परीक्षणमा कमजोरी भएकै छ। ‘स्पेक्ट्रोफोटोमिटर’ को क्यालिब्रेसन र परीक्षण विधिमा लापरबाही गर्दा विषादीको अवशेष गलत मापन हुन्छ। साथै तरकारीको नमुना सङ्कलन शैलीमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ। दक्ष प्राविधिकको अभाव र प्रयोगशालाको बाह्य निकायबाट संपरीक्षण र नियमन नहुनु आदि कारणले पनि कालीमाटीमा गरिएको विषादी परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको हो।

त्रिवि रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. विनयकुमार झाको सुपरभिजनमा एक विद्यार्थीले हालै गरेको शोधअनुसार काठमाडौँमा काउली, गोलभेँडा, बन्दा र सिमीमा साइपरमेथ्रिन (पाइरिथ्रोइडस समूह) भन्ने विषादीको अवशेष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी भेटिएको छ। उक्त परीक्षण ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी’ बाट ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ मा गरिएको थियो। साइपरमेथ्रिनले स्यायु प्रणालीमा असर गर्छ र क्यान्सर हुन सक्छ।

माथि चर्चा गरिएका विधिबाहेक नेपालमा विषादी परीक्षणमा नवीनतम अनुसन्धान पनि सुरु भएको छ। ‘काठमाडौँ इन्स्टिचुट अफ एप्लाइड साइन्स’ ले नेपालमा पहिलोपटक ‘पेपर डिक्स’ मा आधारित नयाँ प्रविधिबाट कम खर्चमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने शोध अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा गर्दैछ। त्यसैले उल्लिखित तथ्य र आधारमा भन्नुपर्दा सरकारी अधिकारीलाई विषादीको अवशेष परीक्षणमा देशमा विद्यमान मानव पुँजी र वैज्ञानिक उपकरणबारे राम्रो जानकारी नभएको भान हुन्छ।
नेपाली सञ्चार जगत वैज्ञानिक समाचार संप्रेश्रण गर्दा ज्यादै कमजोर देखिन्छ। वैज्ञानिक विषयवस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार विवेचना गर्नुभन्दा नेता र कर्मचारीका शब्दमा आधारित समाचार आउँछ। विषादीको परीक्षण देशमा सही किसिमले भएको छैन भनेर हालै ४ दशक पुरानो ‘नेपाल केमिकल सोसाइटी’ ले विज्ञप्ति निकाल्यो तर प्रिन्ट छापाहरूको बुझाइ अर्कै भयो अर्थात् कुनै एक समूहले जागिर खोजेको अर्थमा गलत बुझियो। पश्चिमा मुलुकमा यसरी पेसागत सोसाइटीहरूले माग गरेपछि त्यो विषय गम्भीर मुद्दा बन्न पुग्छ तर नेपालमा यस्तो संस्कार विकास नै भएको छैन। ‘अमेरिकन केमिकल सोसाइटी’ लाई त्यहाँको संसद्ले पनि मान्यता दिएको छ। तर नेपालमा बौद्धिक धरातल यति कमजोर छ कि केमिस्ट्री नै नपढेको व्यक्तिबाट केमिकल वा विषादीको परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्दा छापाहरूले त्यसलाई मतलब नै गर्दैनन्। त्यस्तो कमजोर धरातलमा सरकारी अधिकारीले पनि त्यही लाइनमा बुझ्नुलाई अन्यथा मान्न पर्दैन।

नेपालमा एउटा ठूलै भ्रम छ र त्यसलाई चिर्न सकिएको छैन। भ्रमपूर्ण बुझाइका केही उदाहरण यस्ता छन्– (१) खाद्य वैज्ञानिकले यसको उत्पादन, परीक्षण र गुणस्तर मापन सबै गर्छन्। (२) औषधीको हकमा फर्मासिस्ट नै सर्वोपरि हो उत्पादन, परीक्षण र गुणस्तर मापनका लागि। (३) कृषि उपजको सवालमा कृषि वैज्ञानिक भएपछि पुगिहाल्यो आदि। तर समाज र सरकारी निकायहरूको यो बुझाइ सर्वथा गलत छ। खाद्य वैज्ञानिकको काम भनेको मूलतः खाद्यान्नको प्रशोधन, उत्पादन नियन्त्रण र नयाँ प्रविधि विकास गर्नु हो। बजारीकरण भएको खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने काम केमिस्ट र माइक्रोबायोलोजिस्टको हो। यो काम खाद्य वैज्ञानिकको होइन। त्यसैगरी औषधीको उत्पादन वा फर्मुलेसन र बिक्री वितरणको काम फार्मासिस्टको हो भने औषधीको कच्चा पदार्थ वा तयारी औषधीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने काम केमिस्ट र माइक्रोबायोलोजिस्टको हो। त्यसैगरी तरकारी वा फलफूलमा के, कति र कुन विषादी कुन समयमा कुन रोगको निदानका लागि प्रयोग गर्ने हो सोको निर्धारण र अनुगमन गर्ने काम कृषि वैज्ञानिक वा प्राविधिकको हो।

तर विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि केमिस्टको हो। र, त्यसमा हुन सक्ने हानिकारक माइक्रोअर्गानिज्मको परीक्षण गर्ने काम माइक्रोबायोलोजिस्टको हो। आजकाल वस्तु पहिचान र परीक्षण गर्न डिएनए पनि जाँच गरिन्छ जसका लागि बायोटेक्नोलोजिस्टको आवश्यकता पर्छ। तर नेपालमा के भइरहेको छ भने रोजगारीको चरम अभाव र सरकारले दक्ष जनशक्ति पहिचान गर्न नसकेका कारण जसले जे काम गरे पनि हुन्छ। जवाफदेहिता शून्यमा नै झरेको देखिन्छ। यस्तो गलत अभ्यासले उपभोक्ता हक असुरक्षित र मानव स्वास्थ्यमा जटिलता थपिँदै गएको छ।

अन्तमा, पहिला सरकारले नेपालमा दर्ता भएका १३९ वटा विषादीको अवशेष तरकारी, फलफूल वा अन्य बालीमा न्यूनतम के कति छ सोको तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ। त्यसैगरी नेपालले भारतसँग पनि उसले कृषकलाई सिफारिस गरेको विषादीको विवरण र त्यसको न्यूनतम अवशेष लेभल माग गर्नुपर्छ।
सरकारले तत्काल सबै भन्सार विन्दुमा वैज्ञानिक उपकरणसहितको प्रयोगशाला खोल्न नसके पनि हाल कालीमाटीको विषादी परीक्षण प्रयोगशालामा प्रयोग भइरहेको ताइवानी किटलाई प्रयोगमा ल्याउन कुनै अवरोध देखिँदैन (तथापि यो किट प्रयोग गर्ने विधि परिष्कृत गर्न आवश्यक देखिन्छ)। त्यसैले आममानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषादी परीक्षणलाई रोकेर नेपालले भारतको गलत हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन। प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, नेपाल केमिकल सोसाइटी

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०२:२८ सोमबार