प्रधानमन्त्रीलाई किन झुक्याइन्छ? कारण उनी सूचना स्रोतसम्म पुग्नै चाहँदैनन्। उनलाई अप्रिय मानिस बोलेको मन पर्दैन। प्रिय पात्रहरूले मीठामीठा कुरा सुनाउँछन् र अन्ततः उनी झुक्किन्छन्।
०००
अहिले जतासुकै सरकार विरोधी देखिन थालेका छन्। सरकारका सबैभन्दा ठूला विरोधी ती हुन् जो सडकमा मास्क लगाएर हिँडिरहेका छन्। यो मैले भनेको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिका आधारमा निष्कर्ष निकालेकोमात्र हुँ। समाजवादी पार्टी नेपाल छाडेर आएका कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुलीलगायतलाई नेकपामा प्रवेश गराउन शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार उनले भने– अस्ति मैले म प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँंमा जनसंख्याको आधा मानिस मास्क लगाएर हिँड्थे। अहिले मास्क लगाउनुपर्दैन भनेको थिएँ। अहिले सरकारको विरोध गर्न मास्क लगाएर हिँड्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको ६८ औँं जन्मजयन्तीका अवसरमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्ने गरेकामा अहिले मास्क लगाउनुपर्दैन भनेका थिए। उनका अभिव्यक्तिलाई समारोहमा तालीले स्वागत गरिएको थियो। समारोहमा स्वागत भए पनि सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए। यसको कारण हो– प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो मास्क नलगाइ हिँड्न सक्ने अवस्था राजधानीमा आइसकेको छैन। हो, बालुवाटार, सुन्धारा–रत्नपार्क, सानेपाजस्ता केही भित्री सडकमा बु्रमरले धुलो उठाउन थालेका कारण केही सुधार देखिएको हुन सक्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिप्रति प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बिहीबार प्रस्ट शब्दमा आलोचना गरिन। उनले आफ्नो स्कुटीमा चढेर मास्क नलगाइ वनस्थली जान सांकेतिक आग्रह गरिँन। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो स्कुटीमा बसेर वनस्थली जाऔंँ अनि थाहा हुन्छ, काठमाडौँंमा मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन’– उनका यी धारणाले आमभोगाइ बोकेको अनुभव भएको छ।

के प्रधानमन्त्रीसम्म सही सूचना पुग्दैन? यस सन्दर्भमा फिलिपिन्सको कोरिहिडोर टापुमा घुम्न जाँदा एक पथप्रदर्शकसँगको अनुभव उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। उनले कुन–कुन देशबाट यहाँ आउनुभएको छ भनेर प्रश्न गरे। हामी सबैले आ–आफ्नो देश बताइसकेपछि उनले भने– ‘हामीसँग जापानी पर्यटक छन् भने कथाको ‘स्यानिटाइज्ड भर्सन’ मात्र सुनाउँछौँं। हामी गलल्ल हाँस्यौँं। ‘स्यानिटाइज्ड भर्सन’ अर्थात् जापानीलाई अप्रिय नलाग्ने प्रसंंगमात्र सुनाउने पथप्रदर्शकको काइदा रमाइलो लाग्यो। तर जब राज्य सञ्चालनको तहमा यस्तै छानिएको सूचनामात्र पुग्छ, त्यतिबेला स्थिति अपेक्षाकृत नरमाइलो हुन पुग्छ।

वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुग्ने सूचना ‘स्यानिटाइज्ड भर्सन’ मात्र हुन्छ। अर्थात् राम्रो जति मात्र मिलाएर उनलाई सुनाइन्छ। उनलाई मन नपरेका सामान्य मानिस त के मन्त्रीलाई पनि सुन्दैनन्। धेरैपटक साउतीको स्वरमा मन्त्रीहरूले हामीसँग भनेका छन्– खै उहाँसँग हाम्रो भेटै हुँदैन। मन्त्रिपरिषद् बैठक भएका बेला देखादेखसम्म हुने हो। ती मन्त्रीका सचिवसँग सिधै सम्पर्क हुन्छ। प्रायः सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेकै भरमा राज्य चलिरहेको छ। र, कतिपय बेलामा दलभित्रै आफूहरू बेरोजगार भएको र कसैलाई भ्याइनभ्याइ जिम्मेवारी दिइएको गुनासो पनि गरिसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू एक वर्षदेखि बेरोजगार रहेको टिप्पणी गरेको धेरै भइसकेको छैन।

पहिला नेकपा (एमाले) भित्र सामूहिक नेतृत्वको परम्परा रहेको हो। अहिले यो प्रक्रिया भत्किएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि ‘जेटका दुई पाइलट’लाई जिम्मा छ।

पहिला नेकपा (एमाले) भित्र सामूहिक नेतृत्वको परम्परा रहेको हो। अहिले सामूहिक नेतृत्वको प्रक्रिया भत्किएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि ‘जेटका दुई पाइलट’लाई जिम्मा छ। त्यसमा पनि एकजना पाइलट बढ्ता हावी भएपछि अर्का पाइलट पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक गुनासो गरेका छन्। सामूहिक नेतृत्वको परम्परा हट्दा पार्टीमा समस्या आएको टिप्पणी गत बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनसँगको अन्तर्वार्तामा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले उल्लेखसमेत गरेका थिए।

एमाले कालमा सामूहिक नेतृत्व हुँदा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टी कमिटीमा छलफलको परम्परा थियो। पार्टी महासचिव वा प्रमुखले राखेका प्रस्तावमा सबैले छलफल गर्ने परम्परासमेत थियो। अहिले आएर व्यक्तिले मात्र निर्णय गर्दा कतिपय अवस्थामा गलत निष्कर्ष निस्कने र विवाद बढ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कतिपय निर्णयमा आफूलाई झुक्याइएको भन्ने गुनासो गर्नु परिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई उखु मिलवालाले झुक्याएका छन्। सडक ठेकेदारले झुक्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई किन झुक्याइन्छ? कारण उनी सूचना स्रोतसम्म पुग्नै चाहँदैनन्। उनलाई अप्रिय मानिस बोलेको मन पर्दैन। प्रियपात्रहरूले मीठोमीठो सुनाउँछन् र अन्ततः उनी झुक्किन्छन्।प्रियपात्रले ल्याएका आयोजनामा उनको रुचि छ। आइफा अवार्ड यस्तै व्यक्तिले ल्याए। उनलाई मन प¥यो। र, आयोजना गर्ने भने। शुक्रबार पनि उनले यो समारोह जसरी पनि आयोजना हुने बताइसकेका छन्। यो आयोजनाबाट मात्र मुलुकमा पर्यटक भित्रन्छन् भन्ने दृढ विश्वास छ। मुलुकभित्रकै चलचित्र सम्मान कार्यक्रम रोकिएको भने तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसको आयोजना गर्नुलाई उनले प्राथमिकतामा राखेकै छैनन्।

प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीकहाँ बिचौलियाको बाटो बन्द भएको भनिन्थ्यो। त्यसरी बन्द भएको बाटो चाँडै खुल्यो। प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच भएपछि तिनले प्रभावमा पारेका योजनाले भने सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। आवश्यकता एकातिर छन्, तिनका प्राथमिकता अर्कातिर छन्। सरकारका काम हेरेर यस्तो निष्कर्ष निकाल्न कुनै कठिन भएन। यो सरकार बनेपछि गरिएका निर्णय एकपछि अर्कोगरी विवादमा आएका छन्। सबै सूचना पाएर र सरोकारवालालाई साथ लिएर निर्णय गर्न सकेको भए स्थिति यस्तो हुने थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी रहेको जानकारी छ। बजारमा बिक्री हुने सामग्रीको गुणस्तरबारे पनि उनलाई थाहा छ। कुनैबेला उनले माछा खाँदा व्यक्तिमा बाँझोपन आउन सक्नेतर्फ समेत संकेत गरेका थिए। यस्तै जानकारीका आधारमा भारतबाट आउने फलफूल र तरकारी परीक्षणपछि मात्र आयात गर्न सकिने नियम लागु गराउन सरकार अग्रसर भएको हो। यो प्रशंसनीय कार्य हो। तर सरकार यसमा दुई साता पनि टिक्न सकेन।

यतिबेला परीक्षणका निम्ति पूर्वाधार नभएको भनी यसलाई थाती राखिएको छ। आपूर्तिमा बाधा नपरोस् भनी विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी आउन दिएको भन्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको भनाइ छ। आपूर्तिमा बाधा पर्ला भनेर वा भोकै मरिएला भनेर विषादी खाएर मर्नका निम्ति छाडिदिने हो र? पूर्वाधार निर्माणका निम्ति कति लाग्छ? हाम्रो मुलुकले विशिष्ठहरूको आवश्यकताभन्दा पनि विलासका निम्ति खर्च गर्न सक्छ भने यस्ता अत्यावश्यक पक्षका निम्ति खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकले यतिका वर्षसम्म पनि यस्ता अत्यावश्यक संयन्त्रका निम्ति लगानी नगरेको थाहा पाउँदा सर्वसाधारणलाई पक्कै पनि गौरव लागेको छैन।

सरकारले लिएका सबै पक्षलाई यहाँ नकारात्मकरूपमा लिइएको छैन। तर किन हो सरकारले प्रायः विवादास्पद निर्णय लिँदै आएको छ। जानकारीले भरिएका निर्णय गर्दा समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। सरकारले ल्याएका विधेयकका हकमा पनि समस्या देखिएको कारण त्यही हो। गुठी विधेयकबाट सरकार आफैँ पछि हट्न बाध्य हुनुप¥यो। त्यसलाई पनि ठीक ढंगले बुझ्ने र व्यवहार गर्ने काम भएन। मिडियासम्बन्धी विधेयकका हकमा पनि लामो समयसम्म तिनलाई लुकाएर एकाएक संसद्मा प्रस्तुत गरियो।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेकै सबैले बोल्न र आफ्ना राय राख्न पाउने किसिमले बनेको हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्थाभित्र बसेपछि सर्वसाधारणको आलोचना हुनासाथ उतर्सिनु आवश्यक हुँदैन। सर्वसाधारण बाध्य भएर मास्क लगाउँछन्, ती सरकारको विरोध गर्न सडकमा निस्किएका हुन् भन्ने अर्थ लगाउन थाल्यौँं भने हाम्रो सूचनामै समस्या छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ।  @gunaraj

प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:०६ आइतबार