नेपाली जनताले फेरि अवाञ्छित हिंसा सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। के नेपाली जनताको नियतिमा नै निरन्तर हिंसा, विद्रोह, लडाइँ झगडा लेखिएको हो त ? कसका स्वार्थमा यस्तो जटिलता भोग्नुपरिरहेको हो ? कुनैपनि राष्ट्रको समृद्धि जनताको अधिकार, शान्ति र स्थायित्वको परिणाम आउने हो। शासनमा पुगेपछि प्रगतिशीलताको आवरण फ्यात्त फुकालेर फाल्ने प्रचलन नयाँ होइन। परिवर्तनको कठीन सगरमाथा लंघन गरेका शासकहरूमा जब अहंकार र आत्मकेन्द्रित अस्वस्थ चिन्तन चेतले घर जमाउन लाग्छ, तब परिवर्तनले दिने सबै परिणाम निष्फल सिद्ध हुने गर्छन् ।२००७ सालको परिवर्तन तुहाउन खुकुरी दलहरू खडा भएका थिए। तिनकै उत्कर्ष थियो २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको निरंकुश शासकीय प्रयोग। यसविरुद्ध ३० वर्षसम्म नेपाली जनताले अनेक चरणमा विभिन्नखाले संघर्ष गरे। सयौँ सपुतको बलिदान भयो। अन्ततः निर्दलीय निरंकुश पद्धति समाप्त भयो। तर निर्दलीय सत्ताको अन्त्यले पनि नेपाली जनतालाई शान्ति र स्थायित्व दिन सकेन। विकासका आधार निर्माण हुन दिएन।

निर्दलीय कालको कठोरताविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्न नसकेकाले परिवर्तनकारी शक्तिलाई लक्ष्यित गरी तथाकथित जनयुद्धका नाउँमा आतंककारी हिंसा आरम्भ गरे। यसको प्रत्यक्ष लक्ष्य जे भएपनि अन्तर्यमा २०४६ को परिवर्तनका समर्थक र सहयोगीको अवशान नै थियो। परिवर्तनविरुद्ध प्रतिशोधको यात्रा एक्लाएक्लै तय गर्ने संभावना नभएपछि राजा, राजदरवारका अनुचरहरू र माओवादीहरूको लय आन्तरिकरूपमा मिलेको थियो। यस सत्यलाई स्वयम् माओवादीका शीर्षहरूले आफैँ स्वीकार गरिसकेका थिए। तर हिंसाका पछाडि राजा, दरवारियाहरू मात्र थिएनन्, मित्र राष्ट्रका अनेक जासुसी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरू अनि नेपालको भूगोललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको खेलमा समावेश गर्न चाहनेहरूको समवेत स्वार्थ जोडिएका अनेक प्रमाणित घटना छन्। यसखेलमा दाहिने देव्रे हुँदैं अन्ततः राजसंस्था हिँड्यो, गणतन्त्र बहाली भयो, संघीयताको अभ्यास सुरु भयो, देशको ऐतिहासिक परिचय मेट्दै धर्म निरपेक्षता घोषणा भयोे र माओवादीका केही खेप हतियार बिसाइए। पूरै बिसाइएको थिएन भन्ने कुरा अहिले आएर सबैले अनुभव गर्न लागेका छन् ।

आधुनिक राज्यप्रणालीको सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली नेपालमा अहिले स्थापित छ। अधिकारसहित सामाजिकन्यायको प्रत्याभूति दिने अरु कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रवाहेक संसारमा छैन। जनतालाई अधिकार संपन्न तुल्याउन ३ तहको सरकार बनाइएको छ। शक्तिको स्रोत जनतालाई स्वीकार गरिएको छ। सत्ता परिवर्तनको अवधि सुनिश्चित गरिएको छ। जनता निर्णायक बनाइएका छन्। अर्थात् समग्रमा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली सबैभन्दा प्रगतिशील छ भन्नेमा द्विविधा छैन। त्यसो हो भने हिंसा किन त ? यो प्रश्न उठ्न लागेको छ। हिंसाको गन्तव्य। जरोकिलो कहाँ र कुन ठाउँमा छ ? कसका हातमा हिंसाको चावी लुकेको छ र किन यो अवस्था सिर्जेकोछ ? यो प्रश्न गर्नैपर्ने किन भएको छ भने नकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नाउँमा फेरि हतियारको उपयोग हुन लागेको छ। शहर, सडकमा बम फुट्न लागेका छन् र जनजीवन त्राहिमाम हुन लागेको छ ।राजधानीमा भएको बम आतंकको सिकार स्वयम् विप्लवका कार्यकर्तासमेत भए। केही सर्वसाधारण पनि हताहत भए। विप्लवका कार्यकर्तालाई ‘फेक एन्काउन्टर’ हरू हुन लागेको शंका छ। अनेक युवाले जेल वा प्रहरी थानाको चिसो छिडीमा दिन-रात बिताउनुपर्ने अवस्था आएको छ। १० वर्षका अनेक तीता र अप्रिय अवस्था भोगिसकेका नेपालीलाई किन फेरि युद्धको सन्त्रास छर्न लागिएको हो ? चन्दको सही माग र उद्देश्य के हो ?

    १० वर्षका अनेक तीता र अप्रिय अवस्था भोगिसकेका नेपालीलाई किन फेरि युद्धको सन्त्रास छर्न लागिएको हो ?चन्दको सही माग र उद्देश्य के हो ? प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

चन्दको माग र लक्ष्य नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना पक्कै होइन होला। संघीयता समाप्त पार्ने प्रयास पनि होइन होला। नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका अधिकार कटौती त झनै होइन होला। साम्यवादी निरंकुशता स्थापना दीर्घकालीन लक्ष्य छ भने त्यसका विषयमा उनको धारणा सार्वजनिक भएको छैन। उनले २०५२ साल फागुनमा आरम्भ सशस्त्र हिंसाले लक्ष्यित गरेका तर २०६२ को दिल्ली सम्झौता र २०६३ को बृहद् शान्ति सम्झौताका कारण पूरा हुन नपाएका माग मूर्त गराउने सोच हो भने सबैभन्दा पहिले ती सम्झौता गलत भएकास्वीकार्नुपर्छ ।यसो गर्दासाथ ती सम्झौताबाट उत्पन्न परिणामसमेत अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको विषयसम्म आइपुग्दा अनेक परिघटना भएका छन्। तिनलाई कुनै पनि परिवर्तनको पक्षधर शक्तिले गलत मान्न सक्दैन। वर्तमानले भोगिरहेको परिवर्तनमा समेत कुनै न कुनैरूपमा चन्दको योगदान छ। आफ्नै योगदानबाट प्राप्त परिवर्तन विनाश गर्ने चाहना पक्कै पनि विप्लवको छैन होला। त्यसो हो भने हिंसा आरम्भको उद्देश्य, यसले तय गर्ने लक्ष्य र ल्याउने परिणाम के हुनसक्छ त ? हिंसा समर्थन गर्ने र हिंसासँग सहकार्य गर्ने तत्व को हुन् वा को छन् त ?

२०५२ को सशस्त्र हिंसाका समयमा लगानीकर्ताहरू पर्याप्त देखिएका थिए। हतियार माफियाहरू त जहाँ हिंसा र द्वन्द्व आरम्भ हुन्छ त्यस ठाउँमा सबैभन्दा पहिले आफ्नो पसल थाप्न पुगिसकेका हुन्छन्। अफगानिस्तान युद्धमा प्रयोग भएका साना हतियारको वजार दक्षिण एसिया नै हुनसक्ने अनुमान धेरैको थियो। काश्मीर हिंसाकालागि खपत हुने हतियारका केही खेप नेपालका जंगलमा समेत बिसाइने चर्चा चल्छ। कताबाट यस्ता हतियारका खेप बढ्दै जान्छन् भन्ने नेपालका जासुसी संस्थाहरूलाई समेत जानकारी नहुनु तीतो यथार्थ हो।

अन्यथा १० वर्षसम्म अनेक खेपमा आएका, देशभित्रै लुटिएका हतियारको विवरण नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो। माओवादी पार्टीले २०६३ को बृहद् शान्ति सम्झौतापछि लुकाएर राखिएका हतियारको सार्वजनिक विवरण कसैसंँग छैन। कुनै दिन माओवादी नेता र वर्तमानका समाजवादी डा. बाबुराम भट्टराईले लडाकुका हतियार बेच्ने प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी सार्वजनिकरूपमै दिएकाथिए ।माओवादी पार्टी परित्याग गर्नुको कारणमध्ये यो पनि एउटा भएको डा. भट्टराईको दावी थियो। तर ती हतियार सबै सरकारी सुरक्षायन्त्रमा समाविष्ट भए त ? यसको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। तिनै हतियारसँग अस्वीकृत लडाकुको दस्ता बनाउन विप्लवलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन।

बृहद् शान्ति सम्झौतापछि अस्वीकृत लडाकुमध्ये कतिपयमा अहिले पनि युद्धको, हिंसाको भोक नमेटिएको हुनसक्छ। कतिपयमा पुष्पकमल दाहालले धोका दिएको भन्ने प्रतिशोधकारी मानसिकताले घर गरेको हुनसक्छ। अझ अहिलेको सरकारका काम, बोली र व्यवहार अनि नियन्त्रणकारी चिन्तनका कारण त्यसको साटो फेर्न चाहने जोशिला युवाहरू अथवा सरकारबाट अपमानित अरु नागरिकमा पनि हिंसाको चेत विकास भएको हुनसक्छ। सत्तामा बस्नेहरूले जनतालाई निरन्तर झुक्याइरहेका, असभ्य, अशिष्ठ भाषामा जनता, राजनीतिक प्रतिपक्ष, प्रेस, कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेको, संघीयतामाथि नियन्त्रण गर्न आतुर सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रदान नगरेको र भ्रष्टाचारका आयातनफराक बनाउँदै लगेको हुनाले पनि मानिसमा एकप्रकारको निरासा व्याप्त भएको हुनुपर्छ ।

अनावश्यक र असम्भव सपनाको खेती गर्ने सरकारका काम ‘कानाकाना पिच्च’ मा परिणत भएका छन्। पानीजहाजको एक वर्षको भाका थियो, चीनबाट एकै वर्षमा रेल ल्याउने भाषण थियो, नेपालमा नै पेट्रोल र युरेनमको खेती गर्ने सुरसार थियो, डेढ वर्षपहिले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा खनखनती ५ हजारको पोको बिसाउने वाचाबन्धन थियो, स्वदेशमा नै रोजगारी वृद्धि गरी विदेश जाने युवाहरूलाई राष्ट्रको समृद्धिका सहयात्री बनाउने संकल्प थियो। सुरक्षाको प्रत्याभूति त वचनैपिच्छे नसुनिएको थिएन। तर यी सबै हावाका महलमा परिणत भएपछि निरास भएका नागरिक र बेरोजगार युवाहरू विप्लवको यात्रामा सहयोगी हुँदैनन् भन्ने छैन। हिंसाकालागि यो अवस्थाले मलजल गर्ने विगतको पाठ बिर्सिएको छैन होला। त्यसमा पनि नेपालबाट आफ्नो राजपाठ गुमाएका र तिनका सहयोगी÷समर्थकमा बदलाको भावना जागृत हुँदैन भन्ने छैन। अझ हिजोको हिंसाका घाइतेहरू जसले न्याय पाएका छैनन् र न्याय पाउने आशासमेत मर्न लागेको छ तिनमा पनि प्रतिशोधको ज्वाला बलिरहेको हुनुपर्छ। हिंसाका अनेक यस्ता सहयोगी कारणसँग पुरानो अन्तर्राष्टिरूय खेलसमेत मिसिने सम्भावना उत्तिकै छ ।

यदि यसो होइन भने साम्यवादीबीच अपवित्र गठवन्धन छ भनेर शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले करिब५७ प्रतिशत जनमतसाथ करिव दुईतिहाइ संख्याको शक्ति सत्तासँग छ। सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनताका अधिकार खुम्चाउन सक्रिय छ। मिडिया काउन्सिल, शिक्षा र राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक, सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्रहार अनेकरूपमा सत्ताले नियन्त्रणको जाल बुनिरहेको छ। मोहन वैद्यको समूह बीचको धारमा छ। १० वर्षे सशस्त्र हिंसाका समयमा संयुक्त जनमोर्चाको भूमिका आजका मोहन वैद्य समूहको जस्तै थियो। सडकमा यसरी वैद्य समूह नै छ। जंगलमा विप्लव समूह काम गरिरहेको छ। यी तीनै समूह भोलिका दिनमा अवसरको खोजीमा छन् र उनीहरू लोकतन्त्रविरुद्ध, समाजवादको साम्यवादी परिभाषा प्राप्तिको दिशामा सहकार्यमा जुट्ने छैनन् भन्ने छैन। आजका दिनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सव मनाउँदै गर्दा लोकतन्त्रवादीहरूले यतातिर पनि सोच्न जरुरी छ। आज जेठ १५। संघीय लोकतन्त्र सबल पार्ने सबैको प्रतिवद्धता होस्। हार्दिक शुभकामना ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०५:५६ बुधबार