प्रेस स्वतन्त्रता कसको अधिकार हो ? यसको अभ्यासकर्ताका रूपमा पत्रकार नै यसका उपभोक्ता हुन् कि भन्ने भान पर्न सक्छ। पत्रकार केवल सूचना र जानकारी पस्किने माध्यम मात्र हुन्। लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्यभित्र सूचना प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। सरकारले प्रवाह गरेका सूचनालाई प्रेसले सर्वसाधारणसम्म पु¥याउँछ। प्रेसको निर्दिष्ट कार्य भनेकै सूचना र जानकारी जनतासम्म पु¥याउने हो। जनतालाई जानकार बनाउने मामिलामा सरकार र प्रेसबीच समान कार्य रहन्छ। अहिलेको समयका लोकतान्त्रिक सरकारको काम सूचना लुकाउने हुन सक्दैन। जब सूचना लुकाउने अवस्था आउँछ, तब सरकारको पारदर्शिता समाप्त हुन्छ। पारदर्शी हुन नसक्दा लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म रहँदैन। अपारदर्शी सरकारसँग आमजनताको विश्वास कम हुन्छ। कुनै बेला सरकारका कामकारबाही सबै गोप्य हुने गर्थे। सरकारी कामकाजमा ‘गोप्य’, ‘अति जरुरी’ जस्ता छाप लगाएर पत्राचार गरिन्थ्यो। लोकतान्त्रिक सरकारका थोरै काम मात्र गोप्य रहन्छ। गोप्य राख्ने विषय पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। यसरी गोप्य राखिएका विषय पनि एउटा समयमा पुगेपछि सार्वजनिक (डिक्लासिफाइ) गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अहिले गोप्य भनेर गरिएको कुनै काम भविष्यमा खुल्ने भएकाले त्यो अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्दा ध्यान पु¥याएको देखिन्छ। हामीकहाँ लोकतन्त्र स्थापना भइसके पनि सूचनालाई अझै लुकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

मिडिया काउन्सिलका नाममा आफैंले कानुन बनाउने, आफैंले दण्ड गर्नेलगायतका जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्दैन।

सूचना लुकाउँदा त्यसले अनुमानलाई प्रश्रय दिन्छ। तर, सरकारका निर्णय तत्कालै सार्वजनिक हुने परिपाटी भयो भने कसैले पनि अनुमान गर्नु पर्दैन। सार्वजनिक भएको निर्णयकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सर्वसाधारणलाई सजिलो हुन्छ। एकातिर, सरकारले सूचना लुकाउने र अर्कोतिर प्रेस कर्म गरेकै आधारमा ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाएर प्रेसलाई कारबाही गर्ने प्रावधानको विकास गरिँदै छ। विशेष गरी प्रेस काउन्सिलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखाका रूपमा स्थापना गरी स्वतन्त्र सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलको अभ्यासमा यसले जारी गर्ने पत्रकार आचारसंहिता पत्रकार आफैंले निर्माण गरेका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघसँग मिलेर बनाइएको यस्तो अचारसंहिता पालनाका लागि पत्रकारले आफैं सहमति दिएका हुन्। पत्रकार महासंघको साधारण सदस्य बन्नु भनेकै आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। पहिले पनि प्रेस काउन्सिल थियो, तर पत्रकारले त्यसलाई पालना गर्ने गरी वीरगञ्ज घोषणा नहुञ्जेल त्यसको अस्तित्व थिएन। जहिल्यै पत्रकारहरूसँगको सहकार्यबाट बनाइएका आचारसंहिता मात्र यस क्षेत्रमा लागू भएका छन्। तर, अहिले सञ्चार मन्त्रालयको शाखाको रूपमा सीमित गरिएको मिडिया काउन्सिलले आफैं आचारसंहिता बनाएर लागू गर्ने र दण्डाधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी भएको छ।

यो अवस्थाले गर्दा समग्र प्रेस जगत् यतिबेला आन्दोलत बन्न पुगेको छ। हालै सम्पादकहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउनुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट अघि सारिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरिसकेका छन्। महासंघले शनिबार पनि सम्पादकहरूसँग बैठक गरी यस किसिमको विधेयक कानुन भएर आएको खण्डमा पालना गर्न नसकिने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। आचारसंहिता सरकारले बनाइदिएर लागू हुने होइन बरु त्यसलाई सरोकारवाला आफैंले बनाएर लागू गर्ने पक्ष हो। पत्रकारिता स्वनियमनमा चल्ने पेसा हो। यसले आफ्ना सदस्यहरूलाई आफैंले आचारसंहिता बनाएर लागू गर्छ। सरकारले पत्रकार महासंघको अगुवाइमा अहिलेसम्म लागू गर्दै आएको आचारसंहितालाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा तदनुकूलकै वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडिया काउन्सिलका नाममा आफैंले कानुन बनाउने, आफैंले दण्ड गर्नेलगायतका जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्दैन। स्वतन्त्र प्रेसलाई आज अवरोध गर्नु भनेको भोलिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु हो। सत्तारुढ दलकै नेताहरूले यसलाई सच्याउने बताइरहेका छन्। यसका निम्ति सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच आपसी वार्ताद्वारा यो समस्याको हल खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो। स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै कानुन लागू गर्न खोज्दा त्यसले ल्याउन सक्ने दुष्परिणामप्रति सरकारको ध्यान पुगोस्।