हामीकहाँ राम्रो काम गरिरहेका र असल मानिसलाई दुःख दिँदा भन्ने गरिन्छ– सतीले सरापेको देश। कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले १८ औंँ शताब्दीको सुरुतिर काजी भीम मल्ललाई भोट अभियानमा पठाएपछि विजयी भएर फर्केका बेला गलत सल्लाकारको प्रभावमा परेर उनलाई मारिएको थियो। त्यो अवस्थामा उनकी पत्नीले सरापेकी थिइन्– ‘यो देशको भलो गर्ने मान्छेको गति यस्तै हुन्छ।’ त्यही बेलादेखि ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने चलन हामीकहाँ छ। ३ वर्षअघिसम्म काठमाडौँं १८ घन्टासम्म लामो अँध्यारोमा बस्थ्यो। त्यो बेलाको सबैभन्दा अप्रिय शब्द बनेको थियो– ‘लाडसेडिङ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले नेतृत्व पाएपछि लोडसेडिङ यतिबेला मुलुकमा इतिहास बनिसकेको छ। राज्यका निकायहरूमा योग्य व्यक्तिलाई पु¥याउन सक्दा सहज हुने रहेछ भन्ने पुष्टिसमेत यसले गरेको छ। मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका केही विद्युत् आयोजना, घिसिङको व्यवस्थापन र लगनले विद्युत् आपूर्ति नियमित भएको छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उज्यालोको वैकल्पिक व्यवस्थाका निम्ति दैनिक जीवनमा सर्वसाधारणले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै स्मृतिमा छ। त्यतिमात्र होइन, उद्योग÷व्यवसायको लागतसमेत बढ्ने अवस्थालाई यसले कम गरेको हो। मुलुकलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताबाट सेवा गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका आरोपप्रति विक्षिप्त हुँदै भन्न बाध्य भएका छन्– ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणि गर्नुहोस् झुण्डिएर मर्न तयार छु, सांसद हुँदैमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन।’

इमान्दारीपूर्वक सेवा गरिरहेका राष्ट्रसेवक घिसिङले धेरै अर्थमा मुलुकमा आशाको सन्देश दिएका छन्। हालै त्रिशूली ३ बी परियोजनामा अवरोध हुँदा उनी आफैँं त्यहाँ पुगेर सर्वसाधारणसँग विवाद सल्टाउन सक्रिय भएको देखिएको हो। आफूमा इमान्दारी भएपछि जस्तै समस्या समाधान गर्न पनि सकिने स्पष्ट सन्देश उनले दिएनन् मात्र, यसरी आयोजनामा ढिलाइ गर्दा मुलुकलाई हुने दैनिक घाटाबारे समेत खुलेर विवाद गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको देखिन्छ। त्यो आँट उनीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको संकेत पनि हो। अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी आफैँं गल्छन् र आफ्ना कामको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद अमनलाल मोदीले घिसिङमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप बिहीबार लगाएपछि लेखा समिति बैठकमा लगाएपछि घोचपेच र दोहोरी चलेको हो। मोदीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न नदिएका कारण मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसन चार्ज गर्न नसकिएको जानकारीसमेत घिसिङले दिएका थिए। ‘एकातिर जनप्रतिनिधि भएर आफैँं विकासका काम रोक्ने अर्कोतर्फ इमान्दारीका साथ रातदिन नभनी मुलुकका लागि काम गरिरहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार ग¥यो भन्दै जथाभावी बोल्ने’ भन्दै उनले मोदीलाई चुनौती दिएका थिए।

संसदीय समितिको जिम्मेवारी अनियमितता छानबिनका निम्ति महŒवपूर्ण हुन्छ। तर यसरी छानबिन गर्नुको अर्थ आफूलाई जिम्मेवार बनाएर काम गरिरहेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउनु भने होइन। घिसिङमा दृढ निश्चय नरहेको र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने तत्परता नभएको भए लोडसेडिङको जालोबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न कठिन थियो। यसमा प्राधिकरणभित्रको भ्रष्ट नेतृत्व र व्यापारीको सेटिङले काम गरेको थियो। सर्वसाधारण लोडसेडिङको मारमा परेका बेला केही उद्योग÷व्यवसायले भने सहुलियत दर र कतै राज्य ढुकुटी नै ठगेर विद्युत् उपभोग गरेका थिए। त्यो बेला अनियमिततामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको ध्येय प्राधिकरण डुबाउने र आफू मालामाल हुने रहेको तथ्य पछि सार्वजनिकसमेत भएको छ। मुलुकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राख्ने यस्ता व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन। बरु अहिले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई अँध्यारोबाट मुक्ति दिलाउने व्यक्तिविरुद्ध अझै पनि एउटा समूह लागेको देखिन्छ। त्यसैको सिकार बेलाबेलामा घिसिङ भएका देखिन्छन्। सकिन्छ घिसिङलाई काम गर्न देऊ, सकिँदैन तिनलाई धेरै अप्ठ्यारोमा नपार। काजी भीम मल्लकी पत्नीको सरापबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने हो भने योग्य व्यक्तिहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। आरोपका लागि आरोप लगाउने भन्दा पनि ठोस आधार र प्रमाण लिएर संसद्का समितिमा बोल्ने बानी पनि बसाल्नु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०६:१८ शुक्रबार