नेपाली सत्ताको अनुहारमा पनि बिस्तारै पाकिस्तानी शासक अयुव खाँ, कम्बोडियाका तानाशाह पोलपोट,  युगोस्लाभियाका मार्सल टिटो अथवा इन्डोनेसियाका तानाशाह सुकार्नोको संयुक्त चरित्र र छवि प्रकट हुन लागेको छ।
नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले लोकतन्त्रका मूल्यका आधारमा प्राप्त सत्तालाई नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रमा परिणत गर्न लागेको छ। लोकतन्त्रका अनेक विकृत रूप छन्। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायत प्रजातन्त्र भनेर लागु गरे। एकदलवादी, नियन्त्रणकारी कम्युनिस्ट सत्ताले जनतन्त्र भन्ने नामाकरण ग-यो। कसैले  आधारभूत प्रजातन्त्र भने त कसैले वर्गीय प्रजातन्त्र भने। कुनै देशमा ग्रामीण प्रजातन्त्रको नाउँमा सचेत सहरियाहरूको कत्लेआम भयो। नेपाली सत्ताको अनुहारमा पनि बिस्तारै पाकिस्तानी शासक अयुव खाँ, कम्बोडियाका तानाशाह पोलपोट,  युगोस्लाभियाका मार्सल टिटो अथवा इन्डोनेसियाका तानाशाह सुकार्नोको संयुक्त चरित्र र छवि प्रकट हुन लागेको छ।

पछिल्लो चरणमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र गणतन्त्रको पूर्वसन्ध्याका राजा ज्ञानेन्द्रको छायाछविको नयाँ वैेचारिक अवतार जन्म हुन लागेको अनुभव हुँदैछ। आजका समयमा हिट्लर, मुसोलिनी, स्टालिन, माओ, पोलपोट, मार्सल टिटो, सुकार्नो वा अयुव खाँको समवेत अवतार नेपाल जस्तो गरिब र लोकतन्त्रमा वामे सर्न लागेको देशमा एकैपटक भयो भने के हुन्छ? हामीले हिजोका दिनमा भन्यौँ, नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि, अधिकारका लागि अब रगत बहाउनुपर्ने छैन, संघर्ष गर्नुपर्ने छैन, जेलको यातना भोग्नुपर्ने छैन, आफ्नो श्रीसम्पत्ति गुमाउनुपर्ने छैन। घर÷परिवारमा ढुक्कसँग बसेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न पाइनेछ। अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कुनै व्यवधान हुने छैन। शान्ति, सुख र समृद्धितर्फ सिंगो राष्ट्र अग्रसर हुनेछ।

यसरी विश्वास दिलाउँदै नेपालका हतियारधारी जमात र बाँकी साम्यवादी दलसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको यात्रा तय गर्ने नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक परिवर्तनको महान् अभियान चलाउनुभएको डेढ दशक पूरा हुँदैछ। त्यही परिवर्तित राजनीतिको खेलमा अत्यन्त अपमानित भएर कोइरालाको पार्थिव अवशान भएको थियो। जीवित छँदै लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र स्थापना गरी राजसंस्थाको अन्त्य र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमात्र होइन, प्रतिदिन मृत्युको महासागरमा पौडी खेलिरहेका र मृत्युको जहाज चलाइरहेको जमातलाई समेत कोइरालाले शान्ति र लोकतन्त्रमा अवतरण गराउनुभएको थियो। कोइरालाको त्यस समयको सपना वा कल्पना अर्को पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि पुनः संघर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने नै हुनुपर्छ। अरु कारण पनि थिए होलान्। प्रत्यक्ष कारण भनेको जनता सार्वभोैम हुन्, स्वतन्त्र हुन्, सत्ताको नियन्त्रण न्यूनतम होस् अर्थात् कमसेकम शासनको लोकतान्त्रिक मान्यता कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने आसय कोइराला अभिव्यक्तिमा स्पष्ट हुन्छ।

तर हामीले यसरी हिजोका दिनमा भनेको कहाँ पुग्दोरहेछ र? अब फेरि नेपाली जनताले विचार संघर्षमा होमिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाउन लागेको छ। नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्रका लागि एकाठाउँ फेरि उभिनुपर्ने भएको छ। क्रमशः नियमनका नाउँमा थालिएको कानुन निर्माणको प्रक्रिया र यसको अन्तर आसयको मूल्यांकन गर्दा वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारको गन्तव्य अयुव खाँ र सुकार्नो हुँदै पोलपोटसम्म पुग्ने हो कि भन्ने संशय उत्पन्न हुन लागेको छ। प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै सदस्य सरकारको निर्देशित र नियन्त्रित लोकतन्त्रको बाटोका सहयात्री हुन तयार छन् त? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि बहाएको पसिना पुनः नियन्त्रणकारी कानुन निर्माण गर्न नै हो त? के नेपाली जनताले परम्परागत राजसंस्थालाई फाल्नुको अर्थ एकदलीय तानाशाही सत्ता स्थापनाका लागि हो कि? विचारणीय भएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्नासाथ राजस्वसँग जोडिएका, अनुसन्धानसँग जोडिएका विभागहरूलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत सार्ने काम भयो। यो नै एकाधिकारवादी सत्ताको पहिलो खुड्किलो थियो। यद्यपि यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आएको अनुभव गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिबाट पहिलेका सरकारका निर्णय थन्काउने काम भएको थियो। तर वैधानिक र नीतिगतरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तारोहणसँगै लोकतन्त्रका मूल्यहरूको चिरहरण आरम्भ भएको छ। भ्रष्टाचारका अनगिन्ती घटना भए तर ती अनेक बहानामा निस्तेज हुन पुगे। कतिपय सपना जनताका सामु प्रस्तुत भए तर ती सबै शिव शर्माका सातुमा अनुवाद भए। सरकार बनेको अर्को दिनबाट एक महिनाको भाखा लाग्दै आएको मेलम्चीको पानी पिउने राजधानीवासीको तृष्णाको दाँतमा ढुंगा लाग्न लागेको छ। भनिन्छ– अरबभन्दा माथिको कमिसनको विवादका कारण मेलम्ची योजनाको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ। यी विषयमा खासै चर्चा गरिरहनु पर्दैन।
नियन्त्रणको प्रक्रिया नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपतिलाई कब्जामा लिएर प्रधानमन्त्री निवासमा केही घण्टा थुन्ने कृत्यबाट स्पष्ट हुँदै गएको हो। त्यो लहरो तानिँदै गएर अहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई जुनसुकै निहुँमा हटाउन सकिने, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि सत्ताको नियन्त्रण पूर्णरूपमा रहने गरी विधेयकहरू बन्न लागेका छन्। अबका दिनमा विश्वविद्यालय जतिसुकै ठूलो आकारको भए पनि सत्ताको संकीर्ण सुरक्षा घेराभित्र अटाउनैपर्ने हुन्छ। न्यायालयका विषयमा बहस नै हुन छाडेको छ। सर्वोच्च अदालतको भवन बाहिरबाट जति सुन्दर जस्तो लागे पनि न्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयमा शपथ ग्रहण गर्न पुगेका अधिकांश न्यायाधीश र पार्टीको प्रत्यक्ष आदेश पालना गर्न अग्रसर र बाध्य दुवैका कारण त्यति नै कुरूप हुँदै गएको छ। भागबन्डामा हुने नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको लोकतान्त्रिक मूल्य स्खलित हुन पुगेको छ र अहिलेको उन्मादी सत्ताको  सोच र व्यवहार अदालतलाई पाश्र्ववर्ती बनाउनमा नै केन्द्रित छ।

मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई मानक मान्ने हो भने नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नकै लागि बाँकी सबै स्वतन्त्रताका ढोका बन्द गरिँदैछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशद्रोही वा आतंककारीलाई समेत सभ्य समाजले दिन आनाकानी गर्नेखालको दण्ड÷सजाय सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने प्रस्ताव नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिएको छ।

यसै कारण अदालतका सबै कारबाही सर्वोच्च स्वतन्त्र बालुवाटार अदालतबाट नै हुने लक्षणहरू देखिएको छ। यो पनि सामान्य अवस्था नै होला। निर्माण व्यवसायीदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नियन्त्रण गर्न गरिएको कानुनी व्यवस्था पनि केही नहोला। ती व्यवसायीहरूको आवाज मन्द र नसुनिने भएको छ। उनीहरूलाई दवाउन सजिलो होला। स्वतन्त्र न्यायालयको अन्त्य गरी पार्टीको बेन्च बस्न लागेपछि कुनै पनि व्यवसायीहरूको स्वर मन्द हुनु स्वाभाविक हो। सहकारीलाई त सत्ताले निरन्तर काउछो सम्झिरहेको छ। सेयर बजारमाथि भएको घातको परिणाम हजारौँ लगानीकर्ता सडकमा पुगेका छन् र अरु केही समय यही हालत रहेमा अनेक लगानीकर्ताले असमयमा नै आत्महत्याको बाटो रोज्ने अवस्था आउन सक्छ। कतिका घर परिवार बिस्थापित हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। यी विषय पनि असामान्य किन होइनन् भने नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्र सञ्चालनमा दत्तचित्त सत्ताको कठोर अभ्यास पूरा भइसकेको छैन। यसले गन्तव्यमात्र समातेको छ।

पछिल्लो चरणमा दुइटा विधेयकमाथि बहस हुन लागेको छ। मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई मानक मान्ने हो भने नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नकै लागि बाँकी सबै स्वतन्त्रताका ढोका बन्द गरिँदैछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशद्रोही वा आतंककारीलाई समेत सभ्य समाजले दिन आनाकानी गर्नेखालको दण्ड/सजाय सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने प्रस्ताव नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गरिएको छ। सञ्चार प्राधिकरण वा मिडिया काउन्सिलको माग सञ्चारकर्मीको नभएको होइन। तर यस्ता संस्थाले स्वतन्त्र प्रेसको उत्थानमा, संस्थागत विकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने आसय यस मागका पछाडि थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको माग लोकतन्त्रको नैतिक धरातल जगेर्ना गर्नका लागि थियो।

मानव अधिकार संस्कृतिको उन्नयन यसको अभीष्ठ हो। मानव अधिकार र स्वतन्त्र सञ्चारले राष्ट्र निर्माण र विकासका लागि जनताको चेतना विकास र राष्ट्रको सवल समृद्धि शान्ति र स्थिरताको मार्गलाई सहज गराउने काम गरिरहेको हुन्छ। तर संसारका एकाधिकारवादीहरूको वर्ग दुश्मन स्वतन्त्र सञ्चार र मानव अधिकार नै हुन्। पाकिस्तानमा सैनिक शासन घोषणा हुनासाथ जनरल मुसरफका फौजले पाकिस्तानी रेडियो र टेलिभिजनका पर्खालबाट भित्र छिर्दै माइक आफ्नो हातमा लिएको समाचार एकताका व्याप्त थियो। नेपालमा पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिनासाथ सबैभन्दा पहिले नेपाली सञ्चारगृहहरूमा सेनाका मेजरहरूलाई सम्पादनमा खटाएको घटना ताजै छ।

तर वर्तमान सरकार सिधा सञ्चारगृहमा सेना पठाउनुभन्दा प्रहरी पठाएर दण्डित गर्ने र कानुनको आवरणमा सामान्यमा ५ वर्ष जेल र १० लाख जरिवाना अथवा असामान्य अभियोगमा १५ वर्ष जेल सजाय र १ करोडसम्म जरिवानाको आतंककारी व्यवस्थामार्फत सम्पूर्ण प्रेसमाथि कब्जाको अभियानमा जुट्न लागेको छ। यस्तो विधेयक संसद्ले पारित ग¥यो भने आजका सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहहरूले कि पेसा परित्याग गर्नुपर्नेछ अथवा सरकारको दासतालाई शीरोधारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको मनसाय पनि यही नै हो। प्रधानमन्त्रीले एक अक्षर, कमा वा फुलस्टप केही पनि परिवर्तन नगर्ने निष्कर्ष सुनाइसक्नुभएको छ। उहाँको निष्कर्षलाई वैधानिक र निर्णायकरूपमा उल्लंघन गर्ने नैतिक वा राजनीतिक साहस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि सदस्यमा छैन।

यस कारण अबको संघर्ष भनेको कुनै ऐन वा विधेयक वा कुनै सरकारी निर्णयलाई लिएर गर्नु निरर्थक हुनेछ। आज एउटा निर्णय वा विधेयक विवादमा आउँछ र फिर्ता नै भए पनि फेरि अर्को विधेयक वा निर्णय उस्तै क्रूर भएर तयार हुन्छ। मूल कुरो नियत हो। नियतमा नै खोट भएपछि बाहिरी विषय गौण हुन पुग्छन्। सरकारबाट लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ। अर्थात् अबको संघर्ष सरकारको एकाधिकारवादी नियन्त्रणवादी चिन्तनमाथि प्रहार गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको लडाइँ सकिएको रहेनछ। फेरि स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नैपर्ने चरणमा नेपाली पुगेका छन्।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०४:४८ बुधबार