इरानसँग तेल आयात गरिरहेका देशहरूलाई अमेरिकाले इरानी तेल आयात पूर्णरूपमा रोक्न नत्र आफ्नो नाकाबन्दी सामना गर्न चेतावी दिएको छ। एक वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको वैशाख १८(मे १) सम्ममा इरानसँग तेल खरिद शून्यमा झार्नुपर्ने आदेशात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए। अमेरिकी विदेश सचिव माइक पम्पेओले महिना दिनअघि सोही चेतावनी दोहो¥याएका थिए। वैशाख १९ देखि लागु हुनेगरी वासिङ्टनले यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। इरानसँग तेल आयात गर्ने देशहरूमा विशेषत: भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्की छन्।

चीन र टर्कीले अमेरिकाको यस्तो चेतावनीको पर्वाह नगर्ने प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन्। वासिङ्टनको यो नीतिले सबभन्दा चेपुवामा भने भारत पर्ने देखिएको छ। भारतले आफूलाई आवश्यक पर्ने कुल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ८० प्रतिशत विदेशबाट आयात गर्दैआएको छ। भारतले तेल आयात गर्ने देशमध्ये इरान तेस्रो क्रमावलीमा पर्छ। नयाँ दिल्लीले आयात गर्ने कुल अप्रशोधित तेलको ११ प्रतिशत इरानबाट ल्याउने गर्छ।

सन् २०१५ मा भएको इरान आणविक सम्झौताबाट अमेरिकाले सन् २०१८ को मार्च ८ मा हात झिक्ने घोषणा ग¥यो। सो घोषणासँगै वासिङ्टनले इरानको तेल किन्न रोक लगायो। तर भारतलाई भने अमेरिकाले इरानी तेल किन्न छुट दिएको थियो। तथापि भारतले आयात गर्ने इरानी तेलको परिमाण भने घटाउनुपरेको छ। इरानी तेलको आयात भारतले १२ लाख ५० हजार टनमा सीमित गर्नुप¥यो।

    नेपालले तेलको भण्डारण क्षमता बढाउने प्रयास भइरहे पनि इरान–अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्व कति लामो समय चल्ने हो, अनिश्चित छ । अनिश्चियको मार भने इरानबाट निकै टाढाको देश नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ ।

अमेरिकी छुटको फाइदा उठाउँदै भारतले इरानी तेल आयात गर्दा इरानबाट तेलको मूल्य, ढुवानी खर्च, बिमा आदिमा सुविधा पनि उपभोग गर्दै आएको थियो। इरानले एकातिर भारतलाई सस्तोमा तेल बेच्दै आएको थियो भने अर्कोतिर तेल बेचेको पैसा बराबर इरानले भारतीय औषधी र अन्य खाद्यपदार्थ किन्ने गर्दै आएको थियो। त्यसकारण इरानसँगको तेल खरिद भारतका लागि लाभदायक नै थियो। तर अमेरिकाले गरेको पछिल्लो घोषणाले भारतको तेल आयात र व्यापारमा गम्भीर असर पर्ने पक्का छ। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा  अमेरिकाले इरानप्रति देखाएको व्यवहारबाट भारतले पहिले पाउँदै आएको छुट यो पटक पाउने सम्भावना कम छ। ट्रम्पले विगतमा जस्तो इरानसँग कारोबार गर्ने छुट कसैलाई नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। अमेरिकाले इरानलाई नै लक्षित गरेर आफ्नो अब्राहम लिंकन नामको युद्धक विमान बोक्ने युद्धपोत भूमध्यसागरको इरानी सिमाना नजिक तैनाथ गरेको छ। इरानले पनि सन् २०१५ को इरानी आणविक सम्झौताका केही बुँदाबाट हात झिकेको हालै इरानी राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका छन्। अर्थात इरान–अमेरिकाबीच फेरि अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ।

भारतीय बजारमा इरानी तेल नआउँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नेछ। तेलका लागि नेपाल भारतप्रति हालसम्म पूर्ण निर्भर छ। भारतीय आयल निगम नै नेपालमा तेल पठाउने प्रमुख निकाय हो। इरानबाट तेल आयात गर्न अमेरिकाले रोक लगाए पछि भारतले अन्य देशबाट तेल आयात गर्न प्रारम्भिक तयारी थालेको छ। भारतमा सत्रौँ लोकसभा चलिरहेको समयमा सरकारले तत्कालै जनस्तरमा असर पर्ने कुनै कदम चाल्न चाहेको छैन। त्यसो गर्दा चुनावी परिणाममा असर पर्नेमा सरकार सजग देखिएको छ।

भारत संसारकै तेस्रो सबभन्दा ठूलो तेल खपतकर्ता देश हो। तेल आयातमा केही मात्रामा तल–बितल भए पनि भारतीय अर्थतन्त्र, समाज र राजनीतिमा समेत ठूलो असर पर्ने गर्छ। भारतले खपत गर्ने तेलमध्ये केही प्रतिशत नेपालमा आयात हुने गर्छ। कदाचित भारतले इरानसँग तेल आयात बन्द गरे भारतमा तेलको मूल्य निकै बढ्नेछ। तेलको मूल्यवृद्धिसँगै अन्य उपभोग्य तथा औद्योगिक उत्पादनको मूल्यमा समेत ठूलो वृद्धि हुनेछ। यसको प्रत्यक्ष मार भारतीय जनतामात्र होइन, नेपालमाथि पनि पर्ने स्थिति छ। सरकारले चीनसँग पनि तेल ल्याउन सक्ने सैद्धान्तिक सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै निकै टाढाको विषय हो। चीनबाट तेल ल्याउन अझै पनि उचित पूर्वाधारको बन्दोबस्त हुनै बाँकी छ।

    कदाचित भारतले इरानसँग तेल आयात बन्द गरे भारतमा तेलको मूल्य निकै बढ्नेछ । तेलको मूल्यवृद्धिसँगै अन्य उपभोग्य तथा औद्योगिक उत्पादनको मूल्यमा समेत ठूलो वृद्धि हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष मार भारतीय जनतामात्र होइन, नेपालमाथि पनि पर्ने स्थिति छ ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन इरानको सबभन्दा ठूलो तेल आयातकर्ता हो भने भारत इरानको तेल आयात गर्ने दोस्रो ठूलो साझेदार हो। तर चीन अमेरिकाको घोषणा मान्ने मनस्थितिमा छैन। भारतले भने अमेरिकाको घोषणा नकारिहाल्ने अवस्था छैन। त्यसो त चीनले अमेरिकी नीति नमान्दा त्यसको लाभ भारतले पनि उठाउन सक्ने नयाँ दिल्लीको विश्वास छ।

२०७२ सालमा भारतले नेपालमा थोपरेको नाकाबन्दीको समयमा तेलको वैकल्पिक स्रोतबारे निकै छलफल र अनेक प्रस्ताव आए तापनि नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै छेपारोको कथा जस्तै भयो। सरकारले उत्तरबाट तेल आयात गर्न पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएन। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले लगातार चीनबाट रेल ल्याउने कुरा फलाक्दै ग¥यो। तर अत्यावश्यक तेल आयातका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सकेन। भारतीय तेल कर्पोरेसनबाहेक अन्य तेल आपूर्ति गर्ने निकायसँग पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर बन्न सकेन।

इरानको तेल आयात बन्द भएलगत्तै भारतीय बजारमा तेल आपूर्तिमा कमी आउनेछ। आफ्नै बजारमा तेल अपुग भएपछि भारतले नेपाललाई या निकै महँगोमा तेल बेच्ने अथवा निकै कममात्र तेल आपूर्ति गर्नेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पर्नेछ। नूनदेखि सुनसम्मको मूल्यवृद्धिले नेपाली जनताको जीवन प्रभावित बन्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तेलको मूल्य दिनानुदिन बढ्दै जाने छनक देखिन्छ। तेल उत्पादक देशहरूको संगठन, भेनेजुएलाको राजनीतिक अस्थिरता र अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अझ बढ्दै जाने देखिन्छ।

नेपाल आफैंसँग पेट्रोलियम खानी नभएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ। विशेषत: सवारी साधनमा खपत हुने तेलमात्र पनि हामीले कम गर्न सके नेपालमा तेलको आयात कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि विद्युत्तीय सवारी प्रयोगबारे अनेकन पटक चर्चा भए। तर यो कुरा कुराकानीमा मात्र सीमित रह्यो। सस्तो लोकप्रियताको भोक मेटाउन प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि केही विद्युतीय गाडीको उद्घाटन गरे। तर त्यसमा पनि  विवाद सल्कियो। त्यसपछि कुनै पनि साना÷ठूला विद्युतीय योजनाको आयातबारे सरकारले योजना ल्याएको छैन।

भारत र नेपालबीच कुनै राजनीतिक वा सामरिक कारणभन्दा कदाचित भारतले तेलको अर्को भरपर्दो विकल्प निकाल्न सकेन भने आगामी दिनमा नेपालले अर्को अभावको नाकाबन्दी सहनुपर्ने हुनसक्छ। नेपालले तेलको भण्डारण क्षमता बढाउने प्रयास भइरहे पनि इरान–अमेरिकाबीचको यो द्वन्द्व कति लामो समय चल्ने हो, अनिश्चित छ। अनिश्चियको मार भने इरानबाट निकै टाढाको देश नेपालले पनि भोग्नुपर्नेछ।

जब भयो राति तब...भनेजस्तै तेलको अभाव वा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने अवस्थामा सरकारले फेरि तेल जोहो गर्ने वैकल्पिक बाटोको विषयमा सार्वजनिक छलफल चलाउनेछ। अनेकन विकल्पको खोजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ। तर खासमा कुनै भरपर्दो र दिगो विकल्प भने राज्यले बनाउन सकेको छैन। न त तेलको निर्भरतामै कमी ल्याउने कुनै प्रस्ताव सरकारसँग छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०४:०० बिहीबार