केही समययताका अखबारहरू नियाल्दा कहिले ठमेलको कमलपोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टर नामको १५ तले व्यापारिक भवन त कहिले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण प्रमुख समाचार शीर्षक बनेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्था आउनाको मूल कारण विकास पद्धति गाँउमुखी नभएर केन्द्रमुखी हुनु तथा भएका विकासको पनि असमान वितरण हुनु हो। संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएको देखिए पनि त्यसअनुरूप विकास पद्धति व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

भूगोलका हिसाबले नेपालका सबै क्षेत्र उत्तिकै महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो। धुलो, धुवाँयुक्त र अस्तव्यस्त  उपत्यकामा यस्तो भागदौड, सार्वजनिक जग्गा हत्याउने छिनाझपटी र देशकै मुहार बदल्ने कसम खाएका, जनताले औधी आशा एवं विश्वास गरेका शक्तिकेन्द्रहरूको निर्वस्त्र संलग्नता यतिविघ्न नहुनुपर्ने हो। काठमाडौँ नआइ केही गर्न सकिँदैन भन्ने आम मानसिकता बदल्न मुलुकका सबै भूभागमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो यातायातको आधारभूत सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नसक्ने हो भने पनि यति विकराल अवस्था आउने थिएन सायद !

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तड वा कर्णाली प्रदेशको रारा वा गण्डकी प्रदेशको पञ्चासेलगायत अन्य कैयन् यस्तै क्षेत्रमा रहेका रमणीय भूभाग यस्ता छन् जहाँ घुम्न जाने जो कोहीको मनै हर्छन्। तर विकासका आधारभूत संरचना अभावमा त्यस्ता ठाउँका जग्गा बाँझो बनेका छन् भने कौडीको भाउमा पनि बिक्री गर्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा ठमेलको जलमग्न कमलपोखरी वा सरकारले एकपटक अधिग्रहण गरी आफ्नो मातहत ल्याएको भनिएको ललिता निवासको जग्गा हत्याउने प्रपञ्चमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै मुछिनु मुलुक कहालीलाग्दो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढिरहेको संकेत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यस परिस्थितिले शक्ति आर्जन गर्नु भनेको वैध/अवैध जसरी हुन्छ, मनग्गे धनसम्पत्ति जोड्नलाई नै हो भन्ने नकारात्मक सन्देश आम सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ।

यस्तो अवस्था आउनाको प्रमुख कारण हो– शक्तिकेन्द्रलाई महत्व दिएर गरिएको असमान र गलत विकास पद्धति। फलतः काठमाडौँ खाल्डाकै पनि व्यापारिक महत्वका स्थानमा चाप, दबाब र प्रभाव परेको तीतो सत्य र कटु यथार्थ बन्न पुगेको छ यतिबेला। एकपटक राज्यको माथिल्लो ओहोदामा विराजमान भएर बाहिरिएपछि आफ्नै जिल्ला फर्कन नचाहने र पाएसम्म काठमाडौँमै सरकारी सुविधासहितका भवन निर्माण गरी÷गराइ सर्वसाधारणले तिरेका करमार्फत राज्यले आजीवन पाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, नभए शक्तिकेन्द्रकै वरिपरि घुम्ने प्रचलित अभ्यासमा कुनै परिवर्तन नगर्दाको दुष्परिणाम हो यो। भूपू बनेका उच्चपदस्थ जो कोही आआफ्नो जन्मस्थान फर्कने÷फर्काउने वातावरण बनाउन नसकिएकै कारण सर्वसाधारण मानिससमेत एकपटक उपत्यकामा भित्रिएपछि गाँउ बिर्सने सोचले ग्रस्त छन्। संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन सकेन भने यस्तो अवस्था झन्झन् झाँगिदै जाने निश्चित छ। अवसर एकै ठाउँमा केन्द्रित गराएपछि पहुँचवाला र भाग्यमानीहरू (?) ले छाया सेन्टर र ललिता निवासको जग्गा गच्छेअनुसार पाउने नै भए। यसकै सिको गरी सर्वसाधारण पनि काठमाडौँका पाखा, पखेरा वा कुनै भिरालो अर्थात् घरघडेरीका लागि अनुपयुक्त मानिने स्थानमा समेत २÷४ आना जग्गा किनेर टाँसिने नै भए।

युरोपतिर सहरको कोलाहलभन्दा अलि टाढा नदी किनार वा ताल, तलैया तथा स्वच्छ हावापानी  भएको खुला र एकान्त स्थानका घरघडेरी महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गर्छन् तर हामीकहाँ पोखराजस्तो तालको सहरमा घर हुने पनि काठमाडौँकै भित्तो लिन ज्यान फालेर लाग्छन्।

विश्वमा शक्तिशाली र विकसित राष्ट्रको मानक स्थापना गर्ने अमेरिकाको न्युयोर्कमा अहिले राजधानी वासिङटन डिसीमा भन्दा बढी जनघनत्व छ र यो संसारमै सर्वाधिक रुचाइने सहरका रूपमा  प्रसिद्ध छ। युरोपतिर सहरको कोलाहलभन्दा अलि टाढा नदी किनार वा ताल, तलैया तथा स्वच्छ हावापानी  भएको खुला र एकान्त स्थानका घरघडेरीहरू महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गर्छन् तर हामीकहाँ पोखराजस्तो तालको सहरमा घर हुने पनि काठमाडौँकै भित्तो लिन ज्यान फालेर लाग्छन्। विकास विकेन्द्रित गर्न नसकेको परिणाम आज हामी भोग्दै छौँ। यसकै सेरोफेरोमा शक्तिकेन्द्र र राज्यमातहतका निकाय पनि निर्लज्ज भएर आफ्नो औकात देखाउन सफल भएकामा गर्व गर्ने गर्छन्। यसखाले असमान विकासका बाछिटाले समन्यायिक विकास प्रणाली कुरूप मात्रै बनाउँदैन,  सबल र सफल विकासको मानक नै छिन्नभिन्न बनाउन उक्साउँछ राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी तथा सर्वसाधारण जो कोहीलाई। 

लामो लडाइँपछि प्रत्येक सांसदले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका लागि बर्सेनि विकास बजेट पाउने प्रणाली स्थापना भएको छ नेपालमा। सांसदले असल र आवश्यक नीति बनाउने हो वा कल्भर्ट भन्ने बहस पनि केही समय राम्रैसँग चल्यो त्यस बखत। तर केही अपवादबाहेक सबैजसो सांसदको स्वर कल्भर्ट बनाउनेमै एक भयो र सबैले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट पाउने हक प्राप्त भयो। तर तिनै सांसद फेरि यही खाल्डोमा घरघडेरी जोड्ने लालसामा लागेको खबर सनसनी बनेर आउँछन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने उनीहरू आफैँलाई के विश्वास छैन भने आफ्नो क्षेत्र स्थायी रूपमा बस्न र जिउनलायक बनाउन सकिन्छ। विकास कोषको रकम त केवल मलाई चुनाव जिताएमात्रै विकास आइरहन्छ भनेर स्थानीयलाई देखाउने हात्तीको देखाउने दाँत हो भन्ने सोच सांसदहरूमा व्याप्त देखिन्छ। म त कहाँ यहाँ बसिरहन भ्याउँछु र ! यस क्षेत्रमा बजेट ल्याउने कसरत गर्नकै लागि पनि म काठमाडौँ बसिरहन पर्छ। गाउँघरमा त बेलाबेला आइरहेकै छु। अब त स्थानीय सरकार पनि तपाईँहरूकै साथमा छ भनेर सांसद–मन्त्रीहरूले गफ दिए भने कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यसैले एउटा बास त चाहियो नि मलाई विकास ल्याउनकै लागि भन्ने मनोविज्ञानले समेत काम गरिरहेको हुनुपर्छ पक्कै।

केन्द्र धाएर लगिएका विकास बजेट पनि स्थानीयको चाहना र आवश्यकताअनुसार सही ठाउँमा खर्चन सके त राम्रै सुरुवात हुन सक्थ्यो। तर त्यस्तो रकम विकासमा भन्दा कार्यकर्ता रिझाउने प्रयोजनमा खर्चने गरेको खबर पनि बाक्लै आउने गरेका छन्।
सहरमा रहने वा रहन चाहनेहरू कोही सुकुमवासी त कोही हुकुमवासीको रूप लिन्छन्। नदीको निकास नै साँघुरो बनाएर बस्ती बसाल्दा कहिले हनुमन्ते बौलाएर एकाएक बर्खे भेल बस्तीमा पस्छ त कहिले साङ्लेखोलालगायतका खोला उर्लिएर किनारका बस्तीमा वितण्डा मच्चाउँछन्। काठमाडौँमा घरजग्गा जोड्नैपर्ने सामाजिक दबाबमा नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म सबै परेको देखिन्छ। यो सोच र संस्कार समयमै सच्याउन सकिएन भने यसले विकराल अवस्था निम्त्याउने निश्चित छ। असमान विकास प्रणालीका बाछिटाले हामीलाई पच्छ्याउन छाड्ने छैन।            

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०७:११ मंगलबार