हिजो जुन विकृतिविरुद्ध नागरिकले लड्नुपरेको थियो, आज त्यही देखेर अवाक हुनुपरेको छ। कुशासनविरुद्ध लड्ने सर्वसाधारणले फेरि त्यस्तै विकृति देख्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुःखद पक्ष हो। राजनीतिक शक्तिले जहिल्यै जनतालाई निराश पार्दै आएका छन्। माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिबाट पिल्सिएका जनता राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९ गतेको शाही ‘कु’सँगै आहत भएपछि त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आइलागेको सबैले सम्झेकै छन्। एकातिर माओवादी आन्दोलन र अर्कोतिर राजाको प्रत्यक्ष शासनले जनताका अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको अवस्थाबाट परिवर्तन खोजिएको हो। राजा र माओवादीको दोहोरो मारमा परे पनि जनताले तत्कालै संसद्वादी दललाई पनि विश्वास गर्न सकेनन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूप्रतिको विश्वास जनतामा गुमेको बिर्सन मिल्दैन। राजाको प्रत्यक्ष शासनसँगै आफूहरू सच्चिने प्रतिबद्धता दलहरूले बारम्बार जनाए। दलहरूको कुरालाई विश्वास गर्दै शान्ति र आर्थिक विकासको भोकमा रहेका जनता राजाविरुद्ध खनिए। जनताको अघि राजाको केही लागेन। उनले घुँडा टेके। २०६३ वैशाख ११ गते मध्यरातमा शाही सम्बोधनमार्फत जनअधिकार फिर्ताको घोषणा गर्न राजा बाध्य भए। त्यति मात्र होइन, आन्दोलनकै बलमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो। राजाको प्रत्यक्ष शासनमाथि विजय पाएका जनताले उत्सव मनाए। मुलुक शान्ति र विकासको बाटोमा अघि बढ्नेमा सबै ढुक्क बने।

राजाकै शैलीमा सेवासुविधासहित करोडौंका गाडी र हेलिकोप्टर खरिदले आमजनतामा गणतन्त्र र यसका संस्थाहरूप्रतिको लगाव कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफूलाई समाजको अलग्गै दर्जाको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजाको शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जनतामा एक दशक पूरा नहुँदै दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन।

त्यति मात्र होइन, २००७ सालदेखि हुन नसकेको संविधानसभा निर्वाचनमार्फत राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र समाप्त भयो। जनताले ठाने कि अब देशले आर्थिक विकास र समुन्नतिमा फड्को मार्नेछ, संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भइरहँदा आमजनताको बुझाइ त्यही थियो। तर, दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले अर्को दुई वर्ष थप गर्दासमेत संविधान दिन सकेन। पुनः २०७० मंसिरमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित ७० वर्षदेखि हुँदै आएका आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम ग¥यो। तर, जनताको असन्तुष्टि निमिट्यान्न पार्न सकेन। देशभित्रै मधेसी, जनजातिसहितका विभिन्न पक्षले संविधानप्रति असन्तुष्टि पोखे। असन्तुष्ट पक्षको सहभागितामा संवैधानिक समयसीमाभित्रै तीनै तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता दलहरूसामु थियो। दलहरूले त्यसलाई पूरा गरे। राजनीतिक मात्र होइन, मुलुकमा झन्डै २६ वर्षपछि स्थिर सरकार गठन भयो। नयाँ संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार क्रियाशील छ। जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न तहबाट असन्तुष्टिसँगै नयाँ संविधानका आधारभूत तŒव संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयलाई संविधान जारी गर्ने दलहरूबाटै चुनौती दिन थालिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजासहितको हिन्दु राज्य माग राखी देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संविधानलाई चुनौती दिँदै भूमिगत भएको छ।

अर्कोतिर संविधानले मधेसी, जनजातिसहितका विभिन्न पक्षको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै सरकारमा सहभागी दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान गएको छैन। बरु सरकार र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलले नै असन्तुष्ट पक्षलाई उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वितृष्णा सिर्जना गर्न राजनीतिक दल नै सक्रिय छन्। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, बुढीगण्डकीसहितका आयोजनामा बढ्दो भ्रष्ट्राचार, बेइमानी र पार्टीकरणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आमजनतामा वितृष्णा फैलाएको छ। राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको सार्वजनिक कार्यक्रममा भद्दा उपस्थितिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ। राजाकै शैलीमा सेवासुविधासहित करोडौंका गाडी र हेलिकोप्टर खरिदले आमजनतामा गणतन्त्र र यसका संस्थाहरूप्रतिको लगाव कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफूलाई समाजको अलग्गै दर्जाको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजाको शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका जनतामा एक दशक पूरा नहुँदै दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन। शासक मात्र होइन, संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक छ। नेताले होइन, परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्नुपर्छ। २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिका १२ वर्षमा जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कुनै परिवर्तन भएको छैन। जनअपेक्षाअनुसार काम हुनसकेन भने सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ। त्यसले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्छ। त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०३:१६ शुक्रबार