कार्ल माक्रसको सन् १८४८मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्र(द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो)को मुख्य सारका रूपमा माक्रसले भनेका छन्–‘अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो।’ सम्भवतः विश्वमा नै सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादित व्यक्तिमा पर्छन्– माक्रस। भनिन्छ– विश्वका आधा मानिस माक्र्सलाई आदर्श मान्छन् र चर्चा गर्छन् भने अर्को आधा मानिस उनी र उनको विचार,सिद्धान्तको विरोधमा पनि चर्चै गर्ने गर्छन्।उनको अन्य विचार,सिद्धान्त, विश्लेषण र संश्लेषणका सम्बन्धमा माक्र्सवादी र गैरमाक्र्सवादीबीच मतभिन्नताहरू रहने गरेको भए तापनि यस उक्ति सम्बन्धमा भने कसैको विमति नरहेको पाइन्छ।

नेपालका विश्वभक्त दुलाल उर्फ आहुतिलगायतका कथित माक्र्सवादी बौद्धिकहरूले डा.भीमराव अम्बेडकर विद्वान् हुँदाहुँदै पनि माक्रसवादी थिएनन् भनी गर्ने गरेको हलुका टिप्पणी र आलोचनाको भने तथ्यसँग कुनै साइनो छैन।अम्बेडकरको बुझाइमा पनि मानव समाजको अन्तिम लक्ष्य जाति र वर्गविहीन समाज या राष्ट्र निर्माण गर्नु नै हो।तर उनको बुझाइमा त्यसभन्दा पहिले ब्राह्मणवादी या नश्लवादमा आधारित‘हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था’को अन्त्य जरुरी मात्रै होइन अनिवार्य नै छ।तथापि माक्र्सले जस्तो हिंसात्मक नभई शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै त्यो अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो, उनको।वर्णाश्रम(मनुवादी)क्रुरता र पाखण्डको अन्त्य गर्दै समाजवाद या वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने अम्बेडकरको सिद्धान्त नै ‘समरूपतावादमा आधारित वर्गविहीन राज्य समाजवाद या साम्यवाद हो।’अर्थात यसलाई अम्बेडकरवाद भन्न सकिन्छ।

जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरे भन्नुको अर्थ जनताका आवाजको बेवास्ता गर्ने छूट हुँदैन।

करिब ५ हजार वर्षपहिले यस क्षेत्रमा आर्य–खसहरू प्रवेश गरेदेखि नै शुद्र(दलित),दासजाति (महिलालगायत) र अन्य उत्पीडित जातिहरूको शासन खोसिँदा मूलतः उनीहरूको शासनाधिकारसँगै सम्पत्ति लुटेका र अन्य जस्तै सम्पत्तिको हकबाट पूर्णरूपले वञ्चित राखिएको हुँदा आजसम्म पनि उनीहरू गरिब र निमुखा नै रहे। यसर्थ उनीहरूका अन्य भन्नाले राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र शैक्षिक आदि सँगसँगै आर्थिक  मुख्य समस्या रहेको हुँदा‘दलित वर्ग–समुदाय’बन्न पुगे। दलित केवल वर्ग या समुदायमात्रै रहेनन् र होइनन् पनि। महिलाहरू सम्पत्तिको अंश र हकदार नहुनाका कारण पनि यही हो। यसरी माक्र्सको ठम्याइ यहाँ अम्बेडकरवादसँग मिल्न आउँछ।अब भने यस लेखको मूलद्वार खोल्नतर्फ लागौंँ।

मुलुक अहिले द्वन्द्वउन्मुख हुँदैछ।राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा फसाउन बाध्य बनाउने शक्ति या व्यक्ति को होला भन्ने सवाल उठ्न सक्छ।त्यसको स्पष्ट जवाफ हो–वर्तमान सरकार र देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बोली,व्यवहार र प्रवृति। त्यस्तो कसरी र किन भन्ने सवालको निवारण गर्न सक्ने विश्वासका साथ यो लेख तयार पारिएको छ।

ओलीको शक्तिमोह
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रक्षा,अर्थ,परराष्ट्र, कानुनलगायत प्रमुख मन्त्रीहरू उनका स्वजातीय अर्थात् बाहुन नै छन्।ज्ञात रहोस्,गृहमन्त्री यस कारण अपवाद रहन पुगे,किनभने त्यो मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको थियो।अन्यथा थापा मगर गृहमन्त्री रहने सम्भावना विरलै रहन्थ्यो। त्यतिमात्रै होइन,ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंग, निकायहरू, मित्रराष्ट्रहरूमा राजदूत नियुक्ति गर्दा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र अन्य आयोग, नियोगहरूमा पद वितरण तथा नियुक्ति र जिम्मेवारी दिँदा एकलजातीय ढंगले नेतृत्व दिँदै आइरहेका छन्। समावेशिताको सिद्धान्त नमान्नु संविधानको बर्खिलाप समेत हो। कथित दुईतिहाइ बहुमतको आडमा सरकारलाई संविधान र सामेली लोकतन्त्रको मूल्य÷मान्यताको दोहन या उल्लंघन गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो ?सरकारको यी र यस्ता जातिवादी व्यवहार मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा होम्ने कारक बन्न सक्दैनन् र?अर्को सवाल राष्ट्रिय जनता पार्टीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै सरकारको दुईतिहाइको घमण्ड समाप्त भइसकेको छ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका मुख्य–मुख्य शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने महत्वाकांक्षा देखाएका छन्।अन्य मन्त्रालयमा रहेका अधिकार र शक्ति आफैँमा थोपर्नेमात्रै होइन,सेना परिचालनमा प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोज्नु गलत हो। एक त सुरक्षा परिषद्को निर्णयबिना प्रधानमन्त्रीले एक्लो निर्णयमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कहीँ छैन।सेनाको गठन,रेखदेख,सञ्चालन र परिचालनका विश्व मान्यतालाई तोड्नुपर्ने बाध्यता के आइप-यो ? दोस्रो– यस्तो महत्वाकांक्षाले सरकार–सेनाबीच चिसो सम्बन्ध बनाएको र विश्वास घटाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफूमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गर्नुको कारण के हो ?यस सवालको भरपर्दो जवाफ ओलीले दिनैपर्छ।यदि उनको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र शक्तिमोहका भरमा राष्ट्रको अन्तिम विकल्प सेनालाई अनावश्यक द्वन्द्वमा तान्न खोजिएको हो भने त्यस्तो कार्य घातकसमेत हुन सक्छ।

उनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताप्रति विश्वास नरहेको हो ? स्वतन्त्र न्यायप्रति उनको आस्था मरेकै हो त ? ओलीले जवाफ दिनैपर्छ।

जवाफदेही विहीनता
न्यायपरिषद्मार्फत सरकारले केही दिनअघि सर्वोच्च र उच्च अदालतका गरी दुई दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस ग-यो। न्यायाधीश सिफारिस गरिएकाहरू एक त समावेशी थिएनन्,अर्काे कुरा मन्त्री, नेताहरूका नाता र सम्बन्धितहरू मात्रै परे।सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता भनी चिनिएका व्यक्तिहरू न्याय मूर्तिका रूपमा न्यायालय प्रवेश गर्दा सर्वसाधारण जनताले स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय प्राप्त गर्नुअसम्भव हुन्छ।न्यायका निम्ति जनताको आशाको केन्द्र न्यायालयमा समेत राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका आसेपासे भर्ना गरी राज्यको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास समाप्त हुन सक्ने जोखिम किन उठाउँदैछन् ओली ?के अब उनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताप्रति विश्वास नरहेको हो ?स्वतन्त्र न्यायप्रति उनको आस्था मरेकै हो त ? ओलीले जवाफ दिनैपर्छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्री,लेनदेन जस्तो घृणित कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुँदासमेत उनको बचाउ गरियो।उनलाई स्वच्छ छानबिनका लागि पद मुक्त गर्नुको सट्टा उल्टै सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको बकबास र कुतर्क विभिन्न मिडियामा देख्न÷सुन्न पाइयो।ओलीको जस्तै हाउभाउ र बोलीमा नक्कल गरी बोल्न र व्यवहार गर्न रुचाउने बास्कोटाले उल्टै पौडेल ठगिएको हाँस्यास्पद तर्क गरे।

१३औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि बेलायतबाट सुरु भएको संसदीय लोकतन्त्रको सवल पक्ष भनेको संसदीय सर्वोच्चता र जनप्रतिनिधिमूलक या जनउत्तरदायी सरकार हो।प्रमुख कार्यकारी या सरकार प्रमुख जनप्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका–संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन्।

त्यस्तै सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनेहँुदा संसद्लाई जनताको सरोकारका सम्बन्धमा घनिभूत र व्यापक छलफल गर्ने थलोका रूपमा हेरिन्छ।तर संसद्मा बहुमत छ भन्दैमा जनताको तत्कालीन मत,गुनासा,अभिमत,चाहना, भावना र असन्तुष्टि के छन्,विचारै नगरी अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन।प्रमुख कार्यकारी अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को सामान्य बहुमतद्वारा हटाउन सकिने व्यवस्था राखिनुको तात्पर्य उनी निरंकुश नबनून् र जनताको म्यान्डेटबमोजिम मात्रै शासन गरुन् भन्ने उद्देश्यको कारणले हो।ओली जस्तो सरकारको विरोध ग¥यो कि ‘दुईतिहाइको सरकार छ विरोध गर्न पाउन्नौ’भन्ने अर्थमा होइन।जनताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित गरे भन्नुको अर्थ जनताका आवाजको बेवास्ता गर्ने छूट हुँदैन। जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

द्वन्द्वको सामना
प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेका थिए– चैतभित्र नेत्रविक्रम चन्द र उनका नेताहरूलाई पक्राउ गरी उनको समूहको गतिविधि समाप्त पारिनेछ।चैत समाप्त भएर पनि २०७६ साल वैशाखको पहिलो हप्ता सकिएको ओलीबाहेक पनि सबैलाई ज्ञात छ।तथापि चन्द र उनका प्रमुख नेताहरू पक्रिएर ओलीले कहाँ बन्धक बनाएका छन्,थाहा हुन सकिरहेकोछैन।तर चन्द नेकपाको बन्द,हड्ताल,बम आतंक भने रोकिएको छैन।

यसैगरीसरकारका कुनै पनि निर्णयहरू निर्विवाद हुन नसक्नु दःुखद हो।दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट जनताको काम हुन नसक्दा जनआक्रोश बढेको छ।सरकारले एकजात,एकधर्म,एकभाषा,एकक्षेत्र,एकवर्ग र एक समुदायको मात्रै हित गर्दा अन्य सबै आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो।सरकारले नै साम्प्रदायिक,जातीय,क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने कार्य गरिरहेको छ।

चन्द समूहलाई कांग्रेस, पूर्वदरबार,सरकारी नेकपाकै एक समूह, नयाँ शक्तिलगायतका पार्टी र व्यक्तिहरूको सम्पर्क र सहयोग रहेको कुरा हालै केही सूत्रहरूले दाबी गरेका छन्। चन्द नेकपाको कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको र आतंक सिर्जना गरी शक्ति र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने महŒवाकांक्षा मात्रै रहेको स्पष्ट हुँदाहँुदै पनि सरकारको अकर्मण्यता, भूल,लाचारीपन र अक्षमताको प्रत्यक्ष फाइदा उनलाई नै हुने देखिन्छ।दलित,आदिवासी–जनजाति,उत्पीडित वर्ग–समुदाय आफ्नो शक्ति निर्माण गर्न भन्दा निरुद्देश्यीय विद्रोहीको पक्षमा लाग्न सरल र सहज ठान्छन्। ध्वंश गर्न सजिलो छ तर निर्माण गर्न कठिन छ भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्ने विषय होइन।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०५:३२ बिहीबार