लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा राजनीति घुसेर अर्थतन्त्र विकासमै असर पार्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेकानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले बजेट निर्माणमा हुने राजनीतिक चलखेललाई धेरै हदसम्म निरुत्साहित बनाएको छ। संविधानले सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्टरूपमा दुईवटामात्र विकल्प दिएको छ। संविधानको धारा ११९ ले पूर्ण आकारको र धारा २१ ले पुरक बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूपूर्ण आकारको नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिव १५ खर्ब रुपियाँको बजेटको सीमा दिएको छ। यही सीमा वरिपरि रहेर अहिले बजेट बनाउने गृहकार्य भइरहेको हो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुलुकमा पन्धौँ योजना लागु हुँदैछ। पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई विकास, सामाजिक क्षेत्रलगायतमा कसरी डोहो-याउने भन्नेबारे पन्धौँ योजनामा खाका छ। विभिन्न क्षेत्रमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। र, त्यसको समयसीमा पनि तोकिएको छ। यही पन्धौँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य र उपलब्धिलाई समेट्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले बजेट निर्माणमा जुटेको टिम पनि यही सेरोफेरोमा केन्द्रित देखिन्छ। 
बजेट मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। नेपालमा बजेट समयमा आएका बेला विकास खर्च पनि बढेको र आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत माथि पुगेका उदाहरण धेरै छन्। यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेटसँगै मौसम अनुकूल बन्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि साँढे ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। एक दशकयताको हाम्रो आर्थिक वृद्धि औसतमा ५ प्रतिशत तल रहनु दलहरूको बजेटमाथिको ‘राजनीति’ लाई प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ। अब बजेटमाथिको हस्तक्षेप लगभग अन्त भएका बेला आर्थिक गतिविधि बढाउन बजेट निर्माण सही ढंगले हुनुपर्नेछ।

मुलुकले लामो समयपछि गतवर्ष अनुभवसहितका अर्थविज्ञ युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको थियो। योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा काम गरेर अनुभवसँगालेका खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दु्रत गतिमा बढाउने गरी बजेट निर्माण गर्ने आमअपेक्षा थियो। तर  खतिवडाले चालु आवको बजेट ल्याउँदा परम्पराभन्दा भिन्नखालको ल्याउन सकेनन्। यसको परिणाम कुनै क्षेत्रमा पनि ‘ओहो !’ भन्ने गरेर काम हुन सकेको छैन। यो अर्थमा अनुभवसहितका अर्थविज्ञ भनिए पनि खतिवडाले जनअपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्रको विकासलाई डो-याउनेखालको काम गर्न सकेका छैनन्। चालु आवको बजेट मध्यावधि समीक्षामा उनी स्वंयले काम गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए। यो वर्ष काम हुन नसकेकै कारण विगतका वर्षमा जस्तै बजेटको आकार घटाउनुपरेको छ। उनले यो वर्ष बजेटमा राखेको लक्ष्य करिव ९ प्रतिशतले घटाएका छन्। विगतकाभन्दा यो सरकार भिन्न हुन सकेको भए अहिले बजेटघटाउनेभन्दा बढाउनुपर्ने हो। खर्चसँगै उनको ३४ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य पनि गलत सावित भएको छ। यसैले अनुभवसहितका अर्थविज्ञका रूपमा चिनिएका खतिवडा अन्य गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीभन्दा फरक हुन सकेको देखिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको जिम्मा पनि यिनैको हातमा छ। 
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष सरकारको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा रहेको भन्दै आगामी वर्षबाट विकासले गति लिने दाबी गर्दै आएका छन्। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपरेकाले खर्च बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। राजनीतिक संक्रमण सकिएपछि सबै राजनीतिक दलले अबको प्राथमिकता विकास हो भन्दै आएका बेला सरकारले गर्न चाहने हो भने यो ठूलो मौका हो। दुईतिहाइको बलियो सरकारलाई काम गर्न कुनै तहबाट पनि समस्या छैन। 
राजनीतिक स्थिरता र दुईतिहाइको सरकार भए पनि नयाँ बजेट बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई धेरै विषयले समस्या पारेको छ। सर्वसाधारणको चुलिँदो आकांक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट धेरै नपाएको गुनासो, बलियो सरकार भएर पनि काम गर्न नसकेको आरोपजस्ता विविध पक्षका बीचमा सीमित स्रोतबाट बजेट बनाउनु पक्कै पनि सजिलो छैन। संघीयतामा मुलुक गएपछि चालु खर्चमा चाप परेको सबैलाई थाहा भएको विषय नै हो। अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेको २ वर्ष भइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने विभिन्न भत्ता पनि यो वर्ष नबढाएका कारण आगामी वर्ष बढाउनुपर्ने वाध्यतामा सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिकरूपमै आगामी बजेटमार्फत सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउने बताएका छन्। केही वर्षयताका सरकारले मुलुकको विकासमा देखिने गरी परिवर्तन हुनेखालको एउटै आयोजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। ओली सरकारलाई देखाउनका लागि भए पनि आगामी बजेटमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेखालका केही आयोजना ल्याउनुपर्नेछ। आगामी बजेटमा पनि रेल र पानीजहाजको कुराले मात्र ओलीलाई पुग्ने छैन। भूकम्पको पुनर्निर्माण आगामी वर्षलाई अन्तिम भनिएको छ। यी सबैका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ।

चालु खर्चमा चाप हुँदाहुँदै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्रोतको अभाव त छँदैछ। वैदेशिक अनुदान प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ भने ऋण बढाउन पनि दातृनिकायहरू त्यति रुचिकर देखिँदैनन्।महŒवाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखे पनि त्यो देखाउनमात्र हुनेछ। सरकारले राजस्व प्रशासनमा आमूल परिवर्तन गर्न सके खतिवडालाई अपुग स्रोतमा ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ। मुलुकमा धन कमाउने तर सरकारलाई सुको कर नतिर्नेको संख्या लाखौँमा छ। विदेशी मुलुकमा जस्तै प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आय र व्ययको हिसाव प्रत्येक वर्ष सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने अर्बौँ रुपियाँ राजस्व आउनेछ। अर्कोतिर विभिन्न उपाय गरेर करबाट उन्मुक्ति पाइरहेका व्यापारीलाई वास्तविक कर तिर्न लगाउने र भन्सार नाकाहरूलाई पारदर्शी बनाउन सके त्यसबाट पनि अर्बौँ रुपियाँ राजस्व आउनेछ। चोरी पैठारी, न्यून बिजकीकरण रोक्ने र बिल काट्नैपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरे सरकारलाई स्रोतको खाँचो हुने छैन। मुलुकको कुल व्यापारको करिव आधा हिस्सा अनधिकृतरूपमा भइरहेको अनुमान गरिँदै आएको छ। यसलाई मात्र रोक्न सके पनि थप अर्बौँ रुपियाँ राजस्व आउनेछ। अर्कोतिर बजेटको आकार जति बढायो उति धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री छन्। बजेटको आकार ठूलो बनाउने तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई थोरै रकम दिने हो भने संघीयताको मर्म अगाडि सारेर चर्को विरोध हुने निश्चित छ। चुलिँदो आकांक्षासँगै खर्चको दबाब परेका बेला सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरेर खतिवडाले कस्तो बजेट ल्याउँछन् ? सर्वत्र चासोसाथ हेरिन थालिएको छ। राजनीतिक नेताहरू जोखिम मोल्न डराउँदैनन्। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेकै पालालाई हेरे यो प्रस्ट हुन्छ। तर खतिवडामा यस्तो साहस छैन। उनी जोखिम मोल्न डराउँछन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि उनमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको हो। त्यसैलेआगामी बजेट पनि उत्साह तुल्याउनेखालकोआउने अपेक्षा कमै गर्दा राम्रो हुनेछ। आशा गरौँ, दुईतिहाइको सरकारले मुलुकको मुहार उजिल्याउने केही योजना ल्याउँछ कि ?

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०३:३१ बुधबार