नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका गएर केही दिनअघि काठमाडाैँ फर्के। स्वदेशमा पाइला टेक्नेबित्तिकै– अमेरिका जाँदा त्यहाँको विमानस्थलबाट भूमिगत शैलीमा बाहिर निस्कँदाको प्रसंगलाई बडो चाखलाग्दो पाराले बेलीबिस्तार लगाए। आपूm गिरफ्तार नभई सुरक्षित ढंगबाट कसरी स्वदेश फर्कन सकें भन्ने कुरा उनले नेपालीबीच गर्वसाथ सुनाए। लाग्थ्यो, उनी सकुशल स्वदेश फिर्ता हुनु भनेको ठूलै युद्ध जितेर आउनु हो। अमेरिकी सरकारको त उनले खुलेरै प्रशंसा गरे। अमेरिकी ‘नो इन्भेस्टिगेसन सर्कुलर’ (छानबिन÷अनुसन्धान नगर्ने परिपत्र) बाट आफू बचेको दाहालले बताए। त्यस युद्धमा सबैभन्दा ठूलो शत्रु उनले आफूलाई पक्राउन उजुरी हाल्ने अमेरिकाको भर्जेनिया निवासी नेपाली मूलका तिलक श्रेष्ठलाई देखे। र, अराष्ट्रिय तत्व (पञ्चायतकालीन) शब्द उच्चारण नगरे पनि त्यही आरोपको सेरोफेरोमा तिनलाई उभ्याए। श्रेष्ठले दिएको उजुरीले सारा नेपालीको बदनाम भएको दाबी दाहालले गरे। असहिष्णु चरित्र भएको आरोप लगाउँदै नाम नलिई उनले श्रेष्ठलाई सत्तोसराप गरे। राष्ट्रप्रति उनको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठाए। दाहालको प्रस्तुतिबाट लाग्थ्यो– उनीविरुद्ध विदेशमा उजुरी हाल्नु÷दर्ता गर्नु राज्य व्यवस्था विरुद्धकै षडयन्त्र थियो।

स्वदेश अवतरण गर्दैगर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा आक्रोश पोखेका दाहालले यस विषयलाई यहीं विसर्जन गरे होलान् भन्ने लागेको थियो तर त्यसो भएन। यस प्रसंगलाई आक्रमक ढंगबाट सार्वजनिक स्थलमा समेत बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ता भएको हवला दिएर गिरिजाबाबु समेतलाई यसमा तान्न थालेका छन्। अमेरिकास्थित जनसम्पर्क समितिले गरेको निर्णयको प्रसंग कोट्याएर दाहाल सिंगो कांग्रेस पार्टीविरुद्ध खनिएका छन्। द्वन्द्वकालमा भए÷गरेका गम्भीर अपराधहरूलाई शान्ति सम्झौताले छुट दिएजस्तो गरेर बोल्न सुरु गरेका छन्। राजनीतिक युद्धका दौरान जस्तोसुकै अपराध गरे÷भए पनि नागरिकले सहिरहनुको विकल्प नभएको जस्तोगरी प्रस्तुत भएका छन्। यस प्रसंगमा उनी नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारविरुद्ध आक्रामक देखिएका छन्। विगतका सबै खाले अपराधलाई चोख्याउन सघाउने व्यक्ति देशभक्त हुने व्याख्या गर्दै दाहालले नागरिकको न्यायिक अधिकारलाई ओझेल पार्न खोजेका छन्। दण्डहीनताको जरो बलियो पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। न्याय पैरवीकर्तालाई  हतोत्साही गर्ने रणनीति लिएका उनले मुलुकबाट न्याय विसर्जन गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने शंका पनि उब्जाएका छन्। केही वर्षयता योजनाबद्ध ढंगबाट न्यायपालिकामा राजनीतिकरण गरिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन थालेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय कति गम्भीर र अर्थपूर्ण छ भन्ने ‘दाहाल–अमेरिका’ प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ।

दशवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधलाई सबैले बिर्सिनुपर्ने संकेत दाहालले गरेका छन् जुन सम्भव छैन। बरु उनका अभिव्यक्तिले पीडितहरूले न्यायका लागि वर्षांैदेखि गरेका संघर्षको अवमूल्यन भएको महसुस गरिएको छ। नागरिकका पीडाभन्दा उनी व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। उनको यसखाले बोली र व्यवहारबाट द्वन्द्वपीडित मात्र नभएर अन्य नागरिकले समेत असुरक्षा महसुस गर्न थालेका छन्। अनि द्वन्द्वकालमा ‘प्रचण्ड’को पुतला दहन गरेबापत माओवादी द्वन्द्वपीडित समाजका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश चिलवाललाई गोली हानी हत्या गरिएको घटना स्मरण गराएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका उनका सहयात्री बाबुराम भट्टराईले केही हप्ताअघि संक्रमणकालीन न्यायका (संन्या) सम्बन्धमा लाज नमानी ‘फरगेट एन्ड फरगिभ’ (बिर्स र माफ गर) भनेर संसदमा बोले। यस्तो सोच र अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग ‘संन्या’लाई राजनीतिक आडमा गुजुल्ट्याउन खोजिएको छ। समृद्धिको जति ठूला कुरा गरे पनि संन्यालाई प्राथमिकता नदिएसम्म मुलुकले काँचुली फेर्नै सक्दैन। चिन्ताको विषय के छ भने राजनीतिक आडमा हिंसात्मक द्वन्द्व मुलुकमा फेरि दोहोरिन थालेको छ। जुन कुरा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधिले देखाउँछन्। राज्य पनि यसको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नेभन्दा मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ। तर राजनीतिक आडमा जस्तोसुकै अपराधमा पनि छुट र उन्मुक्ति पाउनसक्ने नजिर प्रचण्ड–बाबुरामले स्थापित गर्न खोजेका छन्। हिंसालाई राजनीतिक भ¥याङ बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जानेर होस् वा नजानेर।

‘फरगेट एन्ड फरगिभ’को मानसिकता दाहाल–बाबुराममा मात्र होइन, अन्य दलका नेतामा पनि पाइन्छ। विगतमा राजनीतिक आडमा गरिएका जघन्य अपराधलाई समेत पीडित र संन्याका अभियानकर्ताले त्यसै बिर्सिदिएको खण्डमा देशको राजनीति ठीक ढंगबाट अघि बढ्ने ठानिएको छ। तर संन्याका चार खम्बा– सत्य, न्याय (अभियोजन), परिपुरण र संस्थागत सुधारसहित नदोहोरिने निश्चित नभई मुलुकको राजनीतिक ‘लिक’ सही ठाउँमा हुँदैन भन्ने वास्तविकता बुझिएको छैन। पीडित वा राष्ट्रले घटना बिर्सने र माफ गर्ने अवस्था त्यतिखेर आउँछ जब संन्याका यी चारै खम्बा इमान्दारीपूर्वक सम्बोधन गरिन्छ। यो राजनीतिक भागशान्तिबाट टुंगो लाग्ने विषय होइन। पीडितको स्थानमा उभिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल हो यो। नेताका इज्जत र राष्ट्रियताका नाममा गरिने निर्णय नागरिकले चुपचाप मान्नु÷सहनुपर्ने सोचबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुनु जरुरी छ।

शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई अलमलाउने, झुक्याउने र सत्ताको स्रोत–साधन दोहन गर्ने क्रम जारी छ। शान्ति सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र बनाउनुपर्ने अयोग गठन हुन ८ वर्षभन्दा बढी लाग्यो। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबिना जारी भएको ऐनको आडमा। त्यस बेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको संयोजनमा बनेको सिफारिस समितिलाई ऐन संशोधनपछि मात्र नियुक्ति सिफारिस गर्न गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरियो। राजनीतिक दलका कुरा मात्र सुनियो। त्यहीअनुरूप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिए। तर जेको डर थियो त्यही भयो। दुवै आयोगले चार वर्षे कार्यकालमा संन्याका चारमध्ये एउटा खम्बा पनि सम्बोधन गर्न सकेनन्। दुवै आयोग असफल भए। यिनको म्याद यही चैत मसान्तमा सकिँदैछ। दुवै आयोग फेरि पुनर्गठन गरिँदैछ।

यो विषय समयमै टुंग्याएको भए तिलक श्रेष्ठले अमेरिकामा प्रचण्डविरुद्ध उजुरी हाल्ने अवस्था आउने थिएन। नेपाली सेनाका कुमार लामा बेलायतको जेल जानुपर्ने थिएन।

यसै सन्दर्भमा सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा हालसालै सिफरिस समिति गठन गरेको छ। यो समितिलाई आयोग रिक्त हुनुअगावै नियुक्ति सिफरिस गर्न उच्च राजनीतिक दबाब परेको बुझिएको छ। लाग्दैछ, सिफारिस ऐन संशोधनबिनै फेरि नयाँ नियुक्ति हुँदैछ। विगतका गल्ती दोहो¥याइँदैछ। सक्षम र संन्याप्रति संवेदनशील होइन, फेरि पनि दल विशेषप्रति इमान्दार व्यक्ति खोजिने छाँटकाँट देखिँदैछ। यसबाट पुनर्गठन हुने भनिएका आयोगको हविगत पहिलेकै जस्तो हुने देखिएको छ।

त्यसैले सिफरिस समितिले विगतका गल्ती दोहोरिन नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यसको क्षेत्राधिकार, आयोग गठनको औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रभावकारी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्छ। यसर्थ ऐन संशोधनपछि मात्र नियुक्ति सिफारिस गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।  किनभने बिनासुझबुझ हतारमा गरिने निर्णय प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। आयोग गठन प्रक्रिया पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्ने खालेको हुनुपर्छ। विगतमा भए÷गरेका गल्ती–कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन। आयोग सफल हुनु भनेको सरकार सफल हुनु हो। यहीबीच ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरे विश्वासको वातावरण बन्नेछ। राजनीतिक आडमा विगतमा भएका अपराधमा छुट हुँदैन र भविष्यमा पनि उन्मुक्ति दिइने छैन भन्ने सन्देश राज्यले दिन सक्नुपर्छ। यसो भएमा विश्वश्नीय र संन्यालाई सही ढंगबाट बुझेका इमान्दार व्यक्ति आयोगमा बस्न तयार हुनेछन्। आयोगका केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेका पीडितका उजुरी फाइल सुरक्षाका लागि तत्काल ध्यान दिई सरकारले आयोगहरू रिक्त रहेको अवस्थामा विशेष निर्णय गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मातहत राख्नुपर्छ।

अन्त्यमा, संक्रमणकालीन न्याय कति गम्भीर र अर्थपूर्ण छ भनेर ‘दाहाल–अमेरिका’ प्रकरणले पनि स्पष्ट पारेको छ। यदि यो विषय समयमै टुंग्याएको भए तिलक श्रेष्ठले दाहालविरुद्ध उजुरी हाल्ने अवस्था आउने थिएन। केही वर्षअघि हुने भनिएको अस्टे«लिया भ्रमण पनि रद्ध हुने थिएन। नेपाली सेनाका कुमार लामा बेलायतको जेलमा पर्नुपर्ने थिएन। त्यसैले यस मुद्दालाई निकास नदिएर अल्झाइरहने प्रक्रिया बन्द  गरिनुपर्छ। यो घरेलु हिसाबले तर्साएर, धम्क्याएर अथवा दबाबमा पारेर सल्टाउन सकिने विषय होइन। किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारकै विषय हो। पीडितलाई न्याय र सन्तुष्टिसहित यसलाई निचोडमा पु¥याउन सकेमात्र ‘फरगिभ एन्ड फरगेट’ भनेर जिम्मेवार नेताले बोल्न सुहाउँछ। अन्यथा देशमा दण्डहीनता अझ बढ्नेछ र मुलुक हिंसाको कुचक्रमा फस्नेछ। यस प्रक्रियालाई यसरी अल्झाइरहे यो कहिले र कसरी बल्झिने हो थाहा हुँदैन। कतिपयले यसबाट अल्पकालीन फाइदा त लेलान् तर राष्ट्रले भने ढिलोचाँडो ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। जो अकल्पनीय हुनसक्छ।