सन्तोष मेहता
पछिल्ला साता राजपाबाट विजयी सांसद रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास, राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सर्वोच्चको आदेशबाट राउत रिहा र लगत्तै मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणाजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम लगातार भएका छन्। यी सबै घटना संयोग मात्र नहुन सक्छन्। रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यी घटनाले मधेसमा ओलीप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको थियो। यसैबीच नेकपाको प्रदेश नं. २ कमिटीले रौतहटमा आमसभाको आयोजना गरेको थियो। मधेसमा नेकपाले संविधान निर्माणपश्चात् प्रधानमन्त्री स्वयं ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा पहिलो चोटि विशाल आमसभाको परिकल्पना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रमको मुखैमा राजपा नेपाल रौद्र भएपछि मधेसप्रति सरकार उदार रहेको देखाउन उनले सिके राउतसँग रातारात सहमति गरेर त्यहाँ पुगेका हुन्।
संविधान निर्माणको विषयमा सीमाङ्कनलाई लिएर ०७१ पुस २१ गते बालुवाटारमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता चलिरहेका थिए। त्यतिबेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यो दिनको वार्तामा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि बोलाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्दै अब यो विषयलाई टुंग्याइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसको जवाफमा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेस प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। महतोको कुरा सुनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘तपाईंहरूले समथर भूभाग हेर्नै नहुने। यदि समथर भूभाग मधेस हुने भए भारतको युपी र बिहारलाई मधेसमा मिलाउनुस् भनी प्रतिवाद गरेका थिए। त्यस बेलादेखि नै केपी ओली र एमालेको सम्बन्ध मधेस एवं मधेसी नेताहरूसँग खराब रहँदै आएको हो। ०७३ फागुन २३ गते एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सप्तरीको मलेठ पुग्दा मधेसीले विरोध प्रदर्शन गरे। सो क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँचजना मधेसीको ज्यान गएको थियो। त्यो घटनापछि ओली मधेस जान छाडेका थिए। राजपाका संसद् रेशम चौधरीको शपथग्रहण गराएपछि मधेसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुँदै गएको थियो। राजपा नेपालका नेताहरू खुसी थिए। तर चौधरीलाई अदालतले सरकारको सेटिङमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि राजपा नेताहरू ओलीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकै अवस्थामा ओली नाटकीय रूपमा सिके राउतलाई सहमतिमा ल्याएर रौतहट सभामा पुगेका हुन्।
हतारमा र जादुमय तरिकाले सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई टेकेर हाल विभिन्न टीका–टिप्पणी हुने गरेका छन्। सारांशमा भन्नुपर्दा सरकारले राउतलाई प्रयोग गरेका हुन् कि राउतले सरकारलाई प्रश्नहरू यही दुई कोणबाट हुने गरेका छन्। तर मेरो दृष्टिकोणबाट दुवैले दुवैलाई प्रयोग गरेको हो। ओलीले केवल रौतहट सभामा जानकै लागि मात्रै सिके राउतसँग अप्रत्याशित सम्झौता गरेको हो भन्ने कुरा सतही हुन सक्छ। ओली आफ्ना राजनैतिक विरोधीलाई तह लगाउन राजा महेन्द्रझैँ रणनीतिकार हुन्। ओलीले सिकेलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्। एउटा मधेसमा आफ्नो गुमेको साख फिर्ता लिने र मधेसमा आफूलाई निषेधझैँ गरेको राजपालाई तह लगाउने। मधेसबाट टाढिन गएको ओली प्रधानमन्त्री भएपश्चात् फोरमलाई सरकारमा ल्याउन त सफल भयो तर मधेसको वास्तविक प्रतिनिधिझैँ भएको राजपा नेपाललाई ओलीले रिझाउन सकेको थिएन। यस अवधिमा कम्तीमा तीन पटक ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास ग-यो तर सफल हुन् सकेन।
राजपा नेपाल रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ र संविधान संशोधनको स्पष्ट बटमलाइन कायम राख्यो। राजपा नेपाल बेगर ओलीलाई मधेस अनुकूल भइरहेको थिएन, यसैबीच मधेसको राजनीतिमा उनले अझ -याडिकल तर आफूअनुकूल प्रभावकारी ‘कार्ड’ फेला पारेको हो। ओलीलाई ठाडो चुनौती दिने राजेन्द्र महतो लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित थुप्रै नेताहरू राजपामै छन्, विगतको अनुभवझैँ राजपालाई मन्त्रीको प्रलोभन आदि देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास असफल भएपश्चात् राजपालाई सिध्याउने र विकल्पमा अझ -याडिकल शक्तिलाई तामझामका साथ स्थापित गर्न उनले यो रिस्क लिएका हुन्। काठमाडौँमा सहमति घोषणाको मञ्च होस् वा रौतहटको आमसभा, दुवैमा सरकारबाट भर्खरै समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी प्रम ओलीको तारो बने। रेशम चौधरी प्रकरण र नागरिकता विषयक संविधान संशोधन आदि विषयमा राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि तराई मधेसको क्षेत्रीय राजनीतिमा आक्रोशको मात्रा बढ्दै थियो, अर्कातिर हत्या, बलात्कार, वाइडबडी विमानकाण्डजस्ता भ्रष्टाचारकाण्डका विषयमा सरकारको असफलतालाई मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा देखिएको नेकपा र खासगरी ओलीविरोधी प्रभावको कार्डका रूपमा सिके राउतको संगठनलाई उतार्न सरकारले यो दाउ खेलेको हो। एक चरणमा ओलीले राजपा–फोरमको विरुद्धमा राउतलाई उतारिसकेपछि पुनः विखन्डनकारी आरोपमा उनलाई पनि समाप्त गर्ने नै हो। अथवा स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलनमा रहेका राउतलाई एकाएक युटर्न गराउन सकियो भने उनका कार्यकर्ताका उनलाई कोपभाजन बनाउन सकिन्छ र ऊ आफैँ समाप्त भएर घर न घाटका हुने तथा यदि कोही सिकेका कार्यकर्ता विद्रोह गरे भने पनि दबाउन सकिन्छ, भन्ने मनसायबाट ओलीले सिके राउतलाई सेटिङमा बाहिर निकालेको हो र प्रचण्डसँग तुलना गरेर राउतले युटर्न गरेको भनी उनको प्रशंसा गरेको हो।
त्यसैगरी स्वतन्त्र मधेसको परिकल्पना गरी आन्दोलनरत सिके राउतले राज्यलाई प्रयोग गर्ने दाउ खोजिरहेका थिए। उनका पुराना दस्तावेज भिडियो क्लिप्सहरू अध्यन गर्ने हो भने सरकारसँगको यस्तो सम्झौता उनले पहिले भन्दै आएको रणनीतिकै एउटा अंग हो, भन्ने कुरा स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ। स्वतन्त्र हुने पाँच तरिकामध्ये पहिलो मौजुदा मधेस केन्द्रित दलद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई नै अलग देश बनाउने आन्दोलनका रूपमा परिणत गराउने जसमा उनी असफल भइसकेका थिए। (प्रवक्ता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल)
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०२:२३ शुक्रबार
