साहित्य सिर्जना गर्दा अदालतको आदेश हेर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा यस क्षेत्रका निम्ति अप्रिय अवस्था हो । साहित्यमा उन्मुक्त उडान हुनु आवश्यक छ । विद्यमान समाज र परिदृश्यभन्दा भिन्न कल्पना त्यसमा हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिले यस्तो उडन्ते कुरा पनि लेख्ने भनेर अदालतमा उजुरी गरेको खण्डमा आइन्दा यस्तो विषयमा सिर्जना गर्नुअघि सोच्नू भन्ने आदेश भयो भने के हुन्छ ? त्यो बेला कल्पनाका पँखेटामा अवरोधका आँधी आउन सक्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था उन्मुक्त हुन्छ । निरंकुशतामा सिर्जना अनेकन अवरोधको जाँतोमा पिसिने अवस्था हुन्छ । त्यसैले सर्जकका निम्ति अवरोध नहुने स्थिति अपेक्षित हुन्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जियन ज्याक रुसोले सामाजिक अनुबन्ध सिद्धान्तमा भनेजस्तै ‘मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर उसले आफूलाई जताततै जन्जिरले घेरिएको पाउँछ’ को स्थितिमा छ । हामीले जेजस्तो स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थियौं, त्यसले बिस्तारै हाम्रा सिर्जना कर्ममा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । हिजो सेन्सरबोर्ड यस्ता सिर्जनाका निम्ति अपरिहार्य थियो । उदार शासन व्यवस्था मुलुकमा सुरु भएपछि कसैले पनि आफ्ना सिर्जनाका निम्ति खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेन । तर हामीकहाँ कानुन, आदेश, फैसला आदिका आधारमा बिस्तारै स्वतन्त्रताको सीमा खुम्चिन थालेको देखिँदैछ ।

अदालतले दिएको आदेशमा पुस्तक र चलचित्रको आगामी संस्करण निकाल्दा सुधारसहित ल्याउन सक्ने लचिलो प्रावधान राखिएको छ । निःसन्देह आफ्ना सिर्जनामा कुनै कमजोरी देखिए आगामी संस्करणमा सच्याउन सकिन्छ । तर त्यो नितान्त सर्जकको मामिला बन्न सक्नु पर्छ । कतैबाट सुधारका लागि सुझाव लिने र त्यसलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने पनि सर्जकको आफ्नो विषय बन्न सक्नु पर्छ । कहींकतैबाट यसमा दबाब आउनु भनेको पनि सिर्जनामाथिको हस्तक्षेप हो । 

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार दिएको एउटा निर्देशात्मक आदेशले अब आइन्दा ‘साहित्य लेख्दा शब्द प्रयोगमा विचार पु¥याउनू’ भनेको छ । शब्द प्रयोग लेखनको आधारभूत पक्ष हो । निःसन्देह एउटा शब्द शिल्पीले आफ्नो सिर्जनाका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति, जनजाति र समुदायलाई ठेस नपुग्ने गरी लेख्न यस किसिमको निर्देशात्मक आदेश भएको हो । ‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यास तथा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रमा भएका संवादले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै अदालतमा रिट परेको हो । अदालतको आदेशपछि भविष्यमा यसले सिर्जना क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । अदालतले दिएको आदेशमा पुस्तक र चलचित्रको आगामी संस्करण निकाल्दा सुधारसहित ल्याउन सक्ने लचिलो प्रावधान राखिएको छ । निःसन्देह आफ्ना सिर्जनामा कुनै कमजोरी देखिए आगामी संस्करणमा सच्याउन सकिन्छ । तर त्यो नितान्त सर्जकको मामिला बन्न सक्नु पर्छ । कतैबाट सुधारका लागि सुझाव लिने र त्यसलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने पनि सर्जकको आफ्नो विषय बन्न सक्नु पर्छ । कहींकतैबाट यसमा दबाब आउनु भनेको पनि सिर्जनामाथिको हस्तक्षेप हो ।

संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई दुरुत्साहत गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन पाइन्छ । यस्तो ऐन संसद्ले बनाएर लागु गर्न सकिन्छ । कस्तो साहित्य सिर्जना गर्ने भन्ने विषय अदालतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । कुनै व्यक्ति वा समुदायमाथि मानमर्दन भएको खण्डमा साहित्यविरुद्ध पनि अदालत जान नसकिने भने होइन तर अहिले जुन साहित्यका विषयमा मुद्दा परेर आदेश भएको छ, त्यसले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका अनेकन पक्ष प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो त कुनै कथामा आफूजस्तै चरित्र मिल्ने बनाइएको भएमा पनि मुद्दामामिला गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । चलचित्रमा पात्र वा घटना कतै मिल्न गएमा संयोगमात्र हो भनेर कानुनी झन्झटबाट आफूलाई मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ । तर अहिलेको यो आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि सिर्जना क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो ? थप थाहा पाउन सकिनेछ । सकेसम्म यस्ता विषय वैयक्तिक स्वतन्त्रताकै एउटा पक्षका रुपमा छाडिदिँदा सिर्जना सहज हुन्छ ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:३४ बुधबार