कृष्णप्रसाद सिग्द्याल
सरकारले एक वर्षको कार्यकाललाई अत्यन्त सफल, भावी विकास कार्यको रेखा कोर्न सफल वर्ष र ‘विश्वका लागि चामत्कारिक’ रहेको दाबी गरेको छ। तर मुलुकका ठूला पाते पत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले दुई तिहाइ सरकारको एक वर्षको कार्यकाल निराशाजनक रहेको चित्रण गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओली आ–आफ्ना मुलुकका छापामा उत्तिकै छाएका छन् कार्टुनका रूपमा। एउटा सरकार प्रमुखका लागि दैनिक कार्टुनमा देखिनु राम्रो होइन।

त्यत्रो चलाखीपूर्ण ‘दुई तिहाइ’ जीत, अत्यन्त चतुर राजनीतिज्ञ ठहरिएका पुष्पकमल दाहालसँगको संगतका बाबजूद पनि सरकारको किन यो हाल भयो ? त्यसका पछाडि के कारण छ ? अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ– साध्यको साधनले औचित्य दर्शाउँछ। साधन पवित्र भए मात्र साध्यको सार्थकता हुन्छ। अहिले बारम्बार निर्वाचन घोषणापत्रको हवाला दिइन्छ। घोषणा–पत्र र पार्टी एकीकरणको निर्णय दुवै असल नियतले आएका थिएनन् कि ? नत्र त यो अन्योल हुनु नपर्ने हो। अस्थिर सरकारहरूजस्तो दुई तिहाइ सरकारले खर्चै गर्न नसक्ने परिस्थिति किन आयो ? झण्डै झण्डै सबै आर्थिक सूचकांक किन नकारात्मक भए ? आम मानिसले आगामी चार वर्षबारे कसरी सोच्ने ?

प्रत्येक दिन प्रायःजसो सबै छापामा निस्कने समाचारमा भ्रष्टाचार, जनताका अधिकारका कटौतीका प्रयास, प्राथमिकता बाहिरका कार्यकलापमा चासो र गौण कुरामा वक्तव्यबाजीबाट मुलुकको बचेखुचेको साख पनि स्वाहा पार्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ। के नेपाली जनतालाई ‘साम्यवादी’ पार्टीको घोषणा–पत्रमार्फत प्राप्त उपलब्धि यही हो ? मुलुकका एक अग्रणी अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भने जस्तै प्रस्तुत सिद्धान्त–पाराडाइमले के बताइरहेछन् ! नागरिक मतको राम्रै प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्ण पहाडीको ‘नागरिक समीक्षा’ पनि खासै फरक छैन।

घोषणापत्र र पार्टी एकीकरणको निर्णय दुवै असल नियतले आएका थिएनन् कि ? नत्र त यति धेरै अन्योल हुनु नपर्ने हो।

नेपाल सरकार अहिले गज्जबको रुमलोमा देखिन्छ। दुई तिहाइको सरकार स्थापित भएपछि जनतामा उत्साह थपिनुपर्ने थियो, केही गरौँ भन्ने हुनुपर्ने थियो। तर सामाजिक स्तरमा निर्मला हत्याकाण्ड, आर्थिक स्तरमा ओर्लंदो अर्थतन्त्र, सांस्कृतिकस्तरमा ठर न ठेगानको धार्मिक संस्थासँग सामीप्य जनाई ‘पुरस्कार’ नै थाप्नु, ‘प्रजातान्त्रिक’ मान्यताको विपक्षीसँग संवादहीन हुनु राम्रो संकेत होइन (भाग–शान्तिका कुरामा त राम्रै मिलेमतो देखिन्छ – ‘वाइड बडी’ जहाज)।

दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले घोषणा–पत्रमा लेखे पनि नलेखे पनि गर्ने काम धेरै थिए। संघीय संरचनाको कार्य हुँदै जाने थियो, पुँजीगत खर्च बढाउने कार्य पनि बिस्तारै हुँदै जाने थियो, ती आफ्ना ठाउँ छन्। सरकारका सदस्य भने कहाँकहाँ रकमको स्रोत छ, त्यहाँत्यहाँ हुने नहुने कार्यमा संलग्न भए। ‘एक हजार घण्टा चलेको’ हवाइजहाज किन चाहिएको ? पाँच सय घण्टा वा पन्ध्र सय घण्टा चलेको जहाज किन माग नगरिएको ? नियत त्यहीँबाटै बुझ्न सकिन्न ? ‘न्यारो बडी’ जस्तै किन ‘वाइड बडी’ नयाँ नै खरिद नभएको ? बुझ्नेले त त्यति नै बेला ‘दालमा कालो’ बुझेकै थिए ! पँुजीगत खर्च तत्काल बढाउन सकिएन भन्दैमा सरकार राष्ट्रपतिका लागि किन करोडौँको गाडीको जत्था खरिद गर्नमा लाग्यो ? सरकारको निर्णय नहुँदै कसरी खरिद गर्ने हेलिकोप्टर त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लियो ? अझै थाहा भएको छैन, सरकारले उक्त हेलिकोप्टरको भूक्तानी गरिसक्यो कि गरेन ? विकासका लागि पुँजीगत खर्चको नमुना हुन् यी खरिद ?

नेपालका दुई सार्वजनिक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य ‘आँ’ मुख बाएर बसेका छन्, सुधारका लागि। ती क्षेत्रका उनान्सय प्रतिशत निजी संस्थाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरभन्दा कता हो कता तल छन्। सरकार इमानदार र चनाखो भएको भए हिमाल, पहाड, तराईका विद्यालयका सुधारका कार्यमा अग्रसरता देखाउन सक्थ्यो, मन्त्रीहरू ठाउँठाउँ गएर स्थानीय अधिकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्थे, सचिवहरू गएर क्षेत्र क्षेत्रका विज्ञ अधिकारीहरूसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्थे; मन्त्रिपरिषद्ले आफ्ना मान्छेलाई बाँडेका करोडौँ रुपियाँले बीसौँ जिल्लाका पचासौँ विद्यालय सुधार हुन सक्ने थिए। तराई, पहाड, मधेसका हजारौँ हजार निरीह बालबालिका त्यसबाट लाभान्वित हुन्थे। विकासका यी दुई आधारशिला किन ओझेलमा परेका ?

हालसालै उद्योग वाणिज्य महासंघ वीरगंजको सभाकक्षमा पंक्तिकारले नेपाल सरकारका उच्च पदस्थहरूको पनि उपस्थितिमा ‘हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा भारत सरकारका एकजना चलाख प्रतिनिधि सेवारत रहेको हुनुपर्छ, किनभने नेपाल सरकारले तोकेको भन्सार महसुल दर आदि नेपाल र नेपाली उद्यमी÷व्यवसायीको हितमा नरही भारतीय हितलाई ध्यानमा राखी तोकिएको देखिन्छ’ भनेको थियो। यो ‘आलोचना’लाई गलत साबित गने जमर्काे  होला ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै अवसर थियो। दुई तिहाई सरकारले नेपाली जनतालाई उत्साहित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्न सक्थ्यो मुलुकभर, सो क्षेत्रको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र परिचालन गरेर पनि। विकट क्षेत्रमा दैनिक हाजिरी मात्र गरेर बस्ने कैँयन् स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई अभिप्रेरित गर्न सकिन्थ्यो थप सेवारत हुन। सद्बुिद्ध पनि इमानदारी भए मात्र आउँछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै सरकारले अलिकति पनि सोच बनाएको भए अहिले सरकारको वाहवाही हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले वाचा गरेको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकमा किन त्यस्तो तोडमरोड हुनु परेको ? पशुपति शर्माले त्यसै ‘सकेजति लुट’ गीत बनाउँदैनथे नि। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा वास्तविक रूपमा गरिबसम्म पहुँचको इमानदार प्रयास भएकै छैन आजसम्मका कुनै पनि सरकारबाट। सर्वसाधारणलाई राम्रो सन्देश दिन तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई मानसिक रूपमा उत्प्रेरित गर्न पनि नेकपाले निर्वाचन नतिजापछि मुलुकको ५÷७ जिल्लामा मात्रै पनि दलितहरूका लागि आय आर्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए सरकारका तर्फबाट कति राम्रो सन्देश जाने थियो मुलुकभर। दुई तिहाइ नै भेल भयो, थप सोच आवश्यक परेन।

रोजगारी, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक विकासकै कुरा गरौँ। त्यो पनि इमानदार हुँदा मात्र सुझ्छ। श्रमिकलाई पछि लगाएर नै सर्वथा आफ्नो साध्य हासिल गर्न खोज्ने विचारधाराले नै आठ÷नौ  प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धिको स्थितिमा नौ हजारबाट एकै पटक ४३ प्रतिशत श्रमिकको तलब वृद्धि ग¥यो सरकारले। उत्पादकत्वमा जोड होइन, पारिश्रमिक मात्र थप। त्यसैको फलस्वरूप आज थप श्रमिकको आवश्यकता महसुस भएका प्रतिष्ठानले पनि श्रमिक भर्ना ठप्प गरेका छन्। धान्न सक्नुप¥यो नि। कारखानाहरू या त पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा पनि छैनन्, हुन सक्ने भए पनि ओभरटाइमको व्यवस्था गरी चलाउँछन्। नयाँ श्रमिकको भर्नाको नामै लिँदैनन्। के मुलुकले चाहेको त्यही हो ? भएका उद्यम नै नाक रगडी रगडी सञ्चालनमा छन् भने बाहिरका उद्यमी आएर यहाँ सुनिश्चित अवसर र निश्चित नाफाको ‘दोहोरो फाइदा’का लागि कसरी सोच्लान् ? हो, दोहोरा फाइदा यसरी हुन्छ– दशकौँदेखि एकाधिकार प्राप्त नेपाल टेलिकमलाई दोस्रो करदाताको श्रेणीमा पु¥याई कमाई पूरै बाहिर लैजाने गरी एनसेल जस्तालाई अघि बढाउन सकिन्छ। त्यसरी रकम लैजान दिने व्यवस्था मिलाई दिनेलाई पनि पर्याप्त लाभ हुन्छ। दोहोरो फाइदा भएन त ! मुलुक र नेपाली जनता भने चिल्लै !

वास्तवमा यो सरकारको एक वर्षको कार्यकालबाट जनता त्रसित भएका छन्। डा. केसीसँगको सहमति तोडी एउटा अमूक स्वार्थलाई जुन किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजियो त्यसबाट ‘समाजवादी’ धारणाको सरकार सिद्धान्ततः कुन वर्गको पक्षपोषण गर्न तत्पर छ भन्ने राम्ररी बोध गरायो। आगामी चैतमा हुने लगानी सम्मेलनले थप कस्ताकस्ता ‘दोहोरो फाइदा’वाला लगानीकर्ता भित्र्याउने हो थाहा भई नै हाल्नेछ। सञ्चालनमा रहेका उद्यम÷व्यवसायहरू बैंक ब्याजदर र तरलताको अभाव जस्ता समस्याबाट पीडित छन्। उद्यमी÷व्यवसायी आफ्ना मर्का लिएर जाँदा सुनुवाइ हुने ठाउँ छैन। सरकार राष्ट्रिय उद्यम, सीपलाई अघि बढाउनु भन्दा भन्सारको आम्दानीमा नै मस्त छ, दशकौँदेखि त्यसैको निरन्तरता छ, जस्तोसुकै समाजवादी  सरकार आए पनि। विज्ञहरू÷उद्योगीहरू मूर्ख होइनन् – सरकारलाई पहिले लगानीका वातावरण तयार गर्न सल्लाह दिँदा। दुई तीन महिना बैठक सरेर केही फरक पर्दैन। कामको नतिजा आउनुप¥यो। सोझा साझा नेपालीलाई ठग्ने काम मात्र हुनु भएन।  

पहाडका कामी, दमाई र सार्कीकै कुरा गरौँ (तराईमा त झन् धेरै गर्न सकिन्छ)। उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न राज्यले चाहेमा धेरै गर्न सक्छ। उनीहरूलाई आधुनिक नमुना दिएर, सीप र ज्ञान पनि दिएर। पारिवारिक रूपमा वा सहकारीमार्फत पनि विविध पेसाका वस्तुहरू उत्पादन गरी बजारमा लैजान सहयोग गर्न सकिन्छ। गरिबी निवारण कोष यस्तै कार्यका लागि गठन भएको होइन ? हाम्रा संस्थागत संरचनाहरू अब यस्ता सानासाना कुरामा पनि सोच राखी, योजना तर्जुमा गरी काम गर्नसमेत नालायक साबित भइसके ? गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाहरूबारे प्रकाशित समाचार पढ्दा त हामी उँभो लागेको देखिन्न। एक दुई महिनाभित्रका पत्रपत्रिकाका अधिकांश समाचार, लेख, टिप्पणीले त्यही इंगित गर्छ।

सरकारले एक करोडभन्दा कम लागतका योजनामा एस्काभेटर (ठूला खन्ने मेसिन) चलाउन नपाइने गरेकाले ७५ प्रतिशत त्यस्ता मेसिन कामविहिन भएको चर्चा बाहिर आएको छ। पंक्तिकारको त्यसमा एउटा सल्लाह छ। ती एस्काभेटरहरू तत्तत् जिल्ला÷स्थानमा उपयुक्त ठाउँ (हरू) छानी ढुंगा खानीमा उपयोग गरेमा मुलुकमा भित्रिसकेका उपकरण खेर पनि जाने थिएनन्। त्यसको साथसाथै, ढुंगै ढुंगाको हाम्रो मुलुकका सहर बजारमा युरोपका कैँयन् मुलुकले प्रयोग गरेजस्तै गरी ढुंगा बाटो÷पेटी÷घरमा प्रयोग गरे स्थानीय वस्तु÷खुपीको प्रयोग पनि हुने र विकास पनि दिगो हुने थियो।

उदाहरणका लागि, नेपालको आधाआधी भाग एक किसिमले ढुंगाको खानी नै हो। वरिपरिको वातावरणीय प्रभाव हेरी कहीँ कहीँ त पूरै पहाडलाई नै सम्म गराउने गरी ढुंगा खानी सञ्चालन हुन सक्छ होला। ढुंगाबारेमा यहाँ परम्परागत सीप र ज्ञान दुवै छ। हाम्रो ध्यान किन त्यता नगएको ? दैलेखमा एकजना पूर्व प्रहरी हरिबहादुर विष्टले एक लाख पचास हजार रुपियाँमा बसालेछन् ‘पत्थर उद्योग’। नगरपालिकाका पदाधिकारीले भाषण गरेछन् उक्त ‘उद्योगबाट युुवाहरूलाई रोजगारी प्राप्त हुने’ आशा गर्दै। मुलुकको स्थितिको राम्रो चित्रण हो यो। हाम्रा उद्योग मन्त्रालय र अन्य थुप्रै निकाय र परियोजनाहरू के गर्दैछन् ? खल्को हाल्नुपर्ने हो यो सुन्दा÷पढ्दा। हाम्रा नेताहरू भने दिनै हेलिकोप्टरको सयर गर्दै एक डेढ लाख रुपियाँ एकछिनमै सिध्याउँछन्। आधुनिक कालमा पहिलो पटक होला, यति व्यापक रूपमा उपयोग भएको पशुपतिनाथ क्षेत्रको पुनः निर्माणमा सिन्धुपाल्चोकबाट ढुंगा ल्याई। त्यहाँ र मुलुकभर दश वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र आयकर माफ गर्नुपर्छ ढुंगा उद्योगलाई– सबै इँटा भट्टावालाहरू त्यतै लाग्नेछन्। खोजी गरे, लागिपरे, उद्यम र रोजगारीलाई अघि बढाउन हजार उपाय छन्, चाहना हुनुप¥यो। अवश्य पनि ढुंगा निकासी पनि गर्न सकिन्छ भारत र बंगलादेशमा। यी दुई मुलुकसँगको व्यापार घाटा यसरी कम गर्न सकिन्छ।

समष्टि,
हालसालै उद्योग वाणिज्य महासंघ वीरगंजको सभाकक्षमा पंक्तिकारले नेपाल सरकारका उच्च पदस्थहरूको पनि उपस्थितिमा ‘हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा भारत सरकारका एकजना चलाख प्रतिनिधि सेवारत रहेको हुनुपर्छ, किनभने नेपाल सरकारले तोकेको भन्सार महसुल दर आदि नेपाल र नेपाली उद्यमी÷व्यवसायीको हितमा नरही भारतीय हितलाई ध्यानमा राखी तोकिएको देखिन्छ’ भनेको थियो। यो ‘आलोचना’लाई गलत साबित गने जमर्काे  होला ?

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०३:४८ मंगलबार