तीन महिनाअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम सुरु गर्दा सरकारको तयारी जति भव्य देखिएको थियो त्यहीअनुसार कार्यान्वयनमा सक्रियता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिरसहित ‘नयाँ युगको सुरुवात’ का रूपमा यसलाई लिइएको थियो। मजदुर कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको यो कार्यक्रमलाई उद्योग–प्रतिष्ठानले समेत स्वागत गरेका हुन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर साना, मझौला र ठूला गरी करिब नौ लाख २२ हजार उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक–कर्मचारीको संख्या ३४ लाख हाराहारी छ। सरकारले सबै उद्योग प्रतिष्ठान यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने नीति ल्याए पनि काठमाडौं उपत्यकाका लागि दिइएको तीन महिनाको उपलब्धि सोचेभन्दा न्यून छ। सरकारले उपत्यकाका लागि सूचीकरण गर्न दिएको तीनमहिने समय गत सोमबार सकिँदा एक हजार चार सय ६८ उद्योग–प्रतिष्ठान सूचीकरणका लागि प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। तीन महिना अवधिमा कम्तीमा १५ हजार रोजगारदाता सूचीकरण हुने सरकारको अपेक्षाअनुरूप नभएपछि फेरि यसका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी भएको छ। गत मंसिर ११ मा यो योजना सुरु भएको थियो। मंसिर ६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि सूचीकरणका लागि रोजगारदातालाई आह्वान गरिएको हो। 

योजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग–प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन नसकेका कारण व्यवसायी उत्साहित छैनन्। ठूलो संख्याका रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन बाँकी देखिँदा सरकार पनि तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

हिलो चरणमा सूचीकरणका लागि कोषले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगका लागि फागुन ६ सम्मको अवधि तोकेको थियो। यस्तै प्रदेश नम्बर ३ मा मंसिर १५, प्रदेश नम्बर १ मा पुस १ र प्रदेश नम्बर २ मा पुस १५ गते सुरु गरेको  छ। माघ १ देखि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेश तथा माघ १५ देखि कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका उद्योगलाई सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरिएको छ। कोषमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका एक हजार चार सय ६८ रोजगारदातामध्ये एक हजार दुई सय तीन काठमाडौं उपत्यकाका मात्र हुन्। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यो धेरै ज्यादै कम हो भने उपत्यकाबाहिर यो शून्यप्रायः छ। सूचीकरणमा निवेदन दिएकामध्ये गत सोमबारसम्म प्रमाणीकरण हुनेको कुल संख्या ६ सय ४८ मात्र हो। सरकारले योजनाबाट कोही पनि श्रमिक छुट्न नहुने बताउँदै आएको छ। तर रोजगारदाताको सूचीकरण गति हेर्दा यो कार्यक्रममा सबै श्रमिक समेटिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। सुरुका दिनमा उत्साहित उद्योग प्रतिष्ठान अहिले सुस्त हुनुको राज खुलेको छैन। खासगरी ठूला रोजगारदाताको सूचीकरण उत्साहपूर्ण देखिएको थियो। ठूला र कर्पोरेट संस्कारका उद्योग, प्रतिष्ठान एक डेढ महिनामै सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। मझौला र साना व्यवसायी भने त्यत्ति उत्साहित छैनन्। यी उद्योगका लागि कार्यक्रमको फाइदा र बेफाइदाबारे बुझ्न नसकेकै कारण सूचीकरणको गति कम भएको हुन सक्छ।

योजना कार्यान्वयनमा आउन रोजगारदाता सूचीकरणमा जानैपर्ने कानुनी प्रावधान छ। योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले मजदुर कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। योजनामा सहभागी हुनेले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षालगायतका सुविधा पाउँछन्। अहिले सरकारी कर्मचारीले मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। यसैले सबैको आकर्षण सरकारी जागिरमा छ। यो योजनाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि वृद्ध अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेपछि सबैको आकर्षण बढाउनेछ। नेपालमा पहिलोपटक सुरु यो योजना कार्यान्वयनपछि उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको जीवन सुरक्षित हुने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा सबैको छ। यथार्थ पनि त्यही हो। योजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योग–प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन प्रेरक योजना ल्याउन नसकेका कारण व्यवसायी उत्साहित छैनन्। ठूलो संख्याका रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन बाँकी देखिँदा सरकार पनि तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। वास्तवमा यो कार्यक्रम मजदुर–कर्मचारी र उद्योगी–व्यवसायी दुवैको पक्षमा छ। यसले उद्योग प्रतिष्ठानमा उत्पादकत्व बढाउने निश्चित छ भने मजदुर कर्मचारीले भविष्यको सुरक्षाका लागि बढी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न। यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल बनाउने हो भने सरकारले यसको महत्व बुझाउँदै मझौला तथा साना उद्योगी व्यवसायीलाई सूचीकरणका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०५:४४ बिहीबार