- राम राज शर्मा
दुई कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। लामो संक्रमणको अन्त्य गर्दै स्थिरता सुनिश्चित भएकोमा नेकपाका एक अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको विकासको नाराले अझ बल दिएको थियो। तर सरकार गठनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सरकार गठनसँगै जागेको आशा खस्किँदो छ। हुन त सरकारलाई जनअपेक्षाअनुरुप अघि बढ्न थप चार वर्षको समय सुविधा छ। तर लय समात्न एकवर्षे बिहानले उज्यालो दिनको संकेत पक्कै गरेको छैन।
तीव्रतर आर्थिक विकासको निम्ति आवश्यक नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियत बोकेको सरकारले यो बीचमा कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेन। बरू थुप्रै विवादास्पद काण्डमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा राज्य संयन्त्रकै संलग्नताले सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सरकारले उर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारमा इमानरीसाथ काम गर्ने हो भने आगामी चार वर्षमा थुप्रै कोशेढुङ्गा स्थापित गर्न सक्छ, किनकि यो सरकारसँग नीति बनाउने, लागु गर्ने र सोहीअनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने दुर्लभ सुविधा छ।
गत वैशाखमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जारी गरेको ‘उर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाई क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र’ नामक श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको मार्गचित्रअनुरुप विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत भागवण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता दिन सकेको छैन। उक्त श्वेतपत्रमा कार्यगत मार्गचित्रको रुपमा तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर उर्जा क्षेत्रमा सरकारी उदासीनताका कारण यतिबेला सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासमेत लथालिंग छ। त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा योग्य व्यवस्थापक हुँदाहुँदै पनि यसअन्तर्गतका र कम्पनी मोडलमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन्।
कहाँ चुक्यो सरकार?
उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा लेखिएको छ- ‘सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुशासन स्थापना गरी द्रुततर विकास गर्ने दृढ संकल्पलाई साथ दिँदै उर्जा, जलस्रोत र सिँचाई क्षेत्रको हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरुको यथार्थ चित्रणसहित वस्तुपरक ढङ्गबाट यिनको विश्लेशण गरी यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्न यो श्वेतपत्र जारी गरिएको छ।’
सरकारको एकवर्षे अनुभवले भने श्वेतपत्रको यो मर्मलाई थोरै पनि सम्बोधन गरेको छैन। सुशासन भन्ने शब्दकै धज्जी उडाएको छ। दशैंको मुखमा चिनीको आयातमा लगाइएको सिन्डिकेट होस् कि महालेखा परीक्षकको निर्देशनविपरित वाइडबडी खरिदमा रकम भुक्तानी गरिएको काण्ड होस्। दोहोरो सुविधा लिनेदेखि भोज, भ्रमण र मोजमस्तीमा सरकारले छोटो समयमै कुशासनको नयाँ नयाँ दृष्टान्त स्थापित गरेको छ।
श्वेतपत्रमा लेखिएजस्तो नीतिगत र कार्यगत मार्गचित्रअनुसार सरकार अलिकति पनि चलेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उर्जासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत कानुनी संरचना निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। वित्त आयोग बनाउने र जलस्रोतको समुचित र समानुपातिक वितरण गर्दै दिगो विकासको मार्ग पछ्याउनुपर्नेमा सरकार कुहिरोको काग जस्तै अन्यौलग्रस्त देखिन्छ। आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य भनिएको छ। तर उक्त लक्ष्यको लागि बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ साधारण जनताको क्रयशक्तिको आकलन नै नगरी उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जुन असम्भवप्रायः छ।
नीतिगत रुपमा सुरु गर्ने भनिएका ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम’ कागजमै सीमित छ। औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हथ्य ग्राहकको लागि मौसम र समयअनुकूल फरक-फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने, जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने र आगामी तीन वर्षमा (अबको दुई वर्षमा) देशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने लगायत काम सुरु गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उर्जा मन्त्रालय र सरकारको गति निकै सुस्त छ।
प्रत्येक प्रदेशमा मेघा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा त्यत्तिकै हराएको छ। अर्कोतर्फ बूढीगण्डकी आयोजना हतारमा बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई सुम्पने निर्णय गरिएको छ। पश्चिम सेती जलाशय आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले समझदारी खारेज गर्दै फिर्ता हुने निर्णय गर्यो। माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले ओगटेर बसेको वर्षौं भयो तर प्रगति शून्य छ। सरकार फेरिए पनि जिएमआरको लाइसेन्स अवधी थप्ने चलखेलमा लागेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। लाइसेन्सको अवधि सकिने बेलामा उक्त आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सरकारले जीएमआरलाई भर्खरै अनुमति प्रदान गरेको छ।
पञ्चेश्वर आयोजनाका विवादित विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउँदै आयोजना अगाडि बढाउने सहमति गरेको भनिएता पनि केही काम हुन सकेन। अहिले भारतीय पक्ष उक्त आयोजनाबाट फिर्ता हुने संकेत बाहिर आएका छन्।
निर्माण भइहेका सरकारी आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ। अपर तामाकोशी र कुलेखानी-३ एवं दुई वर्ष पहिला नै सम्पन्न हुनुपर्ने त्रिशूली तीन-ए जस्ता आयोजना कछुवा गतिमा छन्। स्मार्ट मिटरिङ्ग, नेट मिटरिङ्ग र परम्परागत बल्ब विस्थापितको लागि विशेष कार्यक्रमजस्ता स-साना कार्यक्रम तुरुन्तै सुरु गर्न सकिन्थ्यो तर यस्तो हुन सकेन। भूमिगत वितरणलाइनको निर्माण सुरु भएको छैन भने प्राधिकरणभित्रको कर्मचारी बेथिति उस्तै छ।
जलविद्युत्तमा विदेशी लगानी भित्राउन सरकार पूर्ण असफल भएको छ। हेजफन्डको विवादले गर्दा माथिल्लो त्रिशूली-१ (२१६ मेवा) जलविद्युत आयोजना अन्यौलग्रस्त भएको छ। यो आयोजनाबाट कोरियन लगानी फिर्ता भयो भने समग्र जलविद्युत विकासमा असर पर्ने पक्का छ। वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीलाई पैसा नखुवाइकन किन काम नगरिदिने प्रवृत्ति यथावत् रहेको लगानीकर्ताहरुले बारम्बार भनिरहँदा पनि सरकार चुप बसेको छ। यस्ता क्रियाकलापले समग्र विदेशी लगानीकर्तालाई आजित तुल्याइरहेको छ।
प्रसारण लाइनको अध्ययन र निर्माणमा विद्युत प्राधिकरण केही सक्रिय देखिए पनि निर्माण गर्दा आउने समस्या न्युनिकरणको लागि केही काम गरिएको छैन। वन मन्त्रालय, स्थानीय तहलगायतले प्रसारण लाइन अवरोध गरिरहँदा समाधानका उपाय पहिल्याउन सकेको छैन सरकारले। दुई तिहाइको बलियो सरकार भनेता पनि उपयुक्त नीति नियम निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा केही वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनाको उर्जा खेर जान सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ भनेर विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बेलाबेला भन्दै आइरहनुभएको छ।
सकारात्मक पक्षहरु
यो सरकार गठन भएपछि उर्जा क्षेत्रको लागि दुई वटा निकै महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। दुई देशबीच इनर्जी बैँकिङमा सहमति हुनु र भारतलाई उसको अन्तर्देशीय उर्जा खरिद निर्देशिकामा रहेको ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी रहेका आयोजनाको मात्र उर्जा खरिद गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गरी सबै आयोजनाको लागि बाटो खुला गर्न सहमत गराइ सो बुँदा परिवर्तन गरिनु यो सरकारको महत्त्वपूर्ण प्रगति हो। यी दुई उपलब्धि हाम्रो जलविद्युत विकासको लागि कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्नेछन्।
यदि भारतीय पक्षले यी सहमतिको कार्यान्वयनमा कुनै वाधा पुर्याएन भने अबको केही वर्षको वर्षायाममा हामी भारततिर बिजुली निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौं। सोबापत हिउँदमा भारतले हामीलाई बिजुली दिनेछ। जसले गर्दा भारतसँग भइरहेको व्यापार घाटामा केही कमी आउने छ। अर्कोतर्फ ठूला आयोजनाको लागि बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिएको छ जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई बजारको समस्या छैन भनेर विश्वस्त तुल्याउन सकिनेछ। तर यी सबै सहमतिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दुवै देश सहमतिमा चल्न आवश्यक छ।
प्रसारण लाइनको अध्ययन र विस्तारमा विविध अवरोधका कारण ढिलाइ भइरहेता पनि प्राथमिकता प्राधिकरणले तिनलाई प्राथमिकता भने दिएको छ। तामाकोशी-५, तमोर जलाशय, तल्लो सेतीलगायत केही आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको प्रकृया सुरु हुनु राम्रो संकेत हो। ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान फेरि सुरु गरिँदा निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेका छन्। अरुण तेस्रो आयोजनाको उद्घाटन र निर्माण थालिनु, विद्युत चुहावाटमा आंशिक सफलता प्राप्त गर्नु, जलाशय र अर्ध-जलाशय आयोजनाको लागि नयाँ विद्युत खारिददर कायम गरिनु, इसेवामार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सकिने व्यवस्था गर्नु जस्ता नयाँ काम स्वागतयोग्य छन्।
अबको बाटो
भारतसँग इनर्जी बैंकिङमा सहमति भइसकेपछि अब ‘रन अफ दी रिभर’ (बहावमा आधारित) आयोजना निर्माणको रफ्तार बढाउन नेपाली निजी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। विद्युत आयोजनाहरुको डिजाइन गर्दा अहिले चलनचल्तीको क्यु ४० वा सोभन्दा माथिको नियमलाई परिमार्जन गर्दै उनीहरूको इच्छा वा प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म क्यु १५ क्यु २० मा डिजाइन गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। यस्तो हुँदा अहिले उपयोग नभएर खेर गइरहेको पानी सदुपयोग हुनेछ।
वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरिनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले अहिले आफ्नो पैसा विदेश लैजान निकै कठिन छ भने अर्कोतर्फ दोहोरो कर सम्झौता नहुँदा धेरै देशबाट आउनसक्ने लगानी रोकिएको छ। प्रायः सबै काम गर्न कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अहिलेको प्रवृत्ति तोड्न एकद्वार प्रणाली विकास गर्दै वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुने अवरोध हटाउन आवश्यक नीतिगत सुधार छिटो गर्न आवश्यक छ।
हेजिङ नियमावली भर्खर पारित भएको छ। तर कुन पक्षले कति योगदान गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। यो प्रष्ट पार्न जरूरी छ नभए उपल्लो त्रिशुली-१ कै अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। तर पनि यो नियमावलीले सकारात्मक सन्देश भने प्रवाह गरेको छ। नेपाली लगानीकर्तालाई हेजिङ नियमावलीले समेटेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि नेपाली लगानीकर्ताले पनि आयोजनाको कुल लागतको लगभग ३५ प्रतिशत रकम बराबरको उपकरण डलरमा नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा उनीहरुलाई पनि उत्तिकै असर परिरहेको हुन्छ।
दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै जलविद्युतको विकास पनि होस्, वातावरण र सामाजिक असर पनि कम होस् भनेर सोहीअनुरुप अघि बढ्न सकिएन भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अन्य विकल्प रहने छैन। जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरुले बारम्बार उठाउँदै आइरहेको जलाशय कानुन र ड्याम सेफ्टी निर्देशिका निर्माण गर्दै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको एउटा प्रमुख आवश्यकता हो।
त्यस्तै भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युतगृह निर्माणस्थलमा बम बिस्फोट गरिएको समाचार आएको छ। यस्ता घटनाले लगानीकर्तालाई असुरक्षित महसुस गराउँछ। आयोजनाको सम्पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्दै निर्माण अवधिभर आउने स्थानीय र राजनीतिक समस्या हल गर्न सरकारले छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्दा लगानीकर्ताले राहत महसुस गर्नेछन्।
समयानुकूल विद्युत महसुलमा परिमार्जन गर्दै प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने, अस्तव्यस्त कर्मचारीतन्त्र काँटछाँट गरी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने, विद्युत चुहवाट अझै न्यूनीकरन गर्न आधुनिक उपकरण जडान गर्ने, विभिन्न सरकारी निकाय र सार्वजनिक कार्यालयले तिर्न बाँकी महसुल कडाइका साथ संकलन गर्ने जस्ता काम तुरुन्त सुरुगर्नु आवश्यक छ।
एक वर्षको समय अवश्य खेर गइसकेको छ। तर सरकारको समय सकिएको छैन। सरकारले उर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारमा इमानदारीसाथ काम गर्ने हो भने आगामी चार वर्षमा थुप्रै कोशेढुङ्गा स्थापित गर्न सक्छ किनकि यो सरकारसँग नीति बनाउने, लागु गर्ने र सोहीअनुरुप कार्य सञ्चालन गर्ने दुर्लभ सुविधा छ। आम जनता महसुस गर्न सकिने विकासका लागि व्यग्र छन्। यसको पहिलो शर्त उर्जा क्षेत्रको विस्तार नै हो।
निजी क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको नाफामुखी रुचि र सरकारी क्षेत्रको दोस्रो बाटोबाट रकम आर्जन गर्ने चरित्रलाई समयमै लगाम लगाउन सकिएन भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रपछिको विकृतिको नयाँ क्षेत्र उर्जा हुनेछ भन्नेमा सायदै दुई मत होला ।
- शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०९:२६ बुधबार
