अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बोर्ड बैठकले अनियमितताको आरोपमा राजीनामा गरी हटेका आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन हुन सक्ने बताएको छ। अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्तमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही अघि बढायो भने समाजमा सकारात्मक सन्देश जानेछ। सबैभन्दा पहिलो, यसले अख्तियारप्रतिको गुमेको विश्वास आर्जन हुन थाल्नेछ। दुई, अहिलेसम्म पहुँचवालाहरूले पाउँदै आएको उन्मुक्तिमा समेत रोक लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सन्तुलन र नियन्त्रणका निम्ति संविधानतः केही उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छन्। पदीय आचरण नगर्ने यस्ता संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाई हटाउने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिलाई हटाउनका निम्ति यति गम्भीर व्यवस्था गर्नुको अर्थ तिनलाई आफ्नो पदमा रहेर उच्च नैतिक क्षमताका साथ काम गर्ने सक्षम बनाउनु हो। तर, त्यसको दुरुपयोग भएको खण्डमा हटाउनका निम्ति समेत व्यवस्था गरिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव पारित भइसकेपछि यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न संविधानले कुनै बाधा गरेको छैन। तथापि  अनियमितताको आरोपमा राजीनामा गरी पदबाट हटेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुने/नहुने विवादको छिनोफानो भने कारबाही अघि बढाउने अख्तियारको निर्णयले गरेको छ।

संवैधानिक निकायबाट हटेपछि कारबाहीको भागीदार हुने पाठक दुर्लभ उच्च अधिकारीमध्येमा एक हुनेछन्। अहिले उनको कारबाहीसँगै केही यस्ता विवादास्पद पात्रका नामसमेत सतहमा आएका छन्, तिनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग छ। संवैधानिक अंगबाट बलात् हटाइएका भए पनि तिनीहरूमाथि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। यसले आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नोबारे सफाइ दिने मौका प्राप्त हुनेछ। शंकाकै भरमा उनीहरूमाथि आरोप लागेको पनि हुन सक्छ। यसकारण पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूमाथि छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की यस्तै एकजना पात्र हुन् जसलाई अदालतको आदेशले उक्त पदका निम्ति अयोग्य भनी हटाए पनि उनीमाथि कुनै छानबिन भएको छैन। यथार्थमा उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने यथेष्ट कारण छन्। अख्तियार प्रमुखका रूपमा उनले त्यो संस्थालाई बदनाम मात्र गराएका थिएनन् पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। अख्तियार वास्तवमा एउटा असुली अड्डाका रूपमा बदनाम हुन पुगेको हो। कार्कीको कार्यकालमा यथार्थमा ‘ठूला माछा’ ले उम्किने मौका पाए। सानातिना कर्मचारी, शिक्षक आदिमाथि कारबाही गरेर अख्तियारको संख्यात्मक प्रगति देखाउन खोजे पनि यथार्थमा तिनका कामले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको हो। अख्तियारलाई दुरुपयोग गरी आफू निकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा र सम्पत्ति उपलब्ध गराउनेदेखि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई सार्वजनिक ठेक्कापट्टा मिलाउनेसम्मका काम भएका छन्। यसको यथार्थ छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त हुँदै आएको चाहनासमेत पूरा हुन सक्दैन। संवैधानिक निकाय अख्तियारले भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही अघि बढाएमा मात्र सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश जान्छ। 

अख्तियारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य निकायका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीमाथि समेत छानबिन अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। यसो गर्न सकेमा मात्र मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य भई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ। सुशासनका निम्ति अगुवा पदाधिकारीहरूले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतासाथ पूरा गर्न सक्नुपर्छ। यससँगै संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा समेत संवैधानिक परिषद्ले मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक सन्तुलनका नाममा जथाभाबी व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा त्यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको थालनी हुन सकेन। नियुक्तिका निम्ति अनेकन् तिकडम गर्न सक्ने व्यक्ति मात्र पुग्ने भन्दा पनि त्यसका निम्ति उपयुक्त हुन सक्ने व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाउन सक्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, उच्च नैतिक चरित्र भएका योग्य व्यक्तिसँग प्रस्ताव मागी यस्ता संस्थामा नियुक्तिको परिपाटी बनाउनुपर्छ। हाम्राभन्दा पनि राम्रा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफू पनि शुद्ध रहने र उपयुक्त व्यक्तिलाई नियक्ति गर्ने परिपाटी भयो भने अहिलेको जस्तो पाठक काण्ड दोहोरिने छैन। लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि संस्था निर्माण हुनु आवश्यक छ। राम्रो संस्था बन्न असल मानिसलाई त्यहाँ पुर्‍याउनुपर्छ। पाठकमाथिको कारबाहीले भोलिका दिनमा यस किसिमका कमजोरी गर्न पदाधिकारीलाई दुरुत्साहित गर्ने छैन। अख्तियारले पाठकलगायतका विवादास्पद अन्य पूर्व पदाधिकारीमाथिको कारवाहीलाई गम्भीरतासाथ लिनु जरुरी छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०३:५३ सोमबार