११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

सरकारको एक वर्ष

दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ।  जनआन्दोलन २०४६ लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको सुविधाजनक बहुमतको सरकार तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनमा गएपछि सुरु भएको मुलुकको अस्थिरता यात्राको विरामका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।  अल्पकालीन अस्थिर सरकारका कारण मुलुकले समृद्धि यात्रा अघि बढाउन नसकेको महसुस गरिरहेका आमनागरिकलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको ‘स्थिर सरकार’ को आह्वानले निःसन्देह आकर्षित गरेकै कारण बलियो सरकारका निम्ति जनादेश प्राप्त भएको हो।  यो सरकार जति बलियो छ, त्यतिकै यसप्रतिका अपेक्षा छन्।  अपेक्षा त्यसैसँग गरिन्छ जसले काम गर्ने अग्रसरता देखाउँछ।  यो सरकारसँग गरिएका यिनै आमअपेक्षाको जबाफ उपलब्धि चर्चाका क्रममा ओलीले आफ्नो सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।  निर्वाचनअघिको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको आश्वासनलाई जनताले पत्याएकै हुन्।  निर्वाचनपछि यी दुई दलबीचको मिलनबाट नेकपा बनेपछि बलियो सरकारलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर आएको छ।  

निःसन्देह अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा सपना देखाउन सक्ने क्षमता छ।  त्यो क्षमताकै आधारमा सर्वसाधारणले उनलाई अहिलेको अनुपम अवसर दिएका हुन्।  यो अवसरको प्रयोग लोकतन्त्र अझ फराकिलो बनाउने, नागरिक स्वतन्त्रताप्रति देखिएका आशंकाका काला बादललाई हटाउने र प्रगतिपथमा अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका पात्र बन्नेछन्। 

वास्तवमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार २०१५ सालमा बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारपछि कसैलाई प्राप्त भएको छैन।  २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्राप्त बहुमतको सरकारले पूर्णकाल काम गरेको भए सम्भवतः त्यसपछिका धेरै राजनीतिक घटनाक्रमले अर्कै बाटो लिन्थ्यो।  स्थिति त्यस्तो रहेन।  सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै सुरु भएको छत्तीसे र चौहत्तरे समूहले अन्ततः सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने अवस्थातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धकेल्यो।  मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम कुनै दलका निम्ति पनि स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने किसिमको भएन।  २०५१ सालको संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन एमालेले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सरकार बनाउने मौका पायो।  इतिहासमै पहिलोपटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न पुग्यो।  त्रिशंकु संसद्का कारण एकपछि अर्को सरकार परिवर्तन, सांसद किनबेचका घटना र सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिले अन्ततः सशस्त्र जनयुद्धको योजना गरिरहेको माओवादीलाई मौका बन्न पुग्यो।  २०५२ फागुन १ बाट माओवादी ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु भयो।  इतिहासको त्यो कालखण्डलाई अहिले मूल्यांकन गर्ने हो भने सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढ्दै जाँदा अस्थिरतालाई मौका मिल्छ।  त्यस्तो अस्थिरता आउन नदिन सरकारले आमअपेक्षालाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ।  आमनागरिकका अपेक्षा सम्बोधन भए भने यो सरकारप्रति पूर्वाग्रह राखेर गरिने टिप्पणीको कुनै अर्थ हुँदैन।  त्यो बेला यो सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न सर्वसाधारण आफैं तत्पर हुन्छन्।  यो सरकारप्रति जो आलोचक छन्, ती यो सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिका निम्ति व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले आशा जगाएको छ।  त्यही आशाकै कारण काम छिटो हुन् सकोस् भन्ने आग्रह पनि भइरहेको छ।  विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति धेरै आन्दोलन भए अब सरकारले समृद्धिमा जोड दिनु, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै बितेको वर्ष दिनमा आफूहरूले ‘आधार खडा गरेको’ र आउँदा वर्षहरू ‘उपलब्धिका वर्ष’ हुनेछन् भन्ने घोषणा गरेका छन्।  ‘पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आमनिर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा ग-यौं है भन्नेछौं,’ आफ्नो सम्बोधनको निष्कर्षमा उनले भनेका छन्, ‘त्यतिबेला तपाईंहामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ। ’ प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष दिनलाई आधार खडा गर्ने समयका रूपमा लिएका हुनाले यस अवधिमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेकोतर्फ उनी आफैं सचेत भएको देखाउँछ।  र, यो वर्ष भएका जति पनि कामको विवरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्, ती नियमित किसिमका हुन्।  तर आगामी वर्षमा थप उपलब्धि गर्ने प्रतिबद्धता आउनुलाई उनले यसबीच भएका टिप्पणी र आलोचनालाई आत्मसात् गरेको अभिव्यक्ति हो।  प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो आधार वर्षका आधारमा आगामी वर्षमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए भने सरकारप्रतिकै स्वीकारोक्ति बढ्ने हो।  त्यतिमात्र होइन, यसले आलोचकहरूको मुख पनि त्यसले बन्द गर्नेछ।  सरकारले अपेक्षित प्रगति हासिल ग-यो र मुलुक यथार्थमै समृद्धि यात्रामा अघि बढ्यो भने त्यतिबेला अहिलेका आलोचक नै उनका अग्रपंक्तिका समर्थक हुनेछन्।  निःसन्देह अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा सपना देखाउन सक्ने क्षमता छ।  त्यो क्षमताकै आधारमा सर्वसाधारणले उनलाई अहिलेको अनुपम अवसर दिएका हुन्।  यो अवसरको प्रयोग लोकतन्त्र अझ फराकिलो बनाउने, नागरिक स्वतन्त्रताप्रति देखिएका आशंकाका काला बादललाई हटाउने र प्रगतिपथमा अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली धन्यवादका पात्र बन्नेछन्।  यसले उनको सरकार, दललाई मात्र होइन मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिलाई समेत संस्थागत गर्न बल पु¥याउनेछ।  बलियो सरकारले सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सम्मान गर्न सक्दा सबैको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ।  व्यवस्था झन् बलियो हुन्छ।  

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७५ ०७:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App