सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशले नेता, कर्मचारी र बैलियाबीचको गठजोडबाट सिर्जित मुलुककै ठूलो करछली काण्डलाई पटाक्षेप गरेको छ  । सामान्यतः कुनै पनि कम्पनीको अंश बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर मुलुकको ढुकुटीमा पुग्नुपर्छ । देशको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर राज्य ढुकुटीमा ल्याउन यसबीच गरिएका प्रयास र छलछाम दुवै पक्ष कम रोचक छैनन् । त्यसो त यो कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण दर्जनपटक भन्दा बढी भएको छ । तर, सबैभन्दा पछिल्लो पटक मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेरा र नेपाली साझेदारका सेयर खरिदपछि बिक्रेता कम्पनी र व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने लाभकरबारे जहिल्यै यहाँ आशंकाको वातावरण रहेको हो । पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने अनिवार्यता भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूकै तर्फबाट समेत ‘कर नलाग्ने’ घोषणा हुँदा अन्योलको अवस्था हुनु स्वाभाविक हो । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा यसरी लाभकर नलाग्ने अभिव्यक्तिपछाडिको आर्थिक चलखेल बुझ्न त्यति गाह्रो थिएन । नयाँ नेपालमा नियमकानुनमा आधारित भएर मुलुक सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि पहुँचवालाहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सक्ने आधार सिर्जना भएका छन् । धेरै ठूलो रकम बुझाउनुभन्दा केही व्यक्तिलाई निश्चित रकम बुझाउनुलाई लाभको सहज मार्ग ठानेका पनि हुन सक्छन् । आजियाटा मलेसियाकै कम्पनी भएका कारण पनि यसअघिका ‘ट्याक्स हेवन’ कम्पनीले जस्तो बाहिरै कारोबार गरेर सेयर हस्तान्तरण गर्न नसकेको हो । अन्यथा स्थिति अहिलेको भन्दा भिन्न हुने थियो । तैपनि यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका बारेमा समयमै यहाँको कर प्रशासनले सक्रिय भूमिका खेलेको र त्यसमा बिचौलिया तत्वहरू हाबी नभएका भए सहज हुन सक्थ्यो । तीन वर्ष लामो यो प्रक्रियाका कारण उक्त कम्पनीले एक प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ६१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस प्रकरणले यसअघि कर नलिन भूमिका खेल्ने राजनीतिक व्यक्तिका अभिव्यक्तिमा समेत पुनः विचरण गर्नु र तिनको पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

मुलुकको गुमेको कर मात्र होइन साखसमेत फिर्ता ल्याउने निर्णयका निम्ति सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ । आखिर एनसेलले कमाएको पैसा गरिब नेपालीकै हो । 

विदेशी कम्पनी भए पनि यो स्वदेशी नागरिकले तिरेको रकमबाट नाफाको स्थितिमा छ । त्यस्तो कम्पनीको आर्थिक हैसियत बढ्दै गएपछि प्राप्त हुने लाभ यहाँको राज्यकोषले प्राप्त गर्नुपर्छ । २०७२ पुस ७ गते टेलियासोनेरा (८० प्रतिशत) र निरजगोविन्द श्रेष्ठ (२० प्रतिशत) को सेयर क्रमशः ८० प्रतिशत आजियाटा र २० प्रतिशत भावना सिंहले खरिद गरेपछि यसले बुझाउनुपर्ने वास्तविक पुँजीगत लाभकरबारे चर्चा भएको हो । प्रारम्भमा श्रेष्ठबाट २ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर दाखिला भए पनि टेलियासोनेराको तर्फबाट २०७३ वैशाख २६ मा मात्र ९ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ दाखिला भएको थियो । पछि २०७४ जेठ २१ मा एनसेलबाट नपुग १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख दाखिला भएको थियो । विज्ञटोलीले भने बुझाउनुपर्ने रकम ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँ कर निर्धारण भएको थियो । २० प्रतिशत सेयरको तर्फबाट पनि नपुग ११ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने तय भएको थियो । एकातिर, अदालतमा मुद्दा गरी यसले आफ्नो लाभांश लैजान पाएको थियो भने तोकिएको कर तिर्नु नपरोस् भनी मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसअघिकै अदालतको निर्णयका आधारमा लाभांश लैजान दिने निर्णय हुँदा यसबाट रकम उठ्ने÷नउठ्ने आशंका देशभित्र भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियाटालाई कर तिर्न दिएको परमादेशको आदेशले मात्र अहिलेसम्मको अन्योललाई अन्त्य गर्न सकेको हो । एक हिसाबले राज्यका सबै निकाय प्रत्यक्ष÷परोक्ष कर नउठाउन सक्रिय रहेको अवस्थालाई चिर्न सजिलो थिएन । सर्वोच्चको यो आदेशले मुलुकमा कानुनको शासनप्रतिको विश्वासलाई बढाएको छ । शक्तिशाली संस्था र व्यक्तिहरूले यहाँ निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्थामा परिवर्तन भएको सन्देश दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा सक्नेले जेसुकै गर्न सक्ने ‘हजुरिया पुँजीवाद’को खतरा रहन्छ। 

सर्वोच्चले पुँजीगत कर तिर्न आदेश दिएसँगै त्यो रकम आउने निश्चित भएको छ । तर, त्यसलाई राज्यले कति तीव्र पार्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । यो प्रश्न किन पनि उठेको छ भने कार्यकारीका तर्फबाट रकम उठाउन विगतमा जुन तत्परता आवश्यक थियो, त्यो देखिएको छैन । तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भएको हो । त्यो बेलाको सरकारले कर उठाउन ध्यान दिएन नै त्यसपछिका सरकारको भूमिका पनि सकारात्मक देखिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सबैले यसमा कुनै दायित्व निर्वाह गरेनन् । यसअर्थमा जुनसुकै पार्टीका सरकार भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हो । अन्यथा, यसमा सक्रियता देखाउन जुनसुकै सरकार स्याबासीका भागिदार हुने थिए । एउटा चक्र पूरा गरेर अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छन् । सर्वोच्च अदालतका कारण मुलुकको गुमेको राजस्व प्राप्त हुँदै छ । सर्वोच्चको सक्रियता नहुँदो हो त यो गुम्ने रहेछ भन्ने सबैलाई चेतना भएको छ । त्यसकारण पनि सरकारको सक्रियता आवश्यक छ । यसबाहेक पनि यसअघि कर नउठाउने गरी मुलुकी प्रक्रियालाई गुमराहमा राख्ने अधिकारीहरूमाथि छानबिन आवश्यक छ । भारतमा भोडाफोनलाई सरकारले फ्रिक्वेन्सी दिँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐन १९६८ मा कर लगाउने प्रावधान नभएको भन्ने फैसला गरेको थियो । भारत सरकारले त्यसपछि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी कानुन संशोधन गरी २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कर बुझाउन भोडाफोनलाई बाध्य पारेको थियो । हामीकहाँ अन्यत्रभन्दा प्रस्टसँग कानुनले करका बारेमा उल्लेख गरेको छ । र, सरकारका कैँयन् अधिकारीले आधिकारिकरूपमा कर बुझाउन लगाउन निर्देशन समेत दिएका हुन् । केही आधिकारिक व्यक्तिले लेख समेत लेखेका थिए । त्यति मात्र होइन महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा यसलाई समावेश मात्र गरिएन त्यसका निम्ति अदालतमा पुग्ने सक्रियता समेत नागरिक समाजका तर्फबाट देखाएको स्थिति छ । यसआधारमा पनि सरकारको सक्रियता कर उठाउने सन्दर्भमा बढी आवश्यक हुन्छ । ठूला खेलाडीले मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी करमा खेल्न पाउने हो भने सामान्य नागरिक निरुत्साहित हुने अवस्था आउँछ । अतः यो कर प्रकरणमा विगतमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै अधिकारीहरूका बारेमा छानबिन र कारबाहीसमेत हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने भविष्यमा यस्तो कार्य गर्नबाट कसैलाई पनि दुरुत्साहित गर्ने अवस्था आउँदैन । मुलुकको गुमेको कर मात्र होइन साखसमेत फिर्ता ल्याउने निर्णयका निम्ति सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ । आखिर एनसेलले कमाएको पैसा गरिब नेपालीकै हो ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०८:२४ शुक्रबार