बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर घोषणा गरेको पनि धेरै भयो। विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पनि अब पुरानो भइसक्यो। साझेदार निकायसँगको सहकार्यमा सरकारले बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा सबैजसो ठाउँमा यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

स्थानीय सरकार बनेपछि समेत कैँयन् ठाउँमा बालमैत्री गाउँ, बालमैत्री विद्यालय र बालमैत्री वडा धमाधम घोषणा भइसकेका छन्। तर बालमैत्री तथा शान्ति क्षेत्रको मर्म, अवधारणा र सूचकलाई भने व्यवहारमा अत्यन्तै कम मात्रामा उतारिएको पाइन्छ। यो शिक्षा क्षेत्रका लागि लज्जाको विषय हो। बाल अधिकारको हनन मात्र होइन स्वयं शिक्षकबाट प्रताडित बालबालिकाको संख्या आज पनि हामीसँग अधिक देखिन्छ। दिनहुँ कहीँ न कहीँ बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारका खबर आएकै हुन्छन्।

प्रतिनिधि घटनाहरू
अघिल्लो साता बारा जिल्लाको कलैयास्थित नमुना आधारभूूत विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने १३ वर्षीय अजयकुमारको शिक्षकको कुटपिटपछि मृत्यु भएको समाचार आयो। यो घटनाले बालमैत्री विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। यद्यपि शिक्षकको पिटाइ नै उनको मृत्युुको कारण हो वा संयोग भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा थाहा होला। के कुरा साँचो हो भने आजको जमानामा यसरी विद्यार्थीलाई थला पर्ने गरी पिट्न पाइँदैन र यो शान्ति, बालमैत्री र बालअधिकारविरुद्ध ठहर्छ।

केही समयअघिको घटना हो। ललितपुर, प्युटारस्थित कालीदेवी मावि कक्षा ८ का विद्यार्थी दर्शन गौतम तीन दिन स्कुल आएनन् । उनी नआउनुको कारण गणित शिक्षकले गृहकार्य नगरेको भन्दै उनलाई १८० पटक उठबस गर्न लगाएछन्। १५० पटकमा उनी ढलेछन्। विद्यालयले घटना गुपचुप राख्न खोजे पनि उनका बाबुले भोलिपल्ट छोराको साथीबाट यसबारे थाहा पाए। यसपछि विद्यालयमा सबै पक्ष बसेर सहमतिको कागज गरिएछ। उपचारमा ५ हजार खर्च लागेछ र यो रकम उठबस गर्न लगाउने शिक्षकले बेहोर्ने, आगामी दिनमा शिक्षकले सजाय नदिने र अभिभावकले विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय पठाउने गरी सहमतिको कागज भएछ। हाम्रा विद्यालयहरू कस्ता छन् र हामी कसरी विद्यालयलाई जबर्जस्त बालमैत्री विद्यालय घोषणा गर्दैछाैँ भन्नका लागि यो उदाहरण नै काफी छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागत गर्न ०७३ मंसिरमा लाइनमा बसेका बेला होराइजन बोर्डिङ स्कुल, सुर्खेतकी कक्षा ९ मा पढ्ने एकजना छात्राको बेहोस भएर निधन भयो। २०७४ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको स्वागतार्थ गोेरखास्थित अमरज्योति जनता माविमा बालबालिकालाई लामबद्ध गरेको तस्बिरलाई लिएर उतिबेला मन्त्री पोख्रेलको निकै आलोचना भएको थियो।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई स्वागत गर्नका लागि भनेर केही महिना अघि मात्र पोखरा रंगशालामा  एनप्याब्सन कास्कीको खेलकुद महोत्सव उद्घाटनका क्रममा बालबालिकालाई खाली खुट्टा उभ्याइयो। मन्त्री निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो पुुगेकाले त्यतिबेलासम्म स्कुले बाबुनानीहरू चौरमा खालिखुट्टा उभिएरै सास्ती खेप्नुपर्यो। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) ले देशभरका स्कुललाई अतिथिको स्वागतमा छात्रछात्रा लाइनमा राख्ने, माला, खादा लगाउने र फूलगुच्छा दिन लगाउने कार्यमा रोक लगाउने गरी परिपत्र नै गर्यो । तर कसैले पनि विभागको निर्देशनको पालना गरेनन्। जाडोको समयमा विद्यालय पोसाक लगाएर नाङ्गै खुट्टा मन्त्रीको स्वागतमा बालबालिकालाई उभ्याउनु बालअधिकारको ठाडो हनन गर्नु होइन र ? यसले बालबालिकालाई मानसिक असर नगर्ला र ? विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई यस्ता क्रियाकलापले दुरुत्साहित गर्छन् भन्ने कुरा कहिले बुुझ्ने हो ?

के हो शान्ति क्षेत्र ?
द्वन्द्व वा प्रतिकूूल अवस्थामा पनि बालबालिकाहरूको शान्तिपूर्ण वातावरणमा रम्न, शिक्षा हासिल गर्न तथा आफ्नो विकास गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा आएको हो। यो अवधारणा आज विश्वव्यापी बन्न पुुगेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बन्दै गइरहेको छ। यसरी द्वन्द्वबाट सिर्जित कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ तथा यसको ऐच्छिक सन्धिपत्र २०००, सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुनका रूपमा रहेको जेनेभा महासन्धि १९४९, निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी आइएलओको महासन्धि नं. १८२ समेतले सम्बोधन गरेको छ।

नेपालमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबैभन्दा बढी बालबालिकाहरू पीडित भएको अवस्था थियो। बालबालिकाहरू घाइते, अपांग, अभिभावक विहीनता, विस्थापित जिन्दगी, अपहरण, बेपत्ता आदिका कारण शिक्षा प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था थियो।

बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित र सुरक्षाका लागि अत्यन्तै सजग र क्रियाशील हुनुपर्ने राज्यपक्ष त्यो बेला बढी नै असहिष्णु बन्यो। ऊ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेका विभिन्न मानवअधिकार तथा बालअधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूको सही कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट पन्छियो। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ पछि पर्ने तत्कालीन सरकारी शैलीका कारण बालबालिकाहरूको हक अधिकार सुरक्षित हुन सकेन।

यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गर्नका लागि सरकार पक्षद्वारा राष्ट्रिय तहमा समेत व्यवस्था गरियो। सरकारले मानवअधिकार र मानवीय कानुन पालना गर्नका लागि ल्याएको २५ बुँदे प्रतिबद्धताको बुँदा नं. १४ मा उल्लिखित ‘शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई त्यस्ता संस्थाको हाताभित्र शिक्षा वा शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलापलाई छुट दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानवअधिकार प्रवद्र्धन केन्द्रले जारी गरेको ‘बालबालिकाको संरक्षणमा सुरक्षाकर्मीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू’ को ४ नं मा उल्लिखित विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले त्यस्तो शान्ति क्षेत्रमा हतियारसहित प्रवेश र सशस्त्र कारबाही नगरौँ भन्ने प्रतिबद्धतालाई पनि लिन सकिन्छ।

तर विभिन्न खाले चुनावीस्थल आज पनि अधिकांश विद्यालयहरू नै छन्। त्यहाँ पुलिस, सेना र सशस्त्रको उपस्थिति भएकै छ। विभिन्न बाहनामा विद्यालयमा झडप, हिंसा र आतंक मच्चिएकै छ। आज पनि हाम्रा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार र शिक्षक संघ–संगठन आदि सबैका लागि प्रयोगस्थल बन्न गएका छन्। निर्बाध पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारको हनन भएको अवस्था छ।

बालमैत्रीको आधार बालअधिकार

१९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा नेपाललगायत विश्वका १९२ देशहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएको थियो। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो। ५४ धारामा व्यवस्थित यस सन्धिले बाल अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू मुख्य रूपमा चारओटा छन्। बाँच्न पाउने अधिकार, विकास गर्ने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार र सहभागी हुने अधिकार। आजको बालमैत्री विद्यालय यही बालअधिकारको जगमा विकसित भइरहेको छ। सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतको प्राप्तिको वातावरण हरप्रकार बालमैत्री नै हुनुपर्ने कुरा विभिन्न दस्तावेजहरूले समेत उल्लेख गरेका छन्।

बालमैत्री विद्यालयका विशेषता

घोषणा गर्दैमा वा कसैले बालमैत्री विद्यालय भयो भन्दैमा कुनै पनि विद्यालय एकाएक बालमैत्री बन्न सक्दैन। यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन्, जसलाई पूरा गरेर मात्र बालमैत्री विद्यालय बन्न सक्छ। यसैले यो नितान्त प्राविधिक पक्ष हो। खासगरी यस्ता विद्यालयमा बालबालिकाहरूले शारीरिक, मानसिक एवम् संवेगात्मक रूपले सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण पाउनुका साथै उनीहरूको रुचि, क्षमता र स्तरको कदर हुन्छ र सोहीअनुसार सिकाइका लागि आवश्यक वातावरण एवं पाठ्यक्रमको व्यवस्था हुन्छ। केन्द्र शासित पाठ्यक्रम नभएर स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रयोग बढी गरिन्छ। बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ। परीक्षाको डरले भन्दा पनि खेल्दै सिक्दै, रमाउँदै सिक्दै गरेर उनीहरूले सिकाइ उपलब्धि पूरा गरेका हुन्छन्।

बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर, शारीरिक एवम् मानसिक दुर्बलताका आधारमा विनाभेदभाव विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ। यसबाहेक विद्यालयभित्र र बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई भेदभावरहित व्यवहार गरिन्छ। यस्ता विद्यालयहरूमा कुनै पनि प्रकारका भौतिक, शारीरिक एवम् मानसिक दण्ड, सजाय वर्जित हुन्छ र बालबालिकाहरूलाई दुव्र्यवहार र नोक्सानीबाट बचाउने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ।

यी पूर्वाधारबिना आज कतिपय विद्यालयहरू बालमैत्री विद्यालयका रूपमा घोषणा गरिएका छन्। ठूलै सरकारी तामझामका साथ कतिपय वडा र गाउँ नै पनि बालमैत्री वडा र बालमैत्री गाउँका रूपमा घोषणा गरिएका छन्। बालमैत्रीका विभिन्न सूचकहरूमध्ये सबैभन्दा सरल र सबैले बुुझ्ने एउटा सूचक बालबालिकालाई दण्डरहित शिक्षा दिनु हो। यो सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक पनि हो। तर यसरी विद्यालयमा शिक्षकद्वारा विद्यार्थी पिटिएका, कुटिएका र अन्य यातना पाएका समाचारहरूले के देखाउँछ भने व्यवहारमा बालमैत्री विद्यालयको कल्पना फगत अतृप्त इच्छा र पूरा गर्न नसकिने एउटा कल्पना मात्र हो। अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा कडा अनुुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०३:४१ बुधबार