नागरिकलाई जति बढी स्वतन्त्रता दियो त्यति नै बढी मुलुक प्रगतिपथ उन्मुख हुन्छ। स्वतन्त्रता नहुँदा मानसिकरूपमा समेत खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा नागरिक हुन्छन्। नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अहिलेका सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु को बढ्ता जानकार होला र ? हिजो निर्दलीय शासन व्यवस्थाका बेला भोग्नुपरेका कानुनी झन्झटलाई अहिलेका धेरै नेताले भोगेका छन्। एउटा स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा उपभोग गर्न पाइने अधिकारबाट वञ्चित हुँदाको अवस्था तिनका मनमा अहिले पनि अवश्यै हुनुपर्छ। विदेश अध्ययनका निम्ति जान खोज्दा राहदानी नपाएका दुःख पनि आफ्ना ठाउँमा छन्। छात्रवृत्ति पाए पनि ‘अत’ अर्थात् अराष्ट्रिय तत्व भएको आरोपमा रोकिएका कैँयन् व्यक्ति अहिले हाम्रा नेता छन्। राज्यले नागरिकप्रति द्वेष राख्ने परिपाटी एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा हुन्छ। तर, पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचित सरकार त्यसमा पनि बहुलवादी राजनीतिमा पनि आफूलाई मन नपर्ने नागरिकप्रति विभेद गर्ने अवस्था बेलाबेलामा सिर्जना हुन्छ। सरकारमा भएका केही व्यक्ति वा कर्मचारीले अधिकारको दुरूपयोग गर्न सक्ने अवस्था बेलाबेलामा देखिन्छ। निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावना त्यतिकै भलिभाँती प्रकट भएको पनि पाइन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलाबेलामा आफू शासक होइन जनताको नोकर रहेको बताउने गरेका छन्। उनको हार्दिक भावना एकातिर हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा सरकारले बनाउन खोजेका कानुनमा त्यसको प्रतिबिम्व हुन छाडेको छ। अहिलेको सरकार र विपक्षमा रहेको नेका सहित भएर बनाइएको फौजदारी संहिताभित्र प्रेसका कर्मलाई समेत आपराधिक ढंगले चित्रण गरी दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसउपर प्रेसका तर्फबाट गम्भीर सबाल उठाइएको भए पनि त्यसमा संशोधनका निम्ति पहल सुरु भएको छैन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि बहुलवादी व्यवस्था भएको मुलुकका नागरिकका रूपमा नेपालीले संसारभरि यात्रा गरेका छन्। कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई नै आफ्नो कार्यथलो समेत बनाएका छन्। सरकारले अहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा रहेका ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा राहदानी जारी नगरिने नकारात्मक सूची कर्मचारीलाई थमाएको देखिएको छ। राष्ट्रिय अखण्डताप्रति नै द्वेष राखी काम गर्ने व्यक्तिविरुद्ध राज्यले कारवाही चलाउन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी अस्वीकार गर्न राज्यले नसक्ने होइन। त्यसै गरी मुलुकका वित्तीय संस्था र व्यक्तिलाई ठगेर विदेशमा भागी त्यहीको नागरिक समेत बनेका केही उदाहरणलाई समेत ध्यानमा राखी राहदानी जारी नगरिने अवस्था सिर्जना गरेको देखिएको छ। त्यस किसिमका व्यक्तिलाई राहदानी नदिने हो भने अदालतबाट आदेश गराई रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सधैँ सत्तामा कोही पनि बस्दैन। भोलि त्यसको दुरुपयोग गर्ने किसिमको व्यक्ति आउन पनि सक्ला भन्नेतर्फ कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेभन्दा पनि उन्मुक्त बनाउनेतर्फ पहल होस्।

हामीले अहिलेसम्म नागरिकतालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। कानुनमा यस्ता प्रावधान राख्दा भोलि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थाप्रति सरकार कति सजग छ ? कुनै व्यक्तिमा कुनै विषयमा आरोप लाग्न सक्छ। तर, त्यो आरोप लाग्दैमा राहदानीबाट वञ्चित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। आरोपको पुष्टि अदालतबाट हुन्जेलसम्म यस्ता व्यक्तिलाई पनि निर्दोष मान्ने विधिशास्त्रीय परम्परा छ। अहिले मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। तर, यो सरकारले ल्याउने कतिपय कानुनमा शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। कताकता कानुन निर्माण गर्दा आफूहरू कम्युनिस्ट सरकार भएको दम्भसँगै शासनलाई बढ्ता कसिलो बनाउने तयारी गरेको छनकसमेत पाइएको छ। र, सबैजसो कानुनको निर्माणमा कुनै न कुनै रूपमा यस्तो छलछाम गरिएको छ। अझै अधिकांश कानुन निर्माणमा सबैजसो पक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयले नियम बनाएर गर्न सक्ने गरी छाडिदिएको पाइन्छ। वास्तवमा कानुन निर्माणको अधिकांश जिम्मेवारी संसद्को हो। संसद्ले कानुनलाई पूर्ण नगरी नियमावलीमा राख्ने गरी छाडिदिँदा भोलिका दिनमा जटिलता आउन सक्ने देखिन्छ। विज्ञापन गरेबापत पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदका प्रावधान पनि राखिँदै छन्। नागरिकलाई तिनले गरेको अपराधभन्दा धेरै सजायको व्यवस्था गरेरसमेत कानुन बन्न थाल्दा भोलि त्यसको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ। के हाम्रो सरकारले जेल भर्ने अभियान सुरु गरेको हो ? यसै पनि जेलमा ठाउँ खाली छैन। खासगरी नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयलाई धेरै बढी दण्डसजायको व्यवस्था गर्नेतिर गएको देखिएको छ। कानुन निर्माणमा भइरहेको यस्तो अवस्थाले भोलिका दिनमा असजिलो अवस्था आउन सक्छ। सधैँ सत्तामा कोही पनि बस्दैन। भोलि त्यसको दुरुपयोग गर्ने किसिमको व्यक्ति आउन पनि सक्ला भन्नेतर्फ कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्नेभन्दा पनि उन्मुक्त बनाउनेतर्फ पहल होस्। 

प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०२:५५ मंगलबार