नेपाली अर्थराजनीतिको निर्णायक शक्ति अदालत हो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका छैन। संसद्का नेताले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान्छु भन्दै विघटन गर्न लगाएको विधायिकालाई अदालतले स्वेच्छाचारीतवरले ब्युउँताउन सक्छ। उस्तै मुद्दामा फेरि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो निर्णय पनि लिन सक्छ। अदालतको आदेश बेवास्ता गर्ने आँट तत्कालीन कार्यकारी सर्वेसर्वा एवं मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन्। सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम केदार गिरीले (सन् १९४४–२०१८) अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएका थिए। तत्कालीन सत्ता नै अवैधानिक रहेकाले स्वाभाविकरूपमा त्यसका सबै निर्णय स्वतः अवैधानिक थियो। तर त्यो कुरामा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र अड्न सकेनन्। ठूलै बाँधलाई पनि सानो प्वालले भत्काउँछ। शाह शासन अन्तको सुरुवात सर्वोच्च अदालतको एउटा सामान्य फैसलाबाट भयो।

कालान्तरमा प्रतिक्रान्तिको आधारभूमि पनि अदालतले नैं तयार गर्न सघाएको हो। सार्वभौम संविधान सभाको म्याद थप्न पाउने अधिकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राजनीतिक सहमतिको नाउँमा अदालतको हाकिमलाई गैरसंवैधानिक सरकारको प्रमुख घोषणा गर्ने कार्यकालागि सबभन्दा उपयुक्त राजनीतिक शब्द ‘अदालतमार्फत गरिएको सत्तापलट’ नै हो। सत्तापलटको औचित्य सावित गर्न पाकिस्तानको अदालतले सन् १९५० को दशकमा राजनीतिशास्त्रबाट अलप भइसकेको ‘आवश्यकताको महत्ता’ अवधारणालाई ब्युउँताएको थियो। राजा महेन्द्रदेखि अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रसम्मले सत्ता हत्याउने त्यस्तो दाउ पाकिस्तानबाटै सिकेका हुन। अदालती सत्तापलट (जुडिसियल कु) सिद्धान्तले राजनीतिक आधिकारिकता पाएको पनि पाकिस्तानबाटै हो। अभ्यास भने अत्यन्त कुशलतापूर्वक नेपालमा पनि भयो। त्यसपछि सुरक्षा निकायको छत्रछायाँमा सञ्चालित निर्वाचनले स्थायी सत्ताले चाहेको जस्तो परिणाम दियो। नेपाली अर्थराजनीतिमा अदालतको सर्वोच्चता पुनः प्रदर्शित भयो। अदालतले आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि कसिलो बनाउँदै लगेको पनि स्वाभाविक नैं ठहरिने भयो। कुनै खास राजनीतिक दलको सिफारिसमा अदालतमा नियुक्ति पाउने भएपछि एकहुल प्रस्तावित हाकिमहरू जुलुस लिएरै कृतज्ञता एवं बफादारी प्रकट गर्न त्यस दलको कार्यालयमा पुगेको घटना सामान्यतः तिनलाई अयोग्य ठह¥याउने पर्याप्त प्रमाण ठहरिन सक्थ्यो। तर यो नेपाल हो। ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने आहान त्यत्तिकै प्रचलनमा आएको होइन। पुस्तकमा जे लेखेको भएपनि व्यवहारमा ‘मुखै कानुन’ परम्परा अद्यापि कायम छ।

सर्वोच्च अदालतको बहालवाला हाकिम चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणा सन् १९९० पछि सम्भवतः सबभन्दा लामो समयसम्म पदासीन रहनेछन्। संसद्द्वारा महाभियोग लागाइएको सर्वोच्चका तालुकवाल हाकिम सुशीला कार्कीलाई पद्यात्मक फैसला (‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु...’) लेख्दै सर्वोच्च फर्काएर पुण्य कमाएका राणाले अन्य पुण्य कर्म पनि गर्दै जाने कार्यपालिकाको अपेक्षा निराधार होइन। मलिन एवं उदास मनले फैसला लेख्नु अस्वाभाविक होइन तर ‘अशान्त’ मनस्थितिमा जारी गरिएका जीवन एवं मृत्युबारेका निर्णयहरू के सुविचारित एवं परिपक्व हुन सक्छन्? अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रको कामलाई अवैधानिक ठहर गर्ने केदार गिरी भन्थे–अदालतलाई भावनामा बग्ने छुट हुँदैन। अपवादका रूपमा अन्तर्मनको आवाजलाई ठाउँ दिन नसकिने होइन। तर फैसलाको त्यस्तो आधार पनि तार्किक भने हुनुपर्छ।

राजाको आशय बुझेर फैसला लेख्ने आवश्यकता समाप्त भइसकेको भएतापनि अदालतको संस्कार त उही हो। त्यसैले ‘दुईतिहाइ’ सरकारलाई अदालतबाट कुनै अप्ठ्यारो आइनपर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ। विधायिकाको त झन् कुरै गर्नुपरेन। विधायिकाका सभामुख आफ्ना नयाँ सर्वेसर्वा वा पुराना पत्रपर्ण अध्यक्षको स्पष्ट निर्देशनबेगर कुनै निर्णय लिने सम्भावना नगण्य प्रायः छ भन्दा हुन्छ। कुनैबेला सांसदहरूको समर्थन जुटाउन एउटा विदेशी राजदूतसँग आर्थिक स्रोत जोहो गर्नकालागि अन्तरंग वार्तालाप गरेको अभिलेख सार्वजनिक भएपछि उनको भूराजनीतिक भूमिका एवं महत्व काठमाडौँमा चर्चाको विषय बनेको थियो। दुईतिहाइ बहुमतले गर्दा सत्ताधारी दलका सर्वेसर्वाको भारदारी सभासरह बन्न पुगेको विधायिकामा सभामुखको भूमिका औपचारिकता निर्वाह गर्नमा सीमित हुन्छ भन्ने कुरा प्रतिपक्ष भनिने नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। हात उठाएर संविधान ‘पास’ गर्ने देशमा संसद्ले दलीय बन्धनबाहिर गएर राष्ट्रहितबारे बहस गर्छ भन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैँन। त्यसैले नवगठित ‘छायाँ सरकार’ निगरानी संयन्त्रको साटो भागबन्डाको मोलमोलाइ गर्ने मञ्चको भूमिकामा सीमित भयो भने अचम्भ नमाने हुन्छ। अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा आफ्नो दलका राजनीतिकर्मीहरूको प्रवृत्तिका बारेमा जानकार छन्। तन नेकामा रहे पनि मन खसआर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग रहेका राजनीतिकर्मीहरू नेका पंक्तिभित्र प्रशस्त छन्।

ऐतिहासिक उपलब्धिको तिथिमितिलाई पनि महत्व दिनु अस्वाभाविक होइन। तर गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राजा/महाराजाको जन्मदिन मनाउन मरिहत्ते गर्नु कुन मनोग्रन्थी हो ?

अनर्गल स्वाङ
राज्य एवं समाजका सर्वोच्च पात्र रहेकाले शर्मा ओली सार्वजनिक खप्की सहन अभिशप्त छन्। तर उनको राजनीतिक प्रक्षेपपथ हेर्ने हो भने उनी जे थिए र जहाँ थिए, अझै पनि त्यही व्यक्ति र त्यहीं ठाउँमा छन्। गणतन्त्रलाई उनले बैलगाडामा चन्द्रमाको यात्रासँग तुलना गर्थे। उनको त्यो आस्था यथावत छ। त्यसैले गणतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति उनी पटक्कै प्रतिबद्ध छैनन्। गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर एकल जातीय वर्चस्वको संविधान जारी गराउन सक्नु चानचुने राजनीतिक दक्षताको कुरा होइन। एक दशकसम्म निरन्तर होच्याउँदै आएको सशस्त्र समूहका नाइकेलाई निसर्त आत्मसमर्पण गराउन सक्ने आत्मबल अविचल राजनीतिक आस्थाबाट मात्र आउन सक्छ। राजनीति भनेको सक्नेले गरिखाने खेल हो भन्ने मान्यताले गर्दा नै जब गणतन्त्रको बैलगाडा चन्द्रमा पुग्यो, त्यो असम्भव काम आफैँले सम्पन्न गरेको हो भन्ने दाबीका साथ उनी अग्रपंक्तिमा देखा परे। राजनीतिमा कार्योत्तर वैधानिकताकालागि जित्नेहरूको हुलका अगाडि उभिन जान्नुपर्छ। त्यस कलामा सर्वेसर्वा शर्मा ओली ओस्ताद छन्।

सर्वेसर्वा ओलीले तथ्यांक तोडमरोड गरेर संसद्लाई ढाँटे भन्ने आक्षेपमा झनै कुनै दम छैन। अंग्रेजी भाषामा ‘पोस्ट–ट्रुथ’ भन्ने विशेषण प्रचलनमा आएको छ। सत्येतर भनेर अनुवाद गर्न मिल्ने ‘पोस्ट–ट्रुथ’ अवधारणामा वस्तुगत तथ्यको कुनै अर्थ हुँदैन। जनमत निर्माणमा संवेदन (पर्सेप्सन) नै यथार्थ हो एवं व्यक्तिका काँचा भावना तथा पूर्वाग्रहहरूलाई जागृत गरेर सहजै उत्तेजित तुल्याउन सकिन्छ। सर्वेसर्वा ओलीले भने– नेपालमा मधेसी छन् तर मधेस छैन। उनले ‘माका फुइँ’ भन्दै कतिलाई उडाए। उनका समर्थक ताली पिट्दै रमाए। मधेस विद्रोहलाई ‘माखे साँग्लो’ भन्दै अथ्र्याए। उनको नृजातीय समूह उफ्रीउफ्री ‘हो, हो’ भन्दै करायो। अब अहिले आएर तथ्यको कुरा कहाँबाट आयो ? दुईतिहाइको सरकार हो। यसले तथ्य संकलन होइन, निर्माण गर्नेछ। तथ्यांक उत्पादन गर्नेछ। सर्वेसर्वा ओलीका भक्तहरूले त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्। नेतृत्वलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्ने हो भने नृजातीयताको राजनीतिक रथ गुड्दैन। एकल एवं निर्विकल्प नेतृत्व एकल नृजातीय राज्य व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र हो। त्यो कुरा सर्वेसर्वा ओली आफ्ना राष्ट्रवादी राजनीतिक गुरूहरू तुलसी गिरी एवं कीर्तिनिधि बिष्टसँग राम्रोसँग सिकेका छन्। आफ्नै मालिकले त्यस्तो विचारधारा अंगीकार नगरिदिएकाले गिरी एवं बिष्ट असाधारणरूपमा असफल भए। सर्वेसर्वा ओलीले त्यस्तो गल्ती दोहो-याउने छैनन्। जाबो तथ्यांक भने के नै हो र ! अलिकति प्रोत्साहन दिने हो भने रंगीचंगी रेखाचित्र, प्रभावशाली लेखाचित्र एवं आकर्षक विवरणपटमार्फत हुँदै नभएको कुरा सावित गर्ने दक्षता भएका जनसम्पर्क तथा विज्ञापन विज्ञहरू बजारमा जत्तिपनि भेटिन्छन्। सर्वेसर्वा ओलीलाई तथ्यसँग कुनै डर छैन। बरु सत्यले सुस्तरी ‘दुईतिहाइ’ सँग डराएर बस्न सिक्नुपर्नेछ। सत्यका लागि नभएर सत्ताका लागि दर्जनौँं मधेसीको हत्या, सैकडौँको अंगभंग एवं हजारौँलाई घाइते तुल्याउँदै निषेधाज्ञाका बीच संविधान जारी गरिएको हो। त्यस्ता तथ्य सम्झेर सत्ता कसरी चल्छ ? चाहिएको तथ्य त उत्पादन गर्ने हो।

अवसरको सीमितताले गर्दा तिरस्कृत एवं बहिष्कृत समुदायका अगुवाहरूमा समेत सहवरणको लालसा अत्यधिक हुने गर्छ। कुरा आर्थिक लाभ वा व्यक्तिगत स्वार्थको मात्रै होइन। अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले लाभका पद त सत्तासीन समुदायका आसेपासेलाई नै पुग्दैन। सजावटका लागि दुई/चारजनाले मालिकको बफादारी गर्ने सर्तमा सेवा गर्न पाउने कुरा बेग्ले हो, नभए अधिकांश बहिष्कृत समुदायका अगुवा सत्ताको सानिध्यले प्रदान गर्ने मान्यकरण (भ्यालिडैसन) पाउन ललायित रहन्छन्। समाजमा इज्जतको मानक ‘राष्ट्रवाद’ हो भने उध्र्वगामी (अपवार्डली मोवाइल) अल्पसंख्यक आफ्नो भाषा एवं संस्कृति परित्याग गरेर सहर्ष वर्चस्वशाली समुदायको जीवनशैली अंगीकार गर्छन्। काठमाडौँंका कतिपय नेवा पेशाकर्मीहरू तिनका बालबच्चाले नेपाल भाषा बोल्न नसक्ने कुरा सगौरव बताउँछन्। सांस्कृतिक वर्चस्व सुदृढ गर्न ‘राष्ट्रवाद खतरामा छ’ भन्ने नारा बेलाबेलामा उचाली राख्नुपर्छ। सर्वेसर्वा ओली एकताकाका आफ्ना डोली मिडियाका कहारहरूको विभ्रान्ति देखेर अचम्भ मान्दा हुन। उनी आज जहाँ छन, उनलाई त्यहाँ पु-याउनमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका नृजातीय मिडियाको थियो। सम्पादकीय कहारहरूले काँध फेरिफेरि सहर्ष उनको राष्ट्रवादी डोला बोकेका थिए। संवाददाताहरू चमर हल्लाउनमा रमाएका थिए। विचारकहरूले प्रशस्ति गायन गरेका थिए। त्यसैले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेपछि सबभन्दा भावुक कृतज्ञता उनले पत्रकारहरूप्रति व्यक्त गरेका थिए। समस्या के भइदियो भने नृजातीय अगुवाहरूले देखिनसहने पर्णपत्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब उनका सहयात्री छन्। गएको दुई दशक माओवादीहरूलाई गाली गर्नमा बिताएका ‘सेतो कमिज’ जमातलाई माओवादीको एमालेकरण पाच्य हुन सकिरहेको छैन। तर त्यो सर्वेसर्वा ओलीको समस्या नभएर एकल नृजातीय वर्चस्वको राजनीतिका अभियन्ताहरूको हो। तिनले सर्वेसर्वा ओलीको आलोचना गर्ने स्वाङ पारी राख्नुको कुनै अर्थ छैन।

‘मेरो ढाड सुँघ् त, मेरा पुर्खाले राजाहरूका लागि मकवानपुरगढीबाट अत्तरको सिसी बोकेका थिए’ भन्ने जस्तो दाबीले वर्तमानबाट पलायनको आनन्द दिन्छ। पृथ्वी जयन्तीको कोकोहलो त्यस्तै भ्रमोत्पादित अतीत मोह हो।

अतीत भ्रम
विद्यमान राजनीतिको आलोचना गरेर साखुल्ले हुनेहरूले बेवास्ता गर्न अर्को कठोर यथार्थ के हो भने नेपालमा अहिले जे भइरहेछ त्यो पथभ्रष्टता (ऐबरैसन) नभएर प्रकृतिस्थ अवस्था (कैरिक्टरिस्टिक नार्मल्सी) हो। एकल नृजातीय वर्चस्वको लोकतन्त्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रतिपक्षको नेता बनाउँछ। नृजातीय राष्ट्रवादले सत्येतर राजनीतिकर्मी प्रधानमन्त्री हुन्छन्। संसद् औँठाछाप लाउने संस्थामा परिणत हुन्छ। अदालतले ‘अशान्त मन’ द्वारा उद्धेलित फैसला सुनाउन थाल्छ। सामान्यजन भने त्यही गर्छन् जुन कुरा ती पुस्तौँपुस्तदेखि गर्दै आएका छन्– गुजाराका लागि आर्थिक दास बनेर ती विदेशिन्छन्। दुई शताब्दीसम्म संसारको सबभन्दा दरिद्र देशहरूमध्ये एक रहिरहनु एवं त्यसले गर्दा हीनताबोध हुनुको साटो गौरवान्वित महसुस गर्नु सामान्य मानसिकता होइन। आत्मग्लानिलाई आत्मगौरवका रूपमा अथ्र्याउन नेपालको परम्परागत पढैया वर्गले मनग्गे मेहनत गरेको छ। सर्वेसर्वा ओलीले ढिलो/छिटो तिनको योगदानको कदर गर्ने अपेक्षा निराधार होइन।

ऋतु परिवर्तनका उत्सवहरूको लामो इतिहास छ। कृषि सभ्यतापछि पैदावार पर्वहरू (हार्बेस्ट फेस्टिबल्स) पवित्र त्योहारका रूपमा स्थापित भए। ऐतिहासिक उपलब्धिको तिथिमितिलाई पनि महत्व दिनु अस्वाभाविक होइन। तर गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राजा÷महाराजाको जन्मदिन मनाउन मरिहत्ते गर्नु कुन मनोग्रन्थी हो ? शायद वर्तमान निराशाजनक एवं भविष्य अन्धकारमय देखिन थालेपछि मानसिक सन्तुलन कायम राख्न अत्तालिएको व्यक्तिले अतीतको पुनर्निमित व्याख्यातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जंगबहादुरले लन्डनको कुनै नगरवधूका लागि लाखौँ खर्च गरेको कुरासँग घर आँगनबाट छोरीबेटी उठाइएका रैतीहरूको सन्तानलाई कुनै लेनादेना छैन। तर ‘मेरो ढाड सुँघ् त, मेरा पुर्खाले राजाहरूका लागि मकवानपुरगढीबाट अत्तरको सिसी बोकेका थिए’ भन्ने जस्तो दाबीले वर्तमानबाट पलायनको आनन्द दिन्छ। पृथ्वी जयन्तीको कोकोहलो त्यस्तै भ्रमोत्पादित अतीत मोह हो। लडाका थिए। विजय अभियान चलाए। उनको श्रमको फल दश पुस्ताले खायो। ज्वाइँ एवं भान्जा खलकले १०४ वर्ष राज गरे। भाइभारदार एवं गुरु पुरोहितका खलक अद्यापि शासन गर्दैछन्। अब त्यसमा गौरव गर्ने कुरा के नै छ र ? इतिहासको दराज खोतल्न थाल्ने हो भने स्वाभाविक हो, त्यहाँबाट नरकंकालहरू पनि निस्कन्छन्।

नेपालको भविष्यका बारेमा भने धेरै चिन्ता नलिए हुन्छ। यो देश जसरी चल्दैछ, त्यसरी नैं चलिरहनेछ। माओवादीले समेत भाग्यवादमा भरोसा गरेर भैँसी पूजा गर्नुपरेपछि जस्तोसुकै आगतलाई स्वागत गर्न तयार रहनुको विकल्प हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि फरक होला भन्ने कुरा पत्याउने कुनै आधार छैन।

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०३:०२ शुक्रबार