अहिले कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट विजयी भएर सांसद हुनुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट नै विजयी हुनुभएको हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षहरू जुनसुकै पार्टीबाट विजयी भए पनि उनीहरूले जिम्मेवारी लिँदासाथ त्यो पद सामूहिक हुन्छ लोकतन्त्रमा। संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा राष्ट्रिय दायित्वको प्रश्न उठ्दा यी पदप्रति सम्पूर्ण नागरिकको समान आस्था रहनुपर्छ। नागरिकहरूको समान आस्था रहने यी पदमा पुग्नेहरूले समेत समग्र नागरिकको प्रतिनिधित्वि गर्नैपर्ने हुन्छ। तर अहिलेका सभामुखको भूमिका आफू निर्वाचित भएको पार्टीका पक्षमा देखिन लागेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो अहिलेसम्मको समयावधिमा एकपटक आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता जस्तो आचरण देखाउनुभयो। जसको आलोचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक सबैले गरे। उहाँले गतसाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले राष्ट्रिय सभामा गरेको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएपछि उसले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुभएको थियो। उहाँको यो काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको आग्रहमा भएको चर्चा व्याप्त थियो र प्रमाणितसमेत भयो। त्यसअतिरिक्त राष्ट्रपतिका विषयमा अरु राजनीतिक आरोपहरूवा आलोचना त्यति भएको छैन। 

प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको उत्तर दिन्न भनेर संसद्को अपमान गर्नुभएको छ भने सभामुखले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको छायाँ सिद्ध गर्नुभएको छ। सभामुख संसद्को हो, सरकारको होइन।

महँगो गाडी, कम्पाउन्डमा नै हेलिप्याड र हेलिकप्टर सुविधा जस्ता अन्य विषयहरूले भने राजनीतिक बजार र सामाजिक सञ्जाललाई निकै समय ततायो। तर नेपाली समाज ढिलो तात्ने तर छिटै सेलाउने चरित्रको छ। ती विषय स्थायी चर्चामा छैनन्। अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महराका काम भने लोकतन्त्रका विरुद्ध पार्टीगत राजनीतिको पक्षमा स्पष्ट भएको हुनाले यसले व्यापक बहस माग गरिरहेको छ। प्रश्न उठेको छ– संसद्कसको : सरकारको कि प्रतिपक्षको ? यो प्रश्नको उत्तर कानुनी, राजनीतिक दुवैरूपमा खोजिनु आवश्यक छ। सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? विगतमा भएका असल अभ्यासहरूलाई अनुशरण गर्ने कि गैरलोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई पोषण गर्ने ?

२०४८ सालमा कानुनका विशेषज्ञ र लोकतान्त्रिक प्रणालीका मर्मज्ञ दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुनुभएको थियो। उहाँ नेपाली कांग्रेसको टिकटबाट निर्वाचत सांसद हुनुहुन्थ्यो। सभामुख भएपछि ढुंगानाले एउटा सूत्र दिनुभयो। उहाँले संसद्मा घोषणा गर्नुभयो–‘सरकार पक्षको, संसद् विपक्षको।’ढुंगानाको यो घोषणाप्रति तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार निकै क्रुद्ध भएको थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि उहाँका सहयोगी मन्त्रीहरू सभामुखमा ढुंगानाको प्रस्ताव गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरिरहेका हुन्थे। तर सरकारलाई नीति नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र आफ्ना कुरा राख्ने प्रशस्त स्थान हुन्छन्। 

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष छायाँ सरकार पनि हो। उसले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने, उसका काम कार्वाहीहरूमाथि प्रश्न उठाउने र आफ्नो आवाज सशक्तरूपमा राख्न पाउने अधिकार संसदीय लोकतन्त्रमा रहन्छ। त्यसमा पनि साना दलहरूलाई संसद्मा, सञ्चारमाध्यमहरूमा बढीभन्दा बढी स्थान दिइनुपर्छ। जसका कारण एक दल वा केही दलको प्रभुत्व सरकार, संसद् वा राजनीतिक प्रणालीमा स्थापित नहोस्। एक वा दुई दलको प्रभुत्वको अर्थ एकदलीय वा दुईदलीय तानाशाही हुनसक्छ। खासगरी नेपाल जस्तो संसदीय अभ्यासमा निपूर्णनभएको र सामाजिक राजनीतिक चेतनासमेत न्यून रहेको देशमा एक वा दुईदलीय अधिनायकवादको जन्म हुने, प्रयोग हुने खतरा जहिले पनि रहन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले लोकतन्त्रको आवरणमा वैधानिक समाजवादको सपना बोकिरहेको अवस्थामा निरन्तर खतरा मोलिरहेको छ। सपना देख्न पाइन्छ तर माकुराका बच्चाहरूले माउलाई नै खाएको जस्तो गरी लोकतन्त्रमा जन्मने, हुर्कने, लोकतन्त्रको निर्वाचन र अधिकार उपयोग गर्ने अनि प्रयोगमा भने लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई सजिलै भोजन गर्न तयार हुने माकुरे प्रवृत्ति विकसित भइरहेको छ। सभामुख महराका कार्यहरू तिनै माकुरे प्रवृत्तिका पोषक हुनु दुःखद पक्ष हो। लोकतन्त्रलाई सबल गर्नकालागि लोकतान्त्रिक संस्कृति र आचरण पहिलो आधार हुन्। सडक, सदन, कार्यालय, दलहरू, तिनका कार्यकर्ताहरू, सदस्य र समर्थकहरू सबैमा समानरूपमा लोकतान्त्रिक आचरण हुनु अनिवार्य छ। त्यसै लोकतन्त्रले आकार लिन सक्दैन। 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली हरकोणबाट सुरक्षित छैन। सानोतिनो अभ्यासगत त्रुटिले समेत यसका हाँगाबिँगा छिमलिन सक्छन् र सिंगो रुख नै मक्काउन सक्छ। केही दिनपहिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै बारमा नाचेको तस्बिर देखेका नेताहरू एकपछि अर्कोगरी त्यस नाचलाई समेत आलोचनाको विषय बनाउन आतुर हुनुले अहिले पनि हामी निकै कमजोर अवस्थामा छौँ भन्ने आत्मस्वीकृतिपूर्ण सन्देश मानिएको थियो। शक्तिशाली शासनको एकपक्ष रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निरन्तर लोकतन्त्रविरुद्ध प्रतिगमनको खतरा देखिनुरहनुभएको छ। उहाँका भाषणहरू केलाउने हो भने वर्तमान लोकतन्त्रमा बहुकोणबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि लोकतन्त्रमाथि सुनियोजितरूपमा प्रहार भइरहेको विचार प्रकट गरिरहनुभएको छ। तर उहाँले प्रहार भनिरहेको शब्दको आशय फरक छ।

प्रधानमन्त्रीका विचारमा निर्मला हत्याकाण्डलाई सडकमा पु-याउनु लोकन्त्र विरोधी कार्य हो, हत्याको प्रमाण नष्ट गरेकामा आपत्ति जनाउनु लोकतान्त्रिक आचरण विरोधी काम हो, वाइडबडी हवाईजहाज छानबिनको विषय लोकतन्त्र सिध्याउने खेल हो। संसद्मा गलत तथ्यांक सच्याउन माग गर्नासाथ लोकतन्त्रको सिद्धान्त धुलो हुनसक्छ। मन्त्री र सरकारका कामहरूकोआलोचना गर्नुले लोकतन्त्रका किल्लाहरूमा धमिरो लाग्नेछ। घरघरमा ग्यास ल्याउने प्रधानमन्त्रीको वचन नपत्याउनेहरू, पाँच हजार पाउने आशकासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदान गर्नेहरू सबै नै लोकतन्त्र विरोधी हुन्। भारतीय सैनिकहरूले नेपालको भूमिमा मार्चपास्ट गरेको देख्ने आँखाहरू राष्ट्र विरोधी हुन्, भारतीय प्रधानमन्त्रीले सागरलाई सगरमाथासँग जोड्ने सम्भाषण दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीले समर्थनमा ताली बजाएको देख्नेहरूले राष्ट्रको भलो चिताएका छैनन्। 

त्यसैगरी हावाबाट विजुली ल्याउने, पहाडका खोलाखोलामा पुग्नेगरी पानीजहाज चलाउने, एक वर्षभित्र राजधानीका सडकहरू चिल्ला पार्ने योजनाको खिल्ली उडाउनेहरू लोकतनत्र विरोधी प्रतिगमनकारीहरू हुन्। होली वाइन नपिउनेहरू र माताजीसँग आशीर्वाद नलिनेहरू तलोकतन्त्र र देशका कट्टर दुश्मन नै हुन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूको, मन्त्रीहरूको आलोचना गर्नेहरू त प्रतिगमनका मतियारबाहेक केही पनि होइनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीको यो चिन्तनले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्छ वा गर्दैन् पर्खिनुपर्ने हुन्छ।

कुनै समय थियो जुन समयमा राज्यको उत्पत्ति ईश्वरले गरेका र राज चलाउन ईश्वरको प्रतिनिधि बनाएर पृथ्वीमा पठाएको हुनाले शासकहरूको विरोध गर्नुको अर्थ ईश्वरको विरोध समान हुन्छ भन्ने मानिन्थ्यो। फ्रान्सेली शासक लुइ चौधौंँले यही दैवी उत्पत्तिको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै ‘म नै राज्य हुँ र मेरो विरोध भनेको राज्यको विरोध हो’ भन्ने घोषणा नै गरेका थिए। विष्णुको अवतार ठान्ने शासकीय परम्परा त नेपालमा पनि थियो। त्यस परम्पराको अन्त्य भएको १२ वर्ष पूरा हुँदा–नहुँदै आफूलाई ईश्वरीय दूत जस्तो ठान्ने शासकीयशैली देखिन लागेको छ। यो शैली एउटा सामान्य पत्रकारसँग भयभीत हुँदै प्रयोगमा आएपछि एउटा प्राज्ञको विदेश यात्रा निषेधको कार्यबाट बिस्तारित भएको थियो। होली वाइन पानसँगै उत्कर्षमा पुगेको यो यात्राले सभामुखको कुर्सीसम्म आफ्ना पाइला पु¥याएको देखिन्छ। आलोचना नस्वीकार्ने लोकतन्त्र हुँदेैन। असहमतिको अधिकार नहुने लोकतन्त्र हुँदेैन। संसदीय लोकतन्त्रमा आमनागरिकका, प्रतिपक्षका आवाजलाई दबाउने काम गरिँदैन। तिनका आवाज सम्बोधन गरिन्छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि विषयमा जानकारी दिएपछि वा अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गरेपछि त्यसमा अनेक जिज्ञासा हुन्छन्। ती जिज्ञासालाई संसद्मा राख्न दिनुपर्छ। सामान्य नियम हो। तर  सांसदहरूले गरेका प्रश्नको उत्तर दिन्न भन्नु सरासर संसद्को अपमान हो। प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको उत्तर दिन्न भनेर संसद्को अपमान गर्नुभएको छ भने सभामुखले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको छायाँ सिद्ध गर्नुभएको छ। सभामुख संसद्को हो, सरकारको होइन। सभामुख सरकारबाट नियुक्त वा निर्वाचित नभएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गरेको  व्यक्ति हो। सभामुखले पदीय गरिमा राख्ने हैसियत गुमाउनु हुँदेैन। 

अधिनायकवादी चिन्तन भएका शासकहरू जहिले पनि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यापालिकामाथि समेत नियन्त्रण राख्नुपर्छ भन्ने सोच पालिरहेका हुन्छन्। अहिले एकप्रकारले न्यापालिकामाथि सरकारको पक्षले नियन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ।  तत्काल विगतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भएका विवादहरू ती सबै न्यायालयमाथि हस्तक्षेपका कृत्य हुन्। अरु एकाइहरू र संवेैधानिक अंगहरूमाथि समेत सरकारको नियन्त्रण कसिलो हुँदै गएको देखिन्छ। यो अवस्थामा लोकतन्त्रमाथि खतरा बाहिर अरु कसैबाट नभएर स्वयं शासकीय चरित्रबाट ज्यादा देखिएको छ। काम गर्न नपाएको र विपक्षीहरूले काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दै हिँड्नेहरू नै लोकतन्त्रका खतरा बन्दै गएका छन्। २०४८ सालको जस्तोगरी वा २०५७ को रूपमा कुनै पनि पक्षले सरकारलाई अवरोध पुर्याएको छैन। अवरोधको सामना नगरेको सत्ताका पछाडि सभामुख पनि उभिन लागेपछि प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका पक्षमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको विकासकालागि प्रतिपक्षको भूमिकाको खोजी भइरहेको छ। सभामुख महराले विपक्षीलाई लोकतन्त्रका पक्षमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सिधै आमन्त्रण गर्नुभएको छ। यो आमन्त्रणलाई प्रतिपक्षले स्वीकार गर्दै आफूलाई सशक्त बनाउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ।

कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०२:१६ बिहीबार