नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी छानबिन प्रतिवेदनमा ‘गलत तरिकाले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै जम्माजम्मी ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगम र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गरेको छ। यो समितिले पनि कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ। तर उपसमितिले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै दोषीहरूमाथि कारबाहीको माग राख्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सतही प्रतिवेदनको आरोप लगाउँदै अर्को उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ।
सार्वजनिक हकहितका लागि गरिने कुनै पनि अनुसन्धानमा संसद्को सार्वभौम समितिभन्दा ठूलो अर्को निकाय हुन सक्दैन तर पनि लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत हुन नपाउँदै निवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले वाइडबडी खरिदसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरिसकेपछि आमसर्वसाधारणमा यसले चिन्ता, शंका र आक्रोश बढाएको छ। सबैको प्रश्न छ– अब के हुन्छ ? के पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन त् ? के उपसमितिले देखाएको आरोपितहरूमाथि कारबाही हुन्छ त ?
वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई जसरी संसदीय बहसको विषय बनाइएको छ, यो संसदीय अभ्यासमा आवश्यक कुरा हो तर बहसले सही बाटो समात्न सकेको छैन। अहिलेको सन्दर्भमा, गलतबाटोमा हिँडेको वाइडबडी बहसले कुनै ठोस परिणाम निकाल्छ भनेर आश गर्नु बेकार छ। वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई जसरी बहसमा उचालिएको छ, यो गलतमात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को भविष्यका लागि पनि प्रत्युत्पादक देखिन्छ। अन्ततः यो निगम डुबाउने तथा निगमलाई नै कौडीको भाउमा बेच्ने खेल हो।
कानुनीरूपमा सही देखिएको खरिद प्रक्रियालाई गलत भन्दै झुटो प्रतिवेदन दिने महालेखापरीक्षक तथा तत्कालीन नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य टंकमणि शर्मामाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल सरकारको झण्डै पाँच वर्षको प्रयास, राजनीतिक तथा कर्मचारी तहमा बिभिन्न व्यक्तिले देखाएको नेतृत्व र आँटको परिणामस्वरूप निगम दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न सफल भयो। निगमको इतिहासमा यो पक्कै पनि ठूलो सफलता हो। यो उपलब्धिलाई केही होइन जस्तो गरेर खानलाई विमान किने भन्नेखालको जुन बहस सिर्जना गरिँदैछ, यस्ता बहस गर्नेहरू निगम डुबाउने पक्षका मतियार हुन्। निसन्देह, एउटा टाटपल्टन लागेको कम्पनीले दुई/दुईवटा जहाज किनेर देखाउनु ठूलो उपलब्धि हो तर खरिद गरिसकेपछिको वायुसेवा सञ्चालन र व्यबस्थापन अर्को गम्भीर पक्ष हो। असफल व्यवस्थापनका कारण आजको दिनमा वायुसेवा निगम दैनिक झण्डै १ करोड रुपियाँ घाटामा छ। साधनस्रोतले धनी भए पनि नेपाली व्यवस्थापनले मात्र अब नेवानि उठ्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउन ध्यान नदिने हो भने ४, ५ अर्बमात्र होइन, नेवानि खर्बौँ रुपियाँ घाटासहित टाट पल्टन सक्ने सम्भवाना सबैभन्दा बलियो छ। नेवानिलाई भित्रबाट बुझेका मान्छेहरू नै वाइडबडी खरिद प्रकरणको निहुँमा नेवानिलाई सधैँका लागि धराशायी बनाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन्।
नेवानिको वर्तमान कार्यकारी प्रमुख र महालेखा परीक्षकले नेवानि डुबाउने खेलमा सहयोगी भूमिका खेलेको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिन थालेका छन्। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिबेदन २०७४ ले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको तथा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो बहस तात्न थालेको हो। एउटा संयोग मान्नुपर्छ, अहिलेका महालेखा परीक्षक टंक शर्मा २०६९ सालमा वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ संशोधन गर्दा आफैँ अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवका रूपमा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य थिए भने मदन खरेल, अहिलेका नेवानिको कार्यकारी प्रमुख, पनि निगमको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य थिए। खरेल र शर्मा सञ्चालक समिति सदस्य हुँदा संशोधन गरिएको आर्थिक विनियमावलीकै आधारमा निगमले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो जसलाई सर्वोच्च अदालत र अख्तियारले पनि मान्यता दिइसकेका छन्। जब खरिद प्रक्रिया सकियो, जहाज नेपाल आइपुगे। एकाएक महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत छैन भन्दै ठूलो आर्थिक घोटालाप्रति संकेत गरे, बहस तात्न थाल्यो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पत्रपत्रिकामा घोटाला गरेको रकम अनुमान गर्न थालियो र अन्ततोगत्वा सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको तथा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्यो।
अहिलेको बहस कुन बाटोमा जाँदैछ र यसले अन्ततोगत्वा कसको प्रभाव र स्वार्थमा काम गर्न सक्छ? सञ्चारमाध्यममा बढ्दै गएको बहसले कसलाई फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्नका लागि पछिल्ला दश वर्षका नेवानिभित्रका क्रियाकलाप क्रमबद्धरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
१. निगमको आर्थिक विनियमावली पहिलोपटक २०६५ साल चैत २२ गते पारित गर्दै जानकारीका लागि तत्कालीन सार्वजनिक खरिद अनुगमन एकाइ तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइएको देखिन्छ। पहिलो आर्थिक विनियमावलीमा जहाज खरिद गर्दा निर्माता कम्पनीहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ किन्नुपर्ने प्रष्टरूपमा किटान गरिएको थियो। २०६५ सालमा सुगतरत्न कंसाकार निगमको महाप्रबन्धक थिए।
२. २०६९ माघ २५ गते निगमको आर्थिक विनियमावली संशोधन गरियो। उक्त विनियमावली संशोधन गर्ने नेवानिको सञ्चालक समितिमा अहिलेका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा र अहिलेका नेवानि कार्यकारी प्रमुख मदन खरेल सदस्य थिए। शर्मा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवका रूपमा तथा खरेल तत्कालीन नेवानि महाप्रबन्धकका रूपमा सञ्चालक समिति सदस्य भएको देखिन्छ। सात सदस्यीय रहने उक्त नेवानि सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्दै जहाज खरिद बिक्रीका लागि विमान निर्माता कम्पनीमात्र नभई व्यापारिक कारोबार गर्न योग्य जोसुकैले पनि नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न सक्ने ढोका खुला गरिदियो। यो हवाई माफियाहरूको प्रभावमा परेर गरिएको प्रष्ट देखिन्छ।
३. निगमले यही आर्थिक विनियमावलीका आधारमा वाइडबडी खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेपछि २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ग्लोबल टेन्डरविरुद्ध मुद्दा परेको देखिन्छ। निवेदकले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र देशलाई घाटा पुग्ने किसिमको भएकाले खरिद प्रक्रिया रोकिपाउँ भन्दै रिट दर्ता गरेका रहेछन्। उक्त्त रिटमा २०७३ पुस १ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै खरिद प्रक्रिया नियमानुसार भएको बताएको देखिन्छ।
४. अदालतको आदेशपछाडि मात्र निगमले जहाज खरिद प्रक्रियालाई गति दिएको देखिन्छ।
५. माथि किटान गरिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तिम फैसला दिँदै २०७४ मङ्सिर ७ गते भनेको छ– निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नपाइँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
६. महालेखा परीक्षकको पचपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा निगमले आर्थिक विनियम २३६ बमोजिम गरेको खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भनी बेरुजु लेखेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा लेखिएको छ– नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५, विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिनेमा विमान निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरी एक हजार घण्टा उडेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाइ अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमान रोल्स रोएस ट्रेन्ट ६६२ बि इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०–२०० दुई वाइडबडीखरिद गर्न सम्झौता गरेको छ। बिक्रीपश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पाटपुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टी जस्ता पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रूपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे/गराएको कानुनसम्मत देखिएन (पृष्ठ ३५१)।
७. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले ‘गलत तरिकाले विमान खरिद गर्दै जम्माजम्मी ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको’ निष्कर्ष सार्वजनिक गर्यो।
यी सबै घटना शृंखला हेर्दा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नियतवश झुटो सूचना दिएर सार्वभौम संसद्, सञ्चारमाध्यम तथा आमसर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। कुन उद्देश्य पूर्ति गर्न महालेखा परीक्षकले सर्वोच्च अदालत र आफूले बनाएको विनियमविरुद्धगएर झुटो प्रतिवेदन दिए ? यसको खोजी हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा आफँै सदस्य रहेर संशोधन गरेको निगमको विनियमविरुद्ध गएर खरिद प्रक्रियालाई गैरकानुनी भन्नु आफैँमा गलत र नियोजित निर्णय हो। वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र खरिद प्रक्रिया फरक कुरा हुन्। खरिद प्रक्रिया ठीक हुँदैमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने मेरो मत होइन। सम्भावित भ्रष्टाचारबारे राज्यका निकाय तथा संसद्ले खोजी अनुसन्धान गर्नुपर्छ तर कानुनीरूपमा सही देखिएको खरिद प्रक्रियालाई गलत भन्दै झुटो प्रतिवेदन दिने महालेखापरीक्षक तथा तत्कालीन नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य टंकमणि शर्मामाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। उनीलगायत तत्कालीन नेवानि सञ्चालक सदस्यहरूले कसको स्वार्थ र प्रभावमा रहेर नेवानि आर्थिक विनियमावली संशोधन गरे र अहिले आएर आफँै संलग्न रहेर बनाइएको विनियमविरुद्ध आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरेका छन्? यो रहस्यमय बनेको छ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई जसरी बहसमा उचालिएको छ, यो गलतमात्र होइन, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को भविष्यका लागि पनि प्रत्युत्पादक देखिन्छ। अन्ततः यो निगम डुबाउने तथा निगमलाई नै कौडीको भाउमा बेच्ने खेल हो।
संसद्को लेखा समितिको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ ११ मा निगम आर्थिक विनियमको संशोधन बदनियतपूर्वक गरेको भनेको छ। यसका सातजना संशोधनकर्तामध्य महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र निगमका कार्यकारी निर्देशक मदन खरेलमाथि संसद्ले कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, हेर्न बाँकी नै छ।
वाइडबडी प्रकरण विमान किनबेच र भ्रष्टाचारको कुरामात्र होइन, यो प्रकरण निगमलाई टाट पल्टाएर वाइडबडी कब्जा गर्ने नियतका साथ उठेको छ। यसको प्रभावमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा तथा निगम कार्यकारी निर्देशक मदन खरेल पनि परेको देखिन्छ। वाइडबडीको सम्भावित भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्छ। कोही पनि दोषी उम्कन दिनुहँुदैन तर नेपाली व्यवस्थापनले मात्र अब नेवानि उठ्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेवानिका लागि सक्षम व्यावसायिक साझेदार खोज्न ढिलाइ नगरुन्।
प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०२:३७ बुधबार
