मुलुकभर लगानीको वातावरण बन्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ। लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिन भन्दै सरकारले आगामी चैत १५–१६ मा सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको हो। सम्मेलन आयोजना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, गैरआवासीय नेपाली संघ, निजी क्षेत्र र विषयविज्ञको सहभागिता हुने दाबी गरेका छन्। दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीसँग सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार, लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र र लगानीका लागि केही परियोजना प्रस्तुत गरिनेछन्। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सरकारको नारालाई मूर्तरूप दिन आवश्यक वैदेशिक लगानी जुटाउन सम्मेलन गर्न लागिएको खतिवडाले दाबी गरेका छन्। सरकारले २०७३ मा पनि यस्तै लगानी सम्मेलन गरेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्लो लगानी सम्मेलनपछि करिब दुई सय ७५ अर्ब लगानी हुने परियोजनामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका छन्। त्यसबेला १४ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको थियो।

सरकारले अघिल्लो सम्मेलनबाट लगानी आउने वातावरण बनेको दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको यस वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षभन्दा उल्टै १६ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष मंसिरसम्ममा १५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। यो वर्ष घटेर १३ अर्ब  २१ करोड रुपियाँ झरेको छ। कृषि, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक, खनिज क्षेत्रमा विदेशी लगानीकताको चासो घटेको छ। अर्कोतर्फ अर्बौं रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी झनै प्रतिबद्धताको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छैन।

करोडौँ खर्च गरेर लगानी सम्मेलन गरिए पनि त्यसअनुरुप लगानी नआउनुमा के कस्ता कारण छन्। पहिले सरकार त्यसको निवारणतर्फ लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी नआउनुमा सरकारका कानुन र उसको रवैयालाई दोष दिँदै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता विभिन्न ऐनहरू लगानीको वातावरण बनाउन सहयोगी नभएको आरोप निजी क्षेत्रको छ। सरकार लामो समयदेखि यस्ता ऐनहरू संशोधनका क्रममा रहेको भन्दै आएको छ। तर अझै पनि यिनै ऐन कानुन कार्यान्वयनमा छन्। लगानीको वातावरण बनाउन स्वयं तालुक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको आचरण नै स्वस्थ देखिँदैन। अर्थमन्त्री खतिवडा हुन् वा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव। दुवै उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानभन्दा असहयोगी भूमिका खेल्नमा रुचि राख्छन्। अर्थमन्त्री खतिवडा उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्नै चाहँदैनन्। विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि खतिवडालाई  बैंकरहरूको समस्या कहिल्यै नसुनेको आरोप लागेको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा पनि उनको पुरानो रवैया फेरिएको छैन। उनकै कारण सेयर बजारमा निरन्तर पहिरो गइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्का तालुक मन्त्री यादवको स्वभाव कडा मिजासको छ। निजामती कर्मचारीमाथि हात हालेको उनको इतिहास छ। संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सुरुमा निजामती कर्मचारीमाथि जसरी रुढ व्यवहार प्रदर्शन गरे मन्त्री यादवको अहिलेको उद्योगी व्यवसायीमाथिको चरित्र उस्तै हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीको वातावरण बनेको जति दाबी गरे पनि त्यो यथार्थमा सही छैन। केही दिनअघि दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’ले नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको देखाएको थियो। यथार्थमा  मुलुकमा लगानीको वातावरण खस्केकै हो।

दुई तिहाइको स्थिर सरकारका पालामा पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरू अहिले सक्रिय बन्न थालेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सआबद्ध व्यवसायीहरूले सरकारसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफल गरेका छन्। स्थिर र बलियो सरकारका पालामा पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेकामा उद्योगी व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। सरकारले ल्याउन लागेका कतिपय कानुन र निर्णयहरूले व्यवसायीलाई उल्टै झस्काएको पनि छ। निजी स्कुलको लगानीलाई समस्या पार्ने गरी आएको सरकारको पछिल्लो निर्णय पनि आलोचित बनेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीको वातावरण बनेको जति दाबी गरे पनि त्यो यथार्थमा सही छैन। केही दिनअघि दातृ निकाय विश्व बैंकको प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजनेस’ले नेपालमा लगानीको वातावरण खस्केको देखाएको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसमा जति असन्तुष्टि देखाए पनि यथार्थमा  मुलुकमा लगानीको वातावरण खस्केकै हो। मुलुक संघीयतामा गएपछि करसम्बन्धी झमेला थपिएको साँचो हो। संघबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाएका छन् र कर तिर्न थप झमेलाहरू खडा गरेका छन्। मुलुकमा भएका यस्ता भद्रगोलबीच कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउने सम्भावना न्यून छ। विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउनुभन्दा पहिले विश्व बैंकका जस्ता प्रतिवेदनको अध्ययन गर्छन्। लगानी गर्ने मुलुकका ऐन–कानुनबारे जानकारी लिन्छन् र यहाँ लगानी गरिरहेका विदेशी व्यवसायीहरूसँग बुझ्ने गर्छन्।

लगानीमा झमेला हुने, लगानी नै डुब्ने वातावरण देख्दा देख्दै कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन। लगानीको वातावरण बनेका र उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका विश्वका धेरै मुलुक छन्। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व अहिलेका सबै समस्या समाधानतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। पहिले बाझिएका र बाधक बनेका कानुनहरूलाई परिमार्जन गरौँ। उद्योगी व्यवसायीहरूप्रति सहयोगी भूमिका निभाऔँ र मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाऔँ। त्यसपछि गरिने लगानी सम्मेलनले मात्र सार्थकता पाउला।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०३:०४ बिहीबार