‘विकासका लागि सञ्चार’, ‘विकासका लागि संरक्षण’ भन्नेजस्ता कोरा नारा विगत लामो समयदेखि घन्किरहेका छन्। यस्ता नाराले विकासका गतिविधिमा के/कति र कस्ता योगदान गरे वा गरिरहेका छन् जगजाहेर नै छ। असल तरिकाले सम्पन्न गर्नसके जलविद्युत् परियोजनाले बाटो, बिजुली र सञ्चार जस्ता पूर्वाधार आफूसँगै दुर्गम क्षेत्रमा पु-याइ त्यस क्षेत्रको समग्र विकासमा सघाउँछन्।    

राज्यले सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा क्रमशः चौथो पुस्ताको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (फोर जी) को सुविधा पु-याउन जोडबल गरिरहेको खबर आइरहेका छन्। यससम्बन्धी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भनी कहिले एउटालाई योग्य त अर्कोलाई अयोग्य र पुनः सोही व्यक्तिलाई योग्यको दर्जामा हटाउने÷खटाउने खेल खेल्दै गर्दा सञ्चारको आधारभूत सेवा÷सुविधा नपुगेको दुर्गम् तर अत्यावश्यक क्षेत्रतर्फभने ध्यान पु-याउन नसकेको प्रतीत हुन्छ। ग्रामीण भेगमा आजपनि मोबाइलको सिग्नल भेट्टाउन अग्लो स्थानको छेउछाउ खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। फोर जीको त कुरै छोडौँं। तैपनि त्यस्ता क्षेत्रसमेत बलजफ्ती नगरपालिकाका वडा बनाइएकारभएका छन्।

फोर जीको सुविधाले जो जहाँपुगे पनि सञ्चार क्षेत्रको पछिल्लो तर भरपर्दो माध्यम इन्टरनेटसँग आबद्ध हुन सघाउँछ। जलविद्युत् परियोजना भने स्वभावैले गहिरो खोँच अनि गल्छी भएका नदी किनारमा हुन्छन्। त्यस्ता क्षेत्रमा हत्तपत्त मोबाइलको सिग्नल भेट्टाइँदैन। भेट्टाइहाले, सम्वाद गर्न सकिँदैन।

बहानाबाजी वा विलम्ब नगरी सञ्चारमाध्यमका विकसित उपकरणको भरपुर उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके कुनाकन्दरामा अवस्थित राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त जलविद्युत्लगायतका अन्य महŒवपूर्ण परियोजनामा सघाउ पुग्न सक्छ। साइटमा कार्यरत प्राविधिक र परियोजनामा अर्बौंँ खन्याउने लगानीकर्ताले नियुक्त गर्ने तर साइटमा निरन्तर बस्नरबसाउन नसक्ने विधागत विज्ञसँग आवश्यकतानुसार लिनुपर्ने रायसुझाव लिएर सम्भावित प्राविधिक समस्या समयमै सल्टाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ एउटा विज्ञ परियोजनाको साइटमा भन्नेबित्तिकै भौतिकरूपमा उपस्थित हुनसक्दैन तर भरपर्दो सञ्चार सुविधाको उपयोगले तत्काल समस्याको निरुपण गरी समाधान (टेली सोलुसन) दिन सक्छ।

त्यतिमात्र हैन, प्रविधिले यति ठूलो फड्को मारेको अहिलेको अवस्थामा अझ भिडियो कन्फरेन्समार्फत परियोजनास्थलको यथार्थ वस्तुस्थिति विज्ञ समूहसमक्ष राखेर तुरुन्तै समाधान पाउन सकिन्छ। विज्ञलाई धेरै टाढादेखि साइटसम्म आऊजाऊ गर्ने रगराउने समय र खर्च पनि सानो हुँदैन। कहिलेकाहीँ एकजनामात्र आएर पनि समस्या समाधान नहुन सक्छ। यसको अर्थ विज्ञहरू साइटमा नआउने भन्ने हुँदै होइन। उन्नत सञ्चार सुविधाले केवल विज्ञहरूको महँगो समयलाई व्यवस्थापन गर्न र साइट निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन एकसाथ सकिन्छ भन्ने हो। यसै पनि सबै परियोजनाले समयतालिका नै बनाएर विज्ञहरूलाई आवधिकरूपमा साइटमा लाने÷ल्याउने गर्छन्।   

बुट प्रणालीमा निर्माण हुने परियोजनाहरू निश्चित अवधिपछि नेपाल सरकार मातहत आउने मौजुदा व्यवस्था छ। परियोजनामा हुनसक्ने सानो तर गम्भीर गल्तीले कहिलेकाहीँ परियोजनाको जिन्दगी नै तल–माथि पर्न सक्छ। नेपालस्थित परियोजनासम्बद्ध अनुगमनकारी निकायले कदाचित भनेका बेला साइट जान सकेन भने वा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरवारमा भर्खरै बनाएको भनिएको ‘वार रुम’बाट त्यस्ता परियोजनाको प्रगति समीक्षा गर्न सकिन्छ, समस्याको बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्ने पहल गर्न सहज हुन्छ र परियोजनाको निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न र गुणस्तरीयता कायम गर्न पनि सघाउ पुग्छ।

आजभोलि हामीकहाँ घरबाट बाहिरिएको जो/कोहीले गन्तव्य पुगेर पहिले सोध्ने वाइफाइको पासवर्ड हुने गरेको धरातलीय बाध्यता सर्वविदितै छ। आफ्ना प्रियजनलाई सजिलै गन्तव्यमा पुगेको खबर सुनाउने चटारो नै हुन्छ होटल छिर्नासाथै रत सबै पाहुना होटल पुग्नासाथ कोठाको साँचो लिनुभन्दा पहिले पासवर्ड लिन फ्रन्ट डेस्कमा झुम्मिन्छन्। कतिलाई यात्रामा खिचेका तस्बिरहरू तात्तातै फेसबुकका भित्तामा रंगाइहाल्ने हतारो पनि हुने गरेको देखिन्छ। विदेश यात्रामा अझ यो संवेदनशील र पेचिलो हुने नै भयो। यसपटक भारत यात्रामा निस्केका बेला त्यस्तै भयो। हिमाली भेगको एउटा ठूलो जलविद्युत् केन्द्रको अध्ययन÷अवलोकन भ्रमणमा गएकाबेला गन्तव्यमा पुग्नासाथै पाहुनाघरमा रहेका कर्मचारीहरूसँग आगन्तुक सबैले वाइफाइको पासवर्ड माग्न थाले। उनीहरूले एकएक गरी सबैलाई पासवर्ड उपलब्ध त गराए तर राउटर कता थियो कुन्नि, कसैले पनि आफ्नो मोबाइल सेटमा इन्टरनेट जोड्न सकेनन्। धन्न सँगै गएका एकजना मित्रले भारतीय सिमकार्ड बोकेका रहेछन् र उनकै सहयोगले केहीले आफ्ना प्रियजनलाई सजिलै गन्तव्यमा पुगेको खबर गर्न भ्याए। भोलिपल्ट पंक्तिकारले वाइफाइ किन टिपेन भनेर सोधखोज गर्दा एउटा अनौठो तर गम्भीर र मननीय तथ्य फेला प-यो।          

हामीकहाँ जस्तो भारतीयहरू आजकल वाइफाइको पासवर्ड खोज्ने हतारोमा हुँदा रहेनछन्। सबैले फोर जीचलाउन सक्ने भएका रहेछन्। मासिकरूपमा निश्चित रकम तिरेपछि निर्वाधरूपमा फोर जीको पहुँच पाउने भएकाले उनीहरूलाई आफन्तसँग जोडिन वाइफाइ खोज्न र राउटरको नजिक पुग्न नपर्ने भएको रहेछ। मुलुकको जुनसुकै भूभागमा गए पनि फोर जी सजिलै टिप्ने रहेछ अनि सस्तो पनि। अर्थात् त्यहाँ फोर जी सर्वसुलभ भएछ। फलतः उनीहरूले आफ्नो मोबाइलको हटस्पट खोली हामीलाई इन्टरनेटमा जोडिन मद्दत गर्न सके र यात्राभर नै हामीले चाहेको बखत नेपालमा सम्पर्क गर्न सक्यौँं।तर हाम्रोमा भने सहरमै पनि यसो अप्ठ्यारो पर्दा फोर जी चलाउँ भन्योभने धान्नै नसकिने। दैनिक डाटाको यति, साँझ १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म यस्तो, साप्ताहिकको दरभाऊ अर्को अनि मासिक लिने भए यस्तो प्याकेज भन्ने विज्ञापनबाहेक केही बजाउदैनन् सेवाप्रदायकले। अनि जता गयो त्यतै वाइफाइ खोज्दैको हैरान।

नगरपालिका, हवाई अड्डा वा सिंहदरवारलगायतका सीमित सार्वजनिक स्थानमा छुट्ट्याइएका फ्रि वाइफाइ जोनमा पनि मोबाइलमा आबद्ध गराउनै मुस्किल पर्छ। मोबाइलको सर्च प्रणाली फुइँफुइँ घुम्छ तर इन्टरनेटमा हत्तपत्त जोडिँदैन। अरु त अरु यहाँ फ्रि वाइफाइ उपलब्ध छ भन्दै राजमार्गका होटल÷रेस्टुराले समेत विज्ञापन गर्छन्। तिनकै भरमा कतिका होटल नै चलेका छन्। हिँड्दाहिँड्दै कदाचित फ्रि वाइफाइ प्रयोग गर्नुपरे, जे÷जस्तो गुणस्तर भए पनि तिनकैमा दाल÷भात, खाजा वा कम्तीमा एककप चियामात्रै भएपनि खाइदिनुपर्ने नैतिक बन्धनमा यात्रु पर्छन्।  

यदि राज्यले आधारभूत टेलिफोनको जस्तो निश्चित महसुल, सस्तो र सुलभ दरमा फोर जी उपलब्ध गराउन सके २४सै घण्टा संसारभर एकसाथ चाहेको व्यक्ति वा व्यवसायसँग आबद्ध हुने अवसर सबैले पाउने थिए। श्रम गर्न विदेशिएका कैयन् नेपालीलाई चाहेको बेलामा आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो। कैयन् परिवारमा आउने गरेको फाटो पनि कम गर्न सकिने अवस्था पो बनाउन सकिन्थ्यो कि ? निरन्तरको सम्वादले कतिपय अनावश्यक तर्क, शंकालाई समयमै निस्तेज बनाउन सकिन्छ र घर÷व्यवहार मिलाउन सकिन्छ। समयमै सम्पर्क गरी कुरा बुझ्नरबुझाउन नसक्नाले पनि कतिपय अवस्थामा घरायसी समस्या चर्केर जान्छन्। राज्यले राउटर र त्यसलाई चाहिने तार, विद्युत्लगायतका अतिरिक्त आयातमा हुने खर्चमा समेत कटौती गर्न सक्थ्यो र मूलतः इन्टरनेटको अभावमा मान्छेमा हुने मनोवैज्ञानिक बेचैनीलाई एकसाथ अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो।

ठूला परियोजनालाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क साइटबाट सोझै आवश्यक स्थान र व्यक्तिसम्म ट्रान्सफर गर्नर गराउन सकिन्थ्यो। अहिले त सहरमा पनि घरमा इन्टरनेट राख्ने हैसियत बनाएकाले कि घर पुग्नुपर्छ नभए अफिसमै तैनाथ बस्नुको विकल्प छैन। मोबाइल भित्रिएसँगै विगतमा टेलिफोन बुथ चलाउने व्यवसाय एकाएक बन्द भएका थिए। सर्वसुलभ भए आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने त्रासले फोर जी बिस्तारका बाधक कतै इन्टरनेट सेवाप्रदायक नै त हैनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ। त्यसैले नचाहेर पनि भन्नैपर्छ– भारतीयहरू अन्य क्षेत्रमामात्र होइनन् सञ्चार क्षेत्रमा पनि हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका रहेछन्।    

सर्वसुलभ भए आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने त्रासले फोर जी बिस्तारका बाधक कतै इन्टरनेट सेवाप्रदायक नै त हैनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।

जलविद्युत् परियोजनाहरू प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य, आर्थिक हिसाबले आकर्षक र वातावरणीय हिसाबले स्वीकार्य भएरमात्र पुग्दैन। अन्य थुप्रै अवयवपनि सँगै जोडिएर आउँछन्। कुनाकन्दरा र कठिन भूगोलमा यस्ता परियोजनाको पहिचान हुँदै गर्दा परियोजनालाई चाहिने पहुँच मार्ग, पर्याप्त विद्युत् ऊर्जा (कन्स्ट्रक्सन पावर) र सञ्चारको भरपर्दो सुविधा भए/नभएको सबै लगानिकर्ताले विश्लेषण गर्ने गर्छन्। यसले परियोजनालाई थप आकर्षक र लगानीमैत्री बनाउन सघाउँछ।

कैयन् उद्यमीले त आफ्नो परियोजनाका लागि बनाएको पहुँचमार्गलगायतका सुविधा यदि आफूपछि आउनेले उपयोग गर्ने प्रयत्न ग-योभने त्यस्ता संरचनामा खर्चेको रकमको केही अंश उसले बेहोर्नुपर्ने जिकिर गर्ने गरेका उदाहरण पनि यदाकदा भेटिन्छन्। एउटाले बनाएको बाटो र अन्य भौतिक पूर्वाधारका कारण उसलाई पछ्याउने अर्कोले, परियोजनाको लागत घटाइमनग्य मुनाफा कमाउन सक्छ भन्ने दसी प्रमाणका रूपमा पहिलो लगानीकर्ताले विभिन्न दृष्टान्त र तथ्य अघि सार्ने गरेका छन्। त्यसैले परियोजनासँग जोडिएर आउने अवयवलाई विकासको पूर्वसर्त वा आकर्षक पक्ष हुन् भन्न सकिन्छ। अन्यत्रको तुलनामा बाटो, बिजुली र प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार पुगेकाले नै आज मस्र्याङ्गदी कोरिडोरमा जलविद्युत् परियोजनाको घनत्व बढेको सर्वविदितै छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०२:४७ बुधबार