हामीलाई त्यतिबेला मात्र हतार हुन्छ, जतिबेला हामी सडकमा निस्कन्छौँ। अरूबेला हाम्रो गति सुस्त छ। सरकारी कार्यालयदेखि विकास निर्माणको गतिसम्म सुस्त छन्। हाम्रा विकासका कामलाई सुस्त बनाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले भूमिका खेलेका छन्। आन्तरिक कारणले विकास निर्माण जति ढिलो हुन्छन् बाह्य कारणको पनि उत्तिकै ठूलो प्रभाव छ। हाम्रा काममा हतार किन नभएको ? पछिल्लो समयमा दुई शब्द अत्यन्तै चर्चित भएका छन्– ‘सेटिङ’ र ‘भेरियसन’। यी दुई शब्दलाई अब नेपाली शब्दकोशमा पाहुना शब्दका रूपमै भित्र्याउनु पर्छ। पहिलो, हाम्रो राज्यस्तरबाट हुने सबै ठूला काम बिचौलियाहरूको ‘सेटिङ’मा निर्भर गर्छन्। दोस्रो, सबैजसो ठूला आयोजनाको थालनी गर्दा जति रकममा ती निर्माण हुने भन्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तिनमा ढिला गरी लागत बढाएको पाइन्छ। मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, सिक्टा सिँचाइ आयोजना आदिको लागत बढेको छ। राष्ट्रिय गौरवका सबैजसो ठूला आयोजनाको अवस्था यही छ। काममा ढिलाइ गर्ने र उल्टै ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने गरिएको छ। ‘भेरिएसन’का नाममा हुने यो शुभलाभको भागिदारी सम्बन्धित अनुगमन गर्ने कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्छ भन्ने खुला सत्य सबैलाई थाहा छ। वास्तवमा हाम्रा विकासका काम अवरुद्ध हुनु पछाडि रहेका यस्ता अनेकन् कारण भए पनि त्यसको निराकरण नहुँदा जहिल्यै आयोजनाबारे समान अन्तर्कथा सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह हिजो भएको पनि हो। तर, यसको अर्थ सबै अधिकार र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिने र अन्य मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि होइन।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘वार रुम’ स्थापना गरी आयोजनाको अनुमगन गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गर्ने यस्तो संयन्त्रबाट अहिलेसम्मका कमजोरी हटाई आयोजनालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। वास्तवमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजना पूरा गराउन यसरी काम गरे भने सबैले हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्ने अवस्था आउँछ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा पनि कैँयन् यस्ता आयोजनाको अवस्था दयनीय रहँदै आएको छ। वर्षेनि आयोजनाको लागत बढ्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीबाट विकास निर्माणको नेतृत्व लिइनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हुँदै आएको छ। कैँयन् देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले विकास निर्माणका काममा चासो देखाउँछन् र त्यसलाई पूरा गराउन मरिमेट्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा भने अवस्था भिन्न छ। कतिपय मन्त्रालयले एउटै कामलाई समानरूपमा सम्पन्न गर्दै आएका छन्। गरिबी निवारण, युवा स्वरोजगार, महिला विकासलगायतका कार्यक्रम थुप्रै मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छन्। त्यसमा समन्वय नहुँदा एउटै काम विभिन्न मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ। एउटा मन्त्रालयले थालेको काम अर्को मन्त्रालयले कुनै एउटा कारणले रोकिराखेको हुन्छ। वातावरणदेखि अनेकन् मन्त्रालय यस्ता काममा जोडिएका हुन्छन्। समान हैसियत भएका मन्त्रीबीच विकासका काममा समन्वय हुन नसकेको हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको कुनै संयन्त्रले यसलाई नेतृत्व गर्दा काम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

विकास निर्माणका कामलाई गति दिन ‘वार रुम’को अवधारणालाई अचेल धेरै मुलुकले अपनाएको देयिखन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो गर्नु उचित हो। तर, एउटा अर्को यस्तो संयन्त्र बन्दैमा काम हुन्छ भनी आशा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। पहिलो कुरा हाम्रा सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयभित्र अनुगमन संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो, काम नगर्नेलाई दण्डभागी बनाउने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ। फेरि हामीकहाँ उत्साहसाथ नयाँ संयन्त्र बन्ने र पछि त्यसले काम नगर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यो अवस्था आउन नदिन कति गृहकार्य गरिएको छ भन्ने ‘वार रुम’ सन्दर्भमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री यसै पनि अनेकन् संस्थाका प्रमुख छन्। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नभई कतिपय निकाय र संयन्त्रको बैठक बस्नै सक्दैन। विश्वविद्यालयको कुलपतिसम्मको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। प्रधानमन्त्रीले कति जिम्मेवारी लिने र बाँकी तल्ला निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अध्ययन हुनु आवश्यक छ। अहिले प्रधानमन्त्रीकै मातहत राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायतका निकाय लगिसकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह हिजो भएको पनि हो। तर, यसको अर्थ सबै अधिकार र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिने र अन्य मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने पनि होइन। हामीकहाँ संरचना बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अहिलेको रोगबाट मुक्ति चाहिएको छ। चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले भनेजस्तै मुसा मार्नु प-यो बिरालो कालो होस् वा सेतो फरक पर्दैन भन्ने सन्दर्भबाट पनि सिक्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीकहाँ जेजस्ता संयन्त्र बनून्, मुख्य कुरा त्यसले काम गर्नुप-यो र निर्वाचनका बेला व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनुप-यो।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०३:२० मंगलबार