भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ पटक संशोधन भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारमा भएको समयमा नयाँ भूमि ऐनको आवाज उठिरहँदा पञ्चायतकालीन ऐनमा भएको यो संशोधनले भूमिसम्बन्धी जल्दाबल्दा विषयलाई समाधानतर्फ लाने हिसाबले आउला कि भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन् । संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप कानुन बनाई दलित भूमिहीनलाई एक पटकका लागि जमिन दिने भन्ने विषयमा मात्र टेकेर ऐनमा संशोधन भएको छ।

दलित समुदायलाई न्याय गर्दै उनीहरूको दिगो आर्थिक आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण हुने यो ऐन छुट्टै आउनुपथ्र्याे । तर ऐनमा संविधानमा भएकै व्यवस्थालाई फेरि दोहो-याउने बाहेक थप धेरै केही लेखिएको छैन । संविधानले कानुन बमोजिम भन्यो । कानुनले तोकिए बमोजिम भन्यो । तोक्ने कसले?

नेपाली समाजमा भूमिमाथिको स्वामित्वको सवाल व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य आधार बनेको छ।

कानुनमा जुन विषय समेटिनु पथ्र्याे । आएन । संविधानमा भएको भन्दा यसमा थप व्यवस्था भनेको दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य ऐन पास भएको ३ वर्ष भित्र गरिसक्ने सीमा तोकियो । यति महत्वको ऐतिहासिक कार्यलाई आयोग, समिति वा कार्यदल बनाएर गर्ने भन्ने किसिमको अत्यन्त हलुका खालको संरचना प्रस्ताव भयो । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मात्र दोहो-याउन यो ऐन किन ल्याइयोे ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकार र सभासद्सँग पनि छैन।

विडम्बना भन्नैपर्छ, यो महत्वपूर्ण ऐनमा संसद्मा छलफल हुन सकेन । संसद्मा समेत छलफल हुन नसकेको यसको विधेयकमा अन्य सरोकारवालासँग झन् छलफल हुने कुरै भएन ।  छलफल भएको भए यो ऐन बढी व्यावहारिक आउने थियो भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ऐनमा दलित भूमिहीन कसलाई भन्ने विषयमा केही उल्लेख छैन । र दलित भूमिहीनलाई कस्तो जमिन दिने र कति दिने भन्ने विषयमा पनि केही बोलेको छैन । यति महत्वपूर्ण विषय कानुनमा नै उल्लेख हुनुपथ्र्याे । यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार अब आयोग वा कार्यदललाई दिइएको छ । जब कि यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को हुनुपथ्र्याे।

नेपालमा भूमिहीनता अन्याय, विभेद र गरिबी मुख्य जरो हो । अझ, दलित भूमिहीनताको अवस्था  कहालीलाग्दो छ । पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले सीमान्त नागरिकलाई छुन सकेको छैन । राजनीतिक र आर्थिक रूपमा समेत ठूलै फेरबदल आइसक्दा पनि दलित भूमिहीनताको सवाल सम्बोधन हुन सकेको छैन।

पहाडी क्षेत्रमा २३ प्रतिशत पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् भने ९० प्रतिशत दलितसँग जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन छैन र २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीनका रूपमा हेर्दा भूमिहीनताको संख्या ७७ प्रतिशत पुग्छ । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । भएको जमिनबाट जीविकोपार्जन गर्न नपुग्ने दलितको जनसंख्या तराईमा पनि ९० प्रतिशत देखिन्छ।

पहाडी क्षेत्रमा २३ प्रतिशत पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् भने ९० प्रतिशत दलितसँग जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन छैन र २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीनका रूपमा हेर्दा भूमिहीनताको संख्या ७७ प्रतिशत पुग्छ । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् । भएको जमिनबाट जीविकोपार्जन गर्न नपुग्ने दलितको जनसंख्या तराईमा पनि ९० प्रतिशत देखिन्छ।

समग्रमा दलित समुदाय पछि पर्नुमा भूमिमा स्वामित्व नहुनु एक प्रमुख कारण हो । र यसरी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दलित समुदाय अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा सिंगै नेपाली समाज पनि पछि परेको छ । त्यसैले दलित भूमिहीनताको अवस्था दलित समुदायको प्रगतिको सवालसँग त सजिलै गाँसिएको छ नै राष्ट्रिय प्रगतिसँग पनि यो जोडिन पुगेको छ।

संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) बमोजिम राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । ऐतिहासिक रूपमा विभेद, बहिष्करण तथा सीमान्तीकरणको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई यसरी संविधानमा नै विशेष व्यवस्था हुनु पक्कै पनि महत्वपूर्ण विषय हो।

विगतमा भूमि सम्बन्धमा काम गर्न भनेर बनाइएका आयोगहरूको कार्य हेर्दा आयोग, कार्यदल वा समितिले यो काम गर्न सक्ने देखिँदैन । यसो हुँदा यो कामको अनुगमन दलित आयोगले गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारको अगुवाइ हुनुपर्छ।

दलित भूमिहीनको स्पष्ट परिभाषा र जग्गा उपलब्ध गराउने आधार तोकेपछि सोही आधारमा स्थानीय सरकारले आआफ्नो पालिकाको भूमिहीन दलितको विवरण संकलन गरी पालिकाबाट अनुमोदन गराई सो क्षेत्रमा उपलब्ध जमिनलाई समेत ध्यान दिई कानुनले दिएको आधारलाई समेत विचार गरी प्रदेश सरकारमा जानकारी पठाई दलित भूमिहीनलाई भूमि दिन सक्ने व्यवस्था हुन आवस्यक छ । यसो भयो भने मात्र यो काम व्यावहारिक र समय सीमाभित्र गर्न सकिने हुन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनमा फेरि परिमार्जन गर्दैछ । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अतः दलित भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि दलित भूमिहीनको परिभाषा, उपलब्ध गराइने जग्गाको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तोक्न नसक्ने भए सोको आधार तोकी स्थानीय सरकारको नै अगुवाइमा हुनेगरी ऐनमा संशोधन हुन आवश्यक छ । यति महत्वपूर्ण विषय आयोगको टिओआर वा नियमावलीमार्फत गरिनु जायज हुँदैन । यसरी गर्दा मन्त्री वा सरकार बदलिँदा सजिलै नियमावली फेरिने खतरा रहन्छ।

नेपाली समाजमा भूमिमाथिको स्वामित्वको सवाल भनेको व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य आधार रही आएको छ । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको दलित समुदाय भने भूमिअधिकारबाट आधारभूत रूपमा वञ्चित छन् । यसो हुँदा दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने कार्यलाई राज्यले बोझका रूपमा हैन, अवसर र ऐतिहासिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । यसले दलित समुदाय र सिंगो देशलाई नयाँ उचाइमा लानका लागि योगदान पुग्छ । सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्छ ।
दलित भूमिहीनलाई जमिन दिने भनेको आवासको विषय हैन । यो भनेको दलित भूमिहीनलाई खेतीका लागि जमिन दिने हो । यो विषय सातौँ संशोधनले स्वीकारेको छ । संविधानको मर्म भनेको जीविकोपार्जनका निम्ति जमिन दिने हो । जमिन जीविकोपार्जनका लागि दिने भएको कारणले गर्दा आवाससम्बन्धी विषय संविधानमा बेग्लै बुँदामा राख्नु परेको हो।

दलित भूमिहीनता आम भूमिहीनताभन्दा बिल्कुल पृथक् ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । ऐतिहासिक उत्पीडन घोषित रूपमा राज्यले गर्दै आएको हुनाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिएर न्याय गर्ने सवाल हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्थालाई लागू गरेर दलित भूमिहीनतालाई अन्त्य गर्नतिर लाग्नु भनेको नेपाली समग्र समाजलाई प्रगतितिर फड्को हान्नु हो । यो अवसर नेपालको राज्यसँग आज ऐतिहासिक रूपमा उत्पन्न छ।

भूमिहीनको परिभाषा गर्दा प्रचलित आफ्नो जमिनको उत्पादनले ३ महिनाभन्दा काम खान पुग्ने परिवारलाई हुनेगरी ऐनमा नै परिभाषित गर्न आवश्यक छ । दलित भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा हिमालमा २० रोपनी, पहाडमा १० रोपनी र तराईमा ५ कठ्ठा उपलब्ध गराइनुपर्छ । आवश्यक भए यस विषयमा अध्ययन पनि गराउन सकिन्छ । दलित भूमिहीनले जोतभोग गरिरहेको निजी, सरकारी वा दर्ता हुन बाँकी जग्गा सुरक्षित भएमा उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिँदा पनि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने दलित भूमिहीनको संख्यामा कमी हुन आउँछ । हलिया, हरवा, चरवालाई राज्यले मोही घोषणा गरी उनीहरूलाई जोतिरहेको जग्गामा निश्चित हिस्सा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दलित भूमिहीनलाई जमिन मात्रै वितरण गरेर पुुग्दैन । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था सुदृढ गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन केही विशेष योजना तर्जुुमा गरी जमिनको साथमा सिँचाइलगायत अन्य थप कार्यक्रम जोडेर लानुपर्छ । ऐनमा संशोधन गरेर नसमेटिएका विषय समेटेर तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान अब ढिला गर्नुहुन्न । यसो भयो भने कम्तीमा अन्यायमा परेको एउटा वर्गले थोरै पनि न्यायको महसुस गर्नेछ । र यसले पर्ने समग्र प्रभाव निकै फराकिलो हुनेछ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७५ ०४:११ सोमबार