अन्य मुलुकमा सरकारले ठेक्का लगाएका सार्वजनिक निर्माण कार्य समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही हुन्छ । हामीकहाँ ठेक्का लिएर पनि काम नगर्नेले थप जिम्मेवारी पाउँछन् । मुलुकमा केही ठेकेदार छन् जो सरकारी कामको जिम्मा लिन्छन्, पूरा गर्दैनन् । पूरा गरिहाले पनि निर्माण कमसल हुन्छ । तैपनि तिनीमाथि कारबाही हुँदैन । यतिबेला मुलुकमा केही ठेकेदारको चर्चा छ । निर्माण कार्य पूरा नगरेका कारण कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्नेमा फेरि पनि तिनकै नाममा ठेक्का स्वीकृत भएको छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकको बालुवाटारस्थित भवन निर्माण गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सन फेरि छनोट भएको छ । यस प्रसंगलाई सांसदले समेत सदनमा उठाएका छन् । दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का फेरि यही कम्पनीले पाएको छ । निःसन्देह ठेकेदार कम्पनीका पनि आफ्ना गुनासा हुन सक्छन् । समयमा बजेट प्राप्त हुन नसक्ने, कर्मचारीको कमिसनको चक्कर र सुरुमै सबैभन्दा कम दरमा ठेक्का लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा समस्या आएको देखिन्छ।
अहिलेको लथालिंग विकास स्थिति यतिमै सीमित छैन । कम दररेटमा ठेक्का लिएकै कारण मात्र निर्माण हुन नसकेको होइन । कम दरमा ठेक्का लिइदिनैपर्छ भनेर आग्रह गरिएको पनि होइन । प्रायः सीमित ठेकेदारले आपसी सहमतिमा टेन्डरमा सहभागिता जनाउने गरेको देखिन्छ । यस हिसाबले तिनले आफ्नो नाफा सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । नाफा सुनिश्चित भइसक्दा पनि सार्वजनिक निर्माण गुणस्तरहीन हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ।
मुलुक सिन्डिकेटबाट आक्रान्त छ । सिन्डिकेट विस्तारित हुँदै संसद्सम्म पुगेको छ । सांसदले समेत स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्दा गलत काम गर्नेलाई रोक्न कठिन भएको छ । सांसदका आफ्नै कम्पनी ठेक्कापट्टामा सरिक हुने र तिनलाई कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुनु अहिलेको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । संसद्का समितिले कुनै योजना–आयोजनामा गलत काम हुन लाग्दा अनुगमन गर्ने, त्यसमा सुधारका निम्ति निर्देशन दिने र आवश्यक पर्दा कारबाही सिफारिससमेत गर्न सक्छन्।
तर, समितिले त्यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । यतिबेला पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनी पक्राउ परे भने पनि खासै फरक पर्दैन । उनी सजिलै थुनामुक्त भई आफ्नो काम निरन्तर गर्न सक्छन् । सरकार यथार्थमै यस्ता ठेकेदारविरुद्ध सक्रिय हुन चाहने हो भने कालोसूचीमै राख्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र नयाँ ठेक्कापट्टामा सरिक हुन नपाउने स्थिति हुन्छ।
एकातिर कारबाही गरेजस्तो गर्ने र अर्कोतिर कारबाही नहोस् भनी बहानाबाजी गर्ने गरिएको छ । आखिर ठेकेदार, उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिको त्रिकोणात्मक सम्बन्धकै आधारमा अहिलेको मुलुकको ठेक्कापट्टा अघि बढेको छ । काम नभए पनि कारबाही नगर्ने, गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि कसैमाथि कारबाही नहुने र जथाभाबी गर्नेलाई समेत छुट दिने अवस्था यही सिन्डिकेटका कारणबाट आएको हो।
स्कुलका सञ्चालकले सांसद बनेर आफैं शिक्षा ऐनमा चलखेल गरेको, बैंकका सञ्चालक सांसद मिलेर बाफियामा गडबडी गरेको र ठेकेदार सांसदले ठेक्कापट्टामा पहुँच बढाएको अनुभव अघिल्लो संसद्कालमै भएको छ । र, यो स्थितिमा अहिले पनि सुधार आइसकेको छैन । हाम्रो संसद्मा स्वार्थ बाझिने गरी काम भइरहेका छन् । संसद्ले यसमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ । संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई नराख्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ अनियमितता भइरहेको छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि त्यसलाई यथावत् रूपमा छाडिदिने गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक निर्माण र सेवा लिने क्रममा देखिएका अनियमिततामा कडा कारबाही आवश्यक छ । अन्यथा, सर्वसाधारणले तिरेको करबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि निरन्तर दोहन भइरहने खतरा छ । सार्वजनिक निर्माणमा लापरबाही गर्नेलाई कुनै हिसाबले उन्मुक्ति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०३:५३ बिहीबार