आखिर नाममा के छ? नामबारे सोध्ने चलन छ । नाममै छ, जे छ । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नामको सरकारको माथिल्लो निकाय छ। यसको नामै पर्याप्त छ– देशमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रको काम गर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अन्तर्गतको यो मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीले चलाएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) हटाउन पहल गरेपछि एकाएक यसको चर्चा चुलिएको हो । जब्बर भएर रहेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले पहल गरेपछि चौतर्फी प्रशंसाको वर्षा भयो । मुलुकमा अब केही हुन्छ भन्ने भावनालाई सञ्चारसमेत गरेको हो, यो घटनाले। तर, त्यो सबै देखाउनका निम्ति रहेछ । यातायात व्यवसायीका खाता बन्द गरिए। तिनलाई कम्पनी बन्न प्रेरित पनि गरियो। बिस्तारै सिन्डिकेट हट्नु त कहाँकहाँ तिनैसँग मिलेर सरकारले एकाएक गाडी भाडा बढाउने काम गरेको छ। सरकार आफैँले हटाएको भनिएको यातायात सिन्डिकेट व्यवसायीसँग मिलेर दश प्रतिशत भाडा बढाउने विडम्बनापूर्ण निर्णय भएको छ। यातायात मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघसँग चार बुँदे सम्झौता गरी भाडा बढाउने काम गरेको छ। ‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने अवस्था यति बेला देखिएको छ। दसैँको मुखमा यातायात व्यवसायीले असहयोग गर्न लागेको निहुँ पारेर आफैँले खारेज गरेको संस्थासँग मिली भाडा बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन।

सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका सर्वसाधारणको हित रक्षामा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ । दबाब आउनासाथ गर्नैपर्ने काम समेत उल्ट्याउँदा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कामजोर हुन्छ। सरकार आफैँले हटाएको भनिएको यातायात सिन्डिकेट व्यवसायीसँग मिलेर दश प्रतिशत भाडा बढाउने विडम्बनापूर्ण निर्णय भएको छ।

दसैंमा सर्वसाधारणका लागि गर्जो टार्न सजिलो छैन। यो बेलामा सरकारले उनीहरूलाई सकेसम्म सहुलियत दिनुपर्ने हो । सहुलियत दिन सकिँदैन भने पनि कम्तीमा अहिलेको बजार मूल्यलाई स्थिर राख्न कोसिस गर्नुपर्छ । बजार मूल्य अनियन्त्रित हुँदा पनि सरकारको हस्तक्षेप देखिएको छैन। यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि यसको भाउ लगातार बढिरहेको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीका आधारमा भाउ बढ्दा यहाँ पनि स्वतः बढ्छ । स्वचालित मूल्य लागू भएको अवस्थामा घटबढ भइरहन्छ । भोलि आजको यो मूल्य घट्न पनि सक्छ। तर, त्यो अवस्थामा अहिले बढाएको भाडा भने कहिल्यै घट्दैन। यसअघि पनि पटक–पटक तेलको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर भाडा बढाइएको छ। पछि तेलको मूल्य घट्दा बढिसकेको भाडा घटाएको पाइएको छैन । केही समयका निम्ति सर्वसाधारणलाई राहत दिन नेपाल आयल निगमको मूल्यमा राहत दिन सकिन्छ। धेरै नाफा भएका बेला कर्मचारीलाई ख्वाउन भनेर राखिएको लाभांश रकमसमेत छ । त्यसलाई समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । संस्थानहरू नाफामा चल्नुपर्छ । तर, तिनको नाफा कहिल्यै नघट्ने सर्वसाधारणले भने मूल्यमा कहिल्यै राहत नपाउने अहिलेको अवस्था छ । वास्तवमा उपभोक्ता असंगठित भएका कारण कहिल्यै तिनले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । बरु संगठित निकायहरूले सर्वसाधारणको यही निरीह अवस्थालाई उपयोग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को महान् अभियान यसरी पूरा हुन सक्दैन। निरन्तर हुने मूल्यवृद्धि सामना गर्न सक्ने बनाउनु सरकारको काम हो । यातायात क्षेत्रको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई गन्तव्यमा पुग्न मात्र महँगो पार्दैन । यससँगै मुलुकभित्र उपभोग गर्ने अन्य सामग्रीको मूल्य पनि बेहिसाब बढ्छ। तेलको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाई सामान ढुवानीकर्ताले पनि उसैगरी मूल्यवृद्धि गरी सर्वसाधारणको ढाड भाँच्ने अवस्था छ । अतः यातायात क्षेत्रमा अहिले खारेजीमा परिसकेको संस्थाको प्रभावमा परेर गरिएको भाडावृद्धिमा रोक लगाउनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने यही नै मुलुकमा महँगीको कारण हुनेछ । यातायातमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुँदा अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। दसैँको मुखमा सरकार आफैँले अवैध घोषित गरेको यातायात व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता औचित्यहीन छ। सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका सर्वसाधारणको हित रक्षामा आफूलाई उभ्याउनु पर्छ । दबाब आउनासाथ गर्नैपर्ने काम समेत उल्ट्याउँदा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कामजोर हुन्छ। यसै पनि एक वर्षमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भाडा बढाउन पाइँदैन। सरकारले भने १० प्रतिशत भाडा एकैचोटि बढाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम आशालाग्दो हुन सकेको छैन। यातायात अव्यवस्थाको कारकका रूपमा यो मन्त्रालय नेतृत्वले उभ्याएको छ । यसका मन्त्रीले सडकको भयावह अवस्थामा सुधार ल्याउन समेत नसकेको देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सुधार नल्याउने हो भने यो मन्त्रालयको नाममै प्रश्न उठ्नेछ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०४:४५ मंगलबार