संसदीय समितिबाट इन्कार गरिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बिदा लिएर बसे। अनि उनी पछिका ओमप्रकाश मिश्र कामु प्रधानन्यायाधीश बने । तर बिदा लिएर घर बसेका जोशी अकस्मात् सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पास भएर ०७५ भदौ २५ गते नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पदबहाली गर्न गएका ओमप्रकाश मिश्रलाई ढोकैमा जोशीले गम्लंग अँगालो हालेर बधाइ दिए । प्रधानन्यायाधीश हुन अस्वीकृत न्यायाधीशले नवनियुक्तलाई गरेको यो हर्षोल्लासपूर्ण स्वागतलाई सबैले अचम्म मानेर हेरिरहे । छापामा प्रकाशित त्यो तस्बिर भाइरल नै भयो।

त्यसपछि जोशीले कामु भएर बसेको न्यायक्षेत्रको शीर्ष आसन छाडे । बसिरहेको प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासबाट हाँडाचिण्डा पनि आफ्नै घरमा सारे । तर साबिककै पदमा बसेर काम गर्छु भनेर अदालत गए । उनलाई मुद्दा हेर्न नै दिइएन । तर जोशी जागीर खान अदालतमा बसिरहे किनभने उनको पदावधि अझै एक वर्ष बाँकी नै रहेको उनले दाबी गरेका छन् । उनी मुद्दा हेर्न नदिए पनि अदालत गएर हाजिर गरिरहे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले अकस्मात् जोशीलाई मुद्दा हेर्न दिने निर्णय गरे।

सर्वोच्चकै पहिलो घटना
दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश मिश्र भन्दा पनि सिनियर हुन् । संसदीय सुनुवाइबाट जोशी अस्वीकृत भएपछि मात्र मिश्र प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदित भएका हुन् । संसदीय समितिले अयोग्य ठह-याएर आफूभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा पनि जोशीले राजीनामा दिएनन् । बरु आफूभन्दा कनिष्ठको आदेश मानेर भए पनि जागीर खान अदालत पुगे । यसलाई सर्वत्र आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । नेपालका संविधान निर्माताले पनि यस्तो जटिल अवस्था आउँछ भन्ने परिकल्पना गर्न सकेको कहीँकतै देखिएन।

नेपाल ल क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने, न्यायाधीश भनेको त्यस्तो प्रतिष्ठित पद हो जो वास्तवमा देवताजस्तै निष्पक्ष भावको हुन्छ भन्ने संसारभर मानिन्छ । ऊ विवादरहित पनि हुन्छ । उसले ‘पिसफुल माइन्ड’ले काम गर्छ किनभने मुद्दाबारे निर्णय गर्ने मात्र उसको काम होइन । मुद्दा वा विवादबारे त अरू धेरैले फैसला गर्छन् तर न्यायाधीशको फैसलाको किन महत्व छ भने उसले विवेक पनि प्रयोग गरेर निर्णय गर्छ । त्यसैले संसद्ले लामो समय लगाएर ऐन–कानुन बनाए पनि न्यायाधीशले हरेक दिन जनादेश अनुसारको संविधान, नियम, कानुन बनाइरहन्छन् भन्ने विश्वभर मानिन्छ।

यसअघिका चलन
न्यायाधीश दीपकराज जोशीभन्दा पहिले संसदीय समितिले कसैलाई प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीशमा समेत अस्वीकार गरेको थिएन । जोशी त्यसअर्थमा यस्ता अभागी हुन्, जो कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर कुर्सीमा बसिसकेका भए पनि गलहत्याइए । प्रधानन्यायाधीशको निवासबाट निकालिए । उनको एसएलसीको प्रमाणपत्र नै नक्कली ठहरियो जबकि उनले अरुका सक्कली र नक्कली सर्टिफिकेटबारे कति फैसला गरे तर उनकै सर्टिफिकेट अर्कैले नक्कली ठह¥यायो । सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दा हेर्नसम्म दिइएन तर आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा स्वागत गर्न तीन हातमाथि उफ्रिएर अदालत पुगे । उनले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको यसरी स्वागत गरेको देखियो कि कनिष्ठलाई नियुक्त गर्दा सबैभन्दा बढी खुसी उनी नै थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुँदा मुद्दामा गोलमाल गरेको आरोप लाग्यो । अर्का न्यायाधीश हरिबहादुर बस्नेतले राजीनामा दिए र तेजबहादुर कार्कीले राजीनामा गर्दिनँ भनेर बसे । तर उनलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्त नै ग-यो।

तर बममाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा उनी भने सर्वोच्चका श्रीमान् भइसकेका थिए । उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उनलाई मुद्दा हेर्न नै दिएनन् । बम अदालत आउँथे, हाजिर गर्थे, बस्थे, घर फर्कंदा फेरि हाजिर गर्थे र महिना मरेपछि तलब बुझ्थे।

आरोप लागेका न्यायाधीशहरू प्रायः राजीनामा गरेर मुक्त हुने चलन थियो । तर राजीनामा नगरेसम्म पनि मुद्दा हेर्न भने दिइँदैनथ्यो । तर वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने संसद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठानिएका जोशीलाई एकादुई दिनमै मुद्दा फैसला गर्न नै दिए । मुद्दाका जानकारहरूअनुसार संसदीय समितिले जोशीलाई जुन र जस्ता खालको केरकार ग¥यो, मिश्रलाई पटक्कै गरेन । किन ? जबकि एनसेल र हाँडिगाउँको ३६ रोपनीको फैसला जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको थियो । एउटै फैसलामा जोशी कसरी अयोग्य भए र मिश्र किन योग्य बने ? जोशीको सुनुवाइमा चम्किने सांसदहरू मिश्रको सुनुवाइमा किन मौन बसे ? यसको जवाफ अनुत्तरित नै छ।

जटिलताको थुप्रो
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भएपछि मिश्रले संसदीय समितिले गलहत्याएको व्यक्तिलाई सुरुमा मुद्दा दिएनन् तर एक दुई दिनमै के भयो र उनले जोशीलाई नियमित इजलासमा पु¥याए । त्यो निर्णयबाट संसदीय समितिले रिजेक्ट गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशपछिको वरिष्ठ न्यायाधीशमा स्थापित भएका छन् । अब के हुन्छ ? संसद्ले के भन्छ ? समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, सबैभन्दा सक्रिय सदस्य योगेश भट्टराई र अन्य सदस्यहरू के भन्छन्?

सबैभन्दा रोचक त के भने, आउँदो पुसमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश खोज्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यतिबेला पनि जोशी नै वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा भावी प्रधानन्यायाधीशका शक्तिशाली उम्मेदवार नै हुनेछन् ? उनको पदावधि आउँदो वर्ष असोज २३ गतेसम्म रहेको छ।

त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्ले उनलाई पुनः सिफारिस गर्छ कि गर्दैन ? संसदीय समितिले के गर्छ ? न्यायपरिषद्ले के गर्छ ? यसले गर्दा मुद्दाको थुप्रोमाथि समस्याको पहाड खडा भएको छ । अब कि न्यायपालिका हल न चलको अवस्थामा पुग्छ कि त सरकार र अदालत आमनेसामने बसेर भिडन्त हुन्छ र महाभियोगको नयाँ शृंखलाको खेला सुरु हुनसक्छ, अदालतका एक जानकारले बताए । न्यायपालिकामा फेरि अस्थिरताको खेल सुरु भयो।

उनले भने, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश मिश्रपछि सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश भनेका दीपकराज जोशी नै हुन् । जो संविधानको धारा १५३ (१) (ग) अनुसार न्यायपरिषद्को सदस्य हुनेछन् । न्यायसेवा आयोगमा पनि जोशी नै धारा १५४ (२) (ग) अनुसार सदस्य हुनेछन् । त्यसबाहेक संवैधानिक इजलासमा पनि जोशी नै रहनेछन्।

संवैधानिक इजलासको कामबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनेछ । संवैधानिक परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्र, संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन विवाद, उनीहरूको अयोग्यतासम्बन्धी र सर्वोच्चमा परेको गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा हेर्नेछ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०३:०६ बिहीबार