सत्ता बदलिए पनि चरित्र बदलिएन भने स्वतन्त्रतामा संकुचन आउन सक्छ। हामीले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाभित्र नागरिक वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि ठानिएको छ। कानुनको शासन सिर्फ नागरिकका निम्ति मात्र होइन। त्यो शासनसत्तामा बस्ने व्यक्तिका निम्ति समेत उत्तिकै लागू हुनुपर्छ। शासनमा बस्नेले जसो पनि गर्ने र नागरिकले मात्र त्यसलाई पालना गर्ने भन्ने हुन सक्दैन। अझ सरकारले जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई सत्ताले चाहेकै भरमा कारबाही गर्न वा सजायको भागिदार बनाउन सक्दैन। त्यसका निम्ति उसले अदालतको आदेश कुर्नैपर्छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ मा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु गरेपछि विभिन्न घटनाक्रममा संलग्न उक्त पार्टी कार्यकर्तालाई अदालतको आदेशपछि पनि पटक–पटक पक्राउ गरेको देखिएको हो । दर्जनौँ मुद्दा तयार पर्ने र पालैपालो ती मुद्दा लगाउँदै अदालतमा पेस गर्ने तत्कालीन व्यवहारमा कुनै हिसाबले पनि कमी आएको देखिएको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)को हकमा त्यही व्यवहार उनका पूर्व सहयोद्धा रामबहादुर थापा (बादल) ले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि सुरु भएको छ।

सरकारले अदालतको आदेशको भाषालाई बुझ्नु र तदनुकूलको व्यवहार गर्नु कर्तव्य हो। अन्यथा, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने राज्य निकायका अधिकारीहरू आफैँ कारबाहीको भागिदार हुन्छन्। लोकतान्त्रिक चरित्र नभई अबको नेपालमा शासन सञ्चालन गर्न सहज छैन।

अदालतले कुनै मुद्दामा बोलिसकेपछि त्यसको पालना पहिलो सर्त हुन्छ। निश्चय नै राज्यका तीन अंगमध्ये सबैलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हैसियत कार्यकारीको हुन सक्छ। यसको अर्थ यो होइन अन्य अंग ऊभन्दा कमजोर हुन् । सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार सबै अंगले आफ्ना सीमामा बस्नुपर्छ। विश्वकर्मालाई चौथो पटक अदालतको आदेशबाट रिहा गरेपछि पनि पुनः गिरफ्तार गरेर गृह प्रशासनले अदालतको अवज्ञा गरेको छ । उनलाई शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रजिस्ट्रारको रोहबरमा रिहा गरिएको थियो। उनी अदालतबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा गिरफ्तार गर्न तम्तयार प्रहरीहरूको ताँती त्यहाँ देखिएको थियो । त्यहाँ अदालतको आदेश हेर्नुहोला भन्ने आग्रह भए पनि उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाश राउतको सयुक्त इजलासले उनलाई रिहा गर्ने आदेश मात्र दिएको छैन । रिहाइका लागि पटकपटक दिइएको आदेश छल्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन समेत चेतावनी दिइएको छ । आदेशमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, ‘नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरू असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटका लागि यो अदालत मौन रहन नसक्नेतर्फ विपक्षी नेपाल सरकार र सरकार मातहतका निकायहरू र जिम्मेवार पदाधिकारीको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि पनि उनी गिरफ्तार भएको घटनाले कानुनको शासनप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर देखाएको छ। यो अदालतको अपहेलना पनि हो । विश्वकर्माले मुलुकको कानुन उल्लंघन हुने कार्य गरेका भए सरकारले उनका विरुद्धमा मुद्दामामिला गर्न सक्छ। अदालतको आदेशअनुरूप मात्र उनीमाथि कारबाही चलाउन सक्छ। तर, पछिल्ला दिनमा सरकार र यस मातहतका निकायले आफैँ सजाय गर्ने हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। लोकतन्त्र मुखले बोलेर मात्र हुँदैन। यसको पालना सहज पनि छैन। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई खण्डित तुल्याइएको लोकतन्त्र खोक्रो मात्र हुन्छ । संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति दिएको छ। व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति, संगठनलगायतका स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। विश्वकर्माका राजनीतिक गतिविधिले राज्यको कानुनको पालना नभएको वा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएका काम गरेका छन्/छैनन् भन्ने पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतको आदेशबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई रिहा गरिसकेपछि फेरि त्यही प्रकृतिका मुद्दा लगाउने अहिलेका प्रक्रियामाथि सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्नबाट उनलाई रोक्नुपर्ने र पटक–पटक अदालतको आदेशपछि गिरफ्तार गरेर कानुनको शासनको समेत यो सरकारले खिल्ली उडाएको छ। सरकारले अदालतको आदेशको भाषालाई बुझ्नु र तदनुकूलको व्यवहार गर्नु कर्तव्य हो। अन्यथा, अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने राज्य निकायका अधिकारीहरू आफैँ कारबाहीको भागिदार हुन्छन्। लोकतान्त्रिक चरित्र नभई अबको नेपालमा शासन सञ्चालन गर्न सहज छैन। यो विश्वकर्मा एकजनाको हकमा मात्र होइन प्रत्येक नागरिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट स्वतन्त्र छन्। गृह प्रशासनलाई कानुनको पालनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रेरित गर्न सकून्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०३:०८ आइतबार