मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो ? यसको जबाफ सहजै आउनेछ– लेख्नु । मुलुकमा दण्डहीनता आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । कुनै ठाउँमा अनियमितता छन् भनेर देखाउने काम प्रेसको हो । जब प्रेसले देखाउँछ, तब आक्रमण प्रेसमाथि नै हुन्छ।
अनियमितताको आशंका गरिएको छ भने त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनबाट केही नदेखिएको खण्डमा गलत लेख्नेविरुद्ध पनि उपचारको व्यवस्था छ । त्यस्तो गलत समाचारको खण्डन वा सत्यतथ्य प्रकाशन निम्ति प्रेरित गर्ने काम राज्यका निकायको हो । तर, लेख्ने हातमा हत्कडी लगाउन अहिले प्रहरी निकै सक्रिय हुन थालेको छ । किनभने मुलुकले अंगीकार गरेको कानुनमा लेख्नु फौजदारी अभियोग भइसकेको छ।
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था इन्टरनेटका माध्यमबाट हुनसक्ने अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनका निम्ति भएको हो । तर, त्यसलाई अहिले पत्रकार ‘ठिक पार्ने’ हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । यो कानुन लागू हुनासाथ सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य पत्रकारिता जगत् रहेको हो । पछि नेपाल प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघसमेतको अगुवाइमा यस्तो विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रशासनको हातबाट काउन्सिलमा पुगेको हो । लेखेबापत विद्युतीय कारबार ऐन दुरुपयोग गर्दै पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । लेखनलाई आपराधिक कर्मका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसकै नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने हो भने वास्तविक अपराध कर्म छोपिने अवस्था आउँछ।
ललितपुर प्रहरीले ‘खोजतलास’ साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई समाचार छापेकै आधारमा पक्राउ गरी हत्कडी लगाएको घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । ‘दृष्टि’ साप्ताहिकले छापेको ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ भन्ने समाचारलाई उनले शीर्षक परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेका थिए । र, उक्त समाचार आफूले ‘दृष्टि’ बाट साभार गरेको समेत उल्लेख गरेका थिए । समाचारको सत्यता मापन आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसले सांसदहरूको मानमर्दन गरेको पनि हुन सक्छ । तैपनि यसका निम्ति पक्राउ गरी हत्कडीसहित मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ÷पर्दैन ? यो मुलुकमा तानाशाही सत्ता चलेको छैन।
हाम्रो शासन व्यवस्थामा भएका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्न र कुनै समाचार वा टिप्पणी प्रकाशन गर्न संविधानले रोकेको पनि छैन । अभिव्यक्ति, छापाखाना तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । संविधान प्रदत्त यो अधिकार प्रयोगका क्रममा कुनै पत्रकारका हातमा हत्कडी लाग्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरेबापत कुनै राजनीतिक व्यक्तिका हातमा हत्कडी नलाग्ला भन्ने के निश्चित छ । पत्रकार बस्नेतमाथि अहिले गरिएको यो कारबाही ‘छोरी कुटेर बुहारी तह लाउने’ भित्री अभीष्टकै एउटा पाटो हो । जुन स्रोतबाट त्यो समाचार छापियो र जसरी साभार गर्नेलाई कारबाही गरियो, त्यसभित्रको उद्देश्य जटिल देखिन्छ । यसको मतलब अब कसैले पनि कतै अनियमितता आशंकामा कुनै समाचार वा लेख लेख्न सक्ने भएन।
बिस्तारै सामाजिक सञ्जाललाई पनि बोल्न नसक्ने बनाइँदैछ । सबैको मुख थुन्दै गएपछि शासन सत्तामा रहने व्यक्तिहरूले आफ्नो काम सहज हुने ठानेको हुनुपर्छ । एकातिर, सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । अर्कोतिर, सरकारको ध्यान भने कसले आफ्नो आलोचना गरे भन्नेमा गइरहेको देखिन्छ । कसैले गरेको आलोचनालाई सरकारले आफूलाई सही कामका निम्ति गरिएको सहयोग हो भन्ने नबुझ्ने हो भने हामी लोकतन्त्र चलाउने ल्याकतमा छैनौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनु हो । कुनै सांसदको जग्गा मिच्ने क्रममा संलग्नता रहेको समाचार आउनुको अर्थ सरकारको ध्यानाकर्षण हो।
सम्बन्धित सांसदले पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै स्थितिलाई दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य बुझ्नपट्टि लाग्ने हो । यसरी समाचार दिने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लागेको हो भने यसको थप ओखती छैन । प्रेस र सत्तापक्षीय व्यक्तिहरूबीचको भिन्नता नै के हो भने प्रेसले लुकाउन खोजेका कुरा उजागर गर्छ, सत्ता पक्षका व्यक्ति त्यसलाई लुकाउन खोज्छन् । समाचारमा उल्लिखित जग्गाको वास्तविकता के हो ? त्यो जग्गा सम्बन्धित सांसदहरूको प्रभाव प्रयोग गरी हडप्न खोजिएको होइन भने यथार्थ सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ।
एकातिर, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले पत्रकारका सन्दर्भमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन र प्रसारणसम्बन्धी ऐनमात्र आकर्षित हुन्छन् भनिरहेका छन् । अहिले आएको फौजदारी संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारका सन्दर्भमा लागू नहुने भन्दाभन्दै किन प्रयोग गरिँदैछ ? पत्रकारलाई लेखेकै कारण हत्कडी लगाएर थुन्ने पद्धतिले कुनै अर्थमा पनि हाम्रो व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउँदैन । पत्रकार बस्नेतलाई तत्काल रिहा गरी प्रेसमाथि हुन थालेको सुनियोजित आक्रमणको शृंखलामा रोक लगाइयोस्।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७५ ०३:५४ बुधबार
