कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको एक महिनाअघि भएको बलात्कार र हत्याले पूरै देशलाई तताइरहेको छ। त्यसपछि भएका हत्या बलात्कारका घटनाले आगोमा घियु थपिरहेछन् । समस्या झन् जटिल बन्दैछ।

दोषीहरू पक्राउ परेर मुद्दा अदालतमा पुगिसक्नुपर्ने समयमा केस उल्टो पुलिसमै अलमलिनु पछाडिका कारण झन् डरलाग्दा देखिँदैछन् । अपराधी जोगाउन प्रहरी–प्रशासनकै संलग्नताले लहरो तान्दा पहरो गर्जन थालेको छ । पुलिस नै नक्कली दोषी खडा गरेर नग्न रूपमा अपराधी जोगाउन लागेपछि कानुनी राजको बर्को च्यातिएको छ।

कञ्चनपुरमा भएको निन्दनीय र जघन्य अपराधपछि प्रहरी–प्रशासनले ओढेको शान्ति, सेवा, सुरक्षा भन्ने गम्छा पूरै च्यातिएको छ । अहिले जस्तै धरापमा ३८ वर्षअघि पोखरामा राजा वीरेन्द्रको सरकार परेको थियो । अहिले पनि आंगका रौँ नै ठडिने बलात्कारको उदाहरण दिनुप¥यो भने पोखरामा निमोठिएका दुई दुई किशोरी नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड कुख्यात छ।

बलात्कार र हत्याको केसमा प्रहरीबाट भइरहेको खोजी र अनुसन्धान आफैँ विवादको घेरामा परेको छ।

उक्त काण्डमा त्यतिबेलाको सरकार, राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र, वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रकी पत्नी कोमल शाहको भाइ उदय शमशेर, राजाकी दिदी बिहे गरेका कुमार खड्गविक्रमका भाइ नीर शाह र होटल व्यवसायी विनोदशंकर श्रेष्ठ जिम्मेवार रहेका थिए।

बहुचर्चित पत्रिका जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले त पछि ‘राजदरबार हत्याकाण्ड अघि दबाइएको अर्को हत्याकाण्ड’ नामक किताब नै लेखेर प्रकाशनमा ल्याए।

नमिता–सुनिता हत्याकाण्डको नृशंसता के भने, दुवै बालिका काठमाडौँका उच्च सरकारी सेवामा रहेका सहसचिवका छोरी थिए । उनीहरू पोखराकै साथी निरा पराजुलीसँग त्यहाँ डुल्न गएका थिए । तीनै जनालाई बलात्कार गरी अभियुक्तहरूले मारेर सेती नदीको खोँचमा फालिदिए । त्यो जघन्य अपराधका साक्षी वनपाले चूडामणि अधिकारी रहेछन् । उनलाई प्रहरीले सोधपुछका लागि भनेर लग्यो । तर सत्यतथ्य बाहिर आउनुको बदला उनले आत्महत्या गरे भनेर पुलिस प्रस्तुत भयो।

उनको लास पनि सेती नदीमै फेला फालियो । पुलिसले पक्राउ गरेर लगेको कर्मचारी नै मारिएपछि घटना साम्य हुनुको बदला झन् चर्कियो । सत्ता र शक्तिको आडमा घटनालाई बलजफ्ती दबाउन खोजियो । राजदरबारको संलग्नता भएकाले नमिता–सुनिताका बाबुआमा र परिवारले पनि कहीँकतै चाइँचुइँ गर्न सकेनन् । आँसु पिइरहे।

सत्तामा पुगेकाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसैका लागि उनीहरूलाई गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता र यथेष्ट सुविधा दिइएको हो ।

तर राजाको कुशासनको विरुद्धमा भुसको आगोझैँ यो काण्ड जलिरह्यो । अहिले निर्मला पन्तको बलात्कार र निर्मम हत्याले ०३९ सालमा भएको नमिता–सुनिता हत्याकाण्डलाई सम्झाइ दिएको छ । प्रहरी संगठन आफैँ मात्र होइन, उसको अनुसन्धानमा समेत गम्भीर सवालहरू उत्पन्न भएर प्रहरी नै अपराधीहरूको घेराउमा परेको पुष्टि भएको छ।

बलात्कार र हत्या नयाँ अपराध होइनन् । परापूर्वकालदेखि यो घृणित अपराध आततायी अपराधीहरूले गरिरहेका छन् । अमेरिका–युरोपमा पनि बलात्कार भइरहन्छन् । तर बिर्सन नहुने कुरा के भने यो अपराध एकदमै कठोर र अक्षम्य अपराध मानिन्छ र दोषीलाई हदैसम्मको कठोर दण्ड–सजाय गरिन्छ ।
नेपालमा संविधानले मृत्युदण्डलाई उन्मूलन गरे पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने माग जोडतोडले उठ्दै छ । ०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारलाई आजीवन काराबासको सजाय दिइने व्यवस्था गरेको छ । यो अत्यन्त कठोर दण्डनीय अपराध भए पनि बलात्कारका घटनाहरू दिन परदिन बढिरहेकै छन् । साना काखे नानीहरूदेखि हजुरआमाको उमेरका महिलाहरूमाथि निशृंस रूपमा बलात्कार गर्ने नरपिचासहरू निस्किरहेका छन्।

कञ्चनपुरमा भएको निर्मलामाथिको बलात्कार र हत्याका दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीबाट भइरहेको खोजी र अनुसन्धान आफैँ विवादको घेरामा परेको छ । प्रहरीले सुस्त मनस्थितिका दिलीप भन्ने स्थानीय व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा पक्राउ गरेको देखाएर मुख्य अपराधीलाई जोगाएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

जो रक्षक, उही भक्षक भएको आरोपमा प्रहरी–प्रशासनविरुद्ध स्थानीय जनताले सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । सडकमा उत्रिए । त्यसक्रममा अर्का किशोर सन्नी खुनाको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भयो । अन्य घाइते भई अस्पताल भर्ना भएका छन् । महेन्द्रनगरमा प्रशासनले पटकपटक कफ्र्यु नै जारी गरिरहेछ।

जनताको बृहत् प्रदर्शनीपछि गृह मन्त्रालयले जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरेको छ । डिएसपी र इन्सपेक्टर प्रहरी हेडक्वाटर तानिए । प्रहरी–प्रशासनको साख आमजनतामा सोत्राम्मै गुम्यो । रक्षक नै भक्षक भएको सन्देश घरघरमा पुगेको छ । आमजनता खुलेआम भनिरहेका र सञ्चारमाध्यमले लेखिरहेका छन्– प्रहरीले भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको भतिजो र एसपी डिल्लीराज विष्टको छोरालाई बलात्कार र हत्याको आरोपबाट बचाउन प्रहरी–प्रशासनको साँठगाँठमा एक पागललाई नक्कली अभियुक्त बनाएको आरोप स्थानीय जनताले लगाएका छन् । यसले प्रहरी र गृह प्रशासनको साख क्षतिपूर्ति नै नहुने गरी गिरेको छ।

यसपछि मात्र बाध्य भएर केन्द्र सरकारले सहसचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । तर छानबिन समितिले अध्ययन गर्ने घटनास्थल, वस्तुस्थिति वर्षा मात्र होइन, एक महिना बढी समयको ढिलाइपछि प्रमाणहरू मेटिइसकेका छन् । त्यसबाहेक दोषीहरूले भाग्ने र प्रमुख दसी प्रमाणहरू नष्ट गर्ने लामो समय पाएकाले अझै घटना थप जटिल बनाउन सक्छन्।

तर सबैभन्दा जटिल भनेको एकातिर अपराधको अनुसन्धान हो भने त्यसभन्दा महत्वपूर्ण संघीय नेपालमा केन्द्रबाट शासन सञ्चालन हुनु नै हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू बनिसकेपछि तिनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारमा विकासदेखि शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापनसम्म गर्नुपर्ने हो । तर, कञ्चनपुरको घटनाले छर्लंगसँग देखाएको छ, खुलेआम केन्द्रीय शासन नै प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा चलिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकारविहीन प्रमाणित भए।

प्रदेश र पालिकाहरूमा केन्द्रीय सरकारकै अह्रनखटन र सञ्चालन चलिरहने हो भने देश संघीयतामा गएको के मतलब भयो ? प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भनिँदै छ तर अधिकार जति केन्द्रीय आदेशमा सञ्चालन भइरहेछन् । अब भन्नुस्, देशमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छन् । सात प्रदेश सरकार छन् । तर केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्रहरीले पालिकाहरूमा भएका बलात्कारका घटनामा पनि आदेश–परमादेश जारी गरि नै रहने हो भने स्थानीय नेतृत्व के गरेर बस्ने ? उनीहरूले गर्ने काम के रह्यो ? राज्यको काम स्रोत जम्मा गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बसेकालाई बाँडेर खुवाउन मात्र हो कि प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान गर्न पनि लाग्ने हो?

जुन रफ्तारमा बलात्कार जस्ता स्थानीय आपराधिक घटना÷मुद्दा समाजमा बढिरहेका छन्, तिनलाई सम्बोधन पनि त्यहीकै सरकार र ऊ अन्तर्गतका निकायहरूले नगरेसम्म महेन्द्रनगरको दुर्भाग्य दोहोरिइरहनेछ । संघीयताको मूल मर्म कानुनले दिएको जिम्मेवारी पनि जिम्मेवारले निर्वाह गर्ने हो । धेरै टाढा रहेको केन्द्रीय सरकार वा प्रशासनले स्थानीय समस्या बुझ्दै नबुझी कसरी समाधान गर्न सक्छ ? कसरी आफ्ना मतदातालाई चित्त बुझाउन सक्ला?

पहिला जस्तै गरी केन्द्र सरकार प्रत्येक चोरी, डँकैती, सडक दुर्घटना, हत्या, बोक्सी, बलात्कार, छाउपडी, छुवाछूत, विभेद, कुटपीट, पाकेटमारी जस्ता मुद्दाहरूमा संलग्न हुन थाल्यो भने उसको कार्यकाल यसैगरी सकिन बेर छैन । यसैगरी केन्द्रले अरुका काम आफैँ जान्ने भएर गर्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई काम नै गर्न नदिने र नपत्याउने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार किन बनाइएको हो ? संविधानको के अर्थ ? निर्वाचन गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू किन स्थापना गरिएको होइन ? के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना बर्दीधारी, कर्मचारी, नेता र अपराधीका सन्तानलाई जोगाउनका लागि व्यवस्था गरिएको हो?

संविधानमा प्रदेश र पालिकाको हक अधिकारबारे किन यथेष्ट व्यवस्था गरिएको हो ? के तिनलाई बसीबसी तलब भत्ता पचाउन र त्यो पनि केन्द्रले नै पठाउने हो भने संघीयतामा मुलुक जानुको के नै अर्थ रहला ? प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी र कर्तव्य उनीहरूले नै निर्वाह गरून् भन्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारणले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संघीय पद्धतिअनुसार गरिएको हो । तत्कालै कार्यान्वयन गर्न गरिएको हो।

लोकतन्त्रमा सत्तामा पुगेकाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसैका लागि उनीहरूलाई गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता र यथेष्ट सुविधा दिइएको हो। लोकतन्त्रले रैतीलाई नागरिक बनाउँछ । तर हाम्रा सत्तासीनहरू पदका जिम्मेवार र काममा भुसकौल प्रमाणित हुँदैछन्।

सल्लाहकार जति राखेका छन्, आफ्नै दल र आसेपासे चाकरीबाज मात्र भए, विभिन्न क्षेत्रका स्वतन्त्र र विषयविद्हरू भएनन् । यसैले विविध क्षेत्रको विकासका लागि सत्तासीनहरूले कहाँ के भइरहेको छ, समयमा थाहै पाउन सकिरहेका छैनन् । प्रहरीले कञ्चनपुरमा बलात्कारी र हत्यारा नै नक्कली बनाएको कुरा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जनताले विरोध गरिसकेपछि मात्र थाहा पाउनु यसैको कारण हो।

जनता एकदमै सचेत बनेर हेरिरहेछन् । उनीहरूलाई थाहा छ, अहिले पनि कानुनको शासन कायम नगर्ने हो भने नयाँ युगको नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । खुला समाज, शिक्षा र सञ्चारको विकास हुनै सक्दैन ।
पार्टीहरू संस्थागत रूपमा कमजोर छन् तर त्यही पार्टीका नेता हुनसम्म बलिया छन् । विधेयक र ऐन कानुन विदेशीहरूले बनाउँछन् तर सांसदहरू विकासका काममा लागिरहेका छन् किनभने त्यहाँ स्रोत खेलाउन पाइन्छ । जति पनि संघसंस्था छन् त्यहाँ हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे राख्नैपर्छ । नराख्ने हो भने संस्थाहरू फेरि पनि जिन्दावाद र मुर्दावादको अखडा बनिरहने छन्।

इतिहासमा न्याय नपाए गोर्खा जानु भनिन्थ्यो आज त न्यायालय गए पनि न्याय पाइन्छ भन्न नसकिने भइरहेछ । हत्या, बलात्कार, स्मगलिङमा पुलिस नै मुछिएपछि जनता कहाँ जाने ? तेह्र वर्षकी किशोरीका बलात्कारी र हत्यारालाई दण्ड कसले दिने ? कानुनको होइन, शक्तिको शासन चलाइरहेको पुलिसमा अविलम्ब सुधार गर।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०४:५८ बिहीबार