अहिले अकस्मात र अत्यन्त नाटकीयशैलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि सत्ताको अर्को कालो बादल मडारिन थालेको देखिँदैछ । केही दिनपहिले देशका मूर्धन्य सम्पादकहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै निवासस्थानमा आयोजित विशेष सद्भावपूर्ण भेटघाटमा अन्तरनिहीत गुनासो, आत्मप्रतिरक्षा र अनुभवजन्य समस्याहरूको पोको सविस्तार फुकाउनु भएपछिको परिणाम बादलमाथि कालो वादल लाग्न लागेको अनुभव गर्न सजिलो भएको छ ।  बितेका छ महिनालाई निरर्थक आलोचना, उक्ति, व्यंग्य, तिरस्कार, आलापमा बिताइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले निकै लामो उपलब्धिका गाथा नेपालीसामु सुनाएको धेरै दिन भएको छैन । तर चाहेजति गर्न नसकेको परम्परागत उत्तरशैलीले छ महिनाका असफलतालाई छोप्न सकेका छैनन्।

सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली असफलताहरूको भारी सहयोगीहरूमा बिसाउँदै नयाँ भरिया खोज्न प्रयत्नशील हुनुहुन्छ होला र नै रामबहादुर थापाका अनेक विवाद र असफलताको पक्ष अकस्मात् र नाटकीयशैलीमा सार्वजनिक बहसमा आएको हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको हकमाथि उसले गरेको निर्मम प्रहारमा केन्द्रित छ । राणा निरंकुश भए, त्यसैकारण उनीहरूको सत्ताको अन्त्य भयो, राजाहरू निरंकुश भए, त्यसैकारण हजारौं वर्षदेखिको जातीय राजसत्ताको अन्तिम अवशेष शाही सत्ताको उन्मूलन हुनपुग्यो । यी दुईटा युगान्तकारी घटनाको मूल मर्म नागरिकहरूको निर्णायक स्वतन्त्रता र अधिकारसँग जोडिएको छ भन्ने तथ्य यहाँ दोहो¥याइरहनु पर्दैन । स्वतन्त्रताका अनेक पक्षमध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार पनि पर्छन्।

अपराध नियन्त्रणका नाउँमा केही दिनपहिले भक्तपुरमा गरिएको ‘फेक इन्काउन्टर’ले कानुनी राजका सबै मान्यता र मूल्य धुजाधुजा बनाइदिएको थियो । यसबारे सरकारले कुनै क्षमाशील शब्द प्रयोग गरेको छैन ।

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, विभिन्न समयमा पारित र घोषित अनेक सन्धि, सम्झौता र संयन्त्रले मात्र होइन, नेपालको संविधान २०७२ ले समेत यी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उपहास गर्ने गरी, नेपालको समग्र परिवर्तनको मर्मलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी, र संविधानले सुनिश्चित गरेको विषयलाई निरर्थक र निष्प्रभावी तुल्याउने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हिँड्डुल गर्ने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारले ६ महिनाको अवधिमा धेरैपटक गरेको छ । कार्यरत पत्रकारलाई हटाउने र सञ्चालित कार्यक्रम बन्द गराउने, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रकारान्तरले नियन्त्रण गर्ने, आत्मनियन्त्रणतर्फ प्रेसलाई प्रेरित गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर भइरहेका छन् । यस्ता कार्यमा कुन मन्त्री वा आन्तरिक संयन्त्र कति हदसम्म जिम्मेवार छ त्यसको छिनोफानो भइसकेको छैन । क्रमशः समयले छिनोफानोगर्ने नै छ । तर प्रत्यक्षमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने र विरोधप्रदर्शनका लागि मानिस जम्मा हुनै कठीन पर्ने, ध्यानाकर्षण गर्नै नसक्ने स्थानहरू तोक्ने काम आक्रामकरूपमा हुन पुगे ।
यसकालागि गृहमन्त्री यतिखेर विवादमा छन् । अहिलेमात्र उनी विवादमा परेका होइनन् । मन्त्री बादलले ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर जसरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल कसैको स्वास्थ्य रिपोर्ट लेख्न र सिफारिस गर्न दबाब दिए, त्यो घटना पनि बादलमाथि लाग्ने अर्को कालो बादलको सहयोगी हुनपुग्यो । पछिल्लो घटनाका रूपमा पूर्वमाओवादी बालसेना लेनिन बिष्टलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गर्नु रहेको छ । तर उनलाई विदेश भ्रमण गर्नमात्र रोक लगाउने काम भयो । उनलाई विमानस्थलमा पक्राउ गरेपछि हिरासतमा नराख्नुले पनि सरकारको नियत खोटपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । लेनिन अहिले अदालतमा पुगेका छन् । उनलाई स्वतन्त्र न्यायालयले कस्तो न्याय दिन्छ भन्न सकिँदैन । गृहमन्त्रीमाथि स्वतन्त्रताविरुद्ध यिनै घटना पर्याप्त छन् । यी घटनालाई प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक प्रतिरक्षा गरेको नसुनिएको होइन।

स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्ले कुण्ठित गरी लज्जाजनक आलोचना बेहोर्नुपरेको विषयलाई भने प्रधानमन्त्री उच्चारण गर्न चाहनुहुन्न । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपराधीलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गर्दै प्रहरी भ्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री निवासमा एक घण्टा हिरासतमा राखेको घटनासँग गृहमन्त्री जोडिएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीकालागि यो आफ्नो कार्यकालको कालो दाग नै हो । तर यस विषयलाई उहाँ कहिले मैले त उपकुलपतिलाई भेट्न खोजेको थिएँ, एकछिन ढिला भयो, उहाँ त हिँड्नु भएछ, क्यानडा जानु भयो कि घर थाहा भएन भन्ने जवाफ फर्काउनुहुन्छ त कहिले स्वीकृतिको विषय उठाउनुहुन्छ । कहिले आफ्ना दलका समर्थक लगाएर उपकुलपतिलाई दोष दिन अनेक तर्कको तानावाना बुन्न लगाउनुहुन्छ । के एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा उपकुलपतिलाई ठट्टाको विषय बनाउनु उचित हो ? यसमा सहकूलपति शिक्षामन्त्रीको कति दोष छ र कुलपतिका नाताले प्रधानमन्त्रीले कति दोष लिनुपर्ने हो, आत्मस्वीकार किन हुँदैन?

विगतमा अरबौँका भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खुल्नासाथ लोकमानसिंह कार्कीले बेहोर्नुपरेको अपमानलाई अहिलेका पदाधिकारीहरूले पनि सम्झिरहेका होलान् । अख्तियार पदाधिकारीका मनमा उब्जेको त्यो भय नै आत्मबल गिराउन पर्याप्त हुन्छ ।

गृहमन्त्रीमाथि दोष लगाएर शायद प्रधानमन्त्रीको पक्ष चोखिने प्रयास गर्न लागेको हुनुपर्छ । गृहमन्त्रीले यातायात सिन्डिकेट तोड्न गरेको असफल प्रयास, बिनाकारण काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारहरूविरुद्ध गरेको निरर्थक आक्रामक कारबाही, सुन प्रकरणमा ठूला माछा समात्न खोज्दै गर्दा अलमलिएको अनुसन्धानको बाटोका पछाडि अनेक रहस्य हुन सक्छन् । गृहमन्त्री एक्लै नै ती रहस्यहरूको संयोजनकर्ता हुन सक्छन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सकिँदैन । अहिले शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा आन्तरिक प्रशासन पूर्णतः विफल भएको छ । दिनहुँ भइरहेका अपहरण, बलात्कार, हत्या जस्ता घटनाले शक्तिशाली सरकारको अनुहारमा चिथोरिरहेको अवस्था छ । तर अपराध नियन्त्रणका नाउँमा केही दिनपहिले भक्तपुरमा गरिएको ‘फेक इन्काउन्टर’ले कानुनी राजका सबै मान्यता र मूल्यलाई धुजाधुजा बनाइदिएको थियो । त्यसका विषयमा सरकारले कुनै क्षमाशील शब्द प्रयोग गरेको छैन । भविष्यमा यस्तो ‘फेक इन्काउन्टर’ प्रतिशोध साँध्ने बलियो हतियारसमेत हुनसक्छ भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरूमा देखिएन । योे क्रम बढ्दै गएमा जो पनि र जस्तो निहुँमा पनि ‘फेक इन्काउन्टर’को सिकार हुने सम्भावना रहन्छ । जनताको सुरक्षा गर्न बसेको निकायले यसरी राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरिरहँदा निश्चय पनि गृह प्रशासनले त्यसको जिम्मा नलिइ हँुदैन । तर जनकपुरमा विदेशी सेनाले हतियारसहित सैनिक पोशाकमा शहरभरि मार्चपास गरेको विषय कसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ? के प्रधानमन्त्री यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी मान्नुहुन्छ ? कि रक्षामन्त्रीको थाप्लोमा यो राष्ट्रियताविरुद्धको घटनाको भारी बिसाउन चाहनुहुन्छ?

यी छ महिनामा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ । सरकार निर्माण पहिलेका दिव्यवाणाीहरूको चर्चा त भई नै रहन्छ । तर सरकार गठनको लगत्तै सुरु भएका अनेक दिव्य वचनहरूको समेत कुनै पालना नभएकोमा भने प्रश्न नउठाइ हँुदैन । प्रमुख प्रतिपक्षको टाउकोमा दोष लगाउन बानी पर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँगको भेटमा यो पटक भने आफ्नै सहयोगीप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएछ । उहाँले प्रशासन संयन्त्रलाई समेत केही दोषको हिस्सेदार ठह-याउनुभयो होला नै । अर्थात् दोष जति अरुको टाउकोमा, श्रेय जति आफ्नो भागमा भन्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभए जस्तो देखिन्छ । पाँच वर्षको समयावधिलाई हेर्दा ६ महिना केही पनि होइनन् । सुख र समृद्धिको यात्रा केही वर्षमा पूर्ण हुने होइन । आमनागरिकका इच्छा र आवश्यकतालाई केही दिनमा, केही महिना वा केही वर्षमानै पूरा गर्नु असम्भव हुनेछ । तर यी थोरै दिनमा नेपालीले जे देखिरहेका छन् र जे भोगिरहेका छन् त्यसले सुख र समृद्धिको गन्तव्यलाई निषेध गरिरहेको स्पष्ट छ।

गन्तव्य समात्न नसकेकामा दोष जतिअरुलाई दिने र आफूलाई इमान्दार, कर्तव्यपरायण, सक्रिय र बुद्धिमान प्रमाणित गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिअन्तर्गत अकस्मात् र नाटकीय शैलीमा गृहमन्त्री बादल विवादमा तानिएको देखिन्छ । बादल शायद पुरानो माओवादीको मूलधारकालागि पनि त्यति पाच्य थिएनन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकासामु केही अरु दावेदार प्राथमिकतामा थिए र उनीहरूमध्ये कसलाई गृह मन्त्रालय सुम्पने भन्ने द्विविधामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । माओवादी फुटाएर पुनः प्रवेश गरेका थापालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने बाध्यता त्यही द्विविधाका कारण परेको स्पष्ट छ । अहिले पुरानो माओवादी र पुरानो एमालेको दुवै पक्ष थापाविरुद्ध आन्तरिक मोर्चाबन्दीमा छ भन्ने देखिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली थापालाई असफल सिद्ध गरी विकल्प सोचिरहनुभएको प्रतीत हुन्छ । यो विकल्पको सोचलाई उहाँले स्पष्ट प्रकट नगरे पनि शान्ति सुरक्षादेखि तत्कालका घटनाहरूका विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रकट गरेका विचारहरू नै संकेतका रूपमा देखिएका हुन्।

पार्टी एकीकरणको भद्रगोल एकातिर र अर्कातिर सरकारको छ महिनाको कार्यको कमजोर अवस्थाको जिम्मेवारी अन्यत्र पन्छाउँदा निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुनसक्छ । तर यसबाट बढ्नसक्ने असन्तोषको ज्वाला रोक्न उहाँलाई सजिलो हुने छैन । एकीकरणको प्रश्नमा एकपक्षीयरूपले अध्यक्ष अ‍ोलीले काम गरेको र अरु पक्षलाई साथ नलिएको, भाग नदिएको भन्ने आवाज चर्कै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठिरहेको छ । बादल प्रकरणले पुरानो माओवादी धारमा पनि कम्पन ल्याउनेछ भनेर कुनै भविष्यवाणी गरिरहनुपर्दैन । अरु मन्त्री पनि विवादमा छन् । यस समयको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक डिल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रकरणमा भएको छ । अख्तियार सशक्त भएको भए अहिलेसम्म यसबारे निकै तथ्यहरू खुलिसकेका हुने थिए । हुन त विगतमा अरबौँका भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खुल्नासाथ लोकमानसिंह कार्कीले बेहोर्नुपरेको अपमानलाई अहिलेका पदाधिकारीहरूले पनि सम्झिरहेका होलान् । अख्तियार पदाधिकारीका मनमा उब्जेको त्यो भय नै आत्मबल गिराउन पर्याप्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका आफ्नै केही बाध्यता होलान् । उहाँलाई सहयोग भएन वा सहयोगीहरूले सही काम नगर्दा उहाँको लक्ष्य कमजोर होला । प्रधानमन्त्रीको बाध्यता अरु मन्त्रीहरू आफैँले बुझिदिएमा निश्चय पनि राम्रो हुनेछ । तर लोकतन्त्रमा सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त प्रभावकारी मानिन्छ । नैतिक प्रश्नमा व्यक्ति नै जिम्मेवार मानिए पनि राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा सामूहिक उत्तरदायित्व हुने प्रचलन छ । कुनै एक सहयोगीको टाउकोमा असफलताहरूको भारी बिसाएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सफल प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०१:३८ बुधबार