बहुचर्चित लोकोक्ति हो– दाल, भात, तरकारी, जीउधन सरकारी ! तर, ‘दाल, भात, तरकारी’ भने मदनकृष्ण–हरिवंशहरूले बनाउन लागेको नयाँ सिनेमाको नाम हो।

फिलिमको नाम र बनाउनेको परिचयले नै सिनेमा रमाइलो हुन्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ । नलागोस् पनि किन ? सिनेमा बनाउने रातामकै (किरण केसी) देखि मदनबहादुर–हरिबहादुर (मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य), राजाराम पौडेल, वसुन्धरा भुषाल, शिवहरि पौडेलजस्ता हास्य कलाकारहरूले जो भरिएको छ।

दाल, भात, तरकारी बनाउन लागेका हास्य कलाकारहरूले साउनको अन्तिम साता घोषणा गरे– महसञ्चारले पारिवारिक, मनोरञ्जनात्मक र भिन्नै पहिचान भएको सिनेमा बनाउने भएको छ । हामी यो सिनेमाको छायांकन मंसिरको पहिलो सातामा सुरु गरी फागुन महिना भरमा सक्नेछौँ । त्यसपछि सिनेमा सम्पादन लगायतका काम सकेर ०७६ वैशाख १३ गते दाल, भात, तरकारी राजधानीका हलमा प्रदर्शन गर्नेछौँ।

कर्मचारीहरूले आफ्नै तजबिजमा मन्त्रीहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् र मन्त्रीहरू कर्मचारीकै चरण पूजनमा छन्।

महसञ्चार समयमा काम गर्न दत्तचित्त रहेको कम्पनी हो । व्यावसायिक रूपमा अहिलेसम्म समयमा काम सम्पन्न नगरेको भए उसको ट्राक रेकर्ड चाबहिल–साँखु, जोरपाटी–सुन्दरीजल, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–थानकोट सडक बनाउने ठेकेदार जस्तै ठगमा दरिने थियो । तर महसञ्चारको छवि देश, जनता र बजेट मार्नेहरू जस्तो छैन।

के कुरामा शंका छैन भने, सिनेमाको न्वारन र कलाकाररूपी पुरेतको नाम सार्वजनिक गरेपछि नै सर्वसाधारणको मन तानिरहेको हो। तर केपी ओली सरकार बनेपछि केही अपवादलाई छाडेर नामले नै आम मतदाताको अपेक्षा धान्न गाह्रो परेको छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरू पारदर्शी बनेर प्रस्तुत हुन सकेनन्, न त स्थानीय र प्रदेश सरकार नै प्रभावकारी देखिएका छन् । तर सिनेमाका कलाकारको नाम प्रकाशित हुनेबित्तिकै सिनेमा समयमा बन्छ र त्यो रोचक र ध्यान तान्ने हुन्छ भन्नेमा कसैलाई शंका छैन।

तर केपी ओली सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू र उनीहरूले सञ्चालन गरेका मन्त्रालयहरूको काम गर्ने तरिका, विषयप्रतिको ज्ञान र कर्मचारीतन्त्रको अव्यवस्थापनलाई हे¥यो भने भद्रगोल पहिल्याउन धेरै मन्त्रालय चहार्नै पर्दैन । ओलीको सपनालाई कार्यक्रमसहित प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने सहयोगी टिम नै दुर्लभ ठहरियो । ओली एक्लै देखिए, उनी सञ्जयदत्तको फिल्म ‘लगे रहो मुन्ना भाइ’ बनिरहेछन् । आफूले उठाएका कुरामा कत्ति विचलित नभई ओली अहोरात्र लागिरहेका त छन् तर जुन तहको उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र तिनबाट बनेको सरकारलाई मह सञ्चारले बनाउन लागेको दाल भात तरकारी जस्तो सिनेमासँग तुलना गरेर गर्न खोजेर के भन्न लाग्यो भन्ने पाठकलाई पर्न सक्छ । यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । किनभने, कहाँ एउटा सिनेमा र कहाँ देश सञ्चालन गर्ने कुरा ? कसरी तुलना हुनसक्छ?

दाल भात तरकारीले प्रत्येक व्यक्तिको ध्यान र वामपन्थी गठबन्धनले अधिकांश मतदाताको मत तान्यो ! दुवै तान्नमा वस्ताद झैँ लाग्छन् । अझ ढुंग्रो नलुकाइ भन्ने हो भने वामपन्थीहरूले त जनताको बहुमूल्य मत तानेर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै निर्वाचनमा धेरै पदहरू जिते । सत्तासीन भए । तर छ महिना बितिसक्दा पनि सर्भिस डेलिभरी गर्न सकेको छैन । सरकारलाई दाल, भात, तरकारीको गुरुमन्त्र चेतना भया!

सिनेमा र सरकारलाई न्यायकी देवीले आँखामा पट्टी बाँधेर तराजूमा राखे जसरी जोख्न पनि किमार्थ खोजिएको होइन तर के चाहिँ प्रश्न उठाउन खोजिएको हो भने नेपालको संसदीय इतिहासमै अहिले शक्तिशाली सरकार छ । तर दाल भात तरकारी बनाउन कस्सिएका हास्य कलाकारले जत्ति पनि वर्तमान सरकार समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्न किन नसकेको हो?

चुनावमा वामपन्थी जितपछि अबीर जात्रा भएको एक वर्ष हुँदै छ, तर गर्छु भनेका काममा प्रधानमन्त्री एक्लै परेको भान भइरहेछ । मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले प्रभावकारी डेलिभरी गर्न सकिरहेका छैनन्?

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा जनताको अपूर्व समर्थन र विश्वास पाएका थिए । भारतले गरेको ज्यानमारा नाकाबन्दीमा मुर्झाएका जनतालाई राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानी बन्न ऊर्जा प्रवाह गरिरहे । भारत वेष्टित नेपाललाई उत्तरी छिमेकीसँग सम्झौता गरेर प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गरे । नेपालीहरू स्वावलम्बी हुनुपर्छ भनेर बिहान दिउँसो बेलुका र मध्यरातीसम्म प्रेरणा जगाइरहे । उनको यही निरन्तर प्रतिबद्धतालाई मूल्यांकन गरेर चुनावमा उनकै योजनामा विश्वास गरेर उनी र उनकै उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले भारी मत खन्याएर जिताए । तर दोस्रो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएपछिका छ महिनामा जनताको जीवनमा तत्काल प्रभाव परेको देखिने गरी तीनै तहका सरकारले सर्भिस डेलिभरी गर्न सकिरहेका छैनन् । किन?

अहिलेको नेपालमा दाल भात तरकारीले जनताको ध्यान तान्ने र वामपन्थीहरूले मतदाताको मत तान्ने उस्तैउस्तै साबित भएको छ ! दुवै तान्नमा उस्ताद नै ठहरिए । अझ ढुंग्रो नलुकाई भन्ने हो भने वामपन्थीहरूले त जनताको बहुमूल्य मत तानेर नै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई तिहाइले जिते । केन्द्रमा सत्तासीन भएको छ महिना र पालिकामा एक वर्ष बितिसकेको छ । तर सर्भिस भने फेरि पनि डेलिभरी हुन सकेको छैन । किन?

सरकारको छ महिनाको कामको गतिलाई मापन गर्ने हो भने जुन रफ्तारमा मत तानेर ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ वामपन्थी गठबन्धनले गरेको थियो, त्यो रफ्तारमा सरकार सञ्चालन भएको जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न नसक्नुको कारण के हो ? सरकार किन कछुवाको गतिमा छ ? किन देशमा भएका स्रोतसाधन, कार्यकर्ता, आमजनता, व्यक्ति विशेषज्ञहरूलाई परिचालन गर्न सकिरहेको छैन ? किन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू महँगा गाडी किन्ने, महँगा घर भाडामा लिने र आफ्नै भत्ता बढाउने काम गरिरहेका छन् ? के यिनीहरू समाजसेवाका लागि जनप्रतिनिधि चुनिएका होइनन् ? लाग्छ, यिनीहरू शासक बन्न आएका हुन् र जनतामाथि कर लादेर त्यसैबाट कुत उठाइरहेका हुन्?

यो विस्मयकारी हो । नहुँदो हो त ओलीले बौद्धमा जमेको पानी र हिलोबारे प्रधानमन्त्रीको तहबाट स्पष्टीकरण दिनु पर्दैनथ्यो । स्थानीय निकायबाट उठाइरहेको करबारे स्पष्टीकरण दिनु परिरहेछ । मानाँै, लगे रहो मुन्ना भाइझैँ ओली एक टंकारले जनहितका कुरा उठाएर सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका कुरा आफैँले उठाइरहेछन्, किन ? हुँदाहुँदा यस्तो लागिरहेछ कि ओली मात्र एक्लो सत्तापक्ष हुन् बाँकी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, प्रतिपक्षी सबै एउटै हारमा छन्, किन?

यसका लागि सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरू, विभाग, प्रदेश सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू, सांसदहरू, पालिकाका पदाधिकारीहरू नै काफी थिए । तर किन कोही चुइँक्क बोल्दैनन् । किन ? किन कोही हिलो पन्छाउन र खाल्डा पुर्न आएन ? पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि निस्किएनन् किन ? कतै ग्रहण लागेको बेला अरू ब्राह्मणले सिदा नलिएझैँ ओलीलाई नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गह्रने बाहुन बनाउन कोसिस गरिरहेका त छैनन् ? होइन भने, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा पहिल्यै उनीहरू जुर्मुराइसक्नुपर्ने थियो । जनसेवामा खटिइसक्नुपर्ने थियो । कमी कमजोरी सुधारिसक्नुपर्ने थियो । वडा सदस्यहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन गर्नुपर्ने?

भुइँचालोमा खामो गाडेर पाल टांग्न हिँडेका नेताहरू सडकको किनारासम्म पनि पुगेनन् किन ? नेकपाका निर्माण व्यवसायीहरू कहाँ हराए ? चुनाव र चुनाव अघि ठेक्का लिन, टिकट लिन र आफ्नालाई टिकट दिलाउन तन, मन र धन ओछ्याउन दिलोज्यानले लाग्ने ठेकेदारहरू राजधानीका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न आएनन् किन?

यसबारे एक व्यवस्थापनविद्ले भने, कुनै पनि संस्था होस् वा उद्योग कलकारखाना वा सरकार नै किन नहोस्, हरेकलाई चुस्त र दुरुस्त रूपले सञ्चालन गर्न निम्न व्यवस्थापकीय सीप चाहिन्छ ः १) योजना २) संगठन–संयन्त्र ३) सिर्जनशील, उद्यमशील र नवीन सोचका जनशक्ति ४) कार्यविधि र स्पष्ट निर्देशन ५) रणनीति र कार्ययोजना सहितको कुशल व्यवस्थापक ६) नियमित सञ्चार, समन्वय र अनुगमन ७) मूल्यांकन ८) उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था।

गएको छ महिनामा सरकारको कमजोरी कहाँ देखियो ? सबल पक्ष के रहे ? उपर्युक्त बुँदाहरूको कसीमा हेर्दा लथालिंग अवस्थामा रहेको देशको बागडोर सम्हालेका ओली राष्ट्रियता र शासन व्यवस्थालाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका देखिन्छन् । तर उनको नेतृत्वले जुन गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो, दैनन्दिनीय विषयहरूमा भने सरकारले गति लिन सकेन । ती व्यवस्थापनविद्ले आलोचना गर्दै भने, राज्य संयन्त्रका अवयवहरू प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेनन्, किन?

जहाँसम्म आमजनतालाई डेलिभरी गर्ने दैनन्दिनीय विषयहरूसँग जोडिएका कुरा छन्, ओलीका मेनेजरहरूमा कार्यक्षमताको प्रशस्तै अभाव देखियो । ओलीका मेनेजर अर्थात् मन्त्रीहरू र कारिन्दा अर्थात् सहयोगी कर्मचारीहरूको अक्षमताले सरकारको डेलिभरीलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । उनी अझै प्रश्न गर्छन्, के ओलीले अहिलेको ब्यूरोक्रेटिक संरचनालाई रिफर्म गर्न सक्छन् ? यदि समयमै त्यतातिर ध्यान दिन सकेनन् भने ओलीका अगाडि अझै चुनौतीका पहाड खडा छन् । एउटा छ महिना त ट-यो तर बाँकी ९ वटा छ महिनाका लागि योजना के छ ? के गर्दैछन् ओलीका थिंकट्यांक?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सरकारमा ह्वारह्वार्ती नयाँ सिर्जनशील अब्बल नेपाली युवाहरू सरकारी संरचनामा आएर क्षमतावान् र पारदर्शी कर्मचारीतन्त्र बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर थोत्रा पुराना कर्मचारी बोकेर, नयाँ ठाउँमा पनि पुराना अनुभवी भन्दै राष्ट्रको स्रोत साधन दोहन गर्ने नियत बोकेकाहरू हाबी भइरहेछन् । जेष्ठ नागरिकहरूले भनेजस्तै हाम्रो परिवर्तन कतै ‘दिन बिताउने, काल पर्खने’ जस्तै नबनोस्।

कर्मचारीहरूले आफ्नै तजबिजमा मन्त्रीहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् र मन्त्रीहरू कर्मचारीकै चरण पूजनमा छन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०३:५८ सोमबार