मुलुकको कानुनी इतिहासले १ सय ६५ वर्षपछि कोल्टे फेरेको छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा राजा सुरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ लागू भएका छन्। नयाँ समयका अपराधका आयामलाई संहिताबद्ध कानुन ल्याउने नाममा ऐतिहासिक तथा कानुनी धरोहर समाप्त गरिएकोमा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन। मुलुकी ऐनमा समयानुकूल संशोधन, परिवर्तन र थप गर्न सकिने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पारिएको छ। आइसकेको कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, त्यसमा हुने आदेश, संशोधन आदिबाट मात्र दशकौं लगाएपछि पूर्णता प्राप्त हुनेछ। समयानुकूल कानुनमा सुधार हुनुलाई कसैले अस्वीकार गर्दैन। युगको नवीनतासँगै आउने समस्यालाई कानुनले सम्बोधन गर्नु पनि पर्छ। तर, यसको अर्थ भइरहेको परम्परालाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो त नयाँ कानुनमा ‘मुलुकी’ भन्ने शब्दप्रति नै द्वेष गरी हटाउने प्रयास भएको हो। नागरिकको मुखमा झुन्डिएको मिठो शब्द हटाउनुको उद्देश्य सम्पूर्ण रूपमा यो कानुन जारी गर्नेहरूले इतिहास आफैंबाट सुरु भएको सन्देश दिन खोजेका हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। ढिलै होस् यसको मूल नाममा मुलुकी शब्द परेको छ। त्यसका निम्ति पनि कानुन जारीकर्ताहरूलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ।

आफ्नो मुलुकको कानुनको लामो इतिहास अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन ल्याउनुको औचित्य भने पुष्टि हुन सक्दैन। भारतले अंग्रेजकै बेलाको दण्ड विधान र जेल म्यानुअललाई निरन्तरता दिएकै छ । भारत त अंग्रेजसँग स्वतन्त्र भएको हो। हाम्रो मुलुकमा आफ्नो परम्परा बनिसकेको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दा ध्यान पु-याउन सकेको देखिएन।

१९१० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनलाई २०२० सालमा थप परिमार्जन गरी समयानुकूल गरिएको हो। त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक नयाँ व्यवस्थालाई संशोधन र सुधार गरिएको भए गुनासो हुने थिएन। साथै कार्यान्वयनमा अहिले देखिएका समस्या कम हुन सक्थे। त्यतिमात्र होइन, यसअघिका नजिरले समेत कानुन कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सक्थ्यो। तर, अब आउने हरेक समस्यामा अदालतमा पुग्नु, त्यसको थप आदेश हुनु र तदनुकूल कार्यान्वयन हुनुले लामो र झन्झटिलो अवस्था ल्याउन सक्नेछ। नयाँ कानुन निर्माण भनेको जटिलताबाट सहजता उन्मुख हुनुपर्नेमा ऐन लागु हुनुपूर्व नै अन्योल बढेको छ। त्यसमा पनि केही व्यवसाय विशेषका आवश्यकता र औचित्यलाई कानुन तर्जुमा गर्दा ध्यान नदिइएको प्रस्ट छ । यसले प्रेसका अधिकार कटौती गर्ने भयले यस क्षेत्रलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। यही कानुनका कारण संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउने अवस्था आएमा अहिलेको व्यवस्थाको अधोगतिसमेत प्रारम्भ हुने निश्चित छ। चिकित्सा क्षेत्रले यो कानुन कार्यान्वयनसँगै असुरक्षित महसुस गरेको छ । सरकारको आफ्नै निकाय प्रहरी यसमा असन्तुष्ट देखिएको छ। कानुन व्यवसाय आफैं यसबाट पीडित बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाले अदालतबाट ‘दोषी ठहरिनुअघिसम्म निर्दोष’ हुने अवस्थालाई अंगीकार गर्दै आएको हो। अब मुद्दा चलाउनासाथ दोषी रहेको मान्यताका आधारमा व्यवहार हुने अवस्था छ। पहिले कारबाही माग गर्ने निकायले अभियुक्तका निम्ति प्रमाण जुटाउनुपथ्र्यो भने अब प्रमाणको भार आरोपित व्यक्तिमा पर्न गएको छ। यस आधारमा राज्यले चलाएका मुद्दामा वास्तविक निर्दोषले पनि निर्दोषिता प्रमाणित गर्न कठिन हुने देखिन्छ। सामान्यतः फौज्दारी अभियोगमा निर्दोषिताको आधारमा हेर्ने गरिन्छ। तर, विद्यमान कानुनी संरचनाले दोषी हुन् कि भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा निर्दोष पनि पर्ने अन्यायमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

‘छिटोछरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल मान्यतालाई अघि सार्दै मुलुकी संहिता कार्यान्वयन ल्याइको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र विश्व प्रचलनका स्थापित मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत यसमा आत्मसात् गरिएको छ। फौज्दारी संहिताको दण्डसजायको व्यवस्थाले जतिसुकै गम्भीर अपराधमा समेत सजाय गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्वहरण हुँदैन। गम्भीर अपराधमा हुने दण्डसजाय बढाइएको छ । यससँगै अपराध अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्ने र अपराधमा संलग्न भए पनि त्यसको सुराकी दिने व्यक्तिलाई सजायमा छुटको व्यवस्थाको भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। विवाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता घटनाबारेमा अहिले भइरहेका भन्दा भिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था भएको छ। कतिपय फौजदारी अपराधशास्त्रीले यी कानुनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्। अपराधपीडितको मुद्दाको अभियोजनपछि सुनुवाइको क्रममै अपराधपीडितलाई अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, भविष्यमा त्यस्ता अभियुक्तले सफाइ पाएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। कानुनका व्यावहारिक पाटाबारे विविध प्रश्न उठेकै छन्। कानुनका डन्डा बजाएरै सबैलाई ठिक गर्ने उद्देश्यले यसलाई कडा तुल्याइएको देखिएको छ। तर, राजनीतिक अभिजात्य वर्गले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्दै आएको अवस्था पनि छ। तिनले कानुनी राजको प्रत्याभूतिका निम्ति आफूलाई कसरी तयार पार्छन्, हेर्न बाँकी छ। आफ्नो मुलुकको कानुनको लामो इतिहास अन्त्य गर्दै नयाँ कानुन ल्याउनुको औचित्य भने पुष्टि हुन सक्दैन। भारतले अंग्रेजकै बेलाको दण्ड विधान र जेल म्यानुअललाई निरन्तरता दिएकै छ। भारत त अंग्रेजसँग स्वतन्त्र भएको हो। हाम्रो मुलुकमा आफ्नो परम्परा बनिसकेको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दा ध्यान पु-याउन सकेको देखिएन।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०२:३१ शुक्रबार