गाउँमा एकजना ‘हुने–खाने’ पण्डित थिए । ‘चाइन्जो–क्यारे’ भन्ने थेगो थियो उनको । प्रशस्त पैतृक जग्गा–जमिन थियो। गाई–भैँसी पालेका थिए । जेठी पत्नीबाट सन्तान नभएपछि साली बिहे गरे । झन्डै बीस वर्ष कान्छी थिइन्, उनी । उनका पनि सन्तान भएनन् । तेस्रो बिहे गरे पण्डितजीले । छोरा जन्मियो । “अंश र वंश थाम्ने छोरो जन्मियो” भन्दै पण्डित औधि खुसी भए । गाउँका उरन्ठेउला केटाहरूले चौतारामा भेला भएर कुरा काटे, “बाजेबाट हुने भए पहिले नै सन्तान भइसक्थे नि । कान्छी चैँ बज्यै बाठी रहिछिन् । यसोउसो कसोकसो मिलाएर छोरो जन्माइदिइन्।”

केटो हुर्किंदै गयो तर बोली आएन । हिँड्डुल गर्न पनि सकेन । कान सुन्दैन । आँखा धमिलो भएकाले झन् समस्या छ । बाजेको परिवारमा पुत्रलाभको खुसी विलापमा परिणत भयो । नेपालमा गणतन्त्र आएकै साल जन्मेको चाइन्जो–क्यारे बाजेको छोरो र गणतन्त्र दौँतरी हुन् । दुवैको स्वभाव र अवस्था उस्तैउस्तै छ । खर्च बढ्दो छ तर धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन।

सिक्किममा त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा फ्याँकेर भारतीय झन्डा गाडिँदा गान्तोक सहरका कतिपय टाठाबाठाले गान्धी रोडमा चकलेट बाँडेका थिए।

नेपालमै जस्तो गणतन्त्र धेरै देशमा आयो । सन् १९७३ मा अफगानिस्तानमा आयो गणतन्त्र । त्यसले लाखौँको प्राण लियो, लाखौँलाई शरणार्थी बनायो र सोभियत संघको हस्तक्षेप पनि बढायो । काबुलमा कसलाई शक्तिशाली बनाउने भन्ने निर्णय मस्कोस्थित क्रेमलिनबाट हुन थाल्यो । सन् १९३९ मा अल्बानियामा गणतन्त्रसँगै तानाशाही आयो । बुल्गेरियामा जनमत संग्रहबाटै सन् १९४६ मा गणतन्त्र आयो । त्यो सँगै आयो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद । कम्बोडियाको कथा त्यस्तै छ । सन् १९७५ मा राजा हेलि सेलासीलाई हटाएर इथियोपियामा कम्युनिस्ट तानाशाही (गणतन्त्र) आयो । त्यसपछिको गृहयुद्धमा लाखौँ जनता मारिए । सन् १९७४ मा ग्रीसमा पनि गणतन्त्र आयो तर दरिद्रता र अभावले आज पनि विलाप गर्दैछन् त्यहाँका जनता । लाओसमा सन् १९७५ मा गणतन्त्र आयो तर त्यसले झन् ठूलो अभाव र अशान्ति ल्यायो । गणतन्त्र हुँदैमा राष्ट्र बलियो, धनी, शान्त र सुखी हुँदैन भन्ने यस्ता उदाहरण धेरै छन् । नेपालीमा उखान छ, “लोभले लाभ, लाभले विलाप ।” यहाँँ त कुखुराका चल्ला, फर्सी र गुन्दु्रकमा पनि कर लगाएर हजारौँ प्रतिनिधि पाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ, संघीयता र गणतन्त्रले।

सातवटा संविधान आए, नेपालमा । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैँ जनताका समस्या घटेनन् । व्यवस्था परिर्वन भइरहे पनि राष्ट्रको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आउन सकेन । प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ पहिलो संविधान थियो । त्यसमा पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलनको अधिकार, संघ खोल्ने स्वतन्त्रता सबै लेखिएका थिए । दुई सदनात्मक व्यवस्था, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय सबै श्री ३ पद्मकै परिकल्पना थियो । बोल्दाबोल्दै भावुक भएर रुने स्वभावका पद्म शमशेरलाई चन्द्र शमशेरका छोराहरूले ‘साह्रै उदारवादी’ भनेर खेदो खन्न थाले । उनका सपना सपनै रहे । अन्त्यमा, मोहन शमशेरलाई राज्यसत्ता बुझाएर उनी भारतको राँची सहरमा बस्न थाले । जुद्ध शमशेर जोगी भएर हाँस्दै–हाँस्दै रिडीतिर लागेको र पद्म शमशेर रुँदैरुँदै राँची (बिहार) गएका घटनालाई विषयवस्तु बनाएर साहित्यकार टुकराज मिश्रले पुस्तक लेखे, “रिडी र राँचीः रुँदै हाँस्दै ।” धोबीधारास्थित निवासमा पुस्तकबारे कुरा गर्दा मिश्रले भनेका थिए, “ती दृश्य आफैँले देख्या।”

पद्म शमशेरले ल्याएको संविधान कार्यान्वयन नभएपछि अन्तरिम शासन विधान, २००७ (संविधान) आयो । मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राजा त्रिभुवनद्वारा जारी सो संविधान ६ पल्ट संशोधन गरियो । २०१५ सालको संविधान अनुसार सोही साल फागुनमा पहिलो संसदीय चुनाव भयो । ब्रिटिस संविधानविद् आइभर जेनिङको परामर्शमा बनेको २०१५ सालको संविधानले ब्रिटेनमा झैँ बहुदलीय व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक पद्धति, मौलिक हक आदिको व्यवस्था गरेको थियो।

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुसमा सत्ता हातमा लिएर हृषीकेश शाहको संयोकजत्वमा ‘संविधान मस्यौदा आयोग’ बनाए । सोही आयोगको सिफारिसमा २०१९ साल पुस १ गतेबाट नयाँ संविधान लागू गरियो । सो संविधान २०२३ साल, २०३२ साल र २०३७ सालमा संशोधन भयो र २७ वर्ष बाँच्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रले नयाँ बाटो लियो । राजा वीरेन्द्रले संसद् र दलहरूलाई विश्वास गरेर वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेससँग सम्झौता गरे । परिणामस्वरूप सक्रिय राजसंस्था ‘संवैधानिक राजा’मा अनूदित भयो ।
२०४७ साल जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले ६ महिना नबित्दै उत्कृष्ट संविधान बनाएको थियो । सो संविधान सोही वर्ष कात्तिक २३ गते राजा वीरेन्द्रको घोषणबाट लागू भयो । नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा बनेको २०४७ सालको संविधान वामपन्थीहरूले पनि सहजरूपमा स्वीकार गरे । तर २०५२ साल माघ २१ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालले सरकारसमक्ष चालीस बुँदे ज्ञापनपत्र दियो । त्यसको लगत्तै ‘संजमो’ माओवादीको भेष धारण गरेर २०५२ साल फागुन १ देखि ‘जनयुद्ध’ गर्न थाल्यो गृहयुद्धको वातावरणले सबै बिथोलियो।

भारतले हजारौँ बिगाह नेपाली भूभाग मिच्दा पनि मातृभूमिमाथि थिचोमिचो भयो भनेर सशक्त आवाज उठाउने साहस राज्य–संयन्त्रमा किन देखिएन भनेर प्रश्न उठाउनु ‘बेकार’ हुन सक्छ।

माओवादीले राखेका चालीस सूत्रीय माग अहिले पढ्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य, महाकाली सन्धिको खारेजी, भ्रष्टाचार र तस्करीको अन्त्य जस्ता विषयदेखि विदेशीलाई श्रम इजाजतपत्र लागू गर्नुपर्ने, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई जग्गा दिनुपर्ने जस्ता माग पनि थिए । सत्तामा पुग्दा माओवादीले नै पुराना माग किन बिस्र्यो र आफैँ किन साम्राज्यवाद र विस्तारवादको कठपुतली भयो भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुप-यो भने विद्रोहका नाममा हजारौँको हत्या गर्ने, गराउनेहरूलाई ऐँठन हुन सक्छ । उनीहरूले मानव अधिकारको कति सम्मान गरे ? कति लोकतन्त्रवादी छन् माओवादी ? जगजाहेर छ।

नेपालभित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको राजधानी दिल्लीमा भारत सरकार तथा भारतीय गुप्चतर अधिकृतहरूको रोहबरमा भएको ‘बाह्रबुँदे’ सम्झौता आज पनि ठूलो प्रश्नचिह्नको घेरामा छ । २०४७ सालको संविधानका बारेमा राम्रोसँग समीक्षा समेत नगरी नेपाली कांगे्रस र एमालेसहितका संसद्मा रहेका दलहरू भारतले तयार पारेको मार्गचित्र सहर्ष स्वीकार गर्न तयार भए । सात दल र माओवादी ‘देखिजान्ने सुनिजान्ने किनाराका साक्षी’ जस्तै भए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा अब निर्णायक आन्दोलन हुन्छ भन्ने ऐलान गरिसकेका थिए।

माओवादीलाई एमालेसरह ८३ वटा सिट बकस दिएर चुनावबेगर जस्केलाबाट संसद्मा प्रवेश गराइयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालसहितका १६ जना पात्रलाई ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति’ नामको मञ्चमा लाए–अराएको काम गर्ने सर्तमा अभिनय गराइयो । समितिका एक सदस्यले पंक्तिकारलाई भनेका थिए, “अंग्रेजी र हिन्दीमा टिपोट आउँथे । हामी गुप्त रूपले अनुवाद गथ्र्यौं ।” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुक्छे (हाडा) त टेलिभिजनमै बोले, “दिल्लीमा तयार पारिएको सात दल र माओवादीबीचको सम्झौताको मस्यौदा मैले पनि राम्ररी पढेको हुँ । सुरुमा त्यो हिन्दीमा थियो।”

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले धेरैपल्ट सञ्चारमाध्यमबाटै बोलेका छन्, “राजाका अधिकार सीमित गर्ने कुरामा मात्र नेपाली कांगे्रस सहमत थियो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा हामी थिएनौँ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘आफ्नै कथा’ (आत्मवृत्तान्त) पढ्दा कैँयन् रोचक प्रसंग पाइन्छ । एमालेका तर्फबाट अन्तरिम संविधान मस्यौदामा खटिएका कानुन व्यवसायी शम्भु थापाले २०४७ सालको संविधान नफ्याँक्न कोइरालालाई सुझाव दिएका रहेछन् । कोइरालाले ‘परिस्थिति अर्कै भइसकेको’ लाचारी व्यक्त गरेछन् । किताबमा त्यही छ । किन त्यस्तो भयो, श्यामशरण र थाराकान हर्मिसहरूलाई थाहा होला।

गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगायतका नेतालाई लाचार छायाँ बनाएर पर्दा पछाडिबाट काम लगाउने, मद्दत गर्ने र हौसला दिनेहरू आज पनि मौन छैनन् । राजसंस्था ढालिएको, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका केन्द्रहरू आफ्नो इसारामा नचाउन खोजिरहेको र नेपालका राष्ट्रिय एकताका सम्पूर्ण सूत्रहरू क्षतविक्षत पारिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि तहसनहस पार्ने खेल हुन सक्छ।

भारतले हजारौँ बिगाह नेपाली भूभाग मिच्दा पनि मातृभूमिमाथि थिचोमिचो भयो भनेर सशक्त आवाज उठाउने साहस राज्य–संयन्त्रमा किन देखिएन भनेर प्रश्न उठाउनु ‘बेकार’ हुन सक्छ । सिक्किममा त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा फ्याँकेर भारतीय झन्डा गाडिदा गान्तोक सहरका कतिपय टाठाबाठाले गान्धी रोडमा चकलेट बाँडेका थिए । नेपालमा चारैतिरबाट घेराबन्दी भइरहँदा राज्यकोषबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ बाँडिदैछ । विदेशी शक्तिको बल–वीर्यबाट स्थापित ‘मान्यता’ अघि बढाउन युरोप, अमेरिका र भारतलगायतका शक्तिले करोडौँ डलर बराबरको सहायता दिइरहेका छन् । संघीयता बचाउन हालै विश्व बैंकले नेपाललाई करोडौँ डलर सहायता दिने भएको छ । तर कतिन्जेलसम्म विदेशीको सहायता र नेपालीलाई निचोर्ने करबाट संघीयता जीवित रहन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अर्थशास्त्रीहरूले नै चेतावनी दिइरहेका छन् भने देश अफ्रिकी मुलुकहरूझैँ विदेशी ऋणमा डुब्न सक्ने कुरामा पनि उनीहरूले सतर्क गराएका छन्।

सार्डिनिया अधिराज्य र अस्ट्रियन साम्राज्यबीचको युद्धमा इटलीले स्वतन्त्रताका लागि गरेको प्रथम प्रयास ‘नोभोराको युद्ध’ थियो । सन् १८४९ को सो युद्धमा इटली परास्त भयो । सार्डिनिया र इटलीले अस्ट्रियासँग झुक्नुप¥यो । त्यसपछि राजा भिक्टर इमान्युअलले गणतन्त्रवादी नेता क्याभरसँग मित्रता गरे । अर्का नेता मेजिनी पनि गणतन्त्र समर्थक थिए । राष्ट्र संकटमा पर्दा ‘को नेता ठूलो हुने’ भन्ने प्रश्नै उठ्दैन भन्दै मेजिनी र क्याभरले राष्ट्रको स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमसत्ता बचाउन राजासँग मिलेर काम गर्ने प्रतिज्ञा गरे । क्याभरले युवा समुदायलाई सम्बोधन गर्दै आपसी वैमनस्य र मनोमालिन्य बिर्सेर राष्ट्रको रक्षा गर्न आग्रह गरे । उनले ‘इतालिया फारा दा से’ (इटली आफ्नो रक्षा आफैँ गर्छ) भनेर भाषण गरेपछि राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीहरू विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट भए । स्पेनका जनरल फ्रांको गणतन्त्रवादी थिए । राष्ट्र अत्यन्त अस्थिर एवं कमजोर भएपछि उनले आप्mनो हठ यागेर राजा हुआ कार्लोसलाई गद्दीमा राखे, स्थिरताका लागि । किनभने जनरल फ्रांको प्रबल राष्ट्रवादी थिए।

राजनीतिज्ञहरूमा राष्ट्रप्रेम छ भने उनीहरूको हृदयमा राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ । पद, पार्टी, पैसा र पावर (शक्ति) मात्र ठूलो ठान्नेहरू भाडाका सिकारी वा भाडाका सिपाही (मर्सिनरी) मात्र हुन्छन् । उनीहरू स्वचालित, स्वविवेकी र स्वाभिमानी हुँदैनन्।

दश वर्षसम्म नेपालमा गणतन्त्रको पालनपोषणमा खर्बौं रुपियाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सञ्चार माध्यमहरूले संविधान बनाउन मात्र एक सय करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरियो भनेका छन् । हरेक वर्ष सिंहदरबारको प्रसूती गृहमा प्रधानमन्त्री जन्मिन्छन् । यसरी दश वर्षमा दश वटा सरकार बन्नु स्थिरता हो कि अस्थिरताको लक्षण ? प्रश्न सामान्य जस्तो लाग्छ तर ‘संक्रमणकाल सकियो’ भन्नेहरूलाई यही प्रश्नले थचक्क बसाउँछ । किनभने, गणतन्त्र चल्छ कि चल्दैन भनेर गणतन्त्रवादीहरू नै प्रश्न गरिरहेका छन् । बितेका दश वर्षको ‘प्रमुख उपलब्धि’ भन्दै संविधानको किताब देखाइन्छ । दश वर्षे संविधान ‘चाइन्जो क्यारे पण्डित बाजे’को छोरोझैँ कमजोर छ । यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको भारी बोकेर समृद्धिको सगरमाथामा पु-याउला त?

गणतन्त्र सर्वरोगनाशक ओखती होइन । नाइजेरिया सन् १९६३ मा स्वाधीन र ‘गणतन्त्र’ भयो तर आज पनि दरिद्र, अशान्त र अस्थिर छ । किन ? जहाँ राष्ट्रहितलाई शिरमा राखेर मन, वचन र कर्मले राष्ट्रोत्थान गर्न चाहनेहरू राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदैनन्, त्यहाँ दुःख, कष्ट, अभाव र अस्थिरता भइरहन्छ । नाइजेरिया होस् कि नेपाल, जनताले दुःख पाउँछन् । नेपालको गणतन्त्रले खुसी होइन, विलाप मात्र ल्याएको छ। त्यसैले, यथार्थ (सत्य) सामना गर्न नसकेर नेताहरू सपना मात्र बेचिरहेका छन् । हामी त्यही पत्याइरहेका छौँ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०२:१७ शुक्रबार