संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सर्वप्रथम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूका लागि नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले समेत निरन्तरता दिएको छ । २०६३ सालदेखि हालसम्म जम्मा ११ जना प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशहरूको सुनुवाइ गरेको सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्को ११ औँ नम्बरको प्रस्तावलाई पहिलो पटक अस्वीकार गरेको छ । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट अस्वीकृत भएसँगै एक अभागी न्यायाधीश हुन पुगेका छन् । एक दुई ओटा अपवादबाहेक उनीपूर्व सुनुवाइमा उत्तीर्ण भएका भनिएका प्रधानन्यायाधीशहरू कर्म, क्षमता र आचरणमा जोशी भन्दा अब्बल र पृथक नभएकाले जोशीलाई अभागीको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुन्छ । कतिपय कविहरू आफूलाई अभागी भन्न रुचाउँछन् । कवि हृदयका जोशी पनि आखिर अभागी नै सिद्ध भए।

आधुनिक संसद्वाद वा संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले सम्पादन गर्ने कार्य मुख्य रूपमा तीनओटा हुन्छन्ः एउटा कानुन निर्माण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो ओभरसाइट । ओभरसाइट अर्थात निरीक्षणको कार्य मूलतः शक्ति सन्तुलन र जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय ओभरसाइटको आवश्यकता रहेको यसका विज्ञहरूले मानेका छन् । सुनुवाइ संसदीय ओभरसाइटको एक सशक्त औजार हो । न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्नुपर्ने परिपाटी अमेरिकाले प्रारम्भ गरेको हो । सन् १७९५ मा राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले सिफारिस गरेका न्यायाधीश जोनलाई पहिलो पटक सिनेटले अस्वीकार गरेको इतिहास उनीहरूसँग रहेको छ।

यति संवेदनशील विषयमा “सन्देहात्मक रहेको” भन्ने मात्र कारणले कुनै व्यक्ति अयोग्य घोषित हुन सक्छ वा सक्दैन?

न्यायाधीश नियुक्तिको अवधारणा र संयन्त्र नै नेपाल र अमेरिकाबीच भिन्न रहेकाले सुनुवाइको तौरतरिका समान हुन आवश्यक देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा २९२ ले संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदहरूका लागि नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा खास गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा तीनओटा निकायहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहन्छन् । एउटा न्याय परिषद्, दोस्रो संवैधानिक परिषद् र तेस्रो संसदीय सुनुवाइ समिति।

न्यायाधीशको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, वैयक्तिक विवरणको अभिलेखनजस्ता कार्यहरू न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक परिषद् प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले आफैँमा शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा रहेको छ । जसको बनोट प्रधानमन्त्री (कार्यपालिका), प्रधान न्यायाधीश (न्यायपालिका), प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सभामुख र अध्यक्ष (व्यवस्थापिका), संसद्को प्रतिपक्ष दल र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख (सभामुख र उपसभामुख दुई भिन्न दलको) द्वारा निर्माण भएको हुन्छ । न्याय परिषद्ले तयार पारेको अभिलेख विवरण र राज्यका तीन ओटै अंगहरूको प्रतिनिधित्व रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसको आधार र सीमामा रही संसदीय सुनुवाइले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा गरेका सबै निर्णय प्रत्यक्षरूपमा न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्सँग जोडिन पुग्छन् । समितिको निर्णयको कानुनी र नैतिक जवाफदेहिता दुवै परिषद्ले समेत लिनुपर्ने हुन्छ।

संसदीय समिति संघीय संसद्को विशेष समिति भएको र आफैँमा सार्वभौम रहेकाले उसको निर्णय सक्षमता र अधिकारक्षेत्रका बारेमा प्रश्न उठाउनु उचित होइन । तर उसले के कस्तो अवस्था र परिवेशमा कुन आधार र कारण देखाई के निर्णय ग-यो भन्ने विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकार गर्दा समितिले जम्मा पाँचओटा आधार र कारण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । नेतृत्व जिम्मेवारीको ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ सन्तोषजनक नभएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति सन्देहात्मक रहेको, प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत प्रश्न उठाएको र न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने प्रतिबद्धता नआएको भन्ने आधारमा सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य नभएको ठहर गरेको छ।

न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायहरूबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ।

जोशी प्रकरणमा सुनुवाइ समितिको निष्पक्षता र नियतमाथि उठाउन सकिने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको संवेदनशील निकायको संवेदनशील पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्न उसले लिएका आधारहरू किन वस्तुगत हुन सकेनन् भन्ने हो । कस्तो योजना पेस गरेको भए नेतृत्वका लागि ठोस योजना हुन्थ्यो ? कस्तो जवाफ सन्तोषजनक जवाफ हो ? कस्तो प्रतिबद्धताले न्यायपलिका स्वतन्त्र हुन सक्थ्यो ? भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरूको जवाफ समितिको निर्णय धारमा भेटाउन सकिँदैन । प्रस्तावित व्यक्तिउपरको सबैभन्दा गम्भीर र ठोस आरोप उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कुनै पद वा ओहोदा ओगट्नु नेपालको कानुनमा फौजदारी कसुर हो । अझ न्यायधीश वा प्रधानन्यायधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसीन हुने व्यक्तिका बारेमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रश्न उठ्नु समान्य कुरा होइन । तर यति संवेदनशील विषयमा “सन्देहात्मक रहेको” भन्ने मात्र कारणले कुनै व्यक्ति अयोग्य घोषित हुन सक्छ वा सक्दैन ? साधन, स्रोत र अधिकार सबै चिजले सम्पन्न समितिले “सन्देहात्मक” अवस्थाका प्रमाणपत्रहरूको थप जाँचबुझ गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्न किन सकेन ? भन्ने जस्ता सवालहरू अझै पनि यो प्रकरणमा अनुत्तरित छन्।

निश्चय नै जोशीको विगतलाई हेर्दा उनी कुनै सत्ता पक्षसँग नजिक रहेको र त्यसले उनको नियुक्तिमा फाइदा पुगेको देखिन्छ । आजको न्यायालय यो रोगबाट सम्पूर्ण रूपमा ग्रस्त छ । केही थोरै अपवादलाइ छोडेर पछिल्लो समयमा नियुक्त भएका सबैजसो न्यायाधीशहरू दायाँ र बायाँ कित्ताका छन् । उनीभन्दा पहिले सुनुवाइमा उत्तीर्ण भएकाहरू पनि केही अपवादबाहेक कित्ताधारी नै थिए । यसबाट उठ्ने अर्को प्रश्न भनेको जोशी अहिलेको समयको अनुकूल कित्ताका व्यक्ति भएको भए उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र “सन्देहात्मक” हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ?  समितिले उनको प्रमाणपत्र गलत साबित नगरेसम्म जोशी पक्षधरले यो प्रश्न उठाउने नैतिक आधार पाई नै रहनेछन् । जोशी अभागी न्यायाधीशकै रूपमा रहिरहनेछन्।

आज जसरी चित्रण गरिएको वा जुन अवस्थामा पु-याइएको भए पनि नेपालको न्यायिक इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । राज्यका सबै शक्तिहरू कुनै एउटा अंगमा मात्र सीमित हुन गएमा त्यो निकाय अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुन्छ त्यसैले राज्यका अन्य अंगहरूबाट न्यायालयलाई पृथक् राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले १९९७ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेको इतिहास हामीसँग छ । न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट पृथक् र स्वतन्त्र राख्ने अभिप्रायले १९९७ असार १२ र १३ गते श्री ३ जुद्धशमशेर राणाद्वारा जारी गरिएको सनदलाई बेलायतको जुडिकेचर एक्ट सरहको संवैधानिक लिखत मान्न सकिन्छ । यसको फलस्वरूप १९९७ साउन १ गते नेपालमा प्रधानन्यायालयको स्थापना गरिएको थियो । लिखित संविधानको इतिहासकै कुरा गर्दा पनि विश्व मानचित्रमा व्यक्तिका मानव अधिकारहरूलाई मान्यता दिनुपूर्व नै १९४८ जनवरीमा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान—नेपाल सरकार वैधानिक कानुनले मानव अधिकारका कतिपय आधारभूत विषयलाई जनताका मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।  

तर चिन्ताको विषय न्यायाधीश नियुक्तिमाथिको राजनीतीकरण, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार, कित्ताधारी न्यायमूर्ति र आजभन्दा आठ दशक पहिले नै एउटा कुलिनतन्त्रका शासकले स्थापना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगलाई सबैभन्दा लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्ने लोकतन्त्रका शासकहरूद्वारा ध्वस्त गरिँदै गएको आजको अवस्था हो । नियन्त्रित र निर्देशित न्यायालय वाम वा कुनै पनि गठबन्धनका लागि भविष्यमा हानिकारक हुन सक्छ । न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायहरूबाट नियन्त्रित, कसैद्वारा प्रभावित र आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन गयो भने त्यो अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक र अफापसिद्ध हुन जान्छ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०२:४० आइतबार