सरकारी संस्थानहरू निजी क्षेत्रका निम्ति समेत प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ। तिनले दिने सेवा र सुविधाले समग्रमा सरकारको उदार अनुहारलाई प्रस्तुत गर्छ। हामीकहाँ भने गरिब जनतालाई सरकारी संस्थानका तर्फबाट समेत सुलभ तथा सस्तो सेवा र वस्तु उपलब्ध हुन सक्दैन। अझ एकाधिर व्यवसाय गरिरहेका यस्ता संस्थानले सेवालाई महँगो तुल्याई फाइदा उठाउने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा यस्ता सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो नाफा कम गरेर ठूलो मात्रामा व्यवसाय गर्दा पनि फाइदा उठाउन नसक्ने होइनन्। सुविधा त्यस्तै हो, आफ्नो नाफा जसरी पनि बढ्नुपर्ने ध्येय राखेको अनुभव आम उपभोक्तालाई भइरहेको छ। सरकारको निजीकरण कार्यक्रमका कारण धेरै सरकारी संस्थान बन्द वा बिक्री भए पनि अहिलेसम्म चलिरहेका यस्ता संस्थानको कामकारबाही उपभोक्तामुखी हुन सकेको छैन। नेपाल आयल निगम यस्तै एउटा सार्वजनिक संस्थान हो। पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायमा एकाधिकार पाएको यो संस्था तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा छ। यसको नाफा बढ्दै गए पनि कहिल्यै सर्वसाधारणलाई मूल्यमा सहुलियत दिएको देखिँदैन। अझ छिमेकी भारतको भन्दा सस्तो मूल्य हुँदा यताबाट तस्करी हुने तथ्य अघि सारी पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो तुल्याउने अभ्यास भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसारको तेलको मूल्य समायोजन हुने गरेको भए पनि सर्वसाधारणलाई थप सहुलियत गरी बिक्री गर्न नसकिने होइन। 

निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संस्थानको हकमा तिनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सर्वसाधारणलाई दिएर नाफा कमाएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक संस्थानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन भने आफ्नो सेवालाई तदनुकूल सुलभ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न छुट्याएको रकम मात्र तीन अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। एकातिर सरकारले बोनस बाँड्न रोक लगाइरहेको छ, अर्कोतिर बोनस ख्वाउनका निम्ति रकम पनि छुट्याइरहेको छ। एकाधिकार व्यवसाय गरिरहेका यस्ता सार्वजनिक संस्थानले बोनस खान नपाउने कानुनी प्रावधानलाई जहिल्यै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । निगमले गरेको नाफा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनी सरह सुविधा दिएर हासिल गरेको होइन। उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा तेल बेचेर अनि त्यसैमा नाफा देखाएर बोनस बाँड्नु कति न्यायसंगत हो। जनता जहिल्यै पिल्सिने हुन् यहाँ। अनेकन् बहानामा जनताले कर र सेवा शुल्क बुझाउँछन्। तर, त्यसको समुचित प्रयोगबाट लाभान्वित हुने मौका कहिल्यै पाउँदैनन्। निगमबाट प्रत्येक लिटर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा सर्वसाधारणबाट प्रदूषण कर समेत उठाउने गरिएको छ। यसरी उठाइएको रकम सदुपयोग गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यका निम्ति काम गरेको भए सायदै गुनासो हुन्थ्यो। यसै पनि सर्वसाधारण यहाँ धेरै गुनासो गर्दैनन्। सरकारी संस्थानले आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्दै मूल्य बढाइरहे पनि त्यसलाई खुरुखुरु मान्छन्। सर्वसाधारणको यो भलादमीपनको दुरुपयोग भइरहनु कदापि उचित होइन। 

आयल निगमको वार्षिकोत्सव आउँदा वर्षेनि बोनसको विषय चर्चामा आउँछ। निगमका तर्फबाट बोनस जसरी पनि खान खोजिने, त्यसलाई रोक्नु अदालतमा मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने र अन्त्यमा सरकारले फेरि रोक लगाउनुपर्ने सिलसिला छ। निगमले सबैभन्दा पहिले आफ्नो नाफा घटाउन सर्वसाधारणलाई गरिने बिक्री मूल्य घटाउनु आवश्यक छ। हाम्रा सर्वसाधारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यको फाइदा लिन पाउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको यस किसिमको अभ्यास सबैजसो सार्वजनिक संस्थानमा छ। हो, निजी क्षेत्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संस्थानको हकमा तिनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सर्वसाधारणलाई दिएर नाफा कमाएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सार्वजनिक संस्थानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन भने आफ्नो सेवालाई तदनुकूल सुलभ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता संस्थानले दिने सेवामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। निगले तेलको शुद्धताको नारा नै दिनुपरेको छ । तर, त्यसमा हुने मिसावटको ठूलो प्रश्न उठ्दै आएको हो। ढुवानीका क्रममा हुने चुहावटले गराएको घाटाको पनि सीमा छैन । यी सबै बेथितिको मारमा भने सर्वसाधारण पर्छन्। जतिसुकै चुहावट भए पनि निगम घाटामा जाने होइन । त्यसलाई समेत समेटेर आफ्नो नाफाका लागि बिक्री मूल्यलाई महँगो बनाइहाल्छ। र, यस मामिलामा आयल निगम मात्र होइन, एकाधिकार व्यवसाय गरिरहेका सबैजसो सार्वजनिक संस्थान एकै छन्। कतिपय संस्थानको उत्पादनको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारी संस्थानले बेचेको सेवा वा व्यवसाय सुलभ भई ढुक्कले उपभोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आयल निगमले सर्वसाधारणलाई महँगोमा तेल बेचेर कमाएको रकम कुनै ठूलो राष्ट्रिय परियोजनामा लगाउनुपर्छ। बोनस ख्वाएर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ०२:५० आइतबार