डेढ सय वर्षअघि संवत् १९१० पौष सुदी ७ मा बनेको ऐनले आजसम्म निरन्तरता पाइरहनु भनेको त्यसबेला ऐन निर्माणमा देखाइएको मेहनत र इमानदारी हो । त्यसबेलाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मनोविज्ञान तथा कतिपय मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु यसको सबल पक्ष हो। आयातित ऐनले सर्वसाधारणको मन जित्न सक्दैन । कानुन तथा व्यवस्था कायम राखी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबीच सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न एवं फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न कानुनी आधारस्तम्भ तयार गर्न सफल मुलुकी ऐन हो । साथै न्याय सम्पादन गरिने सुव्यवस्था र कार्यप्रणालीलाई पनि यसले सुस्पष्ट पारेको छ।
कालखण्डको हिसाबमा देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिकजस्ता कतिपय विषय परिवर्तन हुने गर्छन् । परिवर्तनलाई व्यवस्थित र स्थिर राख्न कानुनको भूमिका अहम् रहन्छ । आजसम्म निरन्तर पालना गर्दै आइएको मुलुकी ऐनप्रति आभारी हुनैपर्छ । मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ, “शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा ....चलि आइरहेको मुलुकी ऐनमा देश काल परिस्थितिअनुसार बेलाबेलामा थपघट संशोधन हुँदै आएको सबै एकत्रित गरी मिलाई वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आवश्यक देखिएको अरू पनि संशोधन गरी .... चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न जात, जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने समेतको महान् उद्देश्य...।” हाल प्रस्तावित (संहिता) ऐनहरूको प्रस्तावनाका भाव र भाषाभन्दा उपर्युक्त प्रस्तावना कुनै पनि अर्थमा अन्यथा देखिँदैन । यसरी सुधार र संशोधनको कठघरामा यस ऐनले धेरैपटक खरो उत्रेको छ, तर नाम र काममा कुनै आशङ्का गरिएन, तसर्थ यसको नाम र काममा कुनै परिवर्तन गरिएन।
ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न २०१८ साल आश्विन ८ गते शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा उदयप्रसाद उपाध्याय, मुक्तिकान्त मैनाली, महन्तलाल जोशी र हेरम्बप्रसाद प्याकुरेल सदस्य रहेका ‘ल कमिसन’ गठन भएको थियो । कमिसनका सचिव विश्वनाथ उपाध्याय थिए । ऐन तयारीमा निम्नलिखित सिद्धान्तलाई अपनाइएको थियो (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, ‘नयाँ मुलुकी ऐनको सिर्जना’, न्यायदूत, अङ्क १७, वर्ष ७, पृष्ठ १०, नेपाल बार एसोसिएसन, २०३३)
निश्चित मूल्य–मान्यतामा हुर्केको सामाजिक मनोविज्ञानमा घरपरिवार, सन्तान र सम्पत्ति भन्ने विषय त्यति सजिलैसित रूपान्तन्तरण हुँदैनन्।
१. नयाँ मुलुकी ऐनमा पर्नुपर्ने जति कुरा फुटकर ऐन–सवाल सनदबाट झिकी नयाँ मुलुकी ऐनमा समावेश गर्ने । २. पुरानो ऐनमा भएको प्राइमिनिस्टर, मुख्त्यार र तालुकवाला उल्लेख गरिएको निराकरण गर्ने र अधिकारको यथोचित विकेन्द्रीकरण गर्ने । ३. बेला–बेलामा भएका कानुन–निर्माणले गर्दा हुनआएको पुरानो मुलुकी ऐनको कायमी र बेकायमी व्यवस्थाको छानबिन गरी कायमी वा अब कायम हुनुपर्ने व्यवस्था मात्र राख्ने । ४. पुरानो मुलुकी ऐनमा व्यवस्था भएको दण्डसजायका प्रकारको आधुनिकीकरण गर्ने । ५. नयाँ मुलुकी ऐनमा घटीबढी जातको आधार नलिई, अपराधको प्रकृति र व्यवस्थाका आधारमा दण्डसजायको निर्धारण गर्ने र देवानी दायित्व तोक्ने।
तत्काल समयानुकूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अधिकारको यथोचित विकेन्द्रीकरण गर्नेजस्ता प्रशस्त काम सम्पन्न गरिएको देखिन्छ, तर ‘मुलुकी ऐन’को नाम फेर्ने धृष्टता गरिएन।
जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको मुलुकी ऐनमा कुनै खराबी छैन, तर यसको प्रयोगमा तदनुरूप गम्भीर हुन सकेनौँ । ऐनले न्यायको रोहमा धेरै विवादको निराकरण गरेको छ, तर ऐनको ‘नम्बर’ मात्र उल्लेख गरेर न्याय सम्पादन गर्नुमा न्यायाधीश सीमित पाइन्छन् । ऐन जारी भएपछि कुनै एक मुद्दामा बहस गर्दा न्यायाधीश कानुनको मर्मभन्दा ऐनमा लेखिएको ‘नम्बर’को भाषिक संरचनामा सीमित रहेको गुनासो शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको थियो । सिद्धान्त भनिने नजिरमा ऐनको कुनै नम्बरको विधिशास्त्रीय वा सैद्धान्तिक व्याख्या भएका छैनन् । यस्तै कारणले यसलाई शिथिल ऐनको संज्ञा दिइन्छ । यसर्थ ऐनले बदलिँदो परिस्थतिको समूचित संबोधन हुन सकेको छैन भनेर सन्देह गरिएको हो।
सातवटा संविधानहरू लागू भइसक्दा पनि संविधानको भावनालाई ऐनले आत्मसात् गर्न सकेको छैन भन्ने यदाकदा चर्चा सुनिन्छ । ‘संविधानसित बाझिएको’ भनेर व्याख्या गर्न नसक्नुले ऐनमा संविधानअनुकूल व्यवस्था छन् भनेर मान्नुपर्छ । सामान्य वा विशेष ऐनले संविधानको व्याख्या गर्ने होइन । संविधान देशको मूल कानुन हो र यसलाई ऐनले व्याख्या र विवेचना गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । नयाँ संविधान जारी हुनासाथ विद्यमान ऐनहरूमा संशोधन हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । राज्य सञ्चालनमा संविधानले राखेको उद्देश्य प्राप्तिमा ऐनहरूले साथ दिनुपर्छ । सम्भवतः ऐनहरूको मकसद यसरी नै पूरा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
देवानी (संहिता) ऐनमा जोडतोडको साथ निश्चित वर्षपछि लागू हुनेगरी ‘इच्छापत्र’को व्यवस्था गरेर अंशको व्यवस्थालाई समाप्त गर्न खोजिएकै हो।
निःसन्देह मुलुकी ऐनमा पूर्णता छ भन्न मिल्दैन । यसमा संशोधन र सुधारका प्रशस्त सम्भावना छन्, तर ‘संहिता’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्नासाथ पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्नु गलत हो । पैmसलामा ऐनको समूचित व्याख्या र विवेचना गरिदिन सकेको भए समयमै प्रशस्त संशोधन भइसक्ने थिए । दृष्टान्तमा अंशबण्डाबारे विमर्श गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अंशसम्बन्धी व्यवस्थाको विहङ्गम व्याख्या र विवेचना हुन सकेन । कहिले सँगोलमा रहेको सम्पत्ति अंश लाग्छ, परिवारका सदस्यहरूमध्ये जसको नाममा सम्पत्ति रहे पनि अंश लाग्छ, कहिले स्त्री अंशधन बण्डा लाग्दैन, माइतीबाट प्राप्त भएको स्पष्ट देखिँदा–देखिँदै पनि आमाको नामको सम्पत्ति सन्तानको अंश लाग्छ, निजी सम्पत्तिमाथि सधैँ डरको बादल मडारिने न्यायिक परिणति, सम्पन्नका सन्तानले पढ्न र काम गर्न नपर्ने अर्थतन्त्रको विकास, तीनजना प्रतिवादीमा दुईजनाको मात्र तायदाती मागेर पैmसला गर्छन्, अनि सर्वोच्च अदालतमा आइपुग्दा पनि ‘एकपटक तायदाती मागेर हेरौँ’ भन्नेजस्ता मानसिकता पालेकै हुन्छौँ । कति पुस्तासम्म अंश दाबीको हक कायम रहन्छ भन्न पनि सकेनौँ । भारतको आसामबाट लखेटिएपछि नेपाल आएर चौथो पुस्ताले अंश मुद्दा दिएको दृष्टान्तले गर्दा ‘अंशबण्डाको विश्लेषणात्मक अध्ययन’ नामक पुस्तक लेखिएको अनुभव मसित छ । एउटै महलमा यस्ता वैचारिक र सैद्धान्तिक विचलनको ध्रुवीकरण भइरहँदा पनि ऐनको विहङ्गम व्याख्या, विवेचना र विश्लेषण गर्ने न्यायाधीश जन्मेनन् । देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अंशबण्डाको महलप्रति नै गम्भीर हुन सकेका छैनौँ । तसर्थ अपेक्षामा तुसारापात लाग्यो भनेर चित्त दुखाउनु व्यर्थ छ।
प्रत्येक पटक संशोधनमा अंशसम्बन्धी महलको चर्चा प्रशस्त गरिन्छ । दिनुपर्छ र पर्दैन, अथवा लिनुपर्छ वा पर्दैनको घेराबन्दी अदालतले भत्काउन सकेन । अंशबाट प्राप्त सम्पत्तिको भाग्यरेखा पनि राम्ररी कोर्न सकेनौँ । स्त्री अंशधनको महललाई अंशबण्डाको चङ्गुलमा पारेर सती पठाई सकिएको छ । देवानी (संहिता) ऐनमा ‘स्त्री अंशधनको महल’ नै हटाइनुमा कुनै अमूक पैmसलाको भूमिका छैन, तर पुख्र्यौली सम्पत्तिमा चेलीको चासोले गर्दा अंशको व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदा स्त्री अंशधनतर्पm गम्भीर भएनन् । निश्चित मूल्य–मान्यतामा हुर्केको सामाजिक मनोविज्ञानमा घरपरिवार, सन्तान र सम्पत्ति भन्ने विषय त्यति सजिलैसित रूपान्तन्तरण हुँदैनन् । देवानी (संहिता) ऐनमा जोडतोडको साथ निश्चित वर्षपछि लागू हुनेगरी ‘इच्छापत्र’को व्यवस्था गरेर अंशको व्यवस्थालाई समाप्त गर्न खोजिएकै हो । सम्पत्तिमाथि कानुनी स्वामित्व भएका व्यक्तिको चेतना ‘इच्छापत्र’ संस्कृतिमा पुगेको छैन । चेतनास्तरले कानुनलाई आत्मसात् गर्न नसकेसम्म आमूल परिवर्तनको बाटो अवलम्बन गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यस्तै सम्भावनाको डरले ‘इच्छापत्र’को प्रस्तावबाट राज्य पछि हटेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदाबाट हटाइएको ‘स्त्री अंशधनको महल’ सम्बन्धमा त्यसपछि कसैको ध्यान पुग्न सकेन।
ऐनमा आधुनिकीकरणको सम्भावना सधैँ रहन्छ । समयको कालखण्डमा आवश्यक सुधार हुँदै आएका पनि हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालमा मृत्युदण्डमा रोक लगाएपछि तदनुरूप मुलुकी ऐनमा संशोधन गरिएकै हो । त्यसरी नै ‘जिउ मास्ने–बेच्ने’ महलबाट ‘मानव बेचबिखन’सम्बन्धी विशेष ऐनको व्यवस्था पार गर्दै ‘अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको’ महलसम्मको यात्रा ऐनले पूरा गरिसकेको छ । करणीसम्बन्धी महलमा धेरै सुधारहरू भइसकेका छन् । यस्ता धेरै दृष्टान्त दिन सकिन्छ, तथापि सुधारका सम्भावना अभैm हुनसक्छ, तर ‘ऐन’को सट्टा ‘संहिता’ प्रयोग गर्नासाथ यसले जादुको छडीको काम गर्ने होइन । २००९ सालको बुच कमिसनको सिफारिसमा पहिलोपटक २०१० पुस ६ मा ‘ल कमिसन’ स्थापना भएको हो । यसैक्रममा २०१२ मा ‘दण्ड विधान’को मस्यौदा भएको थियो । उक्त मस्यौदा लगभग मुलुकी ऐनको वरिपरि नै घुमेको पाइन्छ । २०१७ असोज २७ मा दोस्रो पटक ‘ल कमिसन’ गठन भयो । २०१८ असोज ८ मा शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित ‘ल कमिसन’ले मुलुकी ऐन, २०२० को मस्यौदा तयार ग-यो, जुन २०२० भदौ १ देखि लागू भएको हो । यसले ‘ऐन’लाई ‘संहिता’ बनाउन आवश्यकता देखेन । यही क्रममा ‘फौजदारी, देवानी, वाणिज्य तथा प्रमाणसम्बन्धी कानुनमा भइरहेको अभाव र त्रुटिहरू हटाई सकेसम्म सरल, वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूप दिन’ २०२९ जेठ १९ मा गठित ‘ल कमिसन’ले गरेका धेरै काममध्ये ‘अपराध संहिता’ पनि हो । ‘संहिता’ शब्द पहिलोपटक यसै मस्यौदामा प्रयोग भएको हो । यसमा भारतीय ‘कोड’ प्रणालीबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नु भनिएको हो, तर नाम फेर्नु भनिएको होइन।
त्यसपछि २०३६ मंसिर २६ मा ‘नेपाल कानुन सुधार आयोग’ र २०६३ पछि ‘कानुन आयोग’ नामकरण भएउप्रान्त ‘ऐन’लाई ‘संहिता’ बनाउन खोजेको देखिँदैन । नयाँ र राम्रा लुगा लगाउनाले व्यक्तिको शान फेरिए पनि नाम फेरिने होइन । सिद्धान्तहरू पढेपछि मात्र कानुनी व्यवस्था बुझिन्छ भनेर सिद्धान्तलाई (संहिता) ऐनको भिन्न परिच्छेदमा अभिन्न अङ्ग बनाएजस्तै नाम फेर्ने परिकल्पना गर्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन। स्मरण रहोस्, ‘मुलुकी’ शब्द र ‘मुलुकी ऐन’ संहितावादीको सोचभन्दा धेरै माथिको विषय हो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०३:२६ आइतबार
