असार पनि सकिन लाग्यो । यसो त यतिखेर धेरैलाई असार लागेकै छ । विशेषगरी कृषिप्रधान देशका किसानलाई बढी असार लाग्नुपर्नेमा विकासका ठेकेदारहरूलाई मात्रै अचाक्लीसँग असार लागेको छ।

यतिखेर देशभरि जताततै विकासका कामहरूले तीव्रता पाएको छ । विशेषगरी सडक, सिँचाइ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका काम यतिखेर निकै जोडतोडका साथ भइरहेको देख्न पाइन्छ । आवागमनलाई नै अवरुद्ध पारेर सडकमै ‘सडक निर्माणको काम हुँदै छ’ लेखिएको बोर्ड तेस्र्याएर सवारी साधनलाई अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने काम पनि धेरै ठाउँमा गरिएको देख्न र भोग्न पाइन्छ । हाम्रो देशमा हरेक वर्ष किन असार लागेपछि मात्रै विकासको कामले तीव्रता पाउँछ भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ हामी पाउन सक्दैनौँ । तर यसमा आर्थिक अनियमितता अथवा भ्रष्टाचारको गन्ध भने राम्रैसँग पाउँदै आएका छौँ ।

विनियोजित बजेट असारमसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असार मसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो परेको देख्न पाइन्छ । योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिल भर्पाई पेस गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डाहरूमा ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भीड लागेको देख्न पाइन्छ । विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन निकै हतार र लतरपतर पाराले गरिने विकासको कामले दिगो विकासलाई पटक्कै सघाएको छैन । यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँदै आएको छ । वर्षको एघार महिना सुस्ताएका ठेकेदार कम्पनीहरू पनि असार महिना लागेपछि भने काम गर्न जुर्मुराउने र सरकार पनि असार लागेपछि मात्रै विकासको काममा जाँगर देखाउने प्रवृत्तिले असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

असार लागेपछि नै काममा जुर्मुराउने प्रवृत्तिभित्र अन्य कुन कुन असल वा खराब प्रवृत्ति लुकेको छ भन्ने कुराको खोजबिन हुनुपर्ने खाँचो पनि टड्कारो देखिएको छ । असारे विकासले दिगो विकासलाई सघाउँदैन भन्ने अनुभव आमनागरिकले धेरै अघिदेखि गर्दै आएका छन् ।

असारे विकास भनेको टालटुले कामको पर्याय मात्रै हो । अझै यसो पनि भन्न सक्छौँ असारे विकास भनेको वर्षाको खहरे हो, जुन अहिले छ भरे छैन । टालटुले काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि दोहोरिँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले आम उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने, तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरूले मात्रै लाभ हासिल गर्ने परिपाटीले गर्दा वास्तविक विकासले नभई असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

अहिले सहरदेखि गाउँसम्म र गाउँदेखि सहरसम्मै सडक, सिचाइँ, कल्भर्ट, तटबन्ध र भवन निर्माणका कामले तीव्रता पाएको छ । विशेषगरी सडक निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइरहेको देख्न पाइन्छ । सडक निर्माणको नाउँमा डोजर र स्काभेटरले जथाभावी जग्गा सम्याउने, माटो भर्ने र पहाडको भित्ता फोर्ने काम जताततै भइरहेको देख्न सकिन्छ । अनि सडक मर्मतको नाउँमा सिमसिम पानीमा सडक कालोपत्रे गरिरहेको, धुलो, माटो र पानीमाथि नै कालोपत्रे गरिरहेको पनि देख्न पाइन्छ । कतै कालोपत्रेमाथि नै कालोपत्रे थपिँदै गरेको पनि देख्न पाइन्छ । यस्तो टालटुले काम कति दिन टिक्छ, त्यो जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ र यो असारे विकास हो भनेर बुझ्नसक्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनतालाई विकासको काम भएको र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको देखाउन यही असार महिनालाई नै उपयुक्त महिना ठानेर बाटाघाटो, पुलपुलेसा आदि इत्यादि बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

यसो त नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा बजेट स्वीकृत भएर आउन नै समय लाग्ने हुँदा विकासको काममा सधैँ विलम्ब हुँदै आएको छ । यही एउटै कारणलाई नै मुख्य कारण मानेर उपभोक्ता समिति र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि अन्ततः यही असार महिनालाई कामको मुख्य समय बनाउने गरेका छन् । टालटुले किसिमले काम सकाउने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने र सरकारबाट कामको भुक्तानी लिने पुरानै प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन नसक्दा आमनागरिकले वास्तविक र दिगो विकासको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।

विनियोजित विकास बजेट अर्थात पुँजीगत खर्चमा प्रगति देखाउन हतारहतारमा गरिने विकासको काममा गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुँदै आएको छ ।

तर यसप्रति अझै पनि न जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान पुग्नसकेको छ, न त सरकारले नै उचित अनुगमन गरी गुणस्तरीयता कायम गराउने प्रयास गरेको छ । जताततैबाट बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले मात्रै विकासको कामलाई तीव्रता दिँदा गुणस्तरको सवाल सधैँ ओझेलमा पर्दै आएको छ । यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनी र मतियार व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभ त हुने गरेको छ, तर यसको सीधा असर विकासको दिगोपनामाथि परेको छ । असार वा असारअघि बनाएको सडक असारपछि नै हराउने अथवा असार वा असारअघि कालोपत्रे गरिएको सडक असारपछि नै हिलाम्मे खेतमा परिणत हुने विकासले कहिल्यै दिगो विकासलाई सघाउँदैन र यस्तो असारे विकासबाट कहिल्यै दिगो विकासको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।

जताततै रातारात सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदार कम्पनीहरूले रातभरि नसुतेर काम गरेको भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा सडक कालोपत्रे गरिँदै गरेका तस्बिरहरू समेत पोस्ट गर्ने गरेका छन् । तर त्यसको कमेन्टमा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, ‘दिउँसो मात्रै गरे त काममा भएको अनियमितता आमनागरिकले देखिहाल्छन् नि ।’ वास्तवमै छिटो काम सकाउन र विकासलाई तीव्रता दिनका लागि भन्दा जसोतसो टालटुल गरी काम सकाउने र योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिलभर्पाई पेस गरी भुक्तानी लिइहाल्ने उद्देश्यले मात्रै यसरी रातारात काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

साँच्चै विकासको काम गर्ने र दिगो विकासलाई सघाउने हो भने वर्षैभरि यस्तो कामलाई गति दिनुपर्छ र काममा गुणस्तर कायम राख्नुपर्छ । अहिले भइरहेको असारे विकासको काममा गुणस्तरको अलिकति पनि अपेक्षा गर्नु मुख्र्याइँ नै हुन्छ । यो तथ्यबाट सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी अनभिज्ञ छैनन् । तर अनभिज्ञताको नाटक मञ्चन सबै सरकारी पदाधिकारीबाट हुँदै आइरहेको छ । यही नै ठूलो विडम्बना हो ।

विकासको कामलाई प्रक्रियामा अल्झाउने सरकारी ऐननियम र समय–तालिकाअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको प्रवृत्तिले गर्दा विकासको कामले सधैँ असार कुर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको हो । यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत गुणात्मक सुधार आउन नसकेको हो । सरकारको यही खर्च गर्ने क्षमतामा गुणात्मक सुधार आउन नसक्दा विनियोजित पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसकेको र विकास तथा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भइदिंदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको १७ गतेसम्ममा बजेटले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत खर्चको ५३.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमा सरकारले कुल रु. ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो कुल राष्ट्रिय बजेटको २६.२ प्रतिशत हो । अब बाँकी १३ कार्यदिनमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्यको बाँकी ४६.७६ प्रतिशत खर्च गर्नु पर्नेछ । यसरी हतारमा गरिएको खर्चले आमनागरिकलाई सुविधा दिन सक्दैन । यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै बढाउँछ । एघार महिनामा नभएको काम एक महिनामा कसरी हुन्छ र त्यो काम कस्तो हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको र खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यसअनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिनसक्ने व्यवस्था हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले गर्दा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन । जसले गर्दा असारे विकासले प्रश्रय पाएको छ र यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तो असारे विकास कामचोर ठेकेदार र अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ ।

न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु सरासर गलत हो । तर यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा गुणस्तरको सवालमा कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन । सबैलाई भाग पु¥याइने र सबैले मिलीजुली खाने हुँदा असारे विकासको बेथिति नियन्त्रण असम्भव नै हुँदै आएको छ । भ्रष्ट कर्मचारीको चंगुलमा अब स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत पर्ने सम्भावना देखिएको छ । असारे विकासको चटारोमा देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नताले यही संकेत गरेको छ ।
 

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०३:०४ बिहीबार