गोरखाको कालिका रगोरखनाथ मन्दिरको केही तल गीताडाँडामा राष्ट्रिय विभूति बिसे नगर्चीको सालिक शिलान्यास केही दिन अघिमात्रै गरियो। परियार सेवा समाजनामक एक जातीय संस्थालेतत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकार नगर्चीको सालिक करिब १८ वर्षअघि निर्माणगरी, थन्काएर राखिएको थियो। परियार जातिले आफूलाई बिसे नगर्चीको सन्तान भएको, राष्ट्रिय एकतामा आफ्नो पुर्खाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दैगर्दा, त्यही स्थानका दलित समुदाय भने सहरकै मूल पानीको स्रोत ढुंगेधारोमा पानीको गाग्री छोएको निहुँमा अपमानित हुनुपरेको दुखेसो पोख्दै नमीठो मान्दै थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकताको नेतृत्व र सुरुवात दुवै गरे। तथापि भावना, पृथकता, विविधता र अनेकताको भनेघाँटी निमोठे भन्नेआरोप जीवितै छ। त्यति मात्रै होइन, खस–आर्य शासकका रूपमा  ४ वर्ण ३६ जातको देश भनेर जातीय विभेदको वैधानिकता पनि स्थापित गरे। अब मुलुकले कोल्टे फे-यो। देश गणतन्त्रमय भएको छ। नागरिक हक संवैधानिक रूपमा नै स्थापित पनि हुन पुगेको छ। यद्यपि वर्णाश्रम हिन्दु अतिवादको सिकार(शुद्र) दलित समुुदाय अझै हुनु परिरहेको बाध्यता यथावतछ। समस्याको निकास कसरी खोज्ने भन्ने प्रसंगमा यो लेख तयार पारिएको छ।

२००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो। तत्कालीन समयमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापना, स्वतन्त्रता, न्याय जनताको प्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालन इत्यादि कांग्रेस पार्टीको उद्देश्य थियो। त्यतिमात्र होइन, प्रजातान्त्रिक साम्राज्यवादको ऐजेन्डा थियो, उसको। त्यस्तै २००६ सालमा नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीको गठन भयो। नेपाली कांग्रेसको शक्ति निस्तेज पार्न दरबारले नेकपाको गठन गरको थियोया नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता (भारतको जस्तै व्यवस्था) स्थापना गर्न नसक्ने देखेर भारतले नेकपाको गठन गराएको थियो? यी दुई प्रश्न निकै महत्वपूर्ण र खोजमूलक हुन् नै। जे होस्, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन, गुट र वर्ग शक्तिको व्यापार निकै राम्रोसँग फस्टायो। झुन्ड–झुन्ड वाम शक्ति, पार्टीको मूल नारा वर्ग संघर्ष,वर्ग मुक्ति, अथवा वर्गमय हुँदै आयो। खासमा हाम्रो देशको समस्या के हो? कार्लमाक्र्सले देखेको सर्वहारा, श्रमिक वर्गको मुक्ति हो? धनी, कम्पनी मालिकको सामन्ती संस्कार होकि वर्ण व्यवस्थाले सृजना गरेको मानिस–मानिसबीचको छुवाछूत ,विभेद ,अन्याय, अत्याचार र दमन हो? हामी कहाँ वर्गको विभाजन कहाँ छ? जात व्यवस्था वर्ग या सम्पत्ति, धनी र गरिब बीचकोहो? जातजन्मको आधारमा हुन्छ। धनी हुनु रगरिब हुनुको पीडासँग ब्राम्हणहुनुर दलित हुनुसँग कहाँ र कसरी मिल्छ? समस्यात, दमाई,कामी, सार्की, वादी, चमार, मुसहर,  तेली, दुसाधभएर भएको छ। जातमा विशिष्ट, उच्च रनीच बनाइएकाले भएको छ।

राजा महेन्द्रले २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत जातीय भेदभावर छुवाछूत व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गरे। त्यस भन्दा अघि त जातीय विभेद, छुवाछूत गर्नै पर्ने कानुनीव्यवस्था थियो। त्यस्तो व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, शुद्र र दास जाति (दलित र महिला) लाई शिक्षा, सम्पत्ति, वस्त्र इत्यादि मानवीय आवश्यकताको उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित गराइएको थियो। त्यसभन्दा अघि कुनै दलितर महिलाको नाममा जमिन, घर, कलकारखाना, सम्पत्ति पढ्ने अधिकार केही थिएन। हाल पनि शिक्षित, सभ्य,धनी, योग्य दलितलाई ब्राम्हणया जात बढुवागरिएकोर ब्राम्हणको सन्तान असभ्य, अशिक्षित, मगन्ते भएकै कारण जात घटुवा गरी दलित बनाइएको उदाहरण कहीँ कतैछैन । यसर्थ पनिहाम्रो देशको मूलसमस्या वर्गवाद हुँदै होइन, वर्णवादनै हो।

स्वाभिमान र अधिकार दलितसमुदायको मूल मुद्दा हुन्। त्यसो त राज्यले सम्पत्तिको हकसमेत खोसेकोकठोर, कानुन निर्माणगरी निमुखा बनाइएको कारण दलित वर्गसमेत हो। लोकतान्त्रिकखुला, विधिको शासन, वाक स्वतन्त्रता, न्यायभएमात्रै जातीय समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ। जातीय विभेद, छुवाछूत, अपमानबाट मुक्तिर राज्यको शासन,प्रशासन, सैन्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सेवा, प्रहरी, मिडिया, प्राकृतिक स्रोत, अवसर इत्यादिमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व यस समुदायको मूलभूत माग हुन्। वर्गीय मुक्ति पनि माग हो। तथापि समता मूलक न्याय, समानता सहितको समृद्धि हामीले उठाउनै पर्ने देखिन्छ। यसो भनिरहँदा, अम्बेडकारवादसँग नजिक हुन पुगिन्छ। भिमराव अम्बेडकारले भारतको संविधान बनाए। प्रश्न उठ्छ, भारतको जातीय व्यवस्था र हाम्रो देशको समस्या, अम्बेडकारवादको उद्देश्यसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? हिन्दु जातीय वर्णाश्रम व्यवस्था केवल नेपालको मात्रै नभएर आर्य समुदाय भएका देश सबैको समस्या हो। भारत, बंगलादेश,  नेपाललगायत देशहरू जहाँ हिन्दु धर्मावलम्बी र आर्य(अग्निपूजक) समुदाय छन्, त्यहाँ जातीय व्यवस्थाछ। वर्ण व्यवस्था भनेको मानिसलाई ब्राम्हण, क्षत्री, वैश्यर शुद्र गरी चार वर्णमा बाँडिएको व्यवस्थाहो। यस व्यवस्थाको राम्रो अध्ययन गरेका र समाधान समेत खोजेका  अम्बेडकारले सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरे। वर्णश्रम व्यवस्था आर्यसमुदाय र अनार्य बीच राज्य, शक्ति र शासन सत्ताको निम्ति भएकायुद्ध, षड्यन्त्र,विजय रपराजयबाट जन्म गरिएको व्यवस्था हो। युद्ध हारेका, हार अस्वीकार गरेका, आदिवासी तत्कालीनशासक माथि अछुत, दास, शुद्र घोषणा गर्ने काम भएको थियो। सोही व्यवस्था समाजमा हालसम्म पनि कायम छ।

लामो संवैधानिक इतिहास भएको देश नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिएकोछ। संविधान २०७२ ले सार्वजनिक स्थानमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्र, स्थानमा समेत जातीय विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। भूमिहीन र आवासविहीन दलित समुदायलाई कानुन बमोजिम एकपटकलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउने, जातकै आधारमा विभेद गर्न वर्जित गरिएको, समानुपातिक समावेशीकारणको संवैधानिक व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। संविधानको कार्यान्वयन गर्दा भने ऐन बनाउँदै षड्यन्त्रपूर्वक दलित समुदायको हक कटौती गर्न दुष्प्रयास हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन, राज्यले समावेशीकरणको प्रतिबद्धताबाट पछाडिहट्ने धृष्टता देखाउँदैछ। राज्यकै महत्वपूर्ण पदहरूमा दलितलगायत, उत्पीडित वर्ग, महिला, मुस्लिम समुदायको सहभागिता शून्य बनाइएको छ्र। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको सभामुखर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्य मन्त्रीहरू, प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख,, प्रदेश मन्त्रीमा कतै पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएन। सेना, प्रहरी, न्यायालय, सरकारी कर्मचारीमा उच्चपद, इत्यादिका अझै पहुँच पुग्न सकेको छैन। पुनःएकल जातीय वर्चस्वमा देश अघि बढेको स्थिति छ। अधिकारविहीन समुदायलाई समाजवाद, साम्यवादको, सपना देखाउनेतर अहिलेभने आफ्नै आसेपासे स्वजातीय शासनकायम राख्ने कार्यबन्द गर्नैपर्छ।

वर्तमान केपी ओलीनेतृत्वको सरकार आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्छ। नेकपा (नेकपा) नेपालको इतिहासमै विशालपार्टी बन्न पुगेको छ। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रम ओलीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम रबजेटमा जातीय वर्णाश्रम व्यवस्था, छुवाछूतबाट प्रताडित समुदायको हितका निम्ति नवीन कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अझ जात, लिंग, समुदायको आधारमा आरक्षण यासुविधा लिन नहुने तर्क गर्ने प्रम कठोरढंगले अघि बढ्ने संकेत गर्दैछन्। जाति व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हिम्मत उनीसँग देखिँदैन। जात–जातिका नाममा कुटपिट, हत्या, विभेद, दमन गर्ने कार्यझन् बढेर गएका हुन्। सरकार त्यसलाई दबाउन असफल देखिन्छ। कालिकोटमा दलित भएकै कारण स्थानीय प्रतिनिधि मना सार्कीकोहत्या भयो। छाउगोठमा सर्पले डसेर महिलाको मृत्यु अझै हुँदैछ। सहरमा सांसदले समेत दलित भएकै कारण डेरा नपाएको पीडा पोख्न संसद्मा विशेषसमय लिनुप-यो। यस्ता धेरै उदाहरणछन्, जातीय विभेद, अपराधका।

कार्ल माक्र्स, लेनिन या माओ भारत या नेपालमा जन्मेका भए अवश्य वर्णा श्रमव्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति योगदान दिने थिए होला। उनीहरूले देखेका समस्या फ्याक्ट्री मजदूर, किसान, गरिबका थिए। नश्लमा आधारित विभेद हिन्दु संस्कृतिमा मात्रै छ। त्यस कारण वर्गीय समस्या भित्रको समस्या होइन, वर्णवाद। हामीले नश्लको आधारमा मानिस–मानिसबीच हुने विभेदको अन्त्य खोजेका हौँ। दलित माथि छुवाछूत हुन्छ, तर वर्गवाद दलितको मात्रै समस्या होइन। छूत व्यवहार भएका अथवा पानी चल्ने जातभित्र पनि उचनीचको समस्या छ। ब्राम्हण भित्र विभेद छ। आदिवासी–जनजाति भित्र समस्या छ। त्यति मात्र होइन, दलित भित्रै एकअर्कामा छुवाछूतछ। यो वर्णवादको समस्या हो।

हाम्रो संविधान २०७२ ले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नुको उद्देश्य राखेको छ। अहिले मनुवादी नियम, कानुन छ भनि भन्न नसकिएला। तर समाजमा मनुवादी परम्परा, चिन्तन, व्यवहार र बोली जीवित छ। त्यसलाई हटाउन जरुरीछ। राज्यले विशेष ध्यान दिएर जात–जातिको नाममा हुने असमानता, विभेद, अन्याय, छुवाछूतको अन्त्य नगर्ने हो भने दीर्घ शान्तिको कल्पना नगर्दाहुन्छ। द्वन्द्व, मतभेद, असभ्यता अविकासको कारण हो, वर्णवाद। समृद्धिका निम्ति बाधक छ, वर्णवाद । मानवता, सभ्यता, न्याय, समानता सहितकोदेश निर्माण गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०२:३४ मंगलबार