प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मंगलबार सार्वजनिक हुने पहिलो बजेटप्रति मुलुकले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ। धेरै अर्थमा यसपटक सरकारको बजेटप्रति आमअपेक्षा व्यापक छ। एक, मुलुकको समृद्धिका निम्ति स्थिरताको चुनावी नारालाई सर्वसाधारणले मतदानमार्फत दिएको समर्थन यो सरकारलाई छ। दुई, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ को रारा घोषणादेखि विविध मञ्चमा प्रकट गरेका योजना÷आयोजनाका सपनाबारे सर्वसाधारणमा उत्तिकै चासो छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा आउनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि श्वेतपत्रसमेत जारी गरी समस्यामाथि गम्भीर चिन्तासमेत प्रकट गरिसकेको अवस्था हो। यस आधारमा पनि बजेटले सर्वसाधारणका अपेक्षालाई आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि पनि बजेट आउने दिनको प्रतीक्षा सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्म, मजदुरदेखि किसानसम्मलाई हुने गथ्र्यो। तर, पछिल्ला केही वर्षयता बजेटप्रतिको उत्सुकता कम हुँदै गइरहेको महसुस भएको छ। बजेटमा ठूला योजना/आयोजनाभन्दा वितरणलाई बढ्ता जोड दिइँदा यसका समर्थक र विरोधी सबैको प्रतिक्रिया पनि उस्तै हुने गरेको छ। यसपटक भने सरकारले बजेटमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनाको जग बसाउन सुरु गरेको सन्देश दिनुपर्ने अवस्था छ। ठूला विकास आयोजनाका निम्ति बजेट विनियोजन भएको सन्देश नदिई मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको अनुभूति हुने छैन। बजेटले निर्वाचनका आश्वासनमात्र पूरा गर्नुपर्ने छैन नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको हुनाले त्यसको दिगोपनका निम्ति पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ।

लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदातामात्र बढाउने कि सशक्त कदम चालेर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने भन्ने निर्णय सरकारको हो। तर, यसपटक सरकारले आफ्नो मताधार मात्र नहेरी समग्रमा मुलुकको आर्थिक हैसियत बढाउने किसिमको बजेट जारी हुने आम अपेक्षा छ।

सरकारले ठूला राजमार्गका निम्ति मात्र होइन भारत र चीन दुवैतिरबाट आउने भनिएका रेलमार्गका निम्ति पनि बजेटबाट बाटो देखाउन सक्नुपर्ने चुनौती यसपटक छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रूपान्तरणका निम्ति निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थललगायतलाई समयमै पूरा गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। एकातिर संविधानप्रदत्त लोककल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनजस्ता साधारण खर्च बजेटले धान्नै नसक्ने स्तरको भइसकेको छ। त्यसमाथि पनि संघीयता सञ्चालनका निम्ति बढ्ने साधारण खर्च ठूलो छ। संघीयता सञ्चालनका निम्ति कार्यालयहरूको पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि आफ्ना ठाउँमा छ। सीमित स्रोतबाट विकास निर्माण र साधारण खर्चको असीमित अपेक्षा पूरा गर्नका निम्ति सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले बजेट बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाका निम्ति पनि यो बजेट एउटा परीक्षणका रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। उनले उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसपटकको बजेटले उनको यो धारणालाई पछ्याउनुपर्नेछ। मुलुकबाट बर्सेनि ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले रोजगारीका निम्ति विदेशी भूमिमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिलेसम्म छ। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलेको भन्ने ठानिन्छ। सर्वसाधारणलाई देशमै राख्न बर्सेनि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। बर्सेनि यसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने स्वदेशमै नागरिकलाई अड्याउन सक्ने अवस्था हुने छैन।

देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न मुलुकमा वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण नबनाई हुन्न। अहिले पनि देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण तयार भइसकेको छैन । लगानी ल्याउनका निम्ति अनेकन् ढोका पार गर्नुपर्ने अवस्था, मजदुर युनियनले सिर्जना गर्ने असजिलो र यहाँको समग्र वातावरणमा सुधार हुनुपर्ने धारणा बेलाबेलामा कूटनीतिक क्षेत्रबाट समेत सार्वजनिक हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि लगानी भित्र्याउन आफूले दिनसक्ने सुविधा घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। आफूले यसका निम्ति जति वातावरण बनाउन सक्यो त्यति नै उनीहरू आउन तयार हुनेछन्। मुलुकको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पनि बजेटले मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र पार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र महँगी नियन्त्रण पनि गर्न सक्ने बजेटको लक्ष्य हुनुपर्छ। केही वर्षयता काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा महँगी अत्यन्त बढेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी आदिपछि बढेको महँगी कहिल्यै घटेन। यस्तो अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्न बजेट तत्पर हुन सक्नुपर्छ। लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदातामात्र बढाउने कि सशक्त कदम चालेर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने भन्ने निर्णय सरकारको हो। तर, यसपटक सरकारले आफ्नो मताधार मात्र नहेरी समग्रमा मुलुकको आर्थिक हैसियत बढाउने किसिमको बजेट जारी हुने आमअपेक्षा छ। सर्वसाधारणको जीवनलाई सहज तुल्याउने र मुलुकको समृद्धिको बाटोलाई अग्रसर गराउने गरी बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०५:०९ सोमबार